राजनीतिक सहिष्णुताको नयाँ अध्याय - Naya Patrika

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाली पपसंगीतमा चर्चा कमाएका थोरै कलाकारमध्ये नवीन के भट्टराई पनि एक हुन् । १४ वटा एल्बममा स्वर भरेका भट्टराईका सबैजसो गीतले बजार पाए, श्रोताको साथ पाए । साँझपख एकान्तमा, तिमी…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

चन्द्र भण्डारी   |   जेठ ०५, २०७४

निर्वाचनको समीक्षा

लामो अन्योल र आशंकालाई चिर्दै अन्ततः स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र आमजनता सबै प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । दलबीचको बेमेल, तराई मधेसको आन्दोलन, विरोध र चुनौतीबीच निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा वर्तमान सरकारले जुन दृढतापूर्वक संविधान कार्यान्वयनको पहिलो आधारका रूपमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो सुझबुझ र क्षमता प्रदर्शन गरेको छ, यसको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन त सम्पन्न भयो । परिणाम आउँदै गर्ला । तर, अब हाम्रो ध्यान दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा पहिलो निर्वाचनका कमी–कमजोरी तथा सकारात्मक पाटोबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास थिएन । स्वयं सरकारमै बसेका मानिसले समेत निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिरहेका थिएनन् । तर, नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा दल, जनता र विभिन्न निकायमा जुन खालको सकारात्मक लहर आयो, त्यसलाई रोक्न कसैले पनि सकेन ।

राजनीतिमा युवापुस्ताको प्रवेश
जुनसुकै पार्टीका नाममा भए पनि अहिलेको निर्वाचनमा युवापुस्ता अगाडि आएको छ । यो पुस्ताले निश्चित मुद्दासहित निर्वाचनमा जानुपर्ने पाठ सिकाएको छ । कुनै पनि पार्टी, समूह वा व्यक्ति निर्वाचनमा जाँदा युवा जोस, प्रस्ट एजेन्डासहित जानुपर्छ भन्ने पनि यो निर्वाचनले सबैलाई पाठ सिकाएको छ । यसको प्रतीकका रूपमा रञ्जु दर्शना देखिएकी छिन् । नेपालको राजनीतिबाट युवापुस्ता पलायन भइरहेको, युवापुस्ता कामको खोजी गर्दै बिदेसिइरहेको, विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण युवा युरोप, अमेरिकामा बिक्री भइरहेको र राजनीतिप्रति युवामा वितृष्ण बढिरहेको समयमा नेपालको राजनीतिमा यस्तो आशालाग्दो युवापुस्ताको प्रवेश हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो ।

मतपत्रमा भएका कमी–कमजोरी
अहिले निर्वाचन जुन उत्साहसाथ सम्पन्न भयो, मतगणनाको चरणमा पुगेपछि त्यो पूरै सेलाएको छ । झन्झटिलो तथा अत्यन्तै ठूलो आकारको मतपत्रका कारण मतदाता अन्योलमा परे । उनीहरूले पर्याप्त मतदाता शिक्षा पाउन सकेनन् । परिणामस्वरूप जनताको अमूल्य मत ठूलो संख्यामा बदर भयो । यसका साथै, मतपत्रकै कारण अहिले मतगणनामा पनि निकै समस्या आइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले अर्को चरणको निर्वाचनसम्म पनि यसको परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ला या नसक्ला, यसको अझै टुंगो छैन । मतगणनाको अति सुस्तताले जनतामा निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा उब्जाइदिनसमेत बेर छैन । अहिलेको जस्तो प्रविधिको युगमा पनि हामीले मतपत्रलाई सजिलो र सहज बनाउन सकेनौँ । मतपत्रको साटो विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगको विषयमा पनि हामी दोधारे बन्यौँ । त्यसैले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानुपूर्व यस्ता कठिनाइबारे पनि हामीले खुला समीक्षा गर्नैपर्छ । तर, जति ढिलो भए पनि, मतगणनाको समयमा जतिसुकै समय लागे पनि, निर्वाचन हुनु नै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो प्रस्थानबिन्दु भएकाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक छ ।

