आर्थिक समृद्धिमा इआइटिसीको भूमिका - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा  हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण…
पूरा पढ्नुहोस् »

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तगर्त आज बिहान सात बजेदेखि विभिन्न ३५ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ । ३३४ स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न उत्साहका साथ मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

मणिरत्न शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम विज्ञान विषयमा ०३८ सालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरे । यो विभागको दोस्रो ब्याजमा मौसम विज्ञानमा उनै ‘टपर’ भए ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

बोल्न सक्ने बच्चालाई टन्सिल भयो भने थाहा पाउन सकिन्छ । तर, बोल्न नसक्ने बच्चाहरूमा टन्सिल भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ । हाम्रो शरीरमा टन्सिलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै चार महिनापछि भएको बर्षाले डोल्पाली कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । बर्षापछि जिल्लाका सुँ, ल्हाँ, सर्मी त्रिपुराकोट, पहाडा ,लिकु, कालिका, माझफाल, रह, तिप्ला, सहरतार, फोक्सुन्धो लगायत विभिन्न गाँउका कृषकहरु उत्साहित…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

वेस्ट इन्डिजविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिजमा भारतले अग्रता लिएको छ । ट्रिनिडाडस्थित पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई १ सय ५ रनले पराजित गर्दै भारतले सिरिजमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ सरकार गठन हुँदा उद्योग मन्त्रालय कसैको अपेक्षामा पर्दैनथ्यो । प्रायः दलहरूले यसलाई सरोकारको मन्त्रालयका रूपमा राखेनन् । अहिले के स्थापित भयो भने चाहेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । साथीहरूबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

भोलि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै पछि सर्दै जाँदा यो निर्वाचन १४ असारमा पुगेको हो । नेपालमा यसरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार ०४, २०७४
कास आर सनस्टेन

कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउने हो भने नवप्रवर्तन (नवीनतम प्रविधि)मा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार गरी आर्थिक गतिविधिलाई टेवा नपु¥याउने परम्परागत नीति–नियमको नियमन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । आर्थिक गतिविधि र राज्यको आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउने खालका प्रस्ताव जोकोहीले ल्याए पनि अमेरिकामा प्रमुख रूपमा क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलले समर्थन गर्ने देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष पनि हो । विशेषगरी बालबालिका भएका अभिभावकले आफ्नो सन्तानको सुरक्षाका लागि तिर्नुपर्ने, तर पछि फिर्ता हुने कर ‘अर्न इन्कम ट्याक्स क्रेडिट’ (इआइटिसी)को आकार र उपलब्धता पनि वृद्धि हुनु सबैका लागि फाइदाजनक नै हुने देखिन्छ ।

वास्तवमा इआइटिसीले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ भनेर अमेरिकामा कसैले पनि पटक्कै सोचेको पाइँदैन । गरिबी न्यूनीकरणका लागि मात्र यो कोषको रकम बढी प्रयोग गरिने भएकाले इआइटिसीलाई धेरै मानिसले गरिबी न्यूनीकरणकै एक मापक (सूचक)का रूपमा माात्र लिने गरेका छन् । इआटिसीमा जम्मा हुने कर लगाइनुको मुख्य उद्देश्य पनि सम्पत्तिको पुनर्वितरणमा जोड दिनु हो, यो कोषको वृद्धि गर्दै लैजानु मात्र भन्ने होइन । इआइटिसी यो धारणा एकदमै सामान्य धारणा मात्रै हो ।

इआइटिसीले गरिब जनतालाई सहयोग गर्ने कुरा पनि यथार्थ नै हो । पर्याप्त काम गरेर पनि थोरै मात्र आम्दानी गर्ने परिवारलाई सहयोग गर्न इआइटिसी कोषमा भएको रकम परिचालन गर्ने गरिएको छ । यस्तो रकम कर्जाका रूपमा परिचालन गरिएको हुन्छ । कसले कति कर्जा पाउने भन्ने कुराचाहिँ श्रमिकले कतिसम्म आम्दानी गर्न सक्छ र उसमा आश्रित सन्तानको संख्या कति छ भन्ने विषयका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कुनै पनि योग्य बालबालिका नभएका तर आम्दानी भने कम भएका परिवारले इआइटिसी कोषबाट पाउने अधिकतम रकमको सीमा सन् २०१७ मा ५ सय १० डलर तोकिएको थियो । यसैगरी तीन वा सोभन्दा बढी योग्य बालबालिका भएका परिवारले भने अधिकतम ६ हजार ३ सय १८ डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्ने सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

गरिबी न्यूनीकरणका हेतुले वितरित योे रकम निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो रकमले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग मात्र गरेको छैन, बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्यमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ । तर, इआइटिसीले सामाजिक सुरक्षा कोष वा लोक कल्याणकारी कोषजस्तो मात्र काम गर्दैन । जनतालाई आयमूलक काममा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गरी समग्र अर्थतन्त्रकै विकास र विस्तारमा महŒवपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ ।

बुवा वा आमामध्ये एकजना मात्र अभिभावक र बालबालिका भएका परिवारमा इआइटिसीले रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका हिलारी होयनेस र अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व विकास नियामक तथा कार्यकारी अमेरिकी निकाय ‘डिपार्टमेन्ट अफ ट्रिजरी’ले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले सन् १९९३ मा इआइटिसीले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रभावले एकल आमाहरूको रोजगारीको अवस्थामा करिब ६ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यही तथ्यलाई आधार मानेर इआइटिसीमा १ हजार डलर रकम वार्षिक रूपमा वृद्धि गर्दै जाने हो भने एकल आमाको रोजगारी दरमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने कुरा प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

