हाम्रो देशमा गरिबीको सही तथ्यांक नै छैन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   असार २६, २०७४

अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)ले विकास गरेको बहुआयामिक गरिबी इन्डेक्स (एमपिआई)मा नेपाल अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नेपालको एमपिआई शून्य दशमलव १२६ रहेको छ भने गरिब जनसंख्याको प्रतिशत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । गरिबहरूमध्येमा गरिबीको औसत सघनता ४४ दशमलव २ रहेको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भन्ने गरेको २३ प्रतिशत गरिबीको तथ्यांकभन्दा निकै भयावह रहेको ओपिएचआईका सल्लाहकार (दक्षिण एसिया) डा. बिजन पन्त बताउँछन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीका पूर्वसल्लाहकारसमेत रहेका पन्तसँग गरिबीका विविध आयामबारे नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :

देश बन्न पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ । तर, त्यो पाँच वर्षमा नेतृत्व बदलिए पनि देशको दिशा बदलिनुहुँदैन । विकासको मार्ग बदलिनुहुन्न । म पाँच वर्षमै कायापलट हुन्छ भनेर आशावादी छु । मैले सुरुमै गरिबी भनेको समय पनि हो भनेको थिएँ । म यो समय कहिले जान्छ भनेर पर्खिरहेको छु ।

तपाईंले बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा काम गरिरहनुभएको छ । गरिबीलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ र गरिबी भनेको खासमा के रहेछ ?

अमत्र्य सेनले गरिबी भनेको अवसरबाट बञ्चित हुनु हो भनेका छन् । म त गरिबीलाई समय भन्छु । यो एउटा यस्तो समय रहेछ, जसले तपाईंलाई जे गर्न पनि विवश बनाउँदो रहेछ । यसले मानिसलाई शरीरको अंग तथा शरीर नै बेच्न बाध्य बनाउँदो रहेछ । गरिबीको कुनै परिभाषा हुँदैन । तर, गरिबीका कारण भने हुन्छन् । यसका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । त्यो बहुआयामिक आयामलाई केलाउँदै जाँदा गरिबी चिन्न सकिन्छ र निराकरण गर्न पनि सकिन्छ । गरिबी अन्त्य गर्न गरिबीको चक्र तोड्न पनि सकिन्छ । मैले विश्वका अन्य देशमा पनि देखेँ । गरिबी अभेद्य चक्र भने होइन । तर, यो चक्र तोड्न गरिब को छ ? गरिबी कसरी हुन्छ र गरिबीका कारणहरू के–के हुन् भनेर अध्ययन हुनुपर्छ । अहिले गरिबी विश्वभर नै बढेको छ । अमेरिकामा पनि गरिबी ४० प्रतिशत रहेको छ । हाम्रो देशमा गरिबीको सही तथ्यांक नै छैन । १० वर्षमा एकपटक हुने त्यो पनि चौतारोमा बसेर गरिने जनगणनाको तथ्यांक कति विश्वसनीय होला र ? हामी गरिबीको गहिराइमा पुग्न सकेनौँ । त्यही चौतारोमा बसेर संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा हामी सिंहदरबारमा बसेर योजना बनाउँछौँ । अनि हामी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका निकायसँग गरिबी निवारणका नाममा ऋण तथा अनुदान माग्छौँ ।

राम्रो प्रक्रियाबाट गरिबीका कारण, त्यसका फ्याक्टर र डाइमेन्सनलाई नबुझीकन गरिएको कामले हामीलाई कहीँ पनि पु¥याएको छैन । योजना आयोगमा बस्ने, गरिबी निवारणका नाममा काम गर्ने साथीहरूले, एनजिओ–आइएनजिओका साथीहरूले देखाउनुहोला, गरिबी घट्यो भनेर भन्नुहोला । तर, गरिबी अहिले पनि घटेको छैन । तपाईंले सिस्टमेटिक ढंगले जबसम्म त्यो दुष्चक्र (भिसियस सर्कल)लाई तोड्न सक्नुहुन्न, गरिबी घट्दैन । केही समयका लागि तपाईंले जुत्ता, चप्पल र पाइन्ट लगाएको देख्नुहोला, गाउँका घरमा जस्तापाता र नयाँ रङ लगाएको देख्नुहोला, तर त्यो एकछिनको चमक मात्र हो । किनकि, अर्कोपट्टि फर्काउँदा तुरुन्तै गरिबी देखिन्छ । शिक्षाको कमी, स्वास्थ्यमा पहुँच नहुनु, जीवन बाँच्नका लागि समाजमा देखिनुपर्ने आधारभूत योग्यता र विशेषता नदेखिनु, सामाजिक चेतनामा वृद्धि नहुनुले गरिबी
घटेको देखिँदैन ।

गरिबी निर्धारण गर्दा आधार मानिएका तथ्यांक नै निकायपिच्छे फरक हुने गरेको छ । गरिबी निर्धारण गर्ने पद्धति र तथ्यांकमा किन यस्तो फरक आउँछ ?

