कर फस्र्योट आयोग ऐन तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा  हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण…
पूरा पढ्नुहोस् »

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तगर्त आज बिहान सात बजेदेखि विभिन्न ३५ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ । ३३४ स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न उत्साहका साथ मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

मणिरत्न शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम विज्ञान विषयमा ०३८ सालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरे । यो विभागको दोस्रो ब्याजमा मौसम विज्ञानमा उनै ‘टपर’ भए ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

बोल्न सक्ने बच्चालाई टन्सिल भयो भने थाहा पाउन सकिन्छ । तर, बोल्न नसक्ने बच्चाहरूमा टन्सिल भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ । हाम्रो शरीरमा टन्सिलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै चार महिनापछि भएको बर्षाले डोल्पाली कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । बर्षापछि जिल्लाका सुँ, ल्हाँ, सर्मी त्रिपुराकोट, पहाडा ,लिकु, कालिका, माझफाल, रह, तिप्ला, सहरतार, फोक्सुन्धो लगायत विभिन्न गाँउका कृषकहरु उत्साहित…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

वेस्ट इन्डिजविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिजमा भारतले अग्रता लिएको छ । ट्रिनिडाडस्थित पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई १ सय ५ रनले पराजित गर्दै भारतले सिरिजमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ सरकार गठन हुँदा उद्योग मन्त्रालय कसैको अपेक्षामा पर्दैनथ्यो । प्रायः दलहरूले यसलाई सरोकारको मन्त्रालयका रूपमा राखेनन् । अहिले के स्थापित भयो भने चाहेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । साथीहरूबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

भोलि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै पछि सर्दै जाँदा यो निर्वाचन १४ असारमा पुगेको हो । नेपालमा यसरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ   |   असार ०२, २०७४

आयोगको अधिकार कटौती गरी मुद्दा लगाउन मिल्ने बनाउन सांसदको माग

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले ‘कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३’ को संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले ऐनलाई समयानुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

ऐनले कर फस्र्योट आयोगलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिएको सांसदहरूले औँल्याएका छन् । ऐनले आयोगको निर्णय तथा आयोगका सदस्यलाई मुद्दा तथा कानुनी कारबाही गर्नसमेत नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘आयोगले स्वविवेक र असीमित अधिकार प्रयोग गरेर ठूला करदातालाई करबाट उन्मुक्ति दिएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई दिइएको असीमित अधिकार कटौती गर्न तथा उसले गरेका निर्णयमा मुद्दा लगाउन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

समितिले नेपालको अध्ययनमार्फत कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण, कर असुली, कर फस्र्योटलाई समयानुकूल सुधार गर्ने कार्यलाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फस्र्योटसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पठाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐनको संशोधन किन चाहे सांसदले ?
तत्कालीन सरकारले सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम निर्धारण तथा असुल गनुपर्ने बक्यौता करहरू निर्धारण गरी असुल गर्न अधिकारसम्पन्न कर पस्र्योट आयोगको गठन गराउन आवश्यक भएको भन्दै २०३३ मा उक्त ऐन बनाएको थियो । ऐनको दफा ६ मा आयोगले कारदातासँग आपसी कुराकानी (निगोसिएसन) गरेर कर निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणउपर कुनै पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १७ मा यो ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबोमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिविरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने उल्लेख छ । ऐनमा यस्ता असीमित तथा अकाट्य अधिकार राख्न नहुने सांसदले बताएका छन् ।

‘कर मिनाहा स्थगित गर’
अर्थ समितिले आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असुलउपर गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । समितिले कर छुट र कर असुलीमा अनियमितता देखिए दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र कर असुलीमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

फस्र्योटको लिस्ट सार्वजनिक गर्न माग
सांसदहरूले कर फस्र्योट आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले छुट दिइएको लिस्ट सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरेका छन् । सांसदहरू विदुर सापकोटा, जगदीशनरसिंह केसी, ल्हारक्याल लामा, शेरबहादुर तामाङलगायत सांसदले यस्तो माग गरेका हुन् ।

के भने रामशरण महतले ?
बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा कानुनतः आयोग गठन गरिएको बताए । उनले गुम्न लागेको कर उठाउनकै लागि आयोग बनाइएको समेत बताए । ‘विधिको शासनबाट कोही अलग रहन सक्दैन,’ उनले भने, ‘असल नियतले आयोग गठन गरिएको हो र त्यसले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्यो कि गरेन हेर्न सकिन्छ ।’ आफूले विज्ञ र निजी क्षेत्रको आग्रहअनुसार आयोग बनाएको भन्दै बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।