घाटा न्यूनीकरण गर्न यसरी बढाऔँ निर्यात - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

  गच्छदारले २०६४ साल १८ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दा कांग्रेस छोड्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै गर्दा भावुक बन्दै गए । उनी भावुकतामा पुग्दै गर्दा माइकले काम गर्न छोड्यो ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा आइतबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले युवा नेता सिबास्टियन कुर्जले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओभिपी) अग्र स्थानमा आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । पिपुल्स पार्टी…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

– आसन्न निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहिले मानिस शक्तिदेखि निकै डराउँथे । पहिले प्रकृतिका रहस्यसँग अपरिचित भएको मान्छेले हरेक समस्याको समाधान पनि अदृश्य शक्तिमा खोजी पस्थ्यो । त्यही भएर नाग देवता, जल देवता, सूर्य देवता, भूमि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार ११, २०७४

मनीषकुमार अग्रवाल
सभपाति, निर्यात प्रवद्र्धन समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योगी मनीषकुमार अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमिति सदस्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति हुन् । नेपालको निर्यात–व्यापार अनुपात १ः१३ पुगेका वेला उनी निजी क्षेत्रका तर्फबाट निर्यात व्यापारको नीतिगत नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । यसलाई उनले चुनौतीसँगै अवसरका रूपमा लिएका छन् । अहिले नेपालले १० महिनाकै अवधिमा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि अत्यावश्क रहेको उनको भनाइ छ । समितिको सभापतिका रूपमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अग्रवालले आफूले देखेका आवश्यकता तथा अवसरलाई यसरी व्याख्या गरे :

निर्यातको सम्भावना
अहिले हाम्रा लागि निर्यात वृद्धि, आयात विस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण चुनौतीको विषय बनेको छ । हामीसँग निर्यातको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ । दुनियाँको एकतिहाइ जनसंख्या हामीसँग जोडिएर बसेको छ । नेपालले भारत र चीनमा मात्रै उत्पादन बिक्री (निर्यात) गर्न सक्ने हो भने पनि अधिक लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण पनि राम्रो बन्दै गएको छ । हामीसँग सस्तो श्रम छ । चीन र भारतको तुलनामा धेरै सस्तो श्रम हो नेपालको । नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति थपिइरहेको छ । हामीसँग हाम्रो आफ्नै शतप्रतिशत भ्यालु एड हुने उत्पादन कम छ । तर, हामीले बजारबाट ल्याएर भ्यालु एड गरेर बिक्री गर्दा पनि हुन्छ । त्यसो त जलविद्युत्, पर्यटन, सिमेन्टलगायत क्षेत्रमा यहाँ धेरै सम्भावना छन् । यसर्थ, विदेशी लगानीलाई विशेष छुट सुविधाको व्यवस्था, निर्यातमा सघाउ र सस्तो लेबर छ भनेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । र, व्यवहार पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगहरू ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सकिए उत्पादनसँगै निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

बजारको विश्लेषण
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो सोच नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिले हामीले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गरेका छौँ र त्यसको प्रवद्र्धनको प्रयासमा जुटेका छौँ । हामी आफैँले निर्यातका लागि आफ्ना उत्पादन छनोट गरेका छौँ । तर, त्यसलाई खरिदकर्ताले चाहन्छ कि चाहँदैन ? त्यसले बजार पाउँछ कि पाउँदैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर हामीसँग सायद छैन । अब हामीले विक्रेताको चासो वा रुचिभन्दा पनि खरिदकर्ताको मागलाई हेर्नुपर्छ । खरिदकर्ता अर्थात् हाम्रो सामान खरिद गर्नेले के चाहन्छन् ? उनीहरूको माग के छ ? त्योअनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ । हामीले के उत्पादन वा निर्यात गर्न सक्छौँ भन्नेभन्दा पनि हाम्रो बजारले के चाहन्छ भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ । खरिदकर्ताको चाहना बुझेपछि उत्पादन र निर्यात गर्न सकिन्छ । भारत, चीन, युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा के–के सामानको माग छ र हामी के उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि बल्ल निर्यात प्रवद्र्धनका काम गर्न सकिन्छ ।

