निर्वाचनको कसीमा देउवा : अक्षम कि सक्षम ? - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा  हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण…
पूरा पढ्नुहोस् »

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तगर्त आज बिहान सात बजेदेखि विभिन्न ३५ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ । ३३४ स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न उत्साहका साथ मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

मणिरत्न शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम विज्ञान विषयमा ०३८ सालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरे । यो विभागको दोस्रो ब्याजमा मौसम विज्ञानमा उनै ‘टपर’ भए ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

बोल्न सक्ने बच्चालाई टन्सिल भयो भने थाहा पाउन सकिन्छ । तर, बोल्न नसक्ने बच्चाहरूमा टन्सिल भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ । हाम्रो शरीरमा टन्सिलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै चार महिनापछि भएको बर्षाले डोल्पाली कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । बर्षापछि जिल्लाका सुँ, ल्हाँ, सर्मी त्रिपुराकोट, पहाडा ,लिकु, कालिका, माझफाल, रह, तिप्ला, सहरतार, फोक्सुन्धो लगायत विभिन्न गाँउका कृषकहरु उत्साहित…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

वेस्ट इन्डिजविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिजमा भारतले अग्रता लिएको छ । ट्रिनिडाडस्थित पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई १ सय ५ रनले पराजित गर्दै भारतले सिरिजमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ सरकार गठन हुँदा उद्योग मन्त्रालय कसैको अपेक्षामा पर्दैनथ्यो । प्रायः दलहरूले यसलाई सरोकारको मन्त्रालयका रूपमा राखेनन् । अहिले के स्थापित भयो भने चाहेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । साथीहरूबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

भोलि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै पछि सर्दै जाँदा यो निर्वाचन १४ असारमा पुगेको हो । नेपालमा यसरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

दीपक अधिकारी, काठमाडौँ   |   असार ०५, २०७४

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा १८ असोज ०५९ मा अक्षम घोषित हुँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि त्यसअघि नै स्थानीय निकाय भंग गरेको आरोप लागिसकेको थियो । ०५४ सालमा निर्वाचित भएका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ०५९ सालमा सकिँदै थियो । देउवा ६ साउन ०५८ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनको काँधमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी थियो । तर, त्यो निर्वाचन उनको प्राथमिकतामा परेन । मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उनले बेवास्ता गरे । स्थानीय निकायको समयावधि एक वर्ष थप्न सकिने संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । जसका कारण जनताका प्रतिनिधिले चलाउने स्थानीय निकाय कर्मचारीका हातमा पुग्यो । यो क्रम टुट्न १५ वर्ष लाग्यो ।

कठिन समयमा कठिन कार्यभार पूरा गर्न सके देउवा आफूमाथि लाग्दै आएको निर्वाचन गराउन नसक्ने ‘अक्षम’ प्रधानमन्त्रीको कालो टीका पखाल्दै संविधान कार्यान्वयनको जससहित सफल प्रधानमन्त्रीमा दरिनेछन् । तर, निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्न नसके अक्षम प्रधानमन्त्रीको दाग अझ गाढा बन्नेछ ।

देउवा सोही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन गराउन पनि असफल देखिए । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण देउवाले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २७ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १७ असोजमा निर्वाचनको अर्को मिति तय गरे । २७ कात्तिकको निर्वाचन ३ मंसिरमा गर्ने उनको सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरे र भोलिपल्टै देउवालाई अक्षम घोषणा गरी सरकार भंग भएको घोषणा गर्दै कार्यकारी अधिकार हातमा लिए ।
यतिवेला देउवा फेरि प्रधानमन्त्री छन् र उनको काँधमा आगामी ७ माघभित्र बाँकी स्थानीय तह, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण अभिभारा छ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति अनिवार्य मानिएका यी निर्वाचन चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको मात्र होइन, सिंगो देशकै कार्यभार हो । तर, १४ असारका लागि तय गरिएको दोस्रो चरण निर्वाचनको मुखैमा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन तीन महिना पछाडि धकेलिएपछि फेरि उनको कार्यक्षमतामाथि पुनः औँला उठेको छ । आन्दोलनरत राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउन भन्दै देउवाले प्रदेश २ को निर्वाचन मिति सार्ने निर्णय गरेका हुन् । आन्दोलनरत पक्षको समेत सहमतिमा गरिएको भनिए पनि देउवा सरकारको दाबी शुक्रबार राजपा नेपालको निर्णयले खारेज गरिदिएको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपलगायत माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने, प्रदेश १, ५ र ७ मा १४ असारमा हुने निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय राजपाले गरेपछि देउवा संकटमा परेका छन् । त्यसमाथि निर्वाचन सार्ने निर्णयमा कांग्रेस विभाजित छ । पार्टीका प्रभावशाली नेता नै असन्तुष्ट
देखिएका छन् ।

त्यसैले २ असोजका लागि तय गरिएको प्रदेश नं. २ को निर्वाचन देउवाका लागि झन् टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने राजपाको अडान र संशोधनका लागि दुईतिहाइको अभाव देउवाका अप्ठ्यारा हुन् । राजपा अडान त्याग्न तयार छैन भने दुईतिहाइ पु¥याउन देउवा सफल हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रदेश २ को विवाद असोजपछिसम्म पनि लम्बिने र त्यसको प्रभाव संघीय सदन र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि पर्ने सम्भावना छ । निर्वाचनका बाधा पन्छाएर बाँकी रहेका चार महिनाभित्र बाँकी दुई महतवपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नु देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाएसरह देखिन्छ ।

यो कठिन समयमा कठिन कार्यभार पूरा गर्न सके भने देउवा आफूमाथि लाग्दै आएको निर्वाचन गराउन नसक्ने ‘अक्षम’ प्रधानमन्त्रीको कालो टीका पखाल्दै संविधान कार्यान्वयनको जससहित सफल प्रधानमन्त्रीमा दरिनेछन् । तर, निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्न नसके अक्षम प्रधानमन्त्रीको दाग अझ गाढा बन्नेछ ।