अब एसेम्ब्ली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

  गच्छदारले २०६४ साल १८ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दा कांग्रेस छोड्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै गर्दा भावुक बन्दै गए । उनी भावुकतामा पुग्दै गर्दा माइकले काम गर्न छोड्यो ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा आइतबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले युवा नेता सिबास्टियन कुर्जले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओभिपी) अग्र स्थानमा आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । पिपुल्स पार्टी…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

– आसन्न निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहिले मानिस शक्तिदेखि निकै डराउँथे । पहिले प्रकृतिका रहस्यसँग अपरिचित भएको मान्छेले हरेक समस्याको समाधान पनि अदृश्य शक्तिमा खोजी पस्थ्यो । त्यही भएर नाग देवता, जल देवता, सूर्य देवता, भूमि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जनार्दन बराल र अजित अधिकारी, काठमाडौं   |   जेठ २९, २०७४

आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । बजेटका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैँकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा खास महत्व राख्दै छ । किनभने, पछिल्लो ६ महिनादेखि तरलता अभावले बैँकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ भने अर्कातिर बैंकहरूले उच्च रूपमा बढाएको ब्याजदरले व्यवसायी मर्कामा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति तथा लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने तर्क गर्छन् । त्यस्तै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनेर कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ खुकुलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सवारीसाधन आयातकर्ता व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र अजित अधिकारीले मौद्रिक नीति, अटोमोबाइलको बजार र स्वदेशी उद्योगको क्षमता विस्तारलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सारः

अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल

राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को भौद्रिक नीतिको गृहकार्यमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

 

अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षक ब्याजदर थियो र कर्जा लिन सहज महसुस हुन्थ्यो । तर, जब तरलता अभाव गहिरिँदै गयो, त्यसपछि ब्याजदर दोब्बर वृद्धि भएको छ । अत्यन्तै छोटो समयमा ब्याजदर अकासिएको छ । जुनसुकै कुराको क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जानुपर्ने हो किनभने घट्ने वा बढ्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया हो । तर, ब्याजदरचाहिँ अस्वाभाविक हिसाबले वृद्धि भएको छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो परिस्थिति आउनुहुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा अन्य देशको स्थितिलाई पनि मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । अन्य देशको ब्याजदरलाई तुलना गरेर यहाँ पनि सोहीअनुसार कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर अधिकतम अंकमा पुग्दा व्यावसायिक क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रले बढी समस्या भोगिरहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने चर्को ब्याजदरले लागत बढ्दा अन्तिम भारचाहिँ उपभोक्तामा परेको छ । किनभने ब्याजदरका कारण बढेको लागतअनुसार मूल्य तिर्ने उपभोक्ता नै हुन् ।

तरलता अभाव भएको ६ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले पुँजी जुटाउन केही कदम चालेको पनि देखिन्छ तर समाधानको बाटोतर्फ अग्रसर भएको देखिँदैन । तसर्थ मौद्रिक नीतिले यो समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

 

तरलता अभाव देखिएपछि चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले निजी सवारीसाधन खरिदमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताले ८०–९० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा पाइरहेका वेला अचानक ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अटोमोबाइल बजारलाई कस्तो असर पुर्‍याएको छ ?

 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत अटोमोबाइल अनुत्पादक भयो र व्यक्तिगत प्रयोगका सवारीसाधनको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने नीति अख्तियार ग¥यो । त्यसैले यस क्षेत्रमा अधिकतम् ५० प्रतिशत फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा त्यसअघि उपभोक्ताले उच्च मात्रामा फाइनान्स सुविधा पाउँदै आएका थिए । त्यसमा कडाइ गर्दै सवारीसाधन खरिद गर्दा कुल मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले ऋण दिने गरी तोकिएको सीमालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले अटोमोबाइलको समग्र बजारलाई नै नराम्रो असर गरिरहेको छ । राज्यलाई राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारको नीतिले व्यक्तिगत रूपमा सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थितिमा रहेका सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् र सवारीसाधन प्रयोगबाट बन्चित हुनुपरेको छ । किनभने उपभोक्ताले आफूसँग भएको बचत र भविष्यमा हुन सक्ने आम्दानीलाई मूल्यांकन गरी सवारीसाधन खरिदको निर्णय गर्ने गर्छन् । तर, गाडी किन्दा सुरुमै परल मूल्यको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति बन्दा भने उपभोक्ताले धान्न सकेका छैनन् ।

राज्यले यसको निकास दिने हो भने सार्वजनिक सवारीसाधनको उचित र भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, सार्वजनिक सवारीको भरपर्दो व्यवस्था नभएसम्म व्यक्तिगत सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने सुविधालाई रोक्ने हिसाबले नीति, नियम ल्याउनुहुँदैन । अब आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउँदा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा राख्न राष्ट्र बैंकलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालबाट लिखित सुझाब नै दिएका छौँ ।

 

निजी सवारीसाधनलाई राष्ट्र बैँकले घरजग्गा र सेयरसँगै अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेको छ । यसमा तपाईंको भन्नु के छ ?

