बजेट २०७४७५ कार्यक्रम पुरानै बजेट नयाँ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं   |   जेठ ११, २०७४

बजेट सरकारको वार्षिक वासलात मात्रै होइन, आर्थिक विकासको कुँजी र राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको औजार पनि हो । मुलुकको विकासमा बजेटको भूमिका निकै महत्वपूर्ण  हुने भएको र त्यसलाई कुनै पनि बहानामा प्रभावित पार्न नहुने महसुस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा बजेट ल्याउने निश्चित मिति तय गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट आउँदै छ । मुलुक संघीयतामा गएको र त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अहं दायित्वलाई यो बजेटले आत्मसात् गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएर सरकार कामचलाउ भएको तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागेको विशेष अवस्थामा यो बजेट आउँदै छ । बजेट पूरा आकारको हुने, तर नयाँ कार्यक्रम भने समावेश नगरिने सरकारले बताइसकेको छ । यस सन्दर्भमा आगामी बजेटको राजनीतिक स्थान, नीति, कार्यक्रमलगायतका विषयमा विचार विमर्श गर्न नयाँ पत्रिकाले बुधबार सरोकारवालाबीच ‘प्रि–बजेट राउन्ड टेबल’ आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा उच्च सरकारी अधिकारीहरू, नीतिनिर्माताहरू, अर्थशास्त्रीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राखेका धारणा सम्पादित रूपमा यहाँ प्रस्तुत  गरिएको छ:

पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याउने पर्याप्त ठाउँ छ

डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री

अहिले बजेट चेपुवाको स्थितिमा छ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, यहीबीचमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनअघि नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनु आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ भने आचारसंहिता छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन । वर्षै दिनका लागि बजेट ल्याउने, भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कार्यक्रम केही पनि नथप्ने हाम्रो सल्लाह छ ।
हाम्रोमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउने देखिएको छ । यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भनेर ठूला–ठूला बजेट राख्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पनि छ । बजेटमा घोषणा हुन्छ, तर कार्यान्वयनको तयारी केही पनि हुँदैन । आर्थिक नियमअनुसार खर्च गर्नुपर्ने तयारी हुँदैन । आयोजनाको अध्ययन हुनुपर्‍यो, ठेक्का लगाउनुपर्‍यो अनि पो कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसकारण मेरो भनाइ पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउनुपर्छ । कतिपय कार्यक्रम वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पनि भइसकेका छन् । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले १२ खर्ब रुपैयाँको बजेटको चर्चा भइरहेको छ, सजिलै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम राख्दा त्यो सीमा कट्छ । अर्कातर्फ, दुईवटा चुनाव गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि बजेट राख्नुपर्छ । त्यसकारण भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर पनि बजेट ल्याउन सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।

प्रत्येक बजेटका प्राथमिकता उस्तै देखिन्छन् । हामीले आर्थिक वृद्धि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन निर्यात बढाउनुपर्छ । हामीले पूर्वाधार विकासमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ । पर्यटन विकासमा काम गर्छौं भनेर सरकारले भनेको छ, तर पूर्वाधार हेर्दा भएका पर्यटक पनि घट्ने डर छ । अत्यावश्यक काम हुनै सकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयनमा कहाँ बाधा छ, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ । सरकारले चाँडै खर्च गर्न सक्ने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । अर्को कुरा निर्यात बढाउने हो भने उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आउँदो वर्ष ७.२ प्रतिशतको वृद्धिको कुरा गरिएको छ, त्यो हासिल हुन गाह्रो छ । चालू वर्षमा उच्च वृद्धि हासिल हुनुका पछाडि अघिल्लो वर्षमा शून्य आर्थिक वृद्धिका कारण हो । गत वर्ष असाध्यै न्यून भएका कारण यो वर्ष उच्च वृद्धि भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा असाध्यै कठिन छ । भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने र मौसम पनि राम्रो भयो भने लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना थुप्रै छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा लैजानुपर्छ । विगतमा जति काम गर्ने भनिएको हो, त्यो हुन सकेन । स्रोत समयमा आउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण ग¥यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । निर्माण सामग्रीको समस्या पनि अर्को देखिने सम्भावना छ । गाउँ–गाउँमा घर बन्न थालेका छन् । तर, ढुंगा–गिट्टी निकाल्न पाएको छैन । राति–राति भने तस्करी भइरहेको छ । एकातर्फ तस्करी छ, अर्कोतर्फ अभाव । जनशक्ति उपलब्ध गराउने र समयमै स्रोत उपलब्ध गराउने हो भने काम हुन सक्छ । पूर्वाधार पुनर्निर्माण अघि बढ्दा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । हामी संघीय संरचनामा गइरहेका छौँ । पूर्ण रूपमा संघीय स्वरूपमा जान समय लाग्छ । त्यस हिसाबले पनि यो बजेट संक्रमणकालीन बजेट हो । पूर्वाधार पनि चाहियो, काम गर्ने संरचना पनि स्थानीय तहलाई चाहियो । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय र भौतिक पूर्वाधार छैन । त्यसकारण तुरुन्त हुन सक्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्छ । जिल्लामा रहेका संरचनालाई गाउँपालिकामा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि प्रशासकीय गुरुयोजना चाहिन्छ ।

हाम्रोमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउने देखिएको छ । यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भनेर ठूला–ठूला बजेट राख्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पनि छ ।

गाउँ र नगरलाई विभिन्न किसिमका अनुदान दिने भनिएको छ । अहिले त्यसको मापदण्ड बन्दै छ । पूर्वाधार, मानव विकास सूचकांकलगायतका सूचकलाई आधार मानेर तल्लो तहका निकायलाई बजेट दिनुपर्छ । प्रान्त बन्न त समय लाग्ला, तर आवश्यक गृहकार्य चाहिन्छ । स्थानीय तहले संवैधानिक हैसियत पाएकाले सबै कुरा मिलाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यो वर्ष पूर्ण रूपमा जान नसकिएला, तर जति सकिन्छ, त्यति कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा संक्रमणकालीन र कामचलाउ सरकारले भविष्यमा दायित्व बढाउने बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो विकास लागत अहिले पनि उच्च छ । त्यसलाई घटाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । अहिलेको संघीय संरचना महँगो व्यवस्था हो । यसले प्रशासकीय खर्च बढाउँछ । यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । प्रशासकीय खर्चलाई कम गरेर पुँजी निर्माणमा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चालू खर्च बढाएर बजेट दिनुपर्छ 

हामीलाई पुँजीगत बजेट मात्र दिनासाथ कामले गति लिइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ हामीलाई दिइएको बजेट विवरण राम्रो देखिए पनि त्यसको प्राप्तिका आफ्नै कठिनाइ छन् ।

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा आएको बजेट विभिन्न दाता तोकेर छुट्याइएको छ । तर, ती दातामध्ये कतिपयसँग अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन भने कतिपय दाताले दिने भनेको बजेट छुट्याए पनि काम सुरु गरेका छैनन् । काम प्रारम्भ भएका दाताले पनि काम सकेपछि अन्तिममा मात्र यो–यो काम सम्पन्न भयो भनेर विवरण बुझाउँछन् । यसरी विवरणहरू कार्यान्वयनमा नै जान नसक्ने गरी राखिएको अवस्थामा नतिजा देखिन समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, हामी थाती रहेका कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ ।

समझदारीमा हस्ताक्षर नभएकाहरूसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसले आफैँ काम गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्, उनीहरू डिपिआर सम्पन्न गर्ने चरणमा छन् । सरकारी भवनहरूको डिजाइन–ड्रइङ बनाउने काम सम्पन्न हुने क्रममा छ ।  हामीलाई पुँजीगत बजेट मात्र दिनासाथ कामले गति लिइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ हामीलाई दिइएको बजेट विवरण राम्रो देखिए पनि त्यसको प्राप्तिका आफ्नै कठिनाइ छन् । एउटा नया“ कामका लागि ५ करोड रुपैया“ चाहियो भने कैयौँपटक अर्थ मन्त्रालय चाहर्नुपर्छ र अन्त्यमा १ करोड पाइन्छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणलाई छुट्याइएको बजेट राम्रो बनाउन नसक्नु पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिका विभिन्न बाधकमध्ये एक हो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले १ सय ६१ अर्ब रुपैया“ मागेका छौँ, त्यसमध्ये १ सय ४९ अर्ब प्राप्त हुने आश्वासन पाएका छौँ । यसपटक कि हामीलाई पुनर्निर्माण कोष दिनुपर्छ वा चालू खर्च बढाएर दिनुपर्छ भन्ने समझदारी कायम भएको छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणले सहज रूपमा खर्च गर्न सक्छ । यो वर्ष चालू खर्च बढेर आउनुपर्छ र यसमा नेपाल सरकारले पनि धेरै योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो माग सम्बोधन भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा हाम्रोमा विभिन्न कारणले एक वर्ष ढिलाइ भएको छ । यसमा चाहे प्राधिकरणको गठन होस् या राजनीतिक कारण नै किन नहोस् । पछिल्लो तीन सातायता सरकारी कर्मचारीले नियमित रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । अहिले दोस्रो किस्ताका लागि ४२ हजार निवेदन प्राप्त भएका छन् । तर, चुनाव र मतगणनाका कारण कर्मचारीले काम गर्न नपाएपछि १५ अर्ब रुपैया“ विभिन्न जिल्लामा थुप्रिएर बसेको छ । तर, अब यो कामले गति लिन्छ ।

सरकारले लगानीका लागि विभिन्न वातावरण बनाइरहँदा यहाँ उद्योग खोल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । मेरो आफ्नै सिमेन्ट उद्योग छ र त्यसको अहिले क्षमता दोब्बरभन्दा बढी गरिएको छ । यहीँ खानी भएका कारण शतप्रतिशत लगानी स्वदेशी वस्तुमै गर्न पाइएको छ । 

प्राधिकरणले १ लाख १४ हजार घरमा इन्जिनियर पठाएर गरेको अध्ययनअनुसार ३४ प्रतिशत घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । घर बन्ने काम अगाडि बढेको छ । चुनावपछि यसले अझै गति लिने अपेक्षा छ । पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति विद्यालयको पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । अहिले करिब ४ हजार विद्यालय पुनर्निर्माणको  काम विभिन्न चरणमा पुगेको छ । यसको मतलव अहिले ५० हजार विद्यालय पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेर काम भइरहेको छ ।  सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माणको काम पनि जारी छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पदा पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । सम्पदाको मौलिकता नगुमाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । सिंहदरबार बनाउन डिजाइनर खोज्दा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसकारण प्राधिकरणले निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा जाने र जनता आफैँले बनाउने भए सरकारले त्यसका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने मोडलमा गएका छौँ । त्यसक्रममा सरकारी मोडल र मापदण्ड भने लागू हुनुपर्छ । अहिले सानासाना हेल्थपोस्ट पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढे पनि ठूला अस्पताल पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणलाई हाम्रै कार्यविधिले बाँधेका कारण पनि प्रगति हुन सकेको थिएन । ती कार्यविधिलाई हामीले संशोधन गरेका छौँ । अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय स्तरमा हुने पुनर्निर्माणका धेरै काम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमै अगाडि बढ्नेछन् । टेन्डरविना नै अगाडि बढाउन सकिने साना खानेपानी आयोजना, सामुदायिक भवनजस्ता निर्माणको काम स्थानीय तहबाटै हुनेछ । घरको किस्ताबन्दी बाँड्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य हुनेछ । निर्वाचन सकिएका स्थानीय तहमा आगामी साताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमक्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाएर यसको सुरुवात गर्ने योजना छ । अहिले खटिएका इन्जिनियरलाई पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाएपछि स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साना आयोजनाको काम स्थानीय तहले जिम्मा लियो भने ठूला पूर्वाधारको काममा प्राधिकरण केन्द्रित हुन सक्छ ।  ५० प्रतिशत नागरिकको गुनासो आर्थिक स्रोत नै हो । अर्थ मन्त्रालयले हालै ३ लाख रुपैयाँको कार्यविधि पास गरेको छ । अब राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले कुन सर्तमा आफ्नो जोखिम कम गरेर यो रकम उपलब्ध गराउन सक्छन् भन्नेमा काम गर्नुपर्नेछ ।

ठूला परियोजनामा दृढताका साथ लगानी गर्नुपर्छ

सतिशकुमार मोर

उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

उनुपर्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रको जोड छ । विगतका वर्षमा ढिला गरी बजेट आउने गरेको थियो । ढिला गरी बजेट आउँदा विकासका काम प्रभावित भएका थिए । र, सरकारले समग्र देश विकासलाई अघि बढाउन बजेट १५ जेठमा ल्याउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा निजी क्षेत्र खुसी छ । गत वर्ष संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट आयो र यो वर्ष पनि तोकिएकै मितिमा बजेट आउने हाम्रो अपेक्षा छ । तर, यसपटक १५ जेठमै बजेट आउँदैन र विगतकै स्थितिमा पो पुग्छ कि भन्ने चिन्ताचाहिँ बढेको छ । अहिले पूर्ण बजेट आउँछ कि आउँदैन । पूर्ण बजेट आयो भने पनि सरकारका विभिन्न नीति–नियमहरु परिवर्तन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चासो उत्तिकै बढेको छ ।

सरकारले लगानीका लागि विभिन्न वातावरण बनाइरहँदा यहाँ उद्योग खोल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । मेरो आफ्नै सिमेन्ट उद्योग छ र त्यसको अहिले क्षमता दोब्बरभन्दा बढी गरिएको छ । यहीँ खानी भएका कारण शतप्रतिशत लगानी स्वदेशी वस्तुमै गर्न पाइएको छ । अहिले सिमेन्ट क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ र आत्मनिर्भरताबाट निर्यातको पहल गर्र्नेसम्मको स्थितिमा पुगेका छौँ । यद्यपि अहिले विभिन्न कारणले निर्यात गर्न समस्या भोगिरहेका छौँ । हाम्रा केही सीमा छन् वा भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको बेफाइदाले हुन सक्छ, हामी विदेशी बजारसम्म पुग्न समस्या खेप्नुपरेको छ । निर्यात क्षेत्रका समस्यालाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बजेटका माध्यमबाटै हामीले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । यसले विकासको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‍याउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी (पिपिपी) केन्द्रको स्थापना गरेर लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सरकार दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कुनै वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो वस्तुको करमा सहुलियत दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, हाम्रा सबै नीति, नियम श्रममैत्री हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने उद्यमीलाई सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गरी उत्साहित गर्नुपर्छ । एउटा व्यक्ति लगानीका लागि तयार हुँदा समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा नहोला, तर सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा केही न केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

