बिमा क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जसरी पनि हटाउँछौँ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा  हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण…
पूरा पढ्नुहोस् »

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तगर्त आज बिहान सात बजेदेखि विभिन्न ३५ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ । ३३४ स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न उत्साहका साथ मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

मणिरत्न शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम विज्ञान विषयमा ०३८ सालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरे । यो विभागको दोस्रो ब्याजमा मौसम विज्ञानमा उनै ‘टपर’ भए ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

बोल्न सक्ने बच्चालाई टन्सिल भयो भने थाहा पाउन सकिन्छ । तर, बोल्न नसक्ने बच्चाहरूमा टन्सिल भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ । हाम्रो शरीरमा टन्सिलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै चार महिनापछि भएको बर्षाले डोल्पाली कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । बर्षापछि जिल्लाका सुँ, ल्हाँ, सर्मी त्रिपुराकोट, पहाडा ,लिकु, कालिका, माझफाल, रह, तिप्ला, सहरतार, फोक्सुन्धो लगायत विभिन्न गाँउका कृषकहरु उत्साहित…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

वेस्ट इन्डिजविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिजमा भारतले अग्रता लिएको छ । ट्रिनिडाडस्थित पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई १ सय ५ रनले पराजित गर्दै भारतले सिरिजमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ सरकार गठन हुँदा उद्योग मन्त्रालय कसैको अपेक्षामा पर्दैनथ्यो । प्रायः दलहरूले यसलाई सरोकारको मन्त्रालयका रूपमा राखेनन् । अहिले के स्थापित भयो भने चाहेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । साथीहरूबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

भोलि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै पछि सर्दै जाँदा यो निर्वाचन १४ असारमा पुगेको हो । नेपालमा यसरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ   |   असार ०५, २०७४

 

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको नेतृत्व पछिल्लो ६ महिनायता चिरञ्जीवी चापागाईंले सम्हालिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रहेका चापागाईं समितिका अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । चापागाईंले नेतृत्व सम्हालेपछि लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका १० बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका छन् । आफूले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थालेको र त्यसलाई सार्थकता दिने पनि उनी बताउँछन् । बिमा क्षेत्र सुधारका लागि भएका प्रयास, समितिले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा नयाँ पत्रिकाका सविन मिश्रले चापागाईंसँग
गरेको कुराकानीको सारः

 

नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो बलियो नियामक निकायमा काम गरिरहँदा बिमा समितिमा आउनुभएको छ । ६ महिनाको तपाईंको मूल्यांकनमा नेपालको बिमा उद्योग कहाँ छ ?

 

म यहाँ आउनेबित्तिकै बिमा क्षेत्रको तथ्यांक हेरेको थिएँ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको १० वर्षपछि बिमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्र उन्नत बनिसक्यो । बिमा क्षेत्र भने भने सुषुप्त अवस्थामा नै छ । अहिलेसम्म १० प्रतिशत जनसंख्यामा पनि बिमाको पहुँच छैन । यसभित्र पनि एउटा व्यक्तिले दुई/तीनवटा पोलिसी लिएको हुन सक्छ । त्यसकारण वास्तविक पहुँच निकै कमजोर छ । जीवन बिमातर्फ ९ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन् । उनीहरू प्रत्येकको तथ्यांक हेर्दा केही कम्पनी सुतेर बसेकोजस्तो देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १५ वर्षदेखि वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छैन । एउटा कम्पनीले राम्रो काम गरेको छ । तीनवटा कम्पनी ठिकै अवस्थामा अघि बढेका छन् । यी सबै अवस्थालाई हेरेर हामी अध्ययनसहित अघि बढेका छौँ ।

 

बिमा क्षेत्रको विस्तारमा सुस्तता हुनुमा कम्पनीको मात्रै दोष हो कि, बिमा समितिले पनि केही गर्नुपर्छ ?

 

बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा समितिले काम गरिरहेको छ । बिमा क्षेत्रको विकासका लागि हामीले काम गर्ने हो, गरिरहेका छौँ । हामी दोषमुक्त छौँ भन्न खोजेको होइन । हामीले नियमन पनि गर्ने हो र बिमा उद्योगको विकासका लागि काम पनि गर्ने हो । त्यसका लागि समिति तयार छ । बिमा समितिले कामै नगरेको भन्ने होइन । समितिका पनि आफ्नै सीमा छन् । यो राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकाय होइन । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुन्छ, तर हाम्रोमा सहसचिवको नेतृत्व रहन्छ । सचिव र सहसचिवको प्रतिनिधित्वले कतिपय निर्णय प्रक्रियामा नै फरक पार्छ । तर, यसो भन्दैमा हामी बाँधिएका छौँ भन्ने होइन । हामीले पनि काम गरेका छौँ । हाम्रो टिमले काम गरिरहेको छ ।

 

नयाँ बिमा ऐन बन्दै छ । त्यसमा चुक्तापुँजी पनि तोकिएको छ । जीवन बिमालाई ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ पुँजी तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, तपाईंहरुले पुरानै व्यवस्थाअनुसार कम पुँजी भएका कम्पनीलाई हालै लाइसेन्स दिनुभयो नि ?

 

पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्ने नै होइन । अहिले यो व्यवस्था ऐनबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बिमा समितिले तोकेअनुसार नै चुक्ता पुँजी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मैले आउनेबित्तिकै यो निर्णय गरेको हुँ । ४ र ५ अर्ब पुँजी बनाउने कुरा बाहिर आउँदा नेटवर्थ नै नभएको बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य १२÷१५ सय पुग्ने अवस्था आयो । त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अर्को कुरा भइरहेका कम्पनीको पुँजी १ अर्ब र २ अर्ब तोक्ने विषय पनि बजार हेरेर नै गरिएको हो । अहिले जीवनको ३२ अर्ब र निर्जीवनको १५ अर्ब रुपैयाँको बजार छ । एक र दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी बढाउँदा पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुन्छ । त्यसकारण हामीले आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने गरिरहेका छौँ, भइरहेको छ ।

 

तपाईंले आउनेबित्तिकै बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्नुभएको छ । बिमा समितिले बजार आवश्यकताको अध्ययन नगरी लाइसेन्स दिएको भन्ने सुनिन्छ । विनाअध्ययन नै यसरी काम भएको हो ?

 

यी १० कम्पनीको विनाअध्ययन लाइसेन्स सिफारिस गरेका होइनौँ । हामीले जुन दिन लाइसेन्स नीति बनायौँ, त्यही दिन बिमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी दिनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न हाम्रा सञ्चालकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै गठन गरेका छौँ । त्यो समितिले अन्तरिम प्रतिवेदन पनि दिएको छ । त्यसका साथै अर्का सञ्चालकको संयोजकत्वमा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको विविध पाटोको अध्ययन गर्न समिति बनाएका थियौँ । त्यो समितिले पनि अन्तरिम प्रतिवेदनमार्फत अहिले पाइपलाइनमा रहेका संस्थाको लाइसेन्सका विषयमा कारबाही प्रारम्भ गर्ने र तत्काल नयाँ लाइसेन्सको आवेदन लिन बन्द गर्ने सुझाब दिएको छ । यो समितिले बाँकी तीन महिनामा विस्तृत प्रतिवेदन पनि दिन्छ । बजारको अध्ययन र विश्लेषण गरेर नै लाइसेन्स सिफारिस गरिएको हो । हाम्रो यो निर्णयले बजारमा पार्ने प्रभाव अबको एक–दुई वर्षमै देखिन्छ ।

 

तपाईं आइसकेपछि भएका केही निर्णयका आलोचना पनि भएका छन् । नियामक निकायको नेतृत्व गरेको यो अवधिमा आफ्नो कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 