सन् १९९३ देखि सन् २०१७ सम्म इआइटिसीले रोजगारीका क्षेत्रमा कति परिवर्तन ल्याउन सफल भयो र अन्य के–कस्ता क्षेत्रमा के–कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गर्न कठिन छ । धेरै समालोचकले इआइटिसीले जनतामा केही योग्यता तथा क्षमता पनि विकास गरेको बताएका छन् । जनताको आम्दानी वृद्धि भएसँगै इआइटिसीको कर्जा प्रवाहमा कमी आएको देखिन्छ भने कम समय मात्र काम गर्ने मानिसलाई पनि यो कोषले राम्रै फाइदा दिएको देखिन्छ ।

इआइटिसीको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमले रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्छ र सन्तुलन कायम हुन पुग्छ भन्ने धारणामा थोरै शंका पनि उत्पन्न गरेको देखिन्छ । इआइटिसी कोषमा हुने रकममा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुनु, मजदुरको न्यूनतम ज्याला वृद्धि हुनुभन्दा धेरै राम्रो कुरा हो । किनभने मजदुरको ज्याला कम हुँदा रोजगारीको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ (कामदार लिएको र काममा राखेको मूल्य बढी हुने भएकाले धेरै मानिसले कामदार नलिने हुँदा रोजगारीको संख्यामा कमी आउन सक्छ) ।

इआइटिसीले कम आम्दानी भएका श्रमिकका गरिबीका समस्या न्यूनीकरण गर्न सहायता पु¥याउने भएकाले त्यस्ता कामदार ‘हायर’ गर्ने कम्पनीलाई केन्द्रीय सरकारले दिँदै आएको आर्थिक सहायता अब आवश्यक नभएको बताउन थालिएको छ । तर, यो कुरा गलत हो । यदि कम आम्दानी भएका कम्पनीलाई केन्द्रीय सरकारले आर्थिक सहायता गर्यो भने मात्र उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना हुन्छ । नत्र त्यस्तो सम्भावना पनि टर्ने भएकाले एकातिर रोजगारीको समस्या खड्कन सक्छ भने अर्कोतिर उत्पाकत्वसमेत घट्न पुग्छ ।

तर, अहिले इआइटिसीमा कुनै पनि खालका समस्या छैैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेका समस्या निराकरण गर्नका लागि ३ तहमा काम गर्न सकिन्छ । पहिलो उपाय भनेको हालका सबै योग्य कामदारलाई कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो, जुन काम अन्य कामभन्दा धेरै सरल पनि छ । २० प्रतिशतभन्दा धेरै योग्य परिवारले यस्तो किसिमको कर्जा नपाउने गरेको केही अध्ययनहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । कर्जा नपाउने समस्या किन आउँछ भने एआइटिसीले कर्जा दिने गर्छ भन्ने कुरा नै उनीहरूलाई थाहा छैन । कर्जा लिनका लागि आवेदन गर्ने प्रक्रिया पनि सहज नभएकाले पनि उनीहरूले कर्जा लिने गरेका छैनन् । आगामी दिनमा इआइटिसी नियामक संस्था ‘इन्टरनल रिभिन्यू सर्भिस’ले यो प्रक्रिया सहज पार्नुपर्ने देखिन्छ । लक्षित वर्गका मानिसलाई कर्जा लिनका लागि स्वचालित रूपमा काम गर्ने गरी संयन्त्र विकास गर्न सके कर्जा सेवाको पहुँच विस्तार हुनेछ ।

यसमा अमेरिकी संसद्को पनि उत्तिकै भूमिका रहनु आवश्यक छ । कर्जा वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न विवाह गरेर पनि सन्तान नभएका २५ वर्षमुनिका मानिसलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउने कानुन अमेरिकी संसद्ले बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कानुन अभावका कारण कम आम्दानी भएकै श्रमिक भए पनि सन्तान नभएका २५ वर्षमुनिका मानिसले एआइटिसीको कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई रोजगारी प्राप्त गर्न पनि इआइटिसीले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्जाको दायरा फराकिलो पार्नु वा कर्जाको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने तेस्रो उपाय हुन सक्छ । यो काम पनि कठिन होइन । करिब १० प्रतिशत कर्जाको रकम थप गरिए जनअपेक्षा बढ्ने र श्रमिकको सहभागितामा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल कार्यान्वनमा रहेकै व्यवस्थाले नै चुनौती खडा गरेको देखिएको छ । कम आम्दानी भएका जनताको आम्दानी वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाहमा कमी आएकाले बढी समय काम गर्न श्रमिकलाई उत्प्रेरित गरेको हुन सक्छ । तर, आर्थिक सहायता नपुर्याएका कारण कम आम्दानी भएका श्रमिकलाई कम काम गर्न प्रेरित गरेको छ भन्ने कुराको प्रमाणचाहिँ पाइँदैन । कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा जनसहभागिता भने वृद्धि भएको देखिन्छ ।

राज्यको आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि भयो भने गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गरेकै हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरणका धेरै कार्यक्रमले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रममा कुनै योगदान गरेकै पाइँदैन । गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमले प्रायःजसो गर्दै आएको काम भनेको कम आम्दानी भएका मानिसलाई रकम उपलब्ध गराउनु मात्र हो । तर, यस्तो ‘ट्रेन्ड’विपरीत इआइटिसीले भने गरिबी न्यूनीकरणका साथसाथै उत्पादकत्व वृद्धिलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको देखिन्छ ।

कास आर सनस्टेन अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयअन्तर्गत ‘अफिस अफ इन्फर्मेसन एन्ड रेगुलेटरी अफेयर्स’का पूर्वप्रशासक हुन् ।

स्रोत : ब्लुमवर्ग भ्यू