कसैले स्वामित्व नलिने बजेटको औचित्य छैन

डा. युवराज खतिवडा

पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभयो । राजीनामा दिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्नुको के औचित्य हुने हो ? यस्तो सरकारले बजेट ल्याउने र त्यसको स्वामित्व अर्को सरकारले नलिने कारणले गर्दा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेको छैन । अहिले जे भएको छ, आगामी वर्ष पनि त्यही हुनेवाला छ । नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएर राजीनामा दिएको भए यो यही सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेट होला भनिन्थ्यो । कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिन्थ्यो । तर, राजीनामा दिएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैका आधारमा आएको बजेटको स्वामित्व कसैले लिनेवाला छैन ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले ४ देखि ५ पेजको बजेटको एनेक्स पेस गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको आय–व्ययका रूपमा रहेको हुन्छ । पूर्ण बजेट ल्याउन चाहेको भए राजीनामा गर्नु हुँदैनथ्यो । राजीनामा दिइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुनै पनि हालतमा उचित होइन, यस्ता कुराको नजिर बस्नु पनि हुँदैन । त्यसो हुँदा अहिले बजेट ल्याउन जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ, त्यसैमा मेरो आपत्ति छ ।  बजेट प्राविधिक दस्ताबेज होइन, अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेज हो । चुनावमा गएका पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता बजेटमार्फत जाहेर गर्ने हो । यस आधारमा भन्दा पनि त्यस किसिमको प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अर्को मान्छे आउँछ । उसले पो त्यो बजेट बनाउन पाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा अब बन्ने सरकारले पेस गर्नुपर्ने कार्यक्रम कामचलाउ सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले गर्नु पनि भएन ।

पूर्ण बजेट ल्याउन चाहेको भए राजीनामा गर्नु हुँदैनथ्यो । राजीनामा दिइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुनै पनि हालतमा उचित होइन, यस्ता कुराको नजिर बस्नु पनि हुँदैन ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप बजेट त ल्याउनैपर्छ । विगतमा यति धेरै कार्यक्रम आइसकेका छन् कि निजी क्षेत्रले योचाहिँ भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन । करका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने केही होलान् । यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले करमा सुधार गर्न सकिहाल्छ । त्यसैले यो बजेटसँग धेरै अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन ।  बजेट सपना बाँड्ने दस्ताबेज पनि हो । त्यसो हुँदा विकासको सपना देखाउनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिने भनेको छ । त्यसका लागि १९० अर्बजतिको मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ९ देखि साढे ९ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । त्यसको आधा निजी क्षेत्रले लगानी ग¥यो भने पनि ४–साढे ४ खर्ब सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा ३ खर्बजति बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लगानी हुन सक्छ । त्यसैले विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । त्यसैले बाह्य लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने खर्चमध्ये १ खर्बजति पुनिर्निर्माणमा जनताले खर्च गरे पनि साढे ३ खर्बजति सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा राजस्व जहाँसम्म उठ्छ, त्यहाँसम्म र आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋणले धानिनेसम्मको आकारमा जानैपर्छ ।
सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा खर्च हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्दैन । स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्दैन । निर्माण सामग्रीको अभाव हटाइदिन सक्दैन । तर, निजी क्षेत्रका पनि सीमा छन् । १ खर्बको ठेक्का सम्पन्न गर्नलाई निजी क्षेत्रले ५ वर्ष लगाउँछ भने एकैचोटि  ४ खर्बको ठेक्का लियो भने निजी क्षेत्रले कहिले सम्पन्न गर्ला ? सार्वजनिक निजी साझेदारी गरियो भने सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका क्षमता बढाउन सकिन्छ । केही खर्बका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा छन्, त्यहाँ साधनको पनि अभाव छैन । तर, ठेक्का लिइसकेपछि काम भएको छैन । ठेक्का लागेर काम किन भएन भनेर सोच्नुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको क्षमताको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने बाहिरको क्षमता पुँजी र प्रविधि चाहिने–नचाहिने तय गर्न सकिन्छ । निर्णय गर्ने मन्त्रीको क्षमता, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सचिवको क्षमता र ठेक्कापट्टा चलाउने निजी क्षेत्रको क्षमता विकास हुनुपर्छ ।

संघीयतामा बजेट विनियोजनका मापदण्डका विषयमा जनसंख्या, भूगोल, गरिबीको अवस्था, पूर्वाधारलगायतमा सरकारले तयारी गर्र्दै छ । यसमध्ये ६०–७० प्रतिशत भार जनसंख्यालाई दिएको छ । त्यो मोडलले हामीलाई सहरमुखी विकासको प्रणालीतर्फ लैजान्छ । तर, ग्रामीण प्रणालीलाई सहरी प्रणालीसँग नजोडीकन, त्यहाँ उत्पादनलाई सहरसँग नजोडीकन हुँदैन । त्यसो हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वजन जनसंख्यालाई दिनुहुन्न । यदि त्यो भारलाई यत्तिकै छोडियो भने त्यसले बहुआयामिक गरिबीलाई अझै बढाउनेछ ।

दुई–तीन तरिकाबाट तल पैसा जान्छ । पहिलो जिल्लाका कार्यक्रम र हिजोका अनुदान एकमुष्ट जाने भो । तल संरचना नबनेका कारण त्यसरी जाने पैसा एकमुष्ट राख्नुपर्छ । तर, त्यो रकम विविध शीर्षकमा राख्नुहुन्न । त्यो रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले एउटा सूत्र बनाई बाँडफाँड गर्छ । त्यो सूत्रका विषयमा संसद्लाई पनि जानकारी दिनुपर्छ । सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलगायतका पैसा पनि एकमुष्टै राख्नुपर्छ । ती सबै पैसा तलै जाने हुन् ।

नदीलाई आराम गर्न दिने समय भनेर असार, साउन र भदौमा खोलामा पस्न दिइँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने समयमा ढुंगागिटीजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव हुने गरेको छ । कानुनमा के लेखेको छ भन्दा पनि खोलामा बाढी आएको छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट निर्माण सामग्री निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा व्यवहारवादी हुनैपर्छ ।

१५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था नभत्काउन हामीले नै भनेका हौँ

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

संविधानमा नै बजेट घोषणा गर्ने मिति निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार नै सधैँ बजेट आउनुपर्छ । यो विकसित देशको अभ्यास र आफ्नै अनुभवबाट पनि हामीले बजेट ल्याउने मिति निर्धारण गरेका हौँ । यसकारण पनि तोकिएको मितिमा बजेट सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
भारतको अर्थतन्त्रसँग नेपाल जोडिएको छ । भारतको पनि बजेट ल्याउने निश्चित मिति छ । त्यसअनुसार पनि भारतको भन्दा हाम्रो बजेट पछाडि ल्याउनुपर्ने र त्यहाँ निर्धारण हुने करलगायतका विषयले पनि हामीलाई प्रभावित गर्ने भएकाले उनीहरूको भन्दा पछाडि पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा र यहाँको मौसम, काम गर्ने अवस्थालगायतलाई पनि हेरेर बजेट ल्याउने मिति सहमतिमा नै संविधानमा निर्धारण भएको हो ।

यसकारण यो व्यवस्थालाई सरकारले भत्काऔँ भनेर प्रस्ताव पनि गरेको हो । एकपटकचाहिँ असार मसान्तमा बजेट लैजाआंैँ र अर्कोपटकदेखि तोकिएकै मितिमा ल्याऔँ भन्ने प्रस्ताव भएको थियो । तर, एकपटक भत्कायौँ भने फेरि अर्कोपटक पनि भत्किन्छ भन्ने लागेर बजेट ल्याउनका लागि हामी खुला भएका हौँ । आगामी बजेट संविधानअनुसार पूर्ण नै आउनुपर्छ । तर, यसपटकको बजेटमा सरकारले केही विषयमा पूर्ण रूपले केही मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । पहिलो, यो सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुँदैन । किनभने एकातिर निर्वाचन आयोगले लगाएको आचारसंहिताको विषय छ भने अर्कोतिर राजीनामा दिएपछि सरकारको अवस्था कामचलाउ हुन पुगेको छ । यस्तो सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु नै हुँदैन ।

आगामी बजेट संविधानअनुसार पूर्ण नै आउनुपर्छ । तर, यसपटकको बजेटमा सरकारले केही विषयमा पूर्ण रूपले केही मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । यो सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुँदैन । 

अर्कोतिर बजेटमा भने कार्यक्रम उल्लेख नगर्ने, तर बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना उल्लेख नगरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । हामीले यस्तो काम नहोस् भनेर प्रस्ट भनेका छौँ । लुकाएर होस् वा देखाएर कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम पर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबारको छलफलमा पनि भनेका छौँ ।  त्यस्तै, एकमुष्ट रकम राख्ने र चुनाव सकेपछि वितरण गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यस प्रस्तावलाई पनि हामीले अस्वीकार गरेका छौँ । किनकि, अहिले सरकारले राखेको एकमुष्ट बजेट पछि कसले बाँड्छ ? पछि त सरकारको एकलौटी अधिकार बन्छ र आफ्नो आवश्यकता र इच्छाअनुसार खर्च गर्छ । यसले अराजकता सिर्जना गर्ने भएकाले हामीले अस्वीकार गरेका हौँ ।

अर्को विषय, यस अवस्थामा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रभावमा परेर राजस्वमा छुट दिने वा विभिन्न स्किम ल्याउने काम हुनुहुँदैन । व्यवसायीलाई प्रभावित पार्ने वा आकर्षित गर्ने हिसाबले त्यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना हुने भएकाले त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेका छौँ । त्यस्तै, कर फस्र्यौट आयोगले गरेका काम र एनसेलको कर उठाउने विषयलगायतमा पनि अहिले विवाद र फरक धारणा प्रबल भइरहेका छन् । यस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हामीले केही वर्षपहिलेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । आगामी बजेटमा रकम राख्ने ठाउँ पनि सरकारलाई खोज्नुपर्ने छैन । किनकि, तिनै गौरवका आयोजनामा बजेट राखिदिँदा हुन्छ । यिनै कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको ठूलो प्रगति हुनेवाला छ । त्यसैले यो कामलाई पनि प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउँदा हुन्छ ।

अर्कोतिर स्थानीय तहमा विनियोजन हुने बजेट अर्को प्राथमिक विषय हो । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ । नयाँ संरचनामा गएपछि जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा सीधै बजेट जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । त्यस्तै, विकासका काममा जाने निशर्त र सशर्त बजेट तथा कर्मचारीलाई जाने तलब सुविधा राम्रोस“ग व्यवस्थित भएर जान आवश्यक छ ।
अर्को, सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ । यो राम्रो लक्ष्य हो । तर, यो वर्ष भाग्यले साथ दिएर पनि वृद्धिदर उच्च देखिएको हो । मौसम राम्रो भयो । धानको उत्पादन बढ्यो, त्यस्तै, पुनर्निर्माणको काम पनि केही मात्रामा भयो । सरकारको संयन्त्रबाट काम भएको छैन । तर, निजी घरहरू निर्माण गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै, यो वर्ष विद्युत्मा सुधार भयो यसले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुग्यो । तर, अर्को वर्ष यो वर्षको जत्तिकै आर्थिक वृद्धि राख्नु ठूलो चुनौती छ । किनकि गर्नुपर्ने ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम करिब शून्य छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी, फास्ट ट्र्याक, हुलाकी राजमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल र भैरहवा क्षत्रीय विमानस्थल लगायतमा प्रगति अत्यन्त न्यून छ । यस्ता आर्थिक वृद्धि गराउन सक्ने आयोजनामा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने, तर काम नहुने अवस्था सबैका लागि लाजमर्दो अवस्था छ ।

यसकारण पूर्वाधार निर्माणबाट हुनुपर्ने आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन । यो वर्ष कर्मचारी यता र उता व्यवस्थापन गर्दा नै समय लाग्नेछ । विभिन्न तहमा जाने र आउनेमा समय लाग्नेछ । यसकारण यो वर्ष आउने समस्याको समाधान गर्ने उपायसहित बजेटमा व्यवस्था भएर आयो भने त्यसले देशलाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम र नीति नियमबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । स्किम र राजस्व दरको विषयमा निजी क्षेत्रले पनि ठूलो चिन्ता गर्नुपर्दैन । चुनावलाई प्रभाव पार्ने क्षणिक लोकप्रिय हुने कार्यक्रम नल्याउनका लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छौँ ।

खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ

चिन्तामणि शिवाकोटी

डेपुटी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक

संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट १५ जेठमा जारी गर्ने प्रावधान छ । र, सोही प्रावधानअनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अहिले परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि संविधानले तोकेको १५ जेठलाई विचार गर्नुपर्ने, निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि विचार गरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बजेट समयमै आउनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ल्याइने यस बजेट पूर्ण आउनुपर्छ । तर, नयाँ कार्यक्रम आउनुहुन्न भन्ने धारणा बनेको छ ।

नयाँ कार्यक्रम केही नराख्ने भन्ने पनि होइन, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि जारी गर्नुपर्ने प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम आउनुपर्छ । यी कुरालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्छ । यस हिसाबले हेर्दा नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ । चौधौँ त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भएका कुरालाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक छ । हामीले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हिसाबले बजेटका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने
तयारीमा छौँ ।

त्यस्तै, पुननिर्माणको काम अघि बढाउने, संघीयतालाई विचार गरेर स्थानीय स्तरमा पनि बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । किनभने यसपटक स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । र, बजेट केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका हिसाबले ल्याउने तयारी भएको छ । यसमा पनि अलि बढी जोड स्थानीय सरकारले नै योजना बनाउने गरी खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दिएको छ । अहिले पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बजेटका लागि परामर्श गरिरहेका छौँ र विज्ञको सुझाब बजेट निर्माणका लागि अति नै महत्वपूर्ण  हुनेछन् ।

अहिले राजीनामा दिइसकेको सरकारले बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । सरकार परिवर्तन राजनीतिक विषय हो, तर बजेट आर्थिक विषय हो । त्यसैले बजेटलाई पूर्ण आकार दिएर ल्याउने विषयमा सरकार लागिपरेको छ र राम्रो बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय गतिविधि र सबै पक्षलाई समेटेर बजेट आउँछ, यसमा सबै पक्ष ढुक्क भए हुन्छ ।

७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय

संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट १५ जेठमा जारी गर्ने प्रावधान छ । र, सोही प्रावधानअनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अहिले परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि संविधानले तोकेको १५ जेठलाई विचार गर्नुपर्ने, निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि विचार गरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बजेट समयमै आउनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ल्याइने यस बजेट पूर्ण आउनुपर्छ । तर, नयाँ कार्यक्रम आउनुहुन्न भन्ने धारणा बनेको छ ।

नयाँ कार्यक्रम केही नराख्ने भन्ने पनि होइन, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि जारी गर्नुपर्ने प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम आउनुपर्छ । यी कुरालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्छ । यस हिसाबले हेर्दा नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ । चौधौँ त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भएका कुरालाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक छ । हामीले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हिसाबले बजेटका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ ।

त्यस्तै, पुननिर्माणको काम अघि बढाउने, संघीयतालाई विचार गरेर स्थानीय स्तरमा पनि बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । किनभने यसपटक स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । र, बजेट केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका हिसाबले ल्याउने तयारी भएको छ । यसमा पनि अलि बढी जोड स्थानीय सरकारले नै योजना बनाउने गरी खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दिएको छ । अहिले पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बजेटका लागि परामर्श गरिरहेका छौँ र विज्ञको सुझाब बजेट निर्माणका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुनेछन् ।

अहिले राजीनामा दिइसकेको सरकारले बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । सरकार परिवर्तन राजनीतिक विषय हो, तर बजेट आर्थिक विषय हो । त्यसैले बजेटलाई पूर्ण आकार दिएर ल्याउने विषयमा सरकार लागिपरेको छ र राम्रो बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय गतिविधि र सबै पक्षलाई समेटेर बजेट आउँछ, यसमा सबै पक्ष ढुक्क भए हुन्छ ।

सहमतिमा बजेट आओस् करको भार नथपियोस्

भवानी राणा,

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिले हामी एकदमै महत्वपूर्ण अवस्थामा छौँ । राजनीतिक संक्रमण स्थिरतातर्फ गइरहेको छ । भर्खर पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब दोस्रो तहको चुनाव पनि नजिकिँदै गइरहेको छ । हामी संघीयता कार्यन्वयनतर्फ पनि गइरहेका छौँ ।
निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष बजेटलाई कुरेर बसेको हुन्छ । आफ्ना समस्या समाधान तथा नीतिगत सहजीकरणका लागि बजेट कुर्छौं, हामी । अहिले पनि कुरिरहेका छौँ । तर, राजनीतिक विवादका कारण बजेट कस्तो आउने भन्नेमा अन्योल छ । नयाँ कार्यक्रम नआउने भनिएको छ । यसले हामीलाई निराश बनाएको छ ।

कतिपय राजनीतिक दल र नेताले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै आगामी आवको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नहुने भनेका छन् । तर, यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । राजनीतिक विवाद हल गर्दै आर्थिक एजेन्डालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दल आफ्ना भाषणमा आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छन् । अब राजनीति होइन, आर्थिक मुद्दा मुख्य हो भन्छन्, तर व्यवहार त्यस्तो गर्दैनन् । यसर्थ, आर्थिक मुद्दा र एजेन्डामा बोलेअनुसारको  व्यवहार गर्नुपर्छ ।

अहिले संघीय तहसम्म पुग्ने बजेट राम्रो आउनुपथ्र्यो । राजनीतिक परिस्थितिले आर्थिक परिसूचकलाई प्रभाव पार्नुहुँदैन । चालू आवमा हामीले झन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएका छौँ । त्यस्तै, हामीले आगामी आवमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिने भनेका छौँ । यसर्थ, हाम्रो उद्देश्य दिगो आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा बजेटका लागि सुझाब पनि दिएको छ । लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूलासमेत सबैखाले उद्योगी व्यवसायीको माग तथा सुझाब समेटेर अर्थमन्त्रालयमा बुझाएका छौँ । आशा छ, हाम्रा माग तथा सुझाब कार्यन्वयन हुनेछ । उद्यमीको मनोबल बढ्नेछ ।
निजी क्षेत्र पनि सहमतिमै बजेट आओस् भन्ने चाहना राख्छ । सहमति नगरी आएको बजेट कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । एउटाले बजेट ल्याउने र अर्कोले कार्यान्वयन नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसर्थ, बजेटमा सहमति हुनैपर्छ । यसै पनि हाम्रो बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । चालू आवमा पनि राम्रा कार्यक्रम तथा नीति आएको हो । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो रह्यो ।

निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष बजेटलाई कुरेर बसेको हुन्छ । आफ्ना समस्या समाधान तथा नीतिगत सहजीकरणका लागि बजेट कुर्छौं, हामी । अबको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआउने भनिएको छ । यसले हामीलाई निराश बनाएको छ ।

भैरहवा एयरपोर्ट, पोखरा, फास्ट ट्र्याक, बूढीगण्डकीलगायत आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुपर्छ । यस्ता परियोजनामा राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन । यस्ता परियोजना अघि बढ्नेबित्तिकै पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ । यसतर्फ, ध्यान दिनुपर्छ ।  अहिलेको समय भनेको उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने हो । कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने जिडिपीमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत थियो । तर, अहिले ३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसर्थ, कृषिमा आधारित उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जुन देशमा कर प्रणाली र प्रशासन राम्रो हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक वृद्धि पनि राम्रो हुन्छ । यहाँ, हाम्रा करमा नीतिमा पनि थुप्रै समस्या छ । हामी स–साना करका समस्यामा अल्झिरहेका छौँ । साना करदाताका थुप्रै समस्या छन् । करको दायरा बढाउनुपर्ने छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा धरौटी राख्नुपर्ने चलन छ । यसलाई पनि हटाउन या घटाउनुपर्नेछ । एक तह भन्सार घटाउनुपर्ने पनि छ । आन्तरिक राजस्वमा दोहोरो हुने गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यसमा विशेष चासो राखेर सुझाब कार्यान्वयन गर्छु भन्ने भएको थियो ।

अब संघीय संरचनामा चालू खर्च धेरै चाहिन्छ । यसका लागि विकास बजेट घटाउने वा निजी क्षेत्रलाई करको भार बढाउने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीलाई थप बोझ नथपियोस् भन्न चाहन्छौँ । अब तल्लो तहमा जाने बजेट कार्यान्वयन तथा विकासका मुद्दामा स्थानीय निजी क्षेत्रलाई  प्राथमिकता दिइयोस् ।  तर, पछिल्लो सयम देखिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण बजेटबारे जुन अन्योल देखिएको छ, त्यसबाट हामी आशावादी हुन सकेका छैनौँ । राजनीतिक सहमति गरेर दिगो विकास हासिल हुने गरी बजेट ल्याउन नेतालाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ ।

वृद्धिका संवाहक के हुन् भन्नेमा पुनर्समीक्षा आवश्यक

नरबहादुर थापा

कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले समष्टिगत अर्थतन्त्रको प्रोजेक्सन गर्छ र तरलताको अनुगमन गर्छ । अहिले जुन क्रेडिट क्रन्चको स्थिति आएको भनिएको छ, यो कुनै संकटको अवस्था नै होइन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत भए हुन्छ, त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रको विस्तारलाई धान्छ र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँदैन भनेको थियो । त्यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या हुँदैन, त्यो नै उपयुक्त अंक हो भनेर पूर्वानुमान गरिसकेको अवस्थामा विभिन्न उद्देश्यका कारणले भकाभक ३२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो । लक्ष्य २० प्रतिशत, कार्यान्वयन ३२ प्रतिशत भएर असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुनुलाई राष्ट्र बैंकको पूर्वानुमान क्षमता पुगेन भन्नु गल्ती हुन्छ । अहिले ९ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा झरेको छ । अब आगामी असार मसान्तसम्म त्यो दर २० प्रतिशतमा झर्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।