निर्यात हुने मुलुकबाटै लगानी
केही समयअघि महासंघमा जापानी व्यवसायीसँग मेरो छलफल भएको थियो । उनीहरूले नेपालमा साना उद्योग खोलेर उत्पादित वस्तु जापानमै बिक्री गर्न चाहेको बताएका थिए । उनीहरू जापानलाई आवश्यक हुने सामान जापान निर्यात गर्न चाहन्छन् । यो अवधारणा हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि असाध्यै राम्रो हो । अब हामीले हामी जहाँ निर्यात गर्छौं त्यहाँबाट लगानी भित्राउने प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले फलाम, प्लास्टिकलगायत वस्तुको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ र तयारी माल भारतमै निर्यात हुन्छ । नेपालमा भ्यालु एड गरिन्छ । भारतसँग हाम्रो विशेष किसिमको व्यापार सम्झौताका कारण हामीले हाम्रा सामग्री शून्य भन्सारमा निर्यात गरिरहेका छौँ । भारतले सजिलै पहुँच दिएका छन् । यो कुरा हामीले भारतका लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरूले यहाँ लगानी गर्छन् र आफ्नो मुलुकमा निर्यात गर्छन् । चीनको पनि त्यसरी लगानी ल्याएर निर्यात बढाउनुपर्छ । हामीले दुई मुलुकमा जति धेरै निर्यात गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो व्यापार सन्तुलन हुन सक्छ । कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरेर बिक्री गर्नु पनि मुलुकका लागि फाइदा छ । त्यसमा भ्यालु एड हुन्छ, रोजगारी दिलाउँछ । लगानी पनि आउँछ । यो कुरा ओझेलमा परेको छ ।

सद्भावको उपयोग
नेपाल भू–परिवेष्ठित मुलुक हो । समुद्रसँगको पहुँचमा हामी ८ सय किलोमिटर टाढा छौँ । ग्लोबलाइज इकोनोमीमा विदेशको व्यापारमा समुद्रसँगको पहुँचले धेरै महत्व राख्छ । तर, हाम्रो पहुँच छैन । त्यसैले अहिले हामीले १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १३ रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौँ । व्यापार घाटा ८ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, नेपाललाई विश्वका धेरै मुलुकको सद्भाव छ । छिमेकी भारत र चीनले मात्रै होइन अमेरिका, जापान, बेलायतलगायत धेरै मुलुकले नेपाललाई माया गर्छन् र त्यसअनुसार विभिन्नखाले सुविधा पनि दिइरहेका छन् । अब हामीले सद्भावलाई आयआर्जन र विकासमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यस्ता मुलुकले दिएका भन्सार छुट, कोटालगायत व्यापारका सुविधा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तिनै मुलुकबाट लगानी भित्राउनुपर्छ ।

भ्यालु एडलाई महत्व
हामीसँग पर्यटन, जलविद्युत् र केही उत्पादनमा मात्रै सम्भावना छ । यसर्थ, भ्यालु एडमा हामीले जोड दिनुपर्छ । अहिले एउटा जमातले के भन्छ भने विदेशबाट ल्याएको सामानलाई भ्यालु एड गरेर विदेशमा बिक्री गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ र भन्ने गर्छन् । यो उनीहरूको बुझाइ नपुगेको हो । कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसमा भ्यालु एड गर्दा हाम्रो मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, हामीले तयारी वस्तुलाई भन्दा कच्चा वस्तुलाई कम पैसा तिर्छौं त्यसले पैसा धेरै बाहिरिन दिँदैन, यहाँका केही वस्तुको पनि उपयोग हुन्छ । यस्ता धेरै फाइदा छन् । आयातीत सामानको तुलनामा नेपालमै उत्पादित हुने वस्तु तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि त हुन्छ । यहाँ आयकरलगायत कर पनि तिर्छ ।

आर्थिक कूटनीतिमा जोड
विदेशमा भएका नेपालका राजदूतावासहरूले आर्थिक कूटनीति विकासमा जोड दिनुपर्छ । सम्बन्धित मुलुकबाट लगानी भित्राउन तथा त्यहाँ निर्यात बढाउन पहल गर्नुपर्छ । महासंघसँग अन्तक्र्रिया र सहकार्य गरेर आर्थिक कूटनीति बढाउन सक्छ । नेपालमा भएका विदेशी राजदूतावास र विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले पनि ठूलो भूमिका खेल्छन् । अहिले केही देखिएको छैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अघि सारोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । सरकार पनि व्यवसायीजस्तो हुनुपर्छ ।

