कस्तो बन्नुपर्छ मौद्रिक नीति ? विज्ञको विचार (भिडियोसहित) - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

राजेश हमाल, अभिनेता प्रायः दसैँमा म देशबाहिर नै हुन्छु । दिदीबहिनी अमेरिकामा भएकाले यसपालि पनि उतै जाने योजना बनाएको छु । टीकाको दिन मेरो आमाको श्राद्ध पर्छ । त्यसैले म…
पूरा पढ्नुहोस् »

मेष स्वास्थ्य: खानपानका कारण केही पेटको समस्याले सताउनेछ । शरीरमा आलस्यताले सताउला । पिरो एवं चिल्लो पदार्थ खानपानमा कम गरे उपयोगी रहला । रोजगारी: बाधा अड्चनका बीच वैदेशिक रोजगारीका काम…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं उपत्यकामा दसैँका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आयात तिब्र भएको छ । व्यवसायीले कलंकीमा खसी बजार नै संचालन गरेका छन् । त्यहाँ खसी, बोका खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सभापति भएपछि संसदीय गणित मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक पनि हो । संसदीय या उदारवादी लोकतन्त्र पनि अरू अर्धलोकतन्त्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो अभ्युदयको वर्ष २००७ लाई मानिएको छ । त्यो वर्ष सैनिक सामन्तवादको नेतृत्व गरिरहेको राणाशाहीतन्त्र समाप्त भएको थियो । त्यसपछि २०१५ मा पहिलो आमनिर्वाचन, जनप्रतिनिधिको रूपमा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्रीको बहाल भयो…
पूरा पढ्नुहोस् »

जम्मा २९ दिन पदावधि रहेका प्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्य जानुअघि फेरि अर्को कर्तुतमा सामेल भएका छन् । यसपटक उनीहरूले निर्वाचनलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषबाट ५०…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   असार २३, २०७४