आगामी वर्षको बजेटले समष्टिगत आर्थिक खाका र वर्तमान परिदृश्यलाई आधार मानेर बजेट माग गर्नुपर्छ । हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू गरेका छौँ । विकासशील देश र मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । चार वर्षयता बजेट बचतमा रहेको छ । बजेटघाटाको विषय नै हराएको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । यस्ता विषयलाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ । हामीले पूर्वबजेट समीक्षामा यी कुरा राखेका छौँ ।

बजेटले मध्यकालीन सोच राख्नुपर्छ । त्यो भनेको हामी खुला बजार कारोबार गर्छौं । तरलता प्रसोचन गर्न वा तरलता प्रवाह गर्न खुला बजार कारोबार हुन्छ । त्यहाँ के–कति परिणाममा खुला बजार कारोबार गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दा सरकारका तर्फबाट आएका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न कुरा गर्नुहुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा २ सय ६० अर्ब नगद मौज्दात छ । त्यसलाई आधार मानेर १ सय ११ अर्बको अक्सन क्यालेन्डर राष्ट्र बैंकले निर्माण गरेकोमा अहिले हामीले रोकिदियौँ । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयनको होराइजनलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन सोच राख्नुपर्छ । अहिले बजेटमा मध्यकालीन सोच हुन्थ्यो भने हामीले क्यालेन्डरमा भएको १ सय ११ अर्ब ऋण उठाउने थियौँ । यो वर्ष भएन त के भो, अर्को वर्ष त गर्न सक्छौँ । तरलता समस्या छैन र फिस्कल स्पेस छ भने ऋण उठाउन सकिन्छ । त्यसकारण बजेट र मौद्रिक नीतिमा यस्तो मध्यकालीन सोचलाई समावेश गरिनुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय नीतिमा नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सम्बन्धी बहसहरू संसारभर बढ्न थालेको छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिका संवाहकहरू के–के हुन सक्छन् भनेर पुनर्समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । हामीले बजेटमा पनि आर्थिक विकासको संवाहक भनेर कृषिलाई भन्ने गरेका छौँ । एउटा ठूलो हात्तीलाई चलाउने माउते हुन्छ । अब ड्राइभर हात्ती हो कि माउते हो ? ऊर्जाको कुरा छ, लोडसेडिङमा सुधार आएको छ । तर, थप काम भएन भने फेरि लोडसेडिङ फर्किन सक्छ । त्यसकारण ऊर्जामा लगानी बढाउनु आर्थिक विकासका लागि संवाहक हुन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा विमानस्थलको निर्माणले आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्छ । त्यसपछि कृषिका कुरा आउँछन् । त्यसकारण कुनचाहिँ ड्राइभिङ फोर्स (संवाहक शक्ति) हो भन्ने निक्र्योल गरेर मात्रै रणनीतिक हिसाबले लगानी अघि बढाउनुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक हिसाबले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकोपले समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले बजेटमा अनुकूलन (रिजिलियन्स)का लागि पनि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको, तेलको बफरदेखि लिएर संस्थाहरूको निर्माण, सञ्चालन विधि र प्रणालीको निर्माणसम्मका कामका लागि बजेट व्यवस्था गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ ।  बजेटले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जति पनि काम–कुरा भइरहेका छन्, ती सबै काठमाडौंवरिपरि भइरहेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत्, नलसिंगाढ आयोजनाको कुरा अघि बढेका छन्, तर पश्चिम सेतीको अत्तोपत्तो छैन । तमोरको अत्तोपत्तो छैन । टिस्टामा त्यत्रो विकास भइसक्यो, तमोरमा केही काम हुन सकेको छैन । त्यसकारण बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई कसरी ध्यान दिने भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । विगतको १० वर्षे जनयुद्धबाट पनि हामीले पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

बजेटले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जति पनि काम–कुरा भइरहेका छन्, ती सबै काठमाडौंवरिपरि भइरहेका छन् । 

बजेट निर्माण गर्दा गरिबीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । बाजुरामा ६४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । अध्ययन गराउँछ सरकारले । तर, त्यसअनुसारको नीति तर्जुमाचाहिँ गर्दैन । अब गरिबीलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेटले
नीति लिनुपर्छ ।  वित्तीय क्षेत्रका लागि बजेटले दोस्रो तहको नियामक (सेकेन्ड टियर रेगुलेटर) संस्था तत्काल गठन गर्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच बढाउनेदेखि वित्तीय स्थायित्वमा हालसालै देखिएका धक्काहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त्यस्तो संस्था आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि जोडबल गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, पहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा लिऊ भनेर जोडबल गर्नुपथ्र्यो । अहिले बजारले मागेको जति पैसा दिन राष्ट्र बैंकको क्षमता छैन । त्यसकारण सरकारले पनि ४०–५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरोस् । जसले जलविद्युत्, सिमेन्ट, होटेललगायत निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रका अल्पकालीन धक्काहरूलाई थेग्न सकियोस् ।

सेयर बजार त छ, तर यो बजार पुँजी निर्माणमा जोडिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको सामथ्र्य विकासमा सरकारले खर्च गरोस् । वित्तीय क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन ट्याक्स लगाउनुपर्ने अवस्था छ । किनकि, वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम भयो भने त्यसको भार सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल नाफामा भारी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यसबाट कर तिर्नुपर्छ । कर्पोरेट क्षेत्रलाई लाभांश कर २५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत भन्ने गुनासो छ । चुरोट, रक्सीलाई बढी कर लगाएजस्तो वित्तीय क्षेत्रजस्तो पारदर्शी क्षेत्रलाई पनि अन्याय भयो भन्ने छ । तर, वित्तीय क्षेत्रले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई कर्जा लगानी गरेर असाधारण जोखिम बहन गरेका हुन्छन् । जोखिम जति धेरै हुन्छ, नाफा पनि त्यति नै बढी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा वित्तीय क्षेत्रलाई संसारभरि नै कर्पोरेट क्षेत्रको भन्दा बढी लाभांश कर लगाउने गरिन्छ । यो कायम हुनुपर्छ ।

निर्माण सामग्रीको समस्या भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा छैन, अमेरिकामा छैन । तर, हिमाल, पहाड र तराईले भरिएको नेपालमा समस्या छ । बजेटले निर्माण सामग्रीको व्यवस्था र त्यसको सहज आपूर्तिका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई मूल्य नियन्त्रणलगायतका काममा पनि सहयोग पुग्छ । आर्थिक विकासको लक्ष्य भेट्टाउन पनि सहयोग गर्छ ।

नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा धेरै उन्नति गरेको छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका लक्ष्यहरू नेपालले धेरै हदसम्म भेट्टाएको भन्छौँ । तर, हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले सेन्टर फर एक्सिलेन्टका रूपमा विकास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्छ । पहाड, मधेस जोड्ने केन्द्रहरूमा यस्ता संस्था खोलेर काम गर्नुपर्छ । अनुसन्धान र विकासमा पनि बजेटले लगानी बढाउनुपर्छ । यसले उत्पादकत्व बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नेपालमा सम्भव छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्ने लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउनुपर्छ । भारतमा यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ । यसले वित्तीय मध्यस्थता लागत पनि घट्छ र उद्योग–व्यवसायको कर्जा लागत पनि घट्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय नीति (बजेट)को नै ठूलो हात हुन्छ ।

उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको अवसर नगुमाऔँ

शेखर गोल्छा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र बजेटको अन्योलबाट निजी क्षेत्र निराश भएको छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा आगामी आवको बजेटले हाम्रो आशा, माग वा सुझाब पूरा गर्लाजस्तो लागेको छैन । यो एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै हुने देखिएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको हो ।
बजेट कस्तो आउने, कस्तो ल्याउने भन्ने पाटो एउटा छ । यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अर्कै छ । बजेट आइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने, खर्च गर्न नसक्नेलगायत थुप्रै समस्या छन् । बजेट कार्यन्वयन अथवा पुँजीगत खर्चको विषयमा निजी क्षेत्रसमेत असक्षम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर भएको आरोप लाग्छन् । हो, हाम्रो क्षमता कम छ, तर त्यो एकैपटक बढाउन सकिँदैन । हामी निजी क्षेत्र र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा हौँ । अर्थात्, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा लगानी गर्ने तथा वातावरण बनाउने विषयमा सरकारको दायित्व पनि उत्तिकै रहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)अनुसार अघि बढ्दा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले पनि ठूला परियोजना समयमा नसकेका केही उदाहरण होलान् । तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अविश्वास गरिहाल्नुहुँदैन । अवसर पनि दिनुपर्छ । अहिले पनि नयाँ परियाजना सीधै बाहिरका निर्माण व्यवसायीलाई दिइन्छ । हाम्रो कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्ने देखिन्छ । किन समयमा काम गर्न  सकिएन ? लो बिडमा ठेक्का दिने परिपाटीका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । र, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कमीकमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले सधैँ एउटा चिन्ता राख्ने गरेको छ । त्यो भनेको मुलुकमा आर्थिक मुद्दा सर्वोपरि हुनुपर्छ । आर्थिक एजेन्डाभन्दा जरुरी अन्य एजेन्डा हुनै सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले पनि आर्थिक एजेन्डामा ध्यान दिइएको पाइँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रले दिएको योगदान घटिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको लगानीको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । स–साना समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरिरहेको पाइन्छ । यसमा राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । मेरो एउटा सानो बायोलोजिकल युनिट छ । त्यसमा मैले एउटा विदेशी परामर्शदाता राख्न खोजेको छु । एउटा प्राविधिकलाई ल्याउन खोजेको छु । तरm अनुमति पाएको छैन । एक वर्षदेखि उनीहरूका लागि वर्क पर्मिट लिन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ हामी अनावश्यक राष्ट्रवादमा अल्झिन्छौँ । जसले हामीलाई झन् पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । एउटा विदेशी यहाँ आएर काम गर्छ भने घर भाडामा लिन्छ, गाडी चढ्छ, रेस्टुराँमा खाना खान्छ जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । यो एउटा मेरो मात्रै समस्या होइन, यस्तो समस्या धेरैका छन् ।

कहिलेकाहीँ हामी अनावश्यक राष्ट्रवादमा अल्झिन्छौँ । जसले हामीलाई झन् पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ ।

हामी अर्बौंको लगानी नेपाल भित्रयाउन चाहन्छौँ । तर, स–साना समस्याले त्यसलाई रोकिरहेको छ । दुई वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि श्रम ऐन आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र र श्रमिक मिलेर साझा समझदारीमा तयार पारेको मस्यौदा संसद्मा छ । विदेशी लगानी ल्याउने हो र स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यस्ता स–साना समस्या समाधानमा विशेष जोड दिनैपर्छ । यसले राजस्व घटाउँदैन, बढाउँछ ।  बजेटबाट यस्ता समस्या समाधान हनेमा धेरै आशावादी थियौँ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी समस्या हल होला भन्ने आशा थियो । तर, निराश भएका छौँ । अहिले हामीले उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेका छौँ । धेरैपछि यो वृद्धिको अवसर पाएका छौँ । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा हामी उल्टै राजनीतिक उल्झनमा लाग्यौँ । हामीलाई यसले पश्चाताप दिनेछ । हामी राजनीतिमा मात्रै अल्झिराख्यौंँ भने साँच्चै पछि पछुताउनुपर्नेछ ।

आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन

चन्द्रप्रसाद ढकाल

उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

लगानीको कुरा गर्दा विदेशी लगानीको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । हामीले आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दियौँ र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति हुन सक्यो भने मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौंँ । बाहिरको लगानी आउने भनेको स्थानीय लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्ने गरी आउन सक्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैकारण बाहिरबाट आउने लगानीभन्दा पनि आन्तरिक लगानीलाई मार्गनिर्देश गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आउन सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा हामी खास गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम देख्छौँ । एउटा कुनै ठेक्का लिने, एड्भान्स लिने अनि त्यो पैसा सेयरमा लगाउने वा जग्गामा लगाउने देखिएको छ । त्यसैले निर्माणको काम जसरी ढिला भएका छन्, त्यसलाई रोक्ने र समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति आउनुपर्छ । जति छिटो काम सक्छ, त्यति बढी प्रोत्साहन पाउनुपर्‍यो । यदि कसैले एक अर्बको ठेक्का दिनु छ भने समयमै काम सक्नेलाई एक अर्ब २० करोड दिनुपर्‍यो । अनि समयमै काम हुन्छ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआए पनि लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने बाहिरबाट आउने लगानी स्वचालित हिसाबमा आउँछ भन्ने मेरो सोच हो 

बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा कुनै समस्या नै छैनजस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । एउटा बैंकको अध्यक्षको नाताले पनि मैले के भनेको छु भने अहिले समस्या छ । बिहान मात्रै एकजना मानिस मकहाँ आउनुभयो । उहाँको भनाइ थियो कि बिमा पोलिसीबाट आउने पैसा ठूलो मात्रामा परिवर्तन भयो । किनभने गाडीको बिमा पोलिसी घट्यो । अर्थात् गाडी बिक्री घट्यो । हुन त निजी क्षेत्रमा बैंकबाट २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३२ प्रतिशत लगाइसकेको छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यो होला, तर हिजो मात्र मैले अर्थ सचिवज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । अहिले बैंकहरूलाई कतै न कतैबाट जुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ, असार मसान्तपछि पनि यो अवस्था रहने हो भने कर संकलनदेखि धेरै कुरामा यसले असर पर्छ । त्यसैले सरकारले बजेटमै केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसबाहेक संघीयताका हिसाबले स्थानीय तहमा आफैँ नीति बनाउने र आफैँ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कतै यो अनुशासित हिसाबले खर्च नहुने वा सही संयन्त्र नभई खर्च गर्ने हुन थाल्यो भने हामीले सोचेअनुसार विकास हुँदैन कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ । त्यसैले संक्षेपमा भन्दा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआए पनि लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने बाहिरबाट आउने लगानी स्वचालित हिसाबमा आउँछ भन्ने मेरो सोच हो । यहाँ कुनै नयाँ काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसैले बजेटबाटै त्यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई नेपालमै काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।