यातायात-ढुवानीमा सुविधा
नेपालमा उद्यमशीलताको कमीकमजोरीले गर्दा उत्पादन वा निर्यात हुन नसकेको होइन । हाम्रो मुलुकको भू–बनोटको कारण पनि हामीलाई समस्या भइरहेको हो । हाम्रो समुद्री बन्दरगाह ८–९ सय किलोमिटर टाढा छ । र, हामीले जुन मुलुकको समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्छौं त्यो मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । यो वास्तविकता हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । अब यसको समाधानका लागि सरकारले आयात निर्यातको ढुवानी वा यातायातमा अनुदान दिनुपर्छ । भारतका विभिन्न राज्यले त्यहाँ औद्योगीकरणका लागि मेसिनरी ल्याउन तथा आयात–निर्यातका लागि एकतर्फी भाडा अनुदान दियो । हामीलाई पनि यस्तै यातायात अनुदान चाहिएको छ । यसले विदेशी विनिमय भिœयाउन ठूलो सहयोग पुग्छ । कच्चा पदार्थ आयात वा तयारी सामान निर्यात गर्दा जम्मा दुईपटक यातायात खर्च हुन्छ, यसमा सरकारले एकतर्फी यातायातको मूल्य तिरिदियो भने हाम्रा सामानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । नेपालको आफ्नो उत्पादन छ भने राज्यले निर्यात गर्दाको यातायात भाडा तिरिदियोस् । यदि कच्चा पदार्थ ल्याएर भ्यालु एड गरेर निर्यात हुन्छ भने त्यसमा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा भाडा अनुदान दिँदा हुन्छ । यसले लेबल प्लेइङ फिल्ड बनाउँछ । भौगोलिक वातावरणका कारण हामीले भोगेको समस्या समाधानका लागि सरकारले यस्तो यातायात अनुदान दिनुपर्छ ।

क्रस बोर्डर प्रोसेसिङ जोन
हाम्रो व्यापार घाटा दुईवटै मुलुकसँग भयावह छ । अब राज्यले आफ्ना छिमेकीलाई हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई दिएको सुविधा हामीले पनि पाउनुपर्छ । क्रस बोर्डर प्रोसेसिङ जोन बनाउन सकेमा यस्ता समाधान हुन्छन् । छिमेकी मुलुकसँग प्रिभिलेज ट्रिटमेन्टको आग्रह गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास
विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको खाँचो छ । यसलाई गति दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेजमा दिने सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यहाँबाट देखिने प्रतिफल आउनुपर्छ । सुविधा दिने भन्ने कुरा कागजमा मात्रै राख्नु भएन । प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई छुट र सुविधाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अब निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । रसुवागढी नाकामा पूर्वाधार बनिरहेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई द्रुत गतिमा निर्माण गरेर नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । चीनसँगका अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । चिनियाँ राजदूतावाससँग सहकार्य गरेर पुनः यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । भारतसँगको सीमामा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीलाई पनि गति दिनुपर्छ ।

भारत निर्यातमा प्रोत्साहन
तेस्रो मुलुकमा मात्रै होइन, भारतमा निर्यात गर्दा पनि राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हामीले भारतीय मुद्रा ल्याइरहेका हुन्छौँ । राज्यले डलर पठाएर भारतीय रुपैयाँ ल्याउनु नै पर्छ भने सामान पठाएर भारु ल्याउँदा किन प्रोत्साहन नगर्ने ? यो कुरा सरकारी निकायले बुझ्न जरुरी छ ।

नगद अनुदान बढाउनुपर्छ
सरकारले अहिले निर्यातमा २ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । यदि दिने हो भने सरकारले अध्ययन गरेर दिल फुकाएर दिनुपर्छ । देखाउनका लागि दिने होइन । मुसुरो दाल भनेको नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा पथ्र्यो । त्यतिवेला ४ प्रतिशत अनुदान दिन्थे । तर, अहिले १ प्रतिशत मात्रै दिन्छन् । अझ प्रतिकिलो १ रुपैयाँका दरले निर्यात भन्सार पनि लगाइदिएको छ । यसले कसरी निर्यात प्रवद्र्धन हुन्छ ? यसको अर्थ के भने तपाईं निर्यात नगर्नुस् भनेको हो । अनुदान दिने वेलामा निजी क्षेत्रले मागेको छ अनुदान दिनुस् भनेर नदिनुस् । राष्ट्रलाई निर्यात वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा कम गराउनु छ भने अनुदान दिनुस् नत्र नदिनुस् । सरकारले दिँदा आत्मसात् गरेर दिनुस् । हामीले १० देखि २० प्रतिशत अनुदान मागेका छौँ । एउटा कार्यदल बनोस्, त्यसले अध्ययन गरेर सुझाब देला अनि त्यसअनुसार अनुदान दिँदा हुन्छ । हाम्रो माग २० प्रतिशतको हो ।