निर्वाचनपछिका आशंका - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार २७, २०७४
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

कुसंस्कार यथावत् रहने आशंका
भर्खरै २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था गठन भएका छन् । ती संस्था र निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताका आकांक्षा र आवश्यकताप्रति जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने अपेक्षा बढेको छ । विगतमा स्थानीय निकायको पदावधि सकिइसकेपछि निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा हरेक जिल्ला र गाउँगाउँमा सर्वदलीय कमिटी बनेका थिए । त्यस अर्थमा दलहरू पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् । तर, त्यस्ता सर्वदलीय समितिले ‘भागशान्ति जय नेपाल’ अर्थात् सबै दल मिलेर बाँडिचुँडी खाने र जनतालाई वास्ता नगर्ने कुसंस्कारलाई बढावा दिएको देखियो । तर, अब स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएका छन् । अब पक्कै पनि विगतको जस्तो कुसंस्कार होइन, सुसंस्कार देख्न पाइन्छ भन्ने आमअपेक्षा बढेको छ । यद्यपि, लगभग सबैजसो स्थानीय तहमा कुनै एक पार्टीको मात्र उपस्थिति छैन, त्यहाँ कैयौँ पार्टीको उपस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा सर्वदलीय कमिटी हुँदा भागबन्डाका जेजस्ता समस्या देखिएका थिए, फेरि पनि तिनै समस्या नदोहोरिएलान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन । तर, अहिले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूले जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुनैपर्ने, फेरिफेरि पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने र जनताकै माझमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि केही सकारात्मक काम होला भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार तलैसम्म पुग्ने चिन्ता
यहाँनेर म किन आशा मात्र गर्न सकिन्छ भनिरहेको छु भने केन्द्रको सरकार पनि त कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचित भएरै आएको छ । यसलाई कसैले फुत्त कतैबाट आफूखुसी नियुक्त गरेको त होइन । यो पनि निर्वाचनबाट जनताको मत पाएरै आएको हो । तर, जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मिलित सरकार हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमबाट भ्रष्टाचार व्यापक भएर गएको छ, जुन किसिमबाट देशलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने अपसंस्कार हाबी हुँदै गएको छ र यो बिर्ताबाट सकेसम्म बढी कुत दोहन गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच सरकारमा सम्मिलित दल र तिनका प्रतिनिधिमा देखिएको छ, त्यही सोच र व्यवहार तलसम्मै पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेर गएको छ । केन्द्र, जिल्ला वा गाउँ तह जहाँसुकै होस्, निर्वाचनबाट आउँदैमा जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन् नै भन्ने छैन । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यका संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता देखिनुपर्छ ।

राज्यका संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न
पहिलो— हामीले जनताले लिएको म्यान्डेटको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार ग-यौँ वा राज्यका स्रोत र साधनको दुरुपयोग ग-यौँ भने हामीलाई राज्यका संयन्त्रले छाड्दैनन्, हामी कुनै हालतमा उम्किन सक्दैनौँ भन्ने डर नभएको खण्डमा निर्वाचित प्रतिनिधि फुक्काफाल भई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको खण्डमा राज्यका संयन्त्रले पक्राउ गर्ने, कानुनबमोजिम दण्डसजाय गराउने सम्भावना कति छ ? यदि हामी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हौँ, हामीले जे गरे पनि कसले के गर्न सक्छ र ? हामीलाई आफ्नो दलले जोगाइहाल्छ, राज्यको कुनचाहिँ संयन्त्रले हामीलाई छुन सक्छ र भन्ने सोच यदि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पनि विकसित भयो भने उनीहरूले जनताका काम सम्पादन गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारलाई तलैसम्म संस्थागत गराउने काममा चाहिँ बढी योगदान पु-याउन सक्छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिमा आफूले सानोभन्दा सानो गलत काम गरे पनि ममाथि कसैको आँखा परिरहेको छ र म कुनै पनि समयमा समातिएर कारबाहीमा पर्न सक्छु भन्ने डर हुनुपर्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मिलित सरकार हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमबाट देशमा भ्रष्टाचार व्यापक भएर गएको छ, त्यसकै प्रभाव तलसम्मै पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ

दोस्रो— यदि पक्राउ परिहालेको खण्डमा पनि आफ्नो पार्टीको बल लगाएर त्यस्ता अनुसन्धान वा छानबिन सजिलै तुहाउन सकिहालिन्छ नि भन्ने सोच यदि निर्वाचिति प्रतिनिधिमा बलियो भएर गयो भने त्यतिखेर राज्यसंयन्त्रले पक्राउ गर्दैमा केही हुँदैन । जबसम्म दलको बल लगाएर हामी आफूविरुद्धका त्यस्ता कुनै पनि मुद्दा तुहाइदिन सक्छौँ भन्ने आँट नेताहरूमा रहन्छ, त्यतिखेरसम्म देशका कुनै पनि तहबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन । यस्तो भयो भने स्थानीय तहमा दिइएका अधिकारको व्यापक दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कसैमाथि कुनै अभियोग लागिसकेपछि वा पक्राउ परिसकेपछि कुनै पनि दल, नेता वा अन्य कुनै संयन्त्रको जतिसुकै ठूलो बल लगाए पनि त्यस्ता अभियोग वा मुद्दालाई कुनै हालतमा तुहाउन सकिन्न, कानुनलाई तोडमरोड गर्न सकिन्न, गल्ती गरेको अवस्थामा कुनै हालतमा उम्किन सकिन्न भन्ने मान्यतालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

तेस्रो— राज्य संयन्त्रले पक्राउ गरी, अनुसन्धान गरिसकेपछि अदालतमा प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि न्यायिक एकाइ वा न्यायमूर्तिहरूलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर त्यहाँबाट भए पनि उम्किहालिन्छ नि भनेर न्यायिक निकायहरूको डर रहेन भने त्यतिखेर पनि भ्रष्टाचार रोकिन वा कम हुन सक्दैन । यदि न्यायिक निकायको निष्पक्षता, पारदर्शिता र सर्वोच्चता स्थापित हुन सकेन भने पनि भ्रष्टाचार रोकथामको सपना देख्नु बेकार हुन्छ । त्यसैले हामीले जबसम्म न्यायिक निकायलाई बलियो, भरपर्दो, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म राज्यबाट भ्रष्टाचार कम हुन कठिन छ ।

यी तीन तत्वको कसरी संयोजन हुन्छ, यिनले कसरी आआफ्नो कार्य सम्पादन गर्छन् वा भूमिका निभाउँछन्, त्यसका आधारमा मात्र अहिले स्थानीय तहमा गएका अधिकारको सदुपयोग वा दुरुपयोग के हुन्छ, भन्न सकिन्छ । निर्वाचनमार्फत जनमतबाट अनुमोदित भएर मात्र पुग्दैन, यी तीन तत्वको प्रभावकारी र सबल संयोजनबाट मात्र भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालमा यी तीनवटै तत्वमाथि त्यति धेरै विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । सबै आआफ्नो ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा चुकेका देखिन्छन् ।

बेलगाम राजनीतिक नेतृत्व
अहिले कुनै पनि नेतालाई आफूले गल्ती गरे सजाय भोग्नुपर्ने डर अलिकति पनि छैन । भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा आफूमाथि कुनै निकायले छानबिन गर्न सक्ने, कसैले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने र न्यायिक निकायबाट सजाय पाउने कुनै डर राजनीतिक नेतृत्वमा कहीँकतै छैन । यदि त्यस्तो डर हुँदो हो त डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताले नै लडाकुको अर्बौं रकममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने थिएनन् ? तर, त्यसको कसैले अहिलेसम्म प्रतिवाद गरेको सुन्न पाइएको छैन । आरोपित पक्षले पनि आफूले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेको छैन भने आरोप लगाउने व्यक्तिसित पनि कसैले यसको सत्यतामाथि कुनै प्रश्न गरेको छैन । बाबुरामजस्ता नेताले त्यत्तिकै हचुवामा त आरोप लगाएनन् होला । सरोकारवाला राज्य संयन्त्रले कुन आधारमा यस्तो भन्नुभयो भनेर अहिलेसम्म प्रश्न गर्ने हिम्मत नगर्नुले पनि राजनीतिक नेतृत्वको हौसला बढाएको हुनुपर्छ । यसले गर्दा पछिल्लो समयमा नेपालमा हामी नेताले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा सजिलै छुट पाइन्छ भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यसको प्रभाव तलैसम्म नपर्ला भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा
यदि माथि व्याप्त भ्रष्टाचार तल जराजरासम्म पुग्यो भने देशको विकास हुँदैन । यथार्थमा धाराको पानी चुहिएर तलतल गएजस्तै विकास पनि माथिबाट तलतल जानुपर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्थामा विकास होइन, भ्रष्टाचार मात्र तलतल पुगेर त्यसले संस्थागत स्वरूप लिने खतरा छ । त्यसैले तल राम्रो काम गर्न माथिबाटै सच्चिनु जरुरी छ । माथि नसच्चिएसम्म तल जतिसुकै अधिकार र सोतसाधन दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सकिन्न ।
(डा. लोहनी एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्)