एमालेको अन्ध राष्ट्रवाद - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा  हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण…
पूरा पढ्नुहोस् »

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तगर्त आज बिहान सात बजेदेखि विभिन्न ३५ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ । ३३४ स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न उत्साहका साथ मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

मणिरत्न शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम विज्ञान विषयमा ०३८ सालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरे । यो विभागको दोस्रो ब्याजमा मौसम विज्ञानमा उनै ‘टपर’ भए ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

बोल्न सक्ने बच्चालाई टन्सिल भयो भने थाहा पाउन सकिन्छ । तर, बोल्न नसक्ने बच्चाहरूमा टन्सिल भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ । हाम्रो शरीरमा टन्सिलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै चार महिनापछि भएको बर्षाले डोल्पाली कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । बर्षापछि जिल्लाका सुँ, ल्हाँ, सर्मी त्रिपुराकोट, पहाडा ,लिकु, कालिका, माझफाल, रह, तिप्ला, सहरतार, फोक्सुन्धो लगायत विभिन्न गाँउका कृषकहरु उत्साहित…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

वेस्ट इन्डिजविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिजमा भारतले अग्रता लिएको छ । ट्रिनिडाडस्थित पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई १ सय ५ रनले पराजित गर्दै भारतले सिरिजमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ सरकार गठन हुँदा उद्योग मन्त्रालय कसैको अपेक्षामा पर्दैनथ्यो । प्रायः दलहरूले यसलाई सरोकारको मन्त्रालयका रूपमा राखेनन् । अहिले के स्थापित भयो भने चाहेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । साथीहरूबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

भोलि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै पछि सर्दै जाँदा यो निर्वाचन १४ असारमा पुगेको हो । नेपालमा यसरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार ०४, २०७४

सरकार परिवर्तन
सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरूबीच वैशाखसम्म माओवादीले नेतृत्व गर्ने र जेठमा कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमति थियो । विगतमा सो सहमति गर्दै गर्दा चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र वैशाखमा सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो । तर, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन नै वैशाख अन्तिममा सम्पन्न भएपछि सोही सहमतिको नैतिक धरातलमा उभिएर केही दिनअघि सरकार परिवर्तन भएको हो । सरकार सञ्चालनको मुख्य घटक कांग्रेसले नै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म माओवादी केन्द्रकै सरकार हुनुपर्छ भनेर जोडबल गरेको भए अर्कै कुरा हुन सक्थ्यो । त्यसो नहुँदा सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सरकार परिवर्तन भएको हो ।

वास्तवमा अहिले सरकार परिवर्तन उपयुक्त विकल्प होइन भन्ने लाग्छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रका लागि सहमति पालना नै प्रमुख विषय थियो र लामो समयदेखि राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको खडेरीलाई व्यावहारिक रूपमा चिर्नका लागि पनि हामीले सहमति पालना गरेर देखाएका हौँ । सरकार परिवर्तनले निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा खासै ठूलो प्रभाव पारेको छैन । हामी सबै आ–आफ्नो ढंगले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा होमिएकै छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका कारण केही दिन केन्द्रमै रहे पनि पार्टी नेताहरू अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगिसकेको अवस्था छ । मूल रूपमा कांग्रेस र माओवादीबीच भएको समझदारी कायम गराउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ माओवादी केन्द्रले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपले निर्वाह गरेको हो ।

ओलीका तीन आरोपको खण्डन
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेजस्ता विषय राखेर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसले जनस्तरसम्म धेरै भ्रम हटेका छन् भन्ने लाग्छ । विशेषगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जेजस्ता आरोप लगाउनुभएको थियो, त्यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णतः गलत साबित गरिदिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले लम्पसारवादको आरोप लगाउँदै भारततर्फ सरकार ढल्कियो, अब चीनले विश्वास गर्दैन भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री छँदा प्रचण्डले गरेको चीन भ्रमण र पछि वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) परियोजनामा भएको हस्ताक्षरले चीनसँग मजबुत सम्बन्ध रहेको सन्देश दिएको छ र एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोपलाई स्वतः खारेज गरिदिएको छ ।