यो ६ महिने अवधिमा केही गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेको अवस्थामा म यहाँ आएँ । त्यहाँ शक्तिशाली सञ्चालक समिति छ । म यहाँको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै छु । म जति काम छ, त्यो काम एकै दिनमा राफसाफ गर्ने स्कुलिङबाट आएको हुँ । यहीअनुसार केही काम पनि भए । अलि तीव्र गतिमा काम गर्दा विरोध बढेको हो कि जस्तो लाग्छ । लाइसेन्सकै कुरामा पनि १२ वटा आवेदकमध्ये १० वटाले लाइसेन्स पाए । दुईवटाले नपाउनुको कारण उनीहरूले नै सम्पूर्ण प्रक्रिया नपु¥याउनु हो । अलि छिटो जाँदा विरोधी बढेको महसुस भए पनि म आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्दिनँ । अर्को कुरा बिमा क्षेत्रमा अब तत्काल एक हजारभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आउँदा दुई÷तीन वर्षमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सबैले अभिकर्ता नियुक्त गर्छन् । मान्छेले काम पाउँदै जान्छन् । यो पनि राम्रो कुरा हो ।

 

तर, पनि बजार बढेको छैन । आममानिसको पहुँचमा बिमा छैन । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदैमा बजार विस्तार हुन्छ ?

 

बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमता भन्ने कुरा जहिल्यै पनि सँगसँगै आउने रहेछ । हामी नियमनकारी निकायमा बसेर लाइसेन्स दिएपछि र भइरहेका संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसतर्फ असाध्यै सजग भएर हामी काम गर्दै छौँ । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भनेर निरीक्षणको कामलाई पनि अघि बढाएका छौँ । अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बजार विस्तार आवश्यक छ । यसअघि काम किन भएन भने पुँजी जम्मा ५० करोड रुपैयाँ थियो । थोरै पुँजी हुँदा थोरै व्यवसाय गरे भयो । नाफा पनि कम हुँदा केही भएन । व्यवसाय धेरै बढाउन परेन । कर्मचारीले तलब पाएकै हुन्छन्, लगानीकर्ताले नाफा पाएकै हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरू यतिमा सन्तुष्ट भएर बसे । व्यवसाय बढाउनतिर लागेनन् । हामी अहिले सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहेका छौँ । यदि कुनै कम्पनी गाउँमा जाने अवस्था आएन र सहरमै बसेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे भने शाखा विस्तारसम्बन्धी नीतिमा नै परिमार्जन गरेर उनीहरूलाई ग्रामीण इलाकामा सेवा विस्तारका लागि थप दबाब दिनेछौँ ।

 

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताको कुरा गर्दा बजारमा ‘डुप्लिकेसन’ भएको भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तालाई कारबाही हुन्छ ?

 

किन र कसरी डुप्लिकेसन भयो भनेर अध्ययन भइरहेको छ । हामीले नयाँ सफ्टवेयर पनि ल्याउँदै छौँ । त्यो सफ्टवेयर सबै जीवन बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछौँ । उनीहरूले आफूले जारी गर्ने पोलिसी त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ । बिमितको नागरिकता नम्बरका आधारमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था हुन्छ । नागरिकता नम्बरका आधारमा कहाँ कहाँ बिमा गरेको छ देखिन्छ । कोही व्यक्तिले सरेन्डर गरेर नयाँ बिमा गर्न खोजेको छ भने त्यो गर्न पाउँदैन । बैंकिङमा ‘क्रेडिट इन्फरमेसन’को व्यवस्थाजस्तै यहाँ पनि सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउछौँ । आवश्यक परे निर्देशिका नै जारी गरेर अघि बढ्छौँ । जसरी पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउँछौँ ।

 

बिमा समितिको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंको कार्यकालमा यसको सुधार कसरी हुन्छ ?