हाम्रो आर्थिक वृद्धि सधैँ अनियमित र अनुमान गर्न नसकिने किसिमको छ । यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय हाम्रो वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख चुनौती हो । दोस्रो चुनौती भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग वित्तीय क्षेत्रलाई जोड्नु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग वित्तीय क्षेत्रलाई जोडिएन भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जोखिममा पर्छ । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋणको कुल १७ प्रतिशत मात्रै गएको छ । भारत र श्रीलंकामा त्यस क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहाँका केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो लगानी २० प्रतिशत मात्रै भनेको अवस्थामा त्यति पनि नपुगी जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै हुनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग वित्तीय क्षेत्र राम्रोसँग नजोडिएको उदाहरण हो । राष्ट्रिय उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कसरी बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको असन्तुलनले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने मौद्रिक नीतिको अर्को चुनौती छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र र नेपालको बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर) एक–आपसमा कसिलो ढंगले जोडिएका छन् । त्यसो हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा केही कुरा हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव नेपालको बाह्य क्षेत्र अर्थात् आयात तथा समग्र शोधनान्तर स्थितिमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपको वृद्धिदर घट्नु भनेको चिन्ताको विषय हो, जुन अहिले भइरहेको छ ।
विगत २–४ महिनाको बीचमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बीचमा ब्याजदरको वार (युद्ध)को स्थिति देखा प¥यो । विदेशी मुलुकमा करेन्सी वार भएको सुनिन्थ्यो । तर, त्यस्तै किसिमको वार नेपालमा पनि देखियो । यस्तो स्थितिलाई कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती मौद्रिक नीतिलाई छ । यही पृष्ठभूमिको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउँदै छ ।
लघुवित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको समस्या भयो भन्ने कुरा उठेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतको नाबार्ड (नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट) मोडललाई अनुसरण गर्दै ग्रामीण लघुवित्त विकास केन्द्र (आरएमडिसी) स्थापना गरेको छ । भारतमा जस्तै नेपाल सरकार र दातृ निकायले आरएमडिसीलाई स्रोतको व्यवस्था गर्ने र उसले लघुवित्त बैंकलाई थोकमा स्रोत उपलब्ध गराउने मोडल हामीले सुरु गरेका हौँ । स्थापना हुँदा आरएमडिसीलाई एसियाली विकास बैंकले २ अर्ब ऋण पनि दिएको थियो । आरएमडिसीले त्यो ऋण तिरिराखेको छ । अब आरएमडिसीसँग ८५ करोड मात्रै स्रोत बाँकी छ भन्ने आएको छ । त्यसो हुँदा आरएमडिसीको शक्ति घट्दो छ । यसले परिकल्पनाअनुसारको काम गरेको पनि देखिँदैन । यसैक्रममा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई आफ्नो फोल्डमा लियो । र, बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । वाणिज्य बैंकले अहिले ५ प्रतिशत, विकास बैंकले साढे ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नीतिगत व्यवस्थाका कारण झन्डै १ सय अर्ब वित्त कम्पनीहरूले पाइरहेका छन् । उनीहरूले विपन्न वर्गमा सेवा गरिरहेका छन्, वित्तीय पहुँच बढेको छ । तर, अहिले लघुवित्त कम्पनीको संख्या बढेको तथा आरएमडिसीको क्षमता पनि कमजोर भएको अवस्थामा स्रोतको कमी भएको हो । तर, यसबीचमा उच्च ब्याजदर तथा उच्च नाफाका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा धेरैको आँखासमेत लाग्यो । त्यसकारण सामाजिक र राजनीतिक कार्यकर्तासमेतमा लघुवित्त कम्पनी खोल्नुपर्छ भन्ने होडबाजी चल्यो, जसले राष्ट्र बैंकलाई ठूलो संकटको अवस्था आइप¥यो । नेपाल सरकारले साना किसान विकास बैंकमार्फत काम गरिरहेको छ, र प्रत्येक वर्ष सोही संस्थामार्फत स्रोतको परिचालनसमेत गरेको छ ।
अहिले ७ सय ४४ स्थानीय तहहरू भोलिका दिनमा ग्रोथ सेन्टरका रूपमा उदाउने सम्भावना छ । ती ग्रोथ सेन्टरमा वित्तीय स्रोत पु¥याउनका लागि बैंक वित्तीय संस्था पनि त्यहाँ पु¥याउन आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहमा कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पु¥याउने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । ७ सय ४४ मध्ये ३ सय ३२ मा बैंकको उपस्थिति छ । र, ४ सय १२ मा छैन । र, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तपाईंहरू एक–आपसमा छलफल गरेर को कुन तहमा जाने हो तय गर्नुस् भनेका छौँ । यस्तो अवस्थामा ३ सयमा जान बैंकहरू तयार भए, तर १ सय १२ मा जान कोही पनि इच्छुक भएको देखिएन । त्यसैले सबै स्थानीय तहमा कसरी बैंक पु¥याउने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।
त्यसका लागि स्थानीय तहसम्म बाटो चाहियो, बिजुली चाहियो, इन्टरनेट चाहियो र सुरक्षा पनि चाहियो । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रमा बैंक पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारसँग हिजोभन्दा धेरै सहकार्यको आवश्यकता छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सहकार्यको आवश्यकता छ ।
नेपाल सरकारको ढुकुटीमा रहेको २ सय ५३ अर्ब पैसाले गर्दा यो बजारमा तरलताको अभाव, ब्याजदरमा असन्तुलन भएको हो भन्ने खालको कुरा उठेको छ । यो एकदम गलत कुरा हो । कुनै समय सरकारको मौज्दात हुन सक्छ, कुनै समय सरकारले ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । कुनै कारणवश यो वर्ष सरकारको ढुकुटीमा ठूलो परिमाणमा पैसा रहन गयो । यो रिलिज हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रको हालको समस्या समाधान हुँदैन । भारतले सरकारको ट्रेजरीमा भएको सरप्लसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दिन्छ भन्ने सुनियो । त्यो झुटो कुरा हो । उसले त्यस्तो रकम निक्षेपका रूपमा दिँदैन । पुनर्कर्जा वा नाबार्डमार्फत दिने हो । यहाँ पनि तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले त्यो काम गर्नेछ । सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकममा आँखा लगाउन छोडिदिनुस् भनेर म आग्रह गर्छु । त्यसले समाधान गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उनीहरूको पुँजीका आधारमा होइन, निक्षेप परिचालनका आधारमा नै हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको लक्ष्य दिन्छ, तपाईंहरू ३२ प्रतिशत पु¥याउने गर्दा वित्तीय सन्तुलन मिलेन । हाम्रो देशमा सिसिडी रेसियो छ, अरू देशमा छैन भनियो । अरू देशमा योभन्दा राम्रो व्यवस्था छ । लिक्विडिटी कभरेज रेसियो छ, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोको व्यवस्था छ । हाम्रोमा तरलताका यी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । यी कुराहरू बासेल ३ को मापदण्डमा कार्यान्वयन नआइसकेसम्म वित्तीय स्थायित्वका लागि सिसिडी रेसियोजस्तो म्याक्रोपु्रडेन्सियल नियमचाहिँ लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरू देशको एकांगी उदाहरण दिएर हुँदैन ।
(मौद्रिक नीतिे कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा नयाँ पत्रिकाले आयोजना गरेको राउन्ड टेबल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)