त्यस्तै, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणमा केही गर्न सक्दैन भन्ने आरोप पनि थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गराउन सरकार सफल भयो । लामो समयदेखि आमनेपालीले खेप्दै आएको लोडसेडिङको समस्यालाई जनताले परिकल्पनै गर्न नसकेको यति छोटो समयमै निराकरण गरिएको छ र आज देश लगभग लोडसेडिङमुक्त भएको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक चार वर्षमा सक्ने गरी नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसलाई काठमाडौंबाट तराईमा सबैभन्दा छोटो समयमा जोड्ने र विकासका गतिविधि बढाउने परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकावासीले खानेपानीको चर्को अभाव खेपिरहेका वेला मेलम्ची आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ र दसैँसम्म मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको घरको धारामा ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढिरहेको देखिन्छ । यी दुई विषय सामान्य हुँदै होइनन् । अझ द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले बनाउने भन्ने विषयलाई त सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्नै मिल्दैन । द्रुतमार्ग नेपाली पक्षबाटै निर्माणको सुनिश्चितता हुनु भनेको नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो गुणात्मक फड्को पनि हो । २–३ सय किलोमिटरको दूरीलाई ७२ किलोमिटरको छोटो दूरी र चौडा बाटोका रूपमा कायम गराउनु सामान्य विषय हुन सक्दैन । त्यस्तै, १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । यी विषयले आर्थिक मुद्दामा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठता हासिल गरेको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने भ्रम फैलाउनुभएको थियो । तर, पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भएको छ । अत्यधिक धेरै जनताले मतदान गरेका छन् । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँगैको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ ।

एमालेको अन्ध राष्ट्रवाद
एमालेले अहिले पहाडिया समुदायको नेतृत्व गर्दै मधेसी समुदायलाई पन्छाउन खोजेर अन्ध राष्ट्रवादको भ्रम फैलाइरहेको छ । यसले देशलाई भड्खालोमा पुर्याउने खतरा छ । एमालेमा पहाडिया अहंकारवाद देखिएको छ र मधेस तथा पहाडबीच दूरी बढाउन खोजिएको देखिन्छ । एमालेको मधेसविरोधी भावना स्पष्ट देखिएको छ, तैपनि मानिसले बुझ्न नसकेको देखिन्छ । राष्ट्रवादका नाममा एमालेले देशलाई कता लैजान खोज्दै छ भन्ने कुरा सामान्य सचेत नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रवादका नाममा एमालेले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेलिरहेको छ । विदेशीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम नराखे अगाडि बढ्न सकिन्न भनेर सरकारले स्पष्ट सन्देश पनि दिएकै छ । किनभने, अहिलेको संक्रमणकालबाट पार पाउने मार्गमा कतै न कतै हाम्रा छिमेकी पनि जोडिएका छन् । तसर्थ, अबको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा यी विषय प्रस्ट रूपमा जनतामाझ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

आउँदो निर्वाचनमा माओवादीको नतिजा सुध्रन्छ
अबका दुई साताभन्दा पनि कम समयमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि आज (४ असारमा) मनोनयन हुँदै छ । पहिलो चरणको निर्वाचन अनेक अप्ठ्याराका बाबजुद पनि भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । विगतका कमीकमजोरी र अप्ठ्याराबाट पाठ सिकेर अब दोस्रो चरणको निर्वाचन थप भव्य रूपमा सम्पन्न गराउने दिशामा सरकार लागिपरेको छ । अबको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा माओवादी लम्पसारवाद पनि होइन रहेछ, विकासविरोधी पनि होइन रहेछ र निर्वाचनको पक्षमा रहेछ भन्ने विषयलाई जनस्तरसम्म लैजाने अभियानमा हामी सबै जुटिरहेका छौँ । त्यसैले, अब आउने निर्वाचनमा अघिल्लोपटकको भन्दा सन्तोषजनक नतिजा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । परिर्वतनका पक्षधरहरू एक ठाउँमा आएर निर्वाचन लड्दा संघीयता र गणतन्त्रविरोधीहरू स्वतः पछि पर्छन् । अर्काे कुरा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा माओवादी केन्द्रका लागि सुखद नहुनुमा तीन कारण जिम्मेवार छन् । पहिलो भनेको निर्वाचनको मुखैमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई त सबैले राम्रै मानेका हुन्छन् । त्यसमा पनि माओवादीकै पहलमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश देशले पाएको अवस्था थियो । दोस्रो, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालतसम्म पुग्यो । चर्चामा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई सबैले राम्रै मानेका थिए, तर तत्कालीन सरकारले अरूलाई नै सिफारिस गर्यो । तेस्रो भनेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको करसम्बन्धी विवाद थियो । जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिमा स्पष्टीकरणका लागि पुग्नुपर्यो ।

अहिले यी विषय ‘क्लियर’ भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको छ । अन्य विषय पनि किनारा लागेका छन् । यी सबै तत्कालीन परिस्थितिको जटिलताका कारण भएका हुन् । तसर्थ, अबको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले सुखद नतिजा आत्मसात् गर्नेछ । माओवादी केन्द्रको संगठन अस्तव्यस्त हुँदा पनि असर परेको थियो, निर्वाचनको लामो तयारी गर्न पाएका कारण संगठनमा केही न केही सुधार भएको छ । मधेसमा माओवादीको आफ्नै प्रभाव छ, किनभने माओवादी मधेसलाई मिलाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । अहिले जित्ने प्रशस्त आधार भएका उम्मेदवारलाई अघि सारिएको छ ।

(पूर्वमन्त्री गजुरेल माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य हुन्)