 

वास्तवमा अटोमोबाइललाई अनुत्पादक भनेर गरिएको घोषणा नै गलत छ । अटोमोबाइल यस्तो चिज हो जसले सबै कुरालाई चलायमान बनाउँछ । सिंगो अर्थतन्त्र, देश, समाज र व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउने अटोमाबोइल हो । सबै वस्तुलाई चलायमान बनाउने माध्यम अटोमोबाइल कसरी अनुत्पादक हुन सक्छ ? तसर्थ अटोमोबाइललाई अनुत्पादक भन्ने सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साधन पनि अनुत्पादक हुन सक्दैन । किनभने प्रत्येक व्यक्तिको कार्यक्षमता सवारी साधनले बढाएको छ । राज्यले सार्वजनिक सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन गरी भरपर्दो बनाउन सकेको भए व्यक्तिगत सवारीसाधनको प्रयोग घट्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, तर सार्वजनिक सवारी भरपर्दो हुन नसक्दा आज प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो काम छिटो र सजिलो ढंगले सम्पादन गर्न निजी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहनुपरेको छ । यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो र प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यकता बनेको छ । निजी सवारीसाधन लक्जरी हुनै सक्दैन ।

 

उच्च गाडी आयातका कारण व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले पनि सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्न व्यक्तिगत प्रयोगलाई कम गर्न खोजिएको हो कि ?

 

आजको दिनमा अटोमोबाइलको आयात बढेर भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको भन्ने पनि सुनिन्छ । यसको पाटो अर्कै होला तर आयात बढ्दा राज्यले ठूलो फाइदा उठाइरहेको छ । किनभने अटोमोबाइलमा उच्च भन्सार दर कायम गरिएको छ । उदाहरणका लागि १ सय रुपैयाँको अटोमोबाइल साधन आयात हुँदा सरकारले २ सय ८५ रुपैयाँ राजस्वबापत प्राप्त गरिरहेको छ । भन्सारको प्रमुख स्रोत अटोमोबाइल नै भएको छ । यस क्षेत्रबाट उठेको राजस्वले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन सहयोग मिलेको छ । यद्यपि, हामीले ठूलो दरमा भइरहेको आयातलाई निरन्तरता नै दिइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क छैन, बढ्दो आयातलाई रोक्ने समाधान खोजौँ न त भनेर हामीले सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

 

अहिले स्वदेशमै अटोमोबाइलको एसेम्बलिङ उद्योग खोल्न व्यवसायी उत्साहित भएको देखिन्छ, तर सरकारी सहयोग नभएको गुनासो छ । सरकारबाट केकस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

 

हामीले विगतमा भन्सार घटाइदिनुप¥यो भन्ने गर्दथ्यौँ । किनभने संसारमै सबैभन्दा बढी भन्सार दरबन्दी हामीकहाँ नै छ । २ वर्षअघिबाट चाँहि हामीले त्यसो भन्न छोडेका छौँ । अहिले हामीले मुलुकमै सवारीसाधन उत्पादन प्रोत्साहन गर्न एसेम्ब्ली उद्योगको कर कम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । एसेम्ब्ली उद्योगका लागि उचित राजस्व नीति आएको खण्डमा हामी स्वदेशमै उत्पादन थाल्छौँ र बिदेसिने रकम जोगाउन सकिन्छ । हामीले क्रमबद्ध रूपमा उत्पादन थाल्छौँ । किनभने भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत कर छुटको नीति आउनासाथ एसेम्ब्ली उद्योग लगाइहाल्ने कुरा हुँदैन, नियमित रूपमा बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यद्यपि सरकारले एसेम्ब्ली उद्योग लगाउनका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई खुला दिलले सहयोग गर्नु जरुरी छ । यसो हुन सकेको खण्डमा १५ वर्षपछि उद्योगीले आफ्नो योगदान देखाउन सक्छन् । हामीले स्वदेशमा एसेम्ब्ली उद्योग खोल्दा शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ र पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यसरी सामान ल्याएर उत्पादन गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारले नै ५ वर्षमा यति आवश्यक अटोमोबाइलका सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्षम हुने वा १० वर्षमा यति गर्न सक्ने भनेर चरणबद्ध हिसाबका कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।

 

अटोमोबाइलको एसेम्बलिङ उद्योगलाई सरकारले तत्काल के सहयोग गर्नुपर्छ ?