पहिले एक दिनमा १ डलर २५ सेन्टभन्दा कम कमाइ हुने मानिस गरिब हो भन्ने परिभाषा थियो । राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकलगायतका सरसल्लाहमा यो आधार तयार पारियो । पछि आएर फेरि त्यसलाई १ दशमलव ९० डलर भनियो । तर, दिनमा कति कमायो भन्नुभन्दा उसको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्नुप¥यो । गरिबीको बहुआयामिक अध्ययन गर्ने पद्धतिले के भन्छ भने मानिससँग पैसा नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर, उसका आवश्यकता र सोचमा परिवर्तन ल्याउने संरचनाहरू सकारात्मक छन् भने गरिबी घट्ने त्यसले हो । दक्षिण अमेरिका र पूर्वी युरोपमा हेर्नुस् । हाम्रोमा पनि देखिन्छ । पैसा नै नभएको परिवार पनि सुखपूर्वक बाँचेको छ । त्यसैले गरिबी घट्नलाई राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकको तथ्यांक खोज्नु जरुरी छैन । नेपालको गरिबीलाई अमेरिकाको धनाढ्यसँग दाँजेर हुँदैन । आ–आप्mनो संरचना, भूगोल र परिवेशअनुसार गरिबीको परिभाषा हुन सक्छ । अमेरिकाको एउटा मान्छे जसको गाडी छैन र अपार्टमेन्ट छैन भने त्यो गरिब छ । त्यही भएर त अमेरिकाको गरिबी ४० प्रतिशतबाट माथि उकालो लागेको हो ।

नेपालको कर्णालीमा बस्ने एउटा मान्छेसँग खनजोत गरेर खान केही जमिन छ, सरकारी विद्यालयमा बच्चा पढ्न पठाएको छ । बच्चालाई राम्रो लुगा लगाइदिएको छ । घर सफा राखेको छ । परिवारको स्वास्थ्यको रेखदेख गर्न सकेको छ भने त्यो सम्पन्न भयो । हाम्रो तुलनात्मक अध्ययन त्यो हो । दैनिक कति डलर कमायो भन्नुभन्दा उसले बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरा ठूलो हो । देशी–विदेशी संस्था र संगठनले दिएको तथ्यांक आवश्यक छैन । गाउँबाट मानिस सहरतिर झरेका छन् । सबै कुराको अभाव देखिएको छ । उत्पादन घटेर गएको छ । कृषि उत्पादन पनि १२ महिनाबाट घटेर ३ महिना मात्र खान पुग्ने भएको छ । तर, एसियाली विकास बैंकले गरिबी घट्यो भन्छ । हामीकहाँ स्रोत कहाँबाट आयो त ? देखिने रेमिट्यान्स मात्र हो । अरू त सबै दातामै भर परिरहेका छौँ । उद्योगले थेग्ने आधार छैन । पर्यटन क्षेत्र बढेको छैन । तर, गरिबी घट्यो रे कसरी बुभ्mने ?

मैले सोध्न खोजेको चाहिँ गरिबी भनेको डलर, प्रतिशत वा अन्य तथ्यांकमा देखाउन मिल्ने कुरो हो कि होइन भन्ने हो ?

त्यो गाह्रो कुरा हो । यो प्रश्न आफैँमा संवेदनशील छ । दुनियाँलार्ई तथ्यांक त चाहिन्छ । कसैको उमेरभन्दा उसको स्वास्थ्य सोधिनुपर्छ । मेरो स्वास्थ्यसँग उमेरको सरोकार छ कि छैन ? गरिबीलाई यही रूपमा हेर्न सकिन्छ । गरिबी जान्न तथ्यांकको पनि जरुरी छ । स्वास्थ्य बुझ्न उमेरको जानकारी पनि जरुरी छ । तर, तपाईं के खाइरहनुभएको छ ? के लगाइरहनुभएको छ ? कहाँ हिँडिरहनुभएको छजस्ता कुरालाई गरिबीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

राज्य व्यवस्था चलाउने क्रममा यस्ता तथ्यांकको आवश्यकता हुन्छ । तथ्यांककै आधारमा राज्यले एउटा मापदण्ड तयार गर्छ । हाम्रै गाउँ–ठाउँमा आजभन्दा २५–३० वर्ष अघिसम्म दुई–तीनवटा कुरा मात्र किनिन्थ्यो । विद्यालयको पोसाकका लागि कपडा, मट्टीतेल र नुन किनिन्थ्यो । बाँकी घरमै उत्पादन हुन्थ्यो । हामी स्वस्थ जीवनवाट अस्वस्थ जीवनमा आएका छौँ । अनि, हामी स्वास्थ्यलाई उमेरसँग दाँजेर हेर्छौँ । त्यसैले तथ्यांक गरिबी नाप्ने आधार हो पनि र होइन पनि ।

गरिबीको कुनै परिभाषा हुँदैन । तर, गरिबीका कारण भने हुन्छन् । यसका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । त्यो बहुआयामिक आयामलाई केलाउँदै जाँदा गरिबी चिन्न सकिन्छ र निराकरण गर्न पनि सकिन्छ । गरिबी अन्त्य गर्न गरिबीको चक्र तोड्न पनि सकिन्छ ।

अहिले सरकार र तथ्यांक विभागले गरिबी घटेर २३ प्रतिशतमा आइपुग्यो भनेको छ । तपाईंहरू गरिबी भयावह छ भन्नुहुन्छ । यसमा किन फरक मत ?

गरिबी निर्धारण गर्ने सरकारको र हाम्रो आधारकै बीचमा मेल खाएन । उहाँहरूले खाना पाउनुभयो ? भनेर सोध्नुहुन्छ । जवाफ दिनेले खाएँ भन्यो भने कुरो सकिन्छ । तर, हामी के–के खायो ? स्वास्थ्यमा, दैनिक आधारभूत पोषणमा के फरक पार्छ त्यो हेर्छौँ । गरिबी बहुआयामिक पक्षमा हुन्छ । शिक्षा छ भने छ । तर, त्यो शिक्षा काम लाग्ने हो कि होइन भनेर खोजिँदैन । म उहाँहरूको विधि खराब पनि भन्न चाहन्नँ । तर, तथ्यांक लिँदा पूर्ण रूपमा लिनुपर्‍यो । मैले अध्ययन गर्दा देखिएको गरिबीको जुन डरलाग्दो अवस्था छ, त्यो सबैले देखिरहेका छन् । परनिर्भर र पराश्रित अर्थव्यवस्थामा हामी रुमल्लिइरहेका छौँ । विश्व बैंकको धेरै वकालत गर्न सक्ने मानिस ठूलो विद्वान् भएको छ । आप्mनो गरिबीलाई पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी एड्जस्ट गर्ने भन्नेसँग मतलब छैन । त्यसकारणले मेरो चासो गरिबीको पहिचान गर्ने, आधारलाई केलाउने र मापदण्ड तयार गर्ने हो । त्यो तथ्यांक विभागले पनि गर्न सक्छ । गरिबीको कारण खोतल्यो भने अवस्था प्रस्ट आउँछ ।

तथ्यांक विभागले गरिबी घटेको मापकका रूपमा जस्ताको छानालाई पनि लियो भन्ने सुनिन्छ । रेमिट्यान्स आएको, जस्तापाता लगाएकाले गरिबी घट्यो भन्नु वा त्यसरी गरिबी घटेको मापन गर्नु कति सही हो ?

तथ्यांक विभाग वा सरकारसँग गरिबी घटेको तथ्यांक देखाउन त भरपर्दो आधार हुनुपर्छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सबैको खुट्टामा चप्पल छ । तर, न त्यो चप्पल हामीकहाँ उत्पादन हुन्छ, न यहाँ पैसा बस्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सतही भयो । भित्र पस्नै सकेन । त्यसैले गरिबी जाँदै गएन । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा गरिबी कसरी घटेको छ भनेर हेर्दा, सरकारले विद्यालय खोलेको छ, गुणस्तरीय शिक्षा तोकेको छ । धनी र गरिब दुवैको बच्चा एउटै विद्यालयमा गएको छ । गरिबको आयश्रोत बढाउन र रोजगारी बढाउन उद्योगको व्यवस्था छ । कतिपयले आफैँ व्यावसायिकता बढाएका छन् । त्यसले गर्दा गरिबीको चक्र दिगो रूपमा घटेको छ । हामीकहाँ तथ्यांक विभागले दिगो विकासलाई आधार बनाएर तथ्यांक केलाउने काम नै गरेन । योजना आयोगमा बस्नेले तथ्यांकलाई दिगो विकाससँग जोडेरै हेरेनन् । जबसम्म तथ्यांक र दिगो विकासबीच सम्बन्ध खोजिँदैन, तबसम्म गरिबी घट्दैन ।

दिगो विकास भनेको वातावरणविद्को भनाइजस्तै वातावरण जोगाएर गरिने विकास कि फरक प्रकारको हो ?

त्यो मात्र काफी छैन । गरिबी घटाउने दिगो विकासका लागि आफ्नो उत्पादन खोज्नुप¥यो । गाउँको बारी बाँझो राखेर सहरमा मकै पोलेर बेच्ने मानिसलाई के भन्ने ? हिजो मकै उत्पादन गर्नेले आज अर्कोले ल्याएको मकै पोलेर बेच्छ भने उसको गरिबी घटेको भन्न मिल्दैन । गरिबी त्यतिखेर घट्छ, जतिखेर उसले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छ । अथवा आफ्नो सीप र क्षमता बजारमा बेच्न सक्छ । बजारमा आश्रित हुन्जेल गरिबी घट्दैन । बजार अर्थव्यवस्था उत्पादनसँग जोडिएपछि मात्र गरिबी घट्छ । हामी विदेशी उत्पादनमा आश्रित भएका छौँ । आज त धन्न गाउँ–ठाउँबाट हरिया मकै आउँछ । भोलि त्यो पनि विदेशबाट आउने अवस्था नहोस् । मानिसहरू विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्लान् । तर, परनिर्भर होइन, अन्तरनिर्भर हुन सक्नुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा मुलुकभित्रैका उत्पादन पनि बचाउने र मानिसहरूलाई यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने काम कसरी गर्न सकिएला ?

हामीसँग जे साधन स्रोत छ, त्यसको प्रचुर उपयोग नै पहिलो सर्त हो । हामीसँग भएको साधन श्रोत हामीले उपयोग गरेकै छैनौँ । कृषि कै कुरा गरौँ, सबै खेतमा दलहन, धान, मकै उत्पादन गर्नु जरुरी छैन । फलफूल, चिया, कफी उत्पादन गर्न सकिन्छ । अर्थात् वातावरणअनुसार जे उत्पादन गर्न सहज छ, त्यहीअनुसारको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । आफूलाई पुग्ने मात्र होइन, बाहिर निर्यात गर्ने सोच राख्नुपर्छ । त्यस्तै उद्योगमा पनि सोच्नुपर्छ । सिमानापारि मिल छ, हामी उखु त्यहाँ पठाउँछौँ । हामी विभिन्न विवाद गरेर यहाँका उद्योग बन्द गर्छौँ, अनि उखु बाहिर पठाउँछौँ । कतिपय चिज आफ्नै देशको उत्पादन भनिएको छ, तर कच्चा पदार्थ सबै बाहिरबाट आउँछ । त्यसैले कच्चा पदार्थ देशमै भएको उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटनलाई पनि हेर्न सकिन्छ । इको टुरिजम र ट्रेकिङ चलेको ठाउँमा बाटो किन नपुर्‍याउने ? त्यसैले गरिबी घटाउन र उन्नत देश बनाउन सम्भावना प्रचुर छ । हामी त्यो बाटोतिर लागेनौँ । हामी टालटुल गरेर लाउने, झिलिक्क हुने र सकिने बाटोमा छौँ ।

तपाईंको परिकल्पनामा गरिबीविहीन अवस्था कस्तो हुन्छ ?

त्यसमा त्यति ठूलो कुरो छैन । गुणात्मक शिक्षामा पहुँच हुनुपर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नागरिक स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्नुनपरोस् । एउटा किसानको छोरा विद्यालय खोज्दै भौँतारिएर सहर पस्नुनपरोस् । उसको एउटा सफा, सुग्घर, शौचालय भएको, पानी पुगेको घर होस् । उसले खाने खानामा आवश्यक पोषक तत्व पुगेको होस् । त्यसमा कसैको धेरै भर पर्नुपर्दैन । राज्यले दुई–चार कुरामा ध्यान दियो भने उसको जीवन गाउँमै धेरै सुखसँग बित्छ । अनि, उसले आफ्नो उत्पादन बजारमा दिन सक्छ । जसबाट राज्यले पनि कर उठाउन सक्छ । कुनै निकायले नेपाललाई ऋण दिएर अस्पताल बनाउँदैमा स्वास्थ्य सेवा पुग्दैन । त्यहाँ डाक्टरको व्यवस्था हुनुप¥यो । त्यहाँ आवश्यक मेसिन तथा औजार चाहियो । अर्थात् दिगो बाटोतर्फ जानुप¥यो । मान्छेलाई आफ्नै स्थानमा रमाउन र बाँच्न सक्ने आधार तयार गर्नुप¥यो । केही चाहिए राजधानी आऊ, गाउँमा हामी आउन सक्दैनौँ भनेर हुँदैन । यहाँ विकास राजनीतिक मुद्दासँग जोडिनुहुन्न । विकासको आफ्नै मुद्दा हुन्छ ।

राजनीतिक दल र राज्यका इन्स्टिच्युसनहरूको गरिबीसँग के सम्बन्ध हुन्छ ?

घरका बाबु–आमाले छोराछोरी कस्तो चाहन्छन् ? राज्यले नागरिकलाई गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै हो । आफ्नो सन्तान जिम्मेवार होस् र कमाएर खाओस् भनेर बाबुआमाले बाटो देखाइदिन्छन् । स्रोतको व्यवस्था गर्छन् । बाटो देखाउँछन्, सहजीकरण गर्छन् र परेका वेला आवश्यक सहयोग गर्छन् । तर, गैरजिम्मेवार छोराछोरीचाहिँ आफैँमा मस्त हुन्छन् । आफ्नै पारामा भड्कन्छन् । कुनै बच्चा आफैँ सचेत हुन्छ र आफ्नो बाटो बनाउँछ । राज्य र यसका इन्स्टिच्युसनको दायित्व पनि त्यस्तै हो । राज्यले गरिबी घटाउन कति सहयोग गर्छ भन्ने उसको सोच र दूरदर्शितामा भर पर्छ ।

राजनीतिक दलहरू विकासको अवरोधका रूपमा भौगोलिक अवस्थालाई देखाउँछन् । यो साँचो हो ?

यो गलत कुरो हो । योजना आयोगमा बस्नेहरूको दूरदर्शिताको अभाव हो । उनीहरूले राजनीतिक दललाई सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो । राजनीतिक दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहाँ पुल बनाउने र बाटो बनाउने भन्दा आवश्यकता र सम्भावनाको कुरा बुझाउनुपथ्र्यो । नेपालको फ्रेम यसरी बनाऔँ भनेर एउटा गति नै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त अल्पकालीन फाइदाका लागि दीर्घकालीन कामहरू अलपत्र बनाइयो । २१ वटा राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई मात्र ध्यान दिएको भए अहिले हामी कहाँ पुगिसक्थ्यौँ । देश बनाउन बजेट छर्नेभन्दा पाँच वर्षमा यो पाँच आयोजना सक्छु भनेर लाग्नुपर्‍यो । जुन देशमा योजना आयोगले नै बजेट बाँडीचुँडी भाग लगाउँछ, त्यहाँ कसरी विकास हुन सक्छ । नेपाल हीराजस्तो छ । तर, त्यसको सदुपयोग गर्ने कोही भएन ।

एउटा अनुमान गरौँ न । ५, १० वा २० वर्षपछि हाम्रो विकास र गरिबीको अवस्था कस्तो होला ?

यो नीति निर्माताको प्रतिबद्धता, राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शितालगायतका सबै कुराले काम गर्छ । देश बन्न पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ । तर, त्यो पाँच वर्षमा नेतृत्व बदलिए पनि देशको दिशा बदलिनुहुँदैन । विकासको मार्ग बदलिनुहुन्न । म पाँच वर्षमै कायापलट हुन्छ भनेर आशावादी छु । मैले सुरुमै गरिबी भनेको समय पनि हो भनेको थिएँ । म यो समय कहिले जान्छ भनेर पर्खिरहेको छु । म यस्तो समयको पर्खाइमा छु, जुन समयले दिशा पक्रिन्छ । अहिले दिशा नै लिएको छैन । म सम्भावना प्रचुर देख्छु । विश्वको कुनै पनि देश बन्न थालेपछि त्यो चार–पाँच वर्षमै लम्कन्छ । हाम्रोमा सूचना, स्रोत सबै समयमै जुटेकाले अघि बढ्न अझ सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री बदलिए पनि विकासको सोच र बाटो नबदलियोस् । सत्तामा जाने आकर्षण जहिलेबाट घट्न थाल्छ, त्यसवेलादेखि देशको विकासले गति लिन्छ ।