कर फस्र्योट आयोग ऐन तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

सुरेश बिडारी/नयाँ पत्रिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत ५ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, विराटनगर, ललितपुर, पोखरा/लेखनाथ र भरतपुर महानगर) ले…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार अमेरिका गएका छन् । उनले महासभालाई ७ असोजमा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित २४ सदस्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

केहि समयअघिमात्रै जन्म लिएको आफ्नो बच्चालाई काखमा खेलाइरहेकी हुन्छे जुनुले । समाजबाट बर्सिएका अनेकौँ झापड सहेर लुकिछिपी जन्म दिएको आफ्नो बच्चासँग खुसी र भावी सपना एकोहोरो बुनिरहेकी जुनु तब आफूलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

आफ्ना छोराछोरी सक्षम र सबल होऊन् भन्ने प्रायः सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । कतिपय बालबालिका किताबभन्दा लामो समय ग्याजेटमा बिताउँछन् । यसले अभिभावकलाई चिन्तामा धकेलेको छ । अभिभावक कम्प्युटर, ट्याब्लेट,…
पूरा पढ्नुहोस् »

दशैँका लागि भन्दै चीनबाट बागलुङमा भेडा चेङ्ग्रा भित्रिएका छन । व्यवसायीले ७ सय भेडा च्याङ्ग्रा चीनको मरयुम छहराबाट डाल्पाको खानीगाउँ हुँदै बुर्तिबाङ ल्याएका हुन् । सवा १ करोड लगानी गरेर…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कालो दिवस मनाउनुको बाध्यता संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको सम्झनामा यस वर्ष पनि ३ असोजमा देशले संविधान दिवस मनायो । संविधान निर्माताहरूले दिवस मनाउनु वा संविधान जारी…
पूरा पढ्नुहोस् »

गत महिना एक कैदी फिल्मीशैलीमा केन्द्रीय कारागारबाट भाग्न सफल भए । जेलका अधिकारीले समेत पाँच दिनपछि मात्र पत्तो पाए । जेलबाट भाग्न उनले अपनाएको शैलीले जेलका प्रहरी र कर्मचारीलाई नै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको छ । यो पदमुक्ति गत एक वर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ   |   असार ०२, २०७४

आयोगको अधिकार कटौती गरी मुद्दा लगाउन मिल्ने बनाउन सांसदको माग

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले ‘कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३’ को संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले ऐनलाई समयानुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

ऐनले कर फस्र्योट आयोगलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिएको सांसदहरूले औँल्याएका छन् । ऐनले आयोगको निर्णय तथा आयोगका सदस्यलाई मुद्दा तथा कानुनी कारबाही गर्नसमेत नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘आयोगले स्वविवेक र असीमित अधिकार प्रयोग गरेर ठूला करदातालाई करबाट उन्मुक्ति दिएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई दिइएको असीमित अधिकार कटौती गर्न तथा उसले गरेका निर्णयमा मुद्दा लगाउन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

समितिले नेपालको अध्ययनमार्फत कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण, कर असुली, कर फस्र्योटलाई समयानुकूल सुधार गर्ने कार्यलाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फस्र्योटसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पठाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐनको संशोधन किन चाहे सांसदले ?
तत्कालीन सरकारले सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम निर्धारण तथा असुल गनुपर्ने बक्यौता करहरू निर्धारण गरी असुल गर्न अधिकारसम्पन्न कर पस्र्योट आयोगको गठन गराउन आवश्यक भएको भन्दै २०३३ मा उक्त ऐन बनाएको थियो । ऐनको दफा ६ मा आयोगले कारदातासँग आपसी कुराकानी (निगोसिएसन) गरेर कर निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणउपर कुनै पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १७ मा यो ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबोमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिविरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने उल्लेख छ । ऐनमा यस्ता असीमित तथा अकाट्य अधिकार राख्न नहुने सांसदले बताएका छन् ।

‘कर मिनाहा स्थगित गर’
अर्थ समितिले आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असुलउपर गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । समितिले कर छुट र कर असुलीमा अनियमितता देखिए दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र कर असुलीमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

फस्र्योटको लिस्ट सार्वजनिक गर्न माग
सांसदहरूले कर फस्र्योट आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले छुट दिइएको लिस्ट सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरेका छन् । सांसदहरू विदुर सापकोटा, जगदीशनरसिंह केसी, ल्हारक्याल लामा, शेरबहादुर तामाङलगायत सांसदले यस्तो माग गरेका हुन् ।

के भने रामशरण महतले ?
बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा कानुनतः आयोग गठन गरिएको बताए । उनले गुम्न लागेको कर उठाउनकै लागि आयोग बनाइएको समेत बताए । ‘विधिको शासनबाट कोही अलग रहन सक्दैन,’ उनले भने, ‘असल नियतले आयोग गठन गरिएको हो र त्यसले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्यो कि गरेन हेर्न सकिन्छ ।’ आफूले विज्ञ र निजी क्षेत्रको आग्रहअनुसार आयोग बनाएको भन्दै बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।