तालमेलको सकारात्मक संस्कृति
पार्टीहरूबीच बेमेल भएको, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी पार्टीबीच सहमति नभइरहेको अवस्थामा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जाने विषय जुन सबैको साझा एजेन्डा बन्यो, यो नै हामी सबैको अत्यन्त मूल्यवान् पुँजी हो । पार्टी–पार्टीबीच जतिसुकै बेमेल भए पनि, एक–अर्को पार्टीमाथि आरोप–प्रत्यारोप भए पनि, एक–अर्कामाथि जस्तोसुकै बिल्ला भिराए पनि कांग्रेस माओवादीलाई सँगै लैजान तयार भयो । कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता माओवादीको चिह्नमा मत दिन तयार भए भने माओवादीका नेता–कार्यकर्ता कांग्रेसको चिह्नमा मत दिन तयार भए । तीसौँ वर्षसम्म राजा वा पञ्चायतविरुद्ध लडेको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राजावादी पार्टीलाई सँगै लिएर जान तयार भयो । कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता–कार्यकर्ता राजावादी दल राप्रपाको चिह्नमा छाप लगाउन तयार भए भने राजवादी राप्रपाका नेता, कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चिह्नमा छाप लगाउन हिच्किचाएनन् । समय र घटनाक्रमले विभिन्न ससाना स्थानमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति नै एक–अर्कामा सदासयता देखाउन तयार भए । अहिलेको निर्वाचनसँगै नेपालको राजनीतिले कट्टरतावादलाई निरुत्साहित गर्दै एउटा नरमवादको बाटोलाई रोजेको देखियो । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नेपाली राजनीतिमा जोसुकैसित जोसुकै मिल्न सक्छन् भन्ने एउटा सकारात्मक उदाहरण यो निर्वाचनले स्थापित गरेको छ । तालमेलेको यो संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा सहिष्णुताको अध्याय सुरु गरेको छ । यसलाई हामीले बचाइराख्न सक्नुपर्छ । देश र जनताको हितका निम्ति यस्तो राजनीति अत्यावश्यक पनि छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि अब दोस्रो चरणमा हामी १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदै छौँ । यो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन केही कठिनाइ पनि छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन केही चुनौतीपूर्ण पनि देखिँदै छ । उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको तराई मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रियस्तरको पार्टीमा परिणत भएको छ । तराईमा राज्यले बुलेटबाट गरेको हिंसालाई हामी ब्यालेटबाट बदला लिन्छौँ भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने उद्घोष गर्ने उपेन्द्रजीको दृष्टिकोण राजनीतिक संस्कृति र जनताको अभिमतको सम्मान हो । उहाँको पार्टी देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्दै पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भयो । सो पार्टीको यो निर्णय नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त सकारात्मक छ । यसैबीच संविधान संशोधन नभई हामी अर्को चरणको निर्वाचनमा जाँदैनौँ भन्ने पक्ष पनि अर्कातिर बाँकी नै छ । यस सन्दर्भमा हामीले राम्ररी बहस गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय हैसियतमा राजनीति गर्दै आएका वा गर्न थालेका दलले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ ।

तराई, मधेस, जनजाति, दलित, थारू आदिका समस्यालाई हामीले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपले सम्बोधन गर्नैपर्छ । उनीहरूलाई जसरी भए पनि हामीले देशको मूल प्रवाहमा जोड्नैपर्छ । साथै, हामीले उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक वा राजनीतिक दृष्टिले सम्पन्नताको बाटो तय गर्नैपर्छ । तसर्थ, यस्ता पक्षमा हामीले खुला मनले छलफल गर्नुपर्ने खाँचो छ । हरेक समस्याको समाधान एकैचोटि हुँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन भए हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ र नभए हामी निर्वाचनमा भाग पनि लिँदैनौँ र हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने उग्र हठ राजनीतिमा स्वाभाविक मानिँदैन । हामीमध्ये कोही पनि जनताको भावनाभन्दा टाढा जानु हुँदैन । संविधान संशोधन आवेग वा कसैको दबाबमा गर्ने विषय होइन । भविष्यको आवश्यकतासमेतको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन अत्यावश्यक बुँदामा संशोधन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो संशोधनले देश र जनताको भविष्यमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई आजै हामीले राम्ररी छलफल गर्न सक्नुपर्छ । हरेक समस्याको समाधान हामीले होइन, जनताले खोज्ने हो । त्यसैले, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमार्फत हामी स्थानीयस्तरका जनतामा नेतृत्व पु¥याउँदै छौँ । जनताको हातमा स्थानीय तहको नेतृत्व सुम्पिसकेपछि उनीहरूले नै आफ्नो आवश्यकताबारे निर्णय गर्नेछन् । हामीले सबै कुराको समाधान हतारैहतारमा खोजेर हुँदैन । हामीले आजै सबै समस्याको समाधान खोज्न थाल्यौँ भने आगामी पुस्तालाई के काम दिने ?

अन्त्यमा
हामीले नेपालको संविधानमै १५ जेठलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा तोकेका छौँ । यो दिन यही समयमा स्थानीय निर्वाचन होला भनेर राखिएको होइन । वर्तमान सरकारले आफूलाई नाफाघाटाको हिसाब–किताब गथ्र्यो भने उसले १५ जेठमा बजेट ल्याइसकेपछि निर्वाचन राख्न सक्थ्यो । तर, उसले यस्तो नाफाघाटाको हिसाब गरेको छैन । ऊ जसरी भए पनि देश र जनताका लागि निर्वाचन नगराई हुँदैन भनेर जुटिरहेको छ । यहीँनेर प्रतिपक्षी एमालेले १५ जेठमा बजेट ल्याएर ३१ जेठमा निर्वाचन गराउने विषयको विरोध गरिरहेको छ । तर, सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन लागेको होइन, संविधानमै तोकिएको मितिका कारण मात्र यो सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो भन्ने उसले पनि बुझ्नुपर्छ । ठुल्ठूला समस्यामा एक ठाउँमा उभिन सक्ने, निर्वाचनमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई मत दिनसमेत सक्ने पार्टीले यस्ता सानातिना समस्यामा कटुता पालेर जानु हुँदैन । कसैको विजय वा पराजय होइन, अहिलेको निर्वाचनबाट देश र जनताले जितेका छन् । यस सत्यलाई आत्मसात् गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा आजैदेखि जुट्नु नै समयको माग हो ।
(भण्डारी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्)