बढी कर उठ्नु निजी क्षेत्रको सफलता

अनिलकेशरी शाह

अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

मेरो बैंकमा ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको पैसा छ भने लगानीकर्ताको ४ अर्ब पनि छैन । त्यसकारण मेरो ध्यान लगानीकर्तामा भन्दा त्यसको १० गुणा बढी पुँजी परिचालन गर्ने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षणमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसले गर्दा मैले कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजसहित साँवा फिर्ता आओस् भन्ने चाहन्छु । बैंक आफैँले परियोजना बनाउँदैन । मेगा बैंकले मेगा हाइड्रो, मेगा होटेल वा मेगा अस्पताल भनेर खोल्दैन । निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावना देख्यो भने उनीहरूले बैंकमा प्रस्ताव लिएर आउँछन् । त्यो प्रस्तावको जोखिम, सुरक्षण र प्रतिफल हेरेर बैंकले लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन्छ । कुनै पनि राम्रो प्रस्ताव आउँदा बैंकले लगानी नगर्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुरा आउँदा हामी सबै बसेर उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको के हो भन्नेमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको सूचीलाई हेर्ने हो भने धेरै कुरा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्दै पर्दैन । प्रतीतपत्र खोलेर ल्याउने सबै सामान अनुत्पादक हो भने मोटरमा मात्रै किन कर्जा रोक्ने त ? हामी अर्बाैं रुपैयाँको दाँत माझ्ने मन्जन र सुगन्धवाला पफ्र्युम आयात गर्छौं । त्यो सबै अनुत्पादक हुन् नि । त्यसले उत्पादनलाई के सहयोग गरेको छ त ? त्यसो हो भने यो सबै बन्द गरिदिउँ । होइन भने उत्पादनमूलक भनेको के हो र के होइन भनेर छलफल गर्न  आवश्यक छ ।  बजेट कहिले आउँछ भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । गत वर्ष संविधान बनेपछि निकै ठूलो आकारको बजेट आयो । समयमै बजेट आएको र आकार पनि ठूलो भएकाले निजी क्षेत्र अत्यन्त उत्साहित भयो । त्यो सँगसँगै हामीले सुरुको ६ महिना मज्जाले काम ग¥यौँ । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य प्राप्त भयो भन्ने सुनियो । यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने सरकारको राजस्व बढेको भनेको सरकारले काम गरेको होइन, निजी क्षेत्रले काम गरेको हो । निजी क्षेत्रले काम बढी ग¥यो, त्यसपछि कर तिर्‍यो । निजी क्षेत्रले जति काम गर्छ भन्ने अनुमान थियो, त्योभन्दा बढी काम भएकाले राजस्व बढी आयो । सरकारले काम गर्ने भनेको प्राप्त राजस्वलाई खर्च गर्ने हो ।

सरकारको राजस्व बढेको भनेको सरकारले काम गरेको होइन, निजी क्षेत्रले काम गरेको हो । सरकारले काम गर्ने भनेको प्राप्त राजस्वलाई खर्च गर्ने हो । 

पञ्चायतकाल अन्त्य भएको २८ वर्ष भएछ । यो बीचमा नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नै अर्थमन्त्रीहरूले काम गरे । योजना आयोगको नेतृत्व पनि उनीहरूको हातमा रह्यो । अब यी ठूला दल र नेता तथा नीति निर्माताले गएको २८ वर्षमा किन बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हेर्नुपर्‍यो । खरिद नीतिमा समस्या छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । बाधा अड्चनको गाँठो फुकाउनुपर्‍यो । पुराना गाँठा नफुकाउने हो भने जति ठूलो बजेट आए पनि २८ वर्षसम्म चलेको रीतिथिति २९औँ वर्षमा पनि कायम रहनेभन्दा बढी केही हुँदैन ।

मुलुकमा ७ वटा प्रान्त छन् । त्यसमा ७ जना मुख्यमन्त्री हुन्छन् । ७ वटा मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । ७ वटा प्रान्तीय सरकार र साढे ७ सय स्थानीय सरकारलाई धान्ने स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ताको विषय छ । त्यस्ता सरकारहरू धान्न हरेक ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने, करको दर बढाउने वा करको पुनरसंरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा वित्तीय क्षेत्रसँगै पूरा निजी क्षेत्रको चासोको विषय हो । एकठाउँमा उत्पादित वस्तु अर्को प्रान्तमा लगेर बेच्नुपर्‍यो भने कहाँ–कहाँ कर तिर्ने भन्ने कुराले लगानीको वातावरणलाई प्रभावित बनाउन सक्छ ।  बजेट कहिले आउँछ र कत्रो आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । बजेट आउनलाई नै गाह्रो भएको अवस्था छ । यो समस्या समाधान भएर भोलिका दिनमा राम्रो तवरले अघि बढ्छ भन्ने आशा गरौँ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम रोक्नु अनुचित

कमलेशकुमार अग्रवाल

महासचिव, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक मोडालिटीमा अगाडि बढेको छ, यसको विशेषता भनेकै अधिकतम दलहरू अस्तित्वमा रहनु हो । भोलि गएर कुनै पनि वेला बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्छ । जहिले पनि सहमतीय आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र राजनीति अस्थिर रहने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण अब राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासका सन्दर्भलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्नुपर्छ । 

हामीले नेपालका लागि महत्वपूर्ण  दुईवटा आर्थिक लक्ष्य लिएका छौँ । सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकका रूपमा लैजाने र २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने । तर, आजैबाट नया“ बजेटमा नया“ कार्यक्रम आउन नदिने, नया“ सुविधा ल्याउन नदिने र हरेक वर्ष राजनीति यही अवस्थामा रहने हो भने मुलुकले आर्थिक प्रगति कसरी गर्छ ? राजनीतिक दलहरूको यही अडान रहने हो भने भोलि हामी यी दुवै लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । अर्कोतर्फ नेपालको कर्मचारीतन्त्र राजस्व उठाउने सन्दर्भमा शतप्रतिशत सफल छ । तर, खर्च गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र असफल छ । त्यसकारण सबै दल मिलेर अब कर्मचारीतन्त्रको मोडालिटी र काम गर्ने तौर–तरिका परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु उचित हुन्छ । विदेशमा सही स्थानमा सही मानिसले स्थान पाएको हुन्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त तथा सरुवा–बढुवा हुने वातावरण हटाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि आज अमेरिकामा ४–४ वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, त्यसवेला राष्ट्रपतिले आफ्नो लागि चाहिने मुख्य–मुख्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि पा“च वर्ष स्थायी सरकार रहने अवस्था भए एकपटक नियुक्त हुने कर्मचारीले सरकार रहने अवस्थासम्म काम गर्न सक्ने थिए । नत्र आजको दिनमा जसरी सरकार परिवर्तन भएको छ, यही अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा पनि परिवर्तन गर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन । यसको मतलव नेपालले २७–२८ प्रतिशतभन्दा माथि विकास खर्च गर्नै सक्दैन ।

नयाँ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउन नदिने, नयाँ सुविधा ल्याउन नदिने र हरेक वर्ष राजनीति यही अवस्थामा रहने हो भने मुलुकले आर्थिक प्रगति कसरी गर्छ ?

अर्कोतर्फ नेपालको कर्मचारी एकातर्फ निर्णय र अर्कोतर्फ काम गर्न पनि डराइरहेको छ । कहिले अख्तियारको डर त कहिले अनियमितताको आरोपले उनीहरू काम गर्न हिच्किचाउँछन् । तर, जब खर्च नै नगरी बसे भने उनीहरूमाथि लाग्ने एउटा मात्र आरोप खर्च गर्न सकेनन् भन्ने हो । त्यसपछि उम्किन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले राखेका आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य कसरी हासिल गर्छौं भनेर राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने वेला आएको छ ।