सरकारले गतवर्षसम्म मोटरसाइकल÷स्कुटरको पार्टपुर्जा आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र चार पांग्रेको पार्टपुर्जा आयातमा २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसपटकदेखि मोटरसाइकल/स्कुटरको अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत मात्रै छुट दिने नीति ल्याइयो । हामीले ५० प्रतिशतसम्मको अन्तःशुल्क छुटमा पार्टपुर्जा आयात गरी एसेम्बल उद्योग सुरु गर्न सकिने मानसिकता बनाएका थियौँ । र, पछि उद्योग सञ्चालन गर्दै गर्दा अपुग भएका विषयमा सरकारसँग बसेर थप छलफल गर्न सकिने भन्ने अवस्था थियो । ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्थाले व्यवसायीमा उत्साह थियो र एउटा मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना भई थप २–३ वटा निर्माण गर्ने तयारीमा थिए । तर, सरकारले एक वर्षमै अन्तःशुल्कमा दिएको छुट सुविधा आधा घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइदियो । र, अहिले दुईपांग्रे तथा चारपांग्रेको पार्टपुर्जा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समान २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था कायम छ । हामीले चारपांग्रेमा दिइएको २५ प्रतिशत छुट अपुग छ र ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्दै आएकोमा दुईपांग्रेमा समेत घटाइएको छ । यो छुट सुविधाले एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्न पुग्दैन । चारपांग्रे उत्पादन गर्न ५–६ हजारवटा पार्टपुर्जा जोडजाड गर्नुपर्छ । र यसमा बढी लगानी पनि छ । चारपांग्रे उत्पादन गर्न ठूलो क्षेत्रफल चाहिन्छ । उद्योगका लागि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भइरहनुपर्छ । यसरी ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएका कारण छुट सुविधा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहँदा सरकारले दिइरहेको सुविधा पनि घटाएर निरुत्साहित पार्ने काम भएको छ ।

 

अटोमोबाइलको एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले यसअघि ल्याएका नीतिको कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ नि ?

 

हो, सरकारले दुईपांग्रे उद्योग सञ्चालनका लागि पार्टपुर्जा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सो छुट सुविधा उपलब्ध दिने वेलामा कसरी छुट उपलब्ध गराउने भनेर व्याख्यामा समस्या भोग्नुप¥यो । व्याख्यामा भएको समस्याले गर्दा व्यवसायीले छुट सुविधाको आशमा ल्याएको सामान भन्सारमा छुटाउन अप्ठ्यारो प¥यो । भन्सारबाट छुटाइसकेपछि पनि आवश्यक हिसाब मिलान गर्ने वेला समस्या भोग्नुप¥यो । अहिले उद्योग ठिक्क पारेर पनि सञ्चालन गर्न समस्या भोग्नुपरेको छ ।

 

वार्षिक रूपमा १२ हजार कार, जिप, भ्यानको बिक्री हुन्छ । त्यस्तै, करिब २ लाख मोटरसाइकल/स्कुटर बिक्री हुने हाम्रो बजारमा अटोमोबाइल उत्पादन गर्ने उद्योग दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कत्तिको सम्भव छ ?

 

वास्तवमा चारपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्ब्ली उद्योग सञ्चालन भएपछि वार्षिक रूपमा ५–७ हजार युनिट बिक्री गर्न सक्ने बजार हुनुपर्छ । यति संख्यामा बिक्री गर्न सक्यो भने उद्योग दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बजार बढ्दै जाने भएका कारण एसेम्बलिङ उद्योगलाई पनि बिस्तारै अघि लैजान सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

 

तपाईं उत्पादनशील क्षेत्रको उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । तर, पछिल्लो समय देशमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा घटिरहेको छ । खासमा समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?

 

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । विगतमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १६–१७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ५–६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका योगदान घट्दो क्रममा रहनुमा धेरै तत्व कारक छन् । यहाँ भएका उद्योगको चरणबद्ध रूपमा प्रवद्र्धन गर्दै क्षमता वृद्धि गराउनु आवश्यक छ । देशले खुला अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार त गर्‍यो, तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने काम गर्न सरकारले सकेन । यसको एउटा उदाहरण नेपालको साबुन उद्योग हो । एक समय देशमा करिब २० वटा साबुन उद्योग सञ्चालनमा थिए । त्यही वेला साबुन उद्योगमा वैदेशिक लगानी खुला भयो । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई एउटा निश्चित समय दिएर क्षमता वृद्धिको पहल गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयसम्म क्षमता वृद्धि गरेर वैदेशिक लगानीमा आउने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउन सक्नुपथ्र्यो, तर यसो हुन सकेन । त्यसकारण स्वदेशी साबुन उद्योगको स्तर खस्किन पुगेको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न सक्ने सही नीति लिन नसक्दा आज प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन सकेको छैन । ०५२ सालबाट सुरु भएको द्वन्द्वले उद्योग चलाउन सक्ने स्थिति नै बनेन । यसले पनि औद्योगिक विकासमा असर ग¥यो ।

यद्यपि, पछिल्लो २ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण केही सकारात्मक देखिएको छ र उद्योगीमा आत्मविश्वास जागेको छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनिरहेका वेला राज्यले नीतिगत रूपमा एसेम्ब्ली उद्योगको सम्भावना खोज्नतिर लाग्नुपर्छ । हामीले एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्न थाल्यौँ भने सहायक र साना–साना उद्योग पनि खुल्न थाल्छन् । सरकारले एसेम्ब्ली उद्योगलाई छुट्टै नीति बनाएर संरक्षण गर्नुपर्छ र यस्ता नीति दीर्घकालीन हुनु पनि जरुरी छ । एसेम्बलिङ उद्योगले रोजगारी वृद्धि र आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।