बजेटमा निर्माण क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाब - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०५, २०७४

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण तीव्र हुँदै गएको छ । सरकारले पनि पूर्वाधार आयोजनामा नै सबैभन्दा धेरै लगानी गर्दै आएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको आकारमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने आयोजना निर्माणमा पनि आधुनिक प्रविधि भित्रिन थालेको छ । निर्माण क्षेत्रको आकार वृद्धि हुँदै जानुमा पूर्वाधार निर्माणमा भएको पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई पनि लिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । उनले आगामी बजेटमा निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा, बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे नयाँ पत्रिकालाई यसरी बताए:

रामशरण देउजा
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता

हामी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले निश्चय पनि निर्माण क्षेत्रलाई आगामी बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । यस क्षेत्रको अपेक्षा भनेकै ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । केही ठूला आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण ठप्प भएका छन् भने केही आयोजना सुरु हुने क्रममा रहेका छन् । यस्ता आयोजनाका लागि बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अब यो हामीले मात्र उठाउने विषय रहेन । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

अहिलेसम्म सरकारको बजेट आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा बढी निर्भर भइरहेको अवस्था छ । धेरै वर्षदेखि बजेट यसरी नै बन्ने गरेको छ । स–साना धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने काम हुँदै आएको छ । ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरियो भने मात्र त्यो दीर्घकालीन रूपमा बढी फलदायी हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धि र नागरिकको अपेक्षालाई पनि पूरा गर्न सक्छ । बजेट छरेर ल्याउने हो भने तत्कालका लागि त केही गरेजस्तो होला, तर देशले दीर्घकालीन रूपमा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनु आवश्यक
केही वर्षदेखि बजेटमा क्षेत्र तोकेर बजेट विनियोजन हुन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसले यसले द्विविधा हुने र के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने अन्योल हटाउन मद्दत पुग्छ । त्यस्तै क्षेत्र अरू पनि हुन सक्छ जहाँ सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक होस् । त्यस्ता क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसले देशको प्राथमिकता के भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्छ ।

विकास आयोजनाको गुणस्तरमा जोड
देश संघीयतामा गइसकेको छ । यो वर्षको बजेट संघीय संरचनाअनुसार आउनेछ । तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने स्थानीय तहमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यो अहिलेको नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ । अहिले सबैले सडक होस् वा पुल, खानेपानी होस् वा लघुजलविद्युत्, साना सिँचाइ होस् वा झोलुंगे पुल सबैमा गुणस्तरमै जोड दिइराखेका छन् । यो सकारात्मक पनि छ । सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्तिलाई गुणस्तरसम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बनाउन सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लागतमा पनि बचत गर्न सक्छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा पनि राम्रो गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । बजेटमा यस्ता कार्यक्रम राख्दा आउँदा दिनमा स्थानीय तहबाट निर्माण हुने विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्नेछ । विशेषगरी सडकमा के–कस्तो परीक्षण गर्ने, भवनमा के–कस्तो परीक्षण गर्ने, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनामा के–कस्तो परीक्षण गर्नेलगायतका गुणस्तर मापनका विषयमा तालिम दिइनुपर्छ । त्यस्तो तालिम निर्माण व्यवसायीलाई पनि आवश्यक छ । बजेटमा नियमनको विषयलाई पनि उठाउनुपर्छ ।

हेभी इक्विपमेन्टमा सहज बैंकिङ कर्जा
हेभी इक्विपमेन्ट निर्माण क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रले हेभी इक्विपमेन्टमा लगानी गरेन भने निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसप्रकारको समस्या पनि देखिएको छ । यसले अन्ततः सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेटमा पनि असर गर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जान्छ । निर्माण कार्य रोकिएपछि विकास खर्च नहुनु स्वाभाविकजस्तो हुन्छ । बैंकले हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्नका लागि सहज रूपले कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा आउन आवश्यक छ । यसले सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ ।

यस्तो व्यवस्था नभए काम नहुने त छँदै छ सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुँदैन । आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा आउने समस्या त अझै धेरै हुन्छन् । समयमा काम नगरेपछि सरकारले भुक्तानी रोक्छ । जसका कारण बजारमा रकम आउँदैन । हेर्दा सामान्य लागे पनि निर्माण क्षेत्रमा हेभी इक्विपमेन्टको असाधारण महत्व छ र यससँग सरकारको बजेट खर्चको चक्र जोडिएर आउ“छ । यसकारण निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने र बजेट खर्च बढाउने हेभी इक्विपमेन्टमा लगानीलाई बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

विकसित देशमा हेभी इक्विपमेन्ट निश्चित घन्टा मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । त्यस्ता सेकेन्ड हेन्ड मेसिन भारत, पाकिस्तानजस्ता देशमा त्यहाँको सरकारले सहुलियत दिएर आयात गर्ने र विकासको काममा लगाउने गरेका छन् । तर, नेपालमा त्यसरी आयात गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गरिएको छैन । कुनै निर्माण व्यवसायीले आयात गर्न चाहेमा निश्चित सहुलियत सरकारले दिने र आयात गरेर काम गर्न दिने हो भने निर्माण क्षेत्रमै यान्त्रिक युग सुरु गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था बजेटमा आयो भने निर्माण क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्पष्ट खाका
नेपालमा चालू आर्थिक वर्षमै दुईवटा लगानी सम्मेलन भए । त्यसमा विदेशीले लगानीका लागि जुन उत्साह र इच्छा देखाए, त्यो साँच्चै नै लोभलाग्दो छ । यसले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भन्ने देखाएको छ । यसकारण सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई भाषण र बैठकमा मात्र सीमित गर्नु भएन । भोलि निजी क्षेत्र आउला वा नआउला । तर, सरकारले आउनका लागि सबै प्रकारका बाधा र ढोकालाई खोल्ने काम गर्नुपर्छ । यसले अन्ततः नेपालमा लगानी ल्याउनलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा यसबारेमा छुट्टै संरचनाले काम गरिरहेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीका रूपमा हामीले खोजेको विषय भनेको लगानीको स्पष्ट खाका हो । बजेटले यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनकि अब आर्थिक समृद्धि सबैको प्राथमिकताको विषय हो । स्पष्ट कानुन हुनेबित्तिकै ठूला योजनामा लगानी गर्नका लागि विदेशी आउने निश्चित छ । उद्योग स्थापना गर्दा होस् वा पूर्वाधार निर्माण गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाइदिनुपर्यो, नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा । हाम्रा छिमेकी देशले यही प्रणाली अपनाएर अहिले आर्थिक विकासमा ठूलो सुधार गरेका छन् । हामीले पनि त्यसो गर्न सक्छौँ ।

आकार होइन, कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता
पछिल्ला वर्षमा बजेटको अंक ठूलो बनाउने प्रवृत्ति नै बनेको छ । त्यो वास्तवमा राम्रो चलन होइन । त्यसको सट्टामा बजेटको अंक स्वाभाविक राख्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । जनतालाई यत्रो परिणामको बजेट ल्याएँ भनेर देखाउने होइन कि यो बजेटले यस्तो काम गर्र्नै पर्नेछ भन्नेतर्फ बजेटको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । मुख्य विषय बोलेको र योजना बनाइएको विषयको कार्यान्वयन हुनुपर्यो । साथै त्यसको अनुभव आमनागरिकले गर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । संघीयतामा बजेट तल्लो तहसम्म पुग्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा रहेका निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने गरी बजेट विनियोजन गरिनु आवश्यक छ ।