 

मैले ६ महिने अवधिमा यहाँको निरीक्षणको प्रतिवेदन हेरेँ । यहाँको निरीक्षण कसैले उजुरी गरे हुने, नगरे नहुने खालको रहेछ । सानो निरीक्षण टिमले त्यहीअनुसार काम गरेको रहेछ । जे उजुरी प¥यो त्यसैका आधारमा हुने निरीक्षण मलाई चित्त बुझेन । हामी नियमनकारीको मुख्य काम नै नियमन हो । बिमा कम्पनीको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा कुनै क्रेडिट फाइल हेर्नुप¥यो भने चेकलिस्ट बनाएर यो यो कुरा हेर्ने भनेर दिइन्थ्यो । त्यस्तै खालको चेकलिस्ट बनाएर यहाँ पनि दिइएको छ । एक महिनाको अवधिमा सबै कर्मचारीलाई त्यसको तालिम दिइएको छ । सबै विभागले काम सकेपछि निरीक्षणको काम सुरु भइसकेको छ । एभरेष्ट र युनाइटेड इन्स्योरेन्समा टोली गइसकेको छ । हामीले काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित नगरेर उपत्यकाबाहिर पनि टोली पठाएका छौँ । हामी सबै कम्पनीको निरीक्षण गर्छौँ । बिमाका कानुनको परिधिमा रहेर ती कम्पनीले कारोबार गरेका छन् कि छैनन् ती कुरा हेरिन्छ । बिमाका मान्यताभित्र कम्पनी छन् कि छैनन् ती कुरा हेरिन्छ । कहाँ कमजोरी भएको छ, त्यो पत्ता लगाउने र सुधारको कारबाही पनि सँगै लैजाने काम हुन्छ । यसले बिमा कम्पनीबीच स्वस्थ प्रतिस्र्धाको विकास गर्छ ।

 

बिमाको बजार नबढ्नुमा चेतना नहुनु पनि एउटा कारण हो । बिमा समितिले कृषि तथा पशुपक्षी बिमाका लागि जिल्ला नै तोकेको भए पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समस्या कहाँ छ ?

 

माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन र बिमक संघबीच एउटा समझदारी भएको छ । त्यसमा सक्षम परियोजनाले पनि सहयोग गरेको छ । समझदारीअनुसार लघु बिमामा बैंकासुरेन्सजस्तो भइसकेको छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिँदा त्यहाँ बसेर नै बिमा गरिदिने गरी काम हुन्छ । यसले अबको एक–दुई वर्षमा लघु बिमाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्छ । कृषि र पशुपक्षीमा सरकारले सुविधा दिएको छ । अन्य क्षेत्रमा त सुविधा छैन । स–सानो रकम ऋण लिएर व्यवसाय गरेकालाई लघुबिमामार्फत समेट्छौँ र त्यो गाउँ गाउँमा पनि पु¥याउछौँ ।

 

जनताले कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी पाउन गाह्रो छ भन्ने गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

 

भूकम्पमा परेको दाबी भुक्तानी करिबकरिब सकिएको छ । केही दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिने गरेको छ । जहाँ जमस्या देखिन्छ, ती पक्षलाई बोलाएर बिमा समितिमार्फत पनि भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । केही न केही सुधारका काम भइरहेका छन् ।

 

बिमा कम्पनीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसअनुसारको लगानी भएको छैन । रकम थुप्रिएर बसेको छ । यो रकम सदुपयोग गर्ने केही कार्ययोजना ल्याउनुहुन्छ कि ?

 

अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार बैंक खुल्ने कुरा आएको छ । बिमा कम्पनीले पनि त्यस्ता संस्थामा लगानीका लागि अनुमति मागेका छन् । तर, एउटा कुरा के भने बिमामा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै तरल कोष हुनुपर्छ । बिमा कम्पनीहरु धेरै नाफामुखी संस्था पनि होइनन् । बिमा भनेको रक्तदानजस्तो हुनुपर्छ । आफूलाई अप्ठेरो पर्दा अरूले दिने, अरूलाई अप्ठेरो पर्दा आफूले दिने । क्षति भयो भने आफूले पाउने हो र भएन भने अर्को क्षति हुनेले पाउने हो । बिमा कम्पनी, लगानीकर्ता, कर्मचारी सबै नाफामुखी नभई काम गर्नुपर्छ । सेवाभावले काम गर्नुपर्छ । हामी अहिले सबै निर्देशिकाहरू पुनरावलोकन गर्ने चरणमा छौँ । त्यसैले सबै मिलेर अघि बढ्ने हो ।