बजेटमा निर्माण क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाब - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०५, २०७४

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण तीव्र हुँदै गएको छ । सरकारले पनि पूर्वाधार आयोजनामा नै सबैभन्दा धेरै लगानी गर्दै आएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको आकारमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने आयोजना निर्माणमा पनि आधुनिक प्रविधि भित्रिन थालेको छ । निर्माण क्षेत्रको आकार वृद्धि हुँदै जानुमा पूर्वाधार निर्माणमा भएको पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई पनि लिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । उनले आगामी बजेटमा निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा, बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे नयाँ पत्रिकालाई यसरी बताए:

रामशरण देउजा
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता

हामी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले निश्चय पनि निर्माण क्षेत्रलाई आगामी बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । यस क्षेत्रको अपेक्षा भनेकै ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । केही ठूला आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण ठप्प भएका छन् भने केही आयोजना सुरु हुने क्रममा रहेका छन् । यस्ता आयोजनाका लागि बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अब यो हामीले मात्र उठाउने विषय रहेन । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

अहिलेसम्म सरकारको बजेट आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा बढी निर्भर भइरहेको अवस्था छ । धेरै वर्षदेखि बजेट यसरी नै बन्ने गरेको छ । स–साना धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने काम हुँदै आएको छ । ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरियो भने मात्र त्यो दीर्घकालीन रूपमा बढी फलदायी हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धि र नागरिकको अपेक्षालाई पनि पूरा गर्न सक्छ । बजेट छरेर ल्याउने हो भने तत्कालका लागि त केही गरेजस्तो होला, तर देशले दीर्घकालीन रूपमा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनु आवश्यक
केही वर्षदेखि बजेटमा क्षेत्र तोकेर बजेट विनियोजन हुन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसले यसले द्विविधा हुने र के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने अन्योल हटाउन मद्दत पुग्छ । त्यस्तै क्षेत्र अरू पनि हुन सक्छ जहाँ सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक होस् । त्यस्ता क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसले देशको प्राथमिकता के भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्छ ।

विकास आयोजनाको गुणस्तरमा जोड
देश संघीयतामा गइसकेको छ । यो वर्षको बजेट संघीय संरचनाअनुसार आउनेछ । तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने स्थानीय तहमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यो अहिलेको नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ । अहिले सबैले सडक होस् वा पुल, खानेपानी होस् वा लघुजलविद्युत्, साना सिँचाइ होस् वा झोलुंगे पुल सबैमा गुणस्तरमै जोड दिइराखेका छन् । यो सकारात्मक पनि छ । सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्तिलाई गुणस्तरसम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बनाउन सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लागतमा पनि बचत गर्न सक्छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा पनि राम्रो गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । बजेटमा यस्ता कार्यक्रम राख्दा आउँदा दिनमा स्थानीय तहबाट निर्माण हुने विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्नेछ । विशेषगरी सडकमा के–कस्तो परीक्षण गर्ने, भवनमा के–कस्तो परीक्षण गर्ने, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनामा के–कस्तो परीक्षण गर्नेलगायतका गुणस्तर मापनका विषयमा तालिम दिइनुपर्छ । त्यस्तो तालिम निर्माण व्यवसायीलाई पनि आवश्यक छ । बजेटमा नियमनको विषयलाई पनि उठाउनुपर्छ ।

हेभी इक्विपमेन्टमा सहज बैंकिङ कर्जा
हेभी इक्विपमेन्ट निर्माण क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रले हेभी इक्विपमेन्टमा लगानी गरेन भने निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसप्रकारको समस्या पनि देखिएको छ । यसले अन्ततः सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेटमा पनि असर गर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जान्छ । निर्माण कार्य रोकिएपछि विकास खर्च नहुनु स्वाभाविकजस्तो हुन्छ । बैंकले हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्नका लागि सहज रूपले कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा आउन आवश्यक छ । यसले सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ ।

यस्तो व्यवस्था नभए काम नहुने त छँदै छ सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुँदैन । आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा आउने समस्या त अझै धेरै हुन्छन् । समयमा काम नगरेपछि सरकारले भुक्तानी रोक्छ । जसका कारण बजारमा रकम आउँदैन । हेर्दा सामान्य लागे पनि निर्माण क्षेत्रमा हेभी इक्विपमेन्टको असाधारण महत्व छ र यससँग सरकारको बजेट खर्चको चक्र जोडिएर आउ“छ । यसकारण निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने र बजेट खर्च बढाउने हेभी इक्विपमेन्टमा लगानीलाई बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

विकसित देशमा हेभी इक्विपमेन्ट निश्चित घन्टा मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । त्यस्ता सेकेन्ड हेन्ड मेसिन भारत, पाकिस्तानजस्ता देशमा त्यहाँको सरकारले सहुलियत दिएर आयात गर्ने र विकासको काममा लगाउने गरेका छन् । तर, नेपालमा त्यसरी आयात गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गरिएको छैन । कुनै निर्माण व्यवसायीले आयात गर्न चाहेमा निश्चित सहुलियत सरकारले दिने र आयात गरेर काम गर्न दिने हो भने निर्माण क्षेत्रमै यान्त्रिक युग सुरु गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था बजेटमा आयो भने निर्माण क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्पष्ट खाका
नेपालमा चालू आर्थिक वर्षमै दुईवटा लगानी सम्मेलन भए । त्यसमा विदेशीले लगानीका लागि जुन उत्साह र इच्छा देखाए, त्यो साँच्चै नै लोभलाग्दो छ । यसले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भन्ने देखाएको छ । यसकारण सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई भाषण र बैठकमा मात्र सीमित गर्नु भएन । भोलि निजी क्षेत्र आउला वा नआउला । तर, सरकारले आउनका लागि सबै प्रकारका बाधा र ढोकालाई खोल्ने काम गर्नुपर्छ । यसले अन्ततः नेपालमा लगानी ल्याउनलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा यसबारेमा छुट्टै संरचनाले काम गरिरहेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीका रूपमा हामीले खोजेको विषय भनेको लगानीको स्पष्ट खाका हो । बजेटले यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनकि अब आर्थिक समृद्धि सबैको प्राथमिकताको विषय हो । स्पष्ट कानुन हुनेबित्तिकै ठूला योजनामा लगानी गर्नका लागि विदेशी आउने निश्चित छ । उद्योग स्थापना गर्दा होस् वा पूर्वाधार निर्माण गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाइदिनुपर्यो, नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा । हाम्रा छिमेकी देशले यही प्रणाली अपनाएर अहिले आर्थिक विकासमा ठूलो सुधार गरेका छन् । हामीले पनि त्यसो गर्न सक्छौँ ।

आकार होइन, कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता
पछिल्ला वर्षमा बजेटको अंक ठूलो बनाउने प्रवृत्ति नै बनेको छ । त्यो वास्तवमा राम्रो चलन होइन । त्यसको सट्टामा बजेटको अंक स्वाभाविक राख्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । जनतालाई यत्रो परिणामको बजेट ल्याएँ भनेर देखाउने होइन कि यो बजेटले यस्तो काम गर्र्नै पर्नेछ भन्नेतर्फ बजेटको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । मुख्य विषय बोलेको र योजना बनाइएको विषयको कार्यान्वयन हुनुपर्यो । साथै त्यसको अनुभव आमनागरिकले गर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । संघीयतामा बजेट तल्लो तहसम्म पुग्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा रहेका निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने गरी बजेट विनियोजन गरिनु आवश्यक छ ।