दबाबमा सरकार - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  बनेपा–७ स्थित बसपार्कमा गौतम भोजनालय नामको होटल सञ्चालन गर्दै आएका दाहाल परिवारको सहस्यमय मृत्यु भएपछि उन्पन्न विवाद समाधान भएको छ । बनेपा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष हरिशरण घिमिरेसहित दुई…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री सन्नी लियोन आमा बनेकी छिन् । सन्नी र डेनियल वेबरको जीवनमा एक बच्चीको आगमन भएको हो । केही दिनअघि मात्रै सन्नीले आमा बन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत विभिन्न सहर धुलाम्मे छन् । पुराना सवारीसाधनले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेका छन् । धुलोबाट नाक, छालामा एलर्जी हुने, रुघा लाग्ने, फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छन् । धुलोबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

दुई महिना यता लमजुङमा लोडसेडिङ बढ्न थालेको छ । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुबाट बढी विद्युत उत्पादन हुँदा लोडसेडिङ बढेको हो । बढी उत्पादन भएकै कारण लमजुङका जनताले अघोषित लोडसेडिङको…
पूरा पढ्नुहोस् »

सीमा विवाद सावधानीपूर्वक अवलोकन गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ अमेरिकाले चीन र भारतबीचको सीमा विवादप्रति गहिरो चासो देखाएको छ । चीन, भारत र भुटानको सीमामा रहेको दोकलामबारे नयाँदिल्ली र…
पूरा पढ्नुहोस् »

चार वर्षको सम्झौता बाँकी रहेकाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमार बिक्रीमा नराखेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेपले स्पष्ट पारे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)को कीर्तिमानी प्रस्ताव नकार्दै बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

जीवनका आखिरी दशक (सन् १८७३–१८८३)मा कार्ल माक्र्स आर्थिक दृष्टिले निश्चिन्त भएका थिए । लन्डन प्रवासका प्रारम्भिक वर्षका दारुण दारिद्रय रहेको थिएन । पिताको देहान्तपछि फ्रेडरिक एंगेल्स फुक्का भएर माक्र्स र…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव हुन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ । उनको निधन भएको ३९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नीति र…
पूरा पढ्नुहोस् »

५५ वर्ष पहिले सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपटक आमने–सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भूमिमा चिनियाँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार ०२, २०७४

प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन २ असोजका लागि सारेर बाँकी प्रदेशहरू १, ५ र ७ मा १४ असारमै गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिमा अनेक प्रश्न एकैपटक उठेका छन् । सबैलाई थाहा छ, तराई मधेसमा राजनीतिक समस्या छन् । यी समस्या लामो समयदेखि तन्कँदै आएका छन् । समस्याको गाँठो मधेसीले राजनीतिक सत्तामा खोजेको हिस्सेदारी र अलिकति मधेसको अलग पहिचानसँग गाँसिएको छ । राजनीतिक मागको मनोविज्ञान नेपालका शासकले लामो समयदेखि मधेसीप्रति देखाएकोे व्यवहार र अहिले पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा बेहोर्नुपरेको मनोवैज्ञानिक विभेदमा आधारित छ । त्यस हदसम्म त यो जायज पनि छ । तर, राजनीतिक रूपमा यसले समग्र राष्ट्रमा पार्ने प्रभावको सीमितता छ । यसलाई अहिले निर्णय गरिएको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सार्ने सरकारको निर्णयले झनै पुष्टि गरेको छ । यस्तो सन्दर्भमा मधेसमा आन्दोलनरत पक्षले केहि समय दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो संघर्षलाई तन्काउन त सम्भव छ, तर सबै माग यति दबाबकै आधारमा पूरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ । कमसेकम नागरिक र राजनीतिक वर्गको बहुमत हिस्साले समर्थन नगरुन्जेल यी माग पूरा हुन सक्दैनन् । मधेसमा गत साता देखिएको आन्दोलनको माहोलबाट सरकारले निकालेको निष्कर्ष भने तत्काल निर्वाचनमा जाँदा त्यहाँ केहि हदसम्म राज्यले बल प्रयोग गर्नैपर्ने स्थिति आउने र त्यो राजनीतिक रूपले ठीक नहुने भएकाले सहमतिका लागि समय लिन २ असोजसम्म तन्काइएको हो । तर, यसले सरकारलाई दुईवटा गम्भीर प्रश्न र समस्याले घेरेको छ ।

पहिलो त यस निर्णयले मधेसमा आन्दोलन चर्काई आएको पक्षको मनोबल बढेको देखिने र तत्काल निर्वाचनमा जान चाहेको पक्ष खासगरी उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादीको मनोबल घट्ने देखिएको छ । यो अवश्य पनि मधेसको द्वन्द्व कम गराउन रणनीतिक रूपमा गलत हुनेछ । अर्को पक्ष भनेको सरकारले ३ महिनापछि पनि मधेसका माग सम्बोधन गर्नसक्ने विश्वसनीय आधार नभएको अवस्थामा केही शक्तिको धम्की र दबाबकै भरमा निर्वाचन सारेको जस्तो देखिँदा पछि हुने निर्वाचन पनि पक्का हुन्छन् नै भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षले कडा अपत्ति जनाइसकेको छ । यस निर्णयले अर्को प्रश्न पनि उठेको छ कि के कांग्रेस निर्वाचनका लागि तयार नभएको र उसलाई समय गुजारेर तयारी गर्नुपर्ने भएकैले मधेस आन्दोलनलाई निहुँ बनाइएको त होइन । अन्यथा, १४ असारका लागि निर्वाचन मिति तय गर्दा नै अहिलेको समस्या आउनेछ भन्नेमा सत्तारूढ गठबन्धन पहिल्यै जानकार भएको अवस्थामा मिति तय किन गरियो ? यो प्रश्न किन पनि उठ्छ भने स्वयं मधेसवादी दलहरू नै यस निर्णयमा सहमत नभएको र आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेको बेला सरकारले केका आधारमा कसलाई सहमतिमा ल्याउन यो मिति सारेको हो ? नागरिक र राजनीतिक समुदायबाट उठेका यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनैपर्नेछ । यस्तो प्रश्नको सहजतापूर्वक सामना गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो गाँसमै दर्सनढुंगो लाग्ने निश्चित छ ।