१० दिन बाँकी हुँदा अन्योलमा बजेट - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

जनार्दन बराल/सविन मिश्र, काठमाडौं   |   जेठ ०५, २०७४

संविधानमा तोकिएअनुसार १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, तर सरकार परिवर्तनको तयारी र निर्वाचन आचारसंहिताले अन्योल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही हप्ताभित्र राजीनामा दिने बताएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट अन्योलमा परेको छ । ३१ जेठमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएकाले यसबीचमा बजेट नल्याउन निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलाई भनिसकेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकै भए पनि सरकारको आयु र निर्वाचन आचारसंहिताको अन्योलका कारण अर्थ मन्त्रालय अझै कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगेको छैन । अबको १० दिनपछि अर्थात् १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, बजेटको मुखमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेटको तयारीमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आंशिक बजेटको इतिहास
सरकार कामचलाउ भएको वेला नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट नल्याउने, तर अघिल्ला बजेटका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी एक तृतीयांश खर्च गर्न पाउने व्यवस्था संसद्बाट पारित गर्ने चलन यसअघि चलाइएको छ । यस्तो बजेटमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइन्छ भने राजस्वका दरमा समेत कुनै हेरफेर गरिन्न ।

चैत ०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावपछि काम चलाउ अवस्थामा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन ठूलो पार्टी माओवादीले पूरा बजेट ल्याउन दिएन । ०६५ असार मसान्तमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विशेष व्यवस्था भन्दै आव ०६५-६६ का लागि एक तृतीयांश खर्च गर्ने गरी आंशिक (पेस्की) बजेट ल्याएका थिए । भदौमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बनेका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ३ असोजमा पूर्ण बजेट ल्याए ।

त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल सरकारले राजीनामा दिएको, तर नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आव ०६७-६८ का लागि यस्तै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले २८ असार ०६७ मा १ खर्ब १० अर्बको आंशिक बजेट प्रस्तुत गरे । तर, त्यो बजेटको म्याद सकिने वेला असोजसम्म कामचलाउ सरकार कायम नै रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्मा पुगेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई हातपात गरेर बजेट ल्याउन दिइएन । पछि उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए ।

०६८ भदौदेखि ०६९ चैतसम्म डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रहेका वर्षमान पुनले एकपटक पनि पूरा बजेट ल्याउन पाएनन् । संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा ३१ असार ०६९ मा पुनले आव ०६९-७० का लागि ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोडको यस्तै आंशिक बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि पनि पूर्ण बजेट ल्याउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति नजुट्दा उनले ५ मंसिरमा दोस्रो पेस्की बजेट ल्याए । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि चुनावी सरकार गठन भएपछि भने तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद पाण्डेले अघिल्ला बजेटमा विनियोजित रकमलाई समायोजन गरेर १७ चैत ०६९ मा पूर्ण बजेट ल्याउन पाए । बजेटमा हुने यस किसिमको राजनीतिलाई निस्तेज पार्न वर्तमान संविधानमा बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ । तर, त्यसो गर्दासमेत बजेटमा राजनीति सकिएको भने छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने निर्वाचनलाई प्रभावित नपर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘कामचलाउ सरकारले ल्याए पनि आउँदो सरकारले त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, समयमै तलब–भत्ता दिन, स्थानीय तहलाई तोकिएको अनुदान दिनका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ खनाल भन्छन् ।

कार्यक्रममा अन्योल
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्बको १० प्रतिशत आकार बढाएर राष्ट्रिय योजना आयोगले यो सिलिङ दिएको थियो । मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो सिलिङअनुसारको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन् । तर, अझै पनि कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले यकिन गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय तहमार्फत धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको छ, तर कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने र ती कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउने भएकाले यो बजेटमा महत्वाकांक्षी घोषणा नहुने स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्राविधिक तयारी अघि बढाइरहेको छ । तर, ठोस राजनीतिक निर्णय नभएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । ‘संविधानअनुसार बजेट प्रस्तुतिका लागि हामीले प्राविधिक तयारी अघि बढाइरहेका छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढेकाले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ
 डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
कामचलाउ बजेट भनेको पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो । यसमा नयाँ कार्यक्रम केही पनि समावेश हुँदैनन् । नयाँ सरकार बन्ने तयारी रहेकाले अहिले सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउँदा पनि केही फरक पर्दैन । तर, त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था भने ख्याल गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर यो धारा निलम्बन गरी बजेटका लागि बाटो फुकाइदिन सक्नुहुन्छ । तर, त्यसका लागि एमालेले सहमति दिने अवस्था नभएकाले बजेट नै ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो तयारी पूर्ण बजेटकै छ
 डा. पुण्य रेग्मी, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेