विस्तारकारी मौद्रिक नीति - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जनार्दन बराल, कृष्ण रिजाल, काठमाडौं   |   असार २६, २०७४

उच्च मूल्य वृद्धिको त्रास, तरलता सहज पार्ने कुनै व्यवस्था आएन, स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्न भन्दै विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजारमा मुद्राको प्रवाह उच्च हुने गरी आइतबार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजिनक गरेका हुन् । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउने हुँदा राष्ट्र बैंकलाई मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने आफ्नै लक्ष्य भेट्न कठिन हुनेछ ।

मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने तथा कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालू आव ०७३/७४ मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत तय गरिएको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन तथा अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर नेपालले बताए । मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक योगांकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्फ मौद्रिक नीति सजग रहेको उनले बताए ।

तरलता सहज पार्ने कुनै व्यवस्था आएन

उद्योगी तथा बैंकरहरूले बजारमा तरलता सहज पार्ने कुनै उपकरण नल्याएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना गरेका छन् । बजारमा तरलता नबढेपछि ब्याजदर अझ बढाउने आशंका उनीहरूले गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले तरलता सिर्जना गर्नेभन्दा पनि पैसा खिच्ने काम गरेको भन्दै त्यसले ब्याजदरमा समस्या पर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह हुने बाटो खुला गरे पनि त्यसका लागि स्रोत नपहिल्याएको तथा तरलता सिर्जना गर्ने उपकरण ल्याउन नसकेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराईले बताए । ‘समग्र आन्तरिक कर्जा २८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २० बढाउने लक्ष्य छ, तर त्यसको स्रोत के हो भन्ने उल्लेख छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले बताए ।

प्राथमिकताका क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य

वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा समेत गरेर २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकताका क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा क्रमशः १५ र १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको परिभाषालाई समेत प्रस्ट्याएको छ । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, यसले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन हुनेछ,’ उनले भने । तर, कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्न कठिन हुने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए ।

पुनर्कर्जा कोष २० अर्ब पुग्यो

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको सीमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँले बढाएको छ । बैंकले यसअघि १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जाको कोषलाई बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको हो । बजारमा ब्याजदरमा अस्वाभाविक उचारचढाव आउन थालेपछि निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जालाई बढाएर १ खर्ब पु¥याउन सुझाब दिँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँ र आफ्नो मुनाफाबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर पुनर्कर्जाको कोषको सीमा बढाइएको गभर्नर नेपालले बताए ।

संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशत मात्र

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थापक निक्षेपको अंश घटाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार ०७५ सम्ममा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ५० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । संस्थापक निक्षेपको अंश घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘अहिले संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशतमा कायम राख्न त समस्या भइरहेको अवस्थामा अझ झार्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकलाई सुविधा, नगए कारबाही

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका मुलुकभरका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्साहन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय संस्था नपुगेका स्थानीय तहमा जान बैंकहरूलाई निब्र्याजी कर्जासहितको सुविधा घोषणा गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार शाखा खोल्न अटेर गर्ने बैंकलाई भने कारबाही गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

संघीय संरचनाअनुसार तय भएका मुलुकका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ४ सय १२ तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले ती स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई बाध्यकारी निर्देशन दिनेछ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन र कारबाहीको घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका गाउँपालिकामा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकको खाता खोलेमा प्रति २ हजार ५ सय खाताबराबर १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी कर्जा दिनेछ ।

१ सय ६२ तहमा बैंक जान गाह्रो

वाणिज्य बैंक नपुगेका ४ सय १२ स्थानीय तहमध्ये २ सय ५० वटामा शाखा खोल्न बैंकहरू तयार भएका छन् । तर, बाँकी १ सय ६२ वटा तहमा भने बैंकका शाखा खोल्न बैंकहरू तयार छैनन् । अधिकांश तहमा सडक, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत सुविधा नभएका कारण बैंकका शाखा लैजान सकिने अवस्था नरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘पूर्वाधार, सुरक्षा र जनशक्ति अभावका कारण डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्न गाह्रो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको पूर्ण सहयोग र अनुदानविना त्यस्ता ठाउँमा शाखा पु¥याउन सकिँदैन ।’

पुँजी नबढाए कारबाही

दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिअनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरे राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीबमोजिम चुक्ता पुँजी तोकिएकै समयमा नबढाए नगद लाभांश रोक्ने, बोनस सेयर वितरण तथा शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, सिसिडी रेसियोमा सीमा तोक्नेलगायत कारबाही गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चुक्ता पुँजी नबढाउने बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई बाध्यकारी मर्जमार लैजानेसमेत राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ ।

प्रत्यक्ष विपन्न कर्जाबाट छुटकारा

वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट छुटकारा पाएका छन् । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, वाणिज्य बैंक कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४.५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ ।

कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन गाह्रो छ (अनिलकेशरी शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ)

मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई जोड दिएको छ । यसले अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपातलगायतमा तलमाथि गरेको छैन । मौद्रिक नीतिका अन्य विशेषता पनि आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम गराउतेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको जिम्मा वित्तीय नीतिलाई नै सुम्पेजस्तो लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा आफैँले प्रवाह गर्नुपर्ने २ प्रतिशतलाई अब स्वेच्छिक बनाएको छ । अर्कातिर, उत्पादनशील क्षेत्रमा भने २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बनाएको छ ।
यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?

यसअघि बैंकहरूले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा आफैँले प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । वास्तवमा त्यसो गर्न असाध्यै गाह्रो थियो । विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकहरूको विशेषज्ञता पनि हुँदैन । त्यस किसिमको पहुँचमा पनि समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा यस किसिमको बाध्यकारी नियम हटाउनुप¥यो भनेर हामीले भनेका थियौँ । राष्ट्र बैंकले यसमा सकारात्मक कदम चालेको छ ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा मात्रै १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु अत्यन्तै गाह्रो काम हो । जलविद्युत् र पर्यटनमा निर्धारित कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले यसमा यति नभनेर समग्र उत्पादनशील क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । कृषिमा लगानी गर्ने भनेर खोलिएको कृषि विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंक बनाइएको छ । वाणिज्य बैंकलाई कृषिमा यति लगानी गर भनिँदै छ । यसको साटो त्यस्तो लगानीका लागि विशिष्टीकृत बैंक बनाउनु उचित हुन्छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनुपात ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ । अहिल्यै ५० प्रतिशतमा संस्थागत निक्षेपलाई सीमित गर्न पनि गाह्रो छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम त्यसलाई ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्नु गाह्रो काम हो ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा सिसिडी अनुपात ८० प्रतिशतमा ल्याउन भनेर मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा भनेको थियो । त्यसअनुसार केही बैंकले लक्षित सीमामा ल्याए पनि । तर, राष्ट्र बैंकले असोज महिनासम्म सिसिडी रेसियो ल्याए हुने व्यवस्था गरिदियो । यसले त चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली भएन र ?

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार धेरै बैंकले असार मसान्तमै सिसिडी रेसियो लक्षित सीमामा ल्याइसकेका छन् । केही बैंकले विविध कारणले ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा समस्या कायमै रहेका संस्थालाई तीन महिनाको अवधि दिनु राम्रो हो । राष्ट्र बैंकले बीच–बीचमा पनि यो व्यवस्थामा पुनर्विचार हुन सक्छ भनेको थियो । त्यसैले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु उचित हुन्न ।

राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्दा विभिन्न सहुलियत दिएको छ । यसबाट बैंकहरू सबै स्थानीय तहमा पुग्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीति सकारात्मक छ । त्यस हिसाबले हामीले स्थानीय तहहरूमा शाखा खोल्न योजना बनाइसकेका छौँ । २ सय ५० वटा स्थानीय तहमा बैंकको शाखा तत्कालै खोल्छौँ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई योजना पेस पनि गरेका छौँ । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट धेरैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ । यद्यपि, जहाँ बैंकका शाखा पुग्नुपर्नेछ, त्यहाँ सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकार पुग्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन पुग्नुपर्छ, स्थानीय तहको कार्यालय भवन पुग्नुपर्छ । सडक पुग्नुपर्छ । इन्टरनेट पुग्नुपर्छ । सरकार पुगेपछि हामी पुग्नलाई कुनै समस्या हुँदैन ।

तरलता र ब्याजदरमा मौन मौद्रिक नीति (भवानी राणा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)

समग्रमा मौद्रिक राम्रो छ । पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर २० अर्ब पु¥याइएको छ । गाउँ–गाउँमा बैंकलाई लैजाने भनिएको छ । गाडीको धितो मूल्यांकन बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रको परिभाषा गरिएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रको कर्जालाई २५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भनिएको छ । घर कर्जामा सीमा बढाइएको छ ।

यी सबै राम्रा पक्ष हुन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर न्यूनीकरणमा मौद्रिक नीति चुकेको छ । अहिलेको समस्या भनेको तरलता र ब्याजदर हो । तरलता नहुँदा कर्जा पाइएको छैन र उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या छ । ब्याजदर बढी हुँदा एकतार्फ प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ भने अर्कातर्फ मूल्य वृद्धि बढाएको छ । यसर्थ, लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउन मौद्रिक नीति अग्रसर देखिएन ।

सोचेजस्तो एगे्रसिभ आएन (हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ)

अहिले राजनीतिक समस्या सुधिँ्रदै गएका छन् । अब राज्यले अर्थतन्त्रलाई एगे्रसिभली बढाउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले त्यस्तो देखाएन । प्रोत्साहनसहितको नियमन चाहिने थियो तर, त्यस्तो मौद्रिक नीति आएन । सिसिडी रेसियोमा केही हेरफेर गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा दिनुपथ्र्यो । पनुर्कर्जा पनि थोरै मात्रै बढेको छ । गाडीमा केही खुकुलो गरियो, अब कर्जा त्यतैतिर बढी जान्छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र झन् समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रको अवधारणालाई पुनः परिभाषित गरी जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरिएको यो सकारात्मक छ । मौद्रिक नीतिले आधारभूत रूपमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ भने लिन नसकेको हाम्रो धारणा रहेको छ ।

सटही सुविधाको सीमा कम भयो (अमरमान शाक्य अध्यक्ष, होटेल संघ नेपाल (हान) )

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउने गरी इजाजत लिएका होटेलहरूले ५०औँ वर्षदेखि पर्यटकलाई उनीहरूले खर्च गरेको रकमको बिलबाहेक सटही सुविधासमेत प्रदान गर्दै आएका थिए । तर, ४–५ महिनाअगाडि नेपाल राष्ट्र बंैकले होटेलहरूमा अनुगमन गरी मौखिम रूपमा सटही सुविधा प्रदान गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसपछि हान र होटेलहरूको संयुक्त प्रयासमा सटही सुविधा प्राप्त हुनुपर्ने माग राखिएको थियो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले ३ सय डलरसम्म सटही सुविधा दिने भएको छ, तर यो सीमा एकदमै न्यून भयो । एउटा नेपाली उत्पादनको मूल्य ५ सय डलर छ भने पनि त्यो उत्पादन खरिद गर्न पर्यटकले मनी एक्सचेन्च सेन्टर खोज्दै सहर धाउनुपर्ने हुन्छ । ऊ बसेको होटेलआसपास मनी एक्सचेन्ज रहेनछ भने पर्यटक त्यो सामान खरिद नगरी फर्कन सक्छ । कम्तीमा पर्यटकले आफू बसेको होटेलमै डलर साट्न पाए त्यो औपचारिक प्रणालीमा जानेछ र त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । होटेलहरूले प्रतिपर्यटक कम्तीमा २५ सय डलरसम्म सटही सुविधा पाउनुपर्छ ।

अटोमा ऋणको सीमा बढाउनु सकारात्मक (अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल )

मौद्रिक नीतिले सवारीसाधनमा मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले समस्या पूरै समाधान त गर्दैन । तर, आहत भएको अटो उद्योगलाई यसले केही राहत दिनेछ । अझ विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा स्वच्छ अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । तर, कुनै क्षेत्रमा कति प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न हुन्छ, कति गर्न हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंकले भन्नुभन्दा त्यसको जिम्मा बैंकहरूलाई नै छोडिदिनु उचित हुन्छ । बैंकहरू कुन क्षेत्रमा कति जोखिम लिने भन्ने मूल्यांकन गर्न सक्षम छन् । बरु, राष्ट्र बैंकले कुनै निश्चित क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम भार (रिस्क वेटेज) बढाइदिन सक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति राम्रो छ । यसले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले कृषि क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रडक्टको विकास गर्न बैंक तथा व्यवसायी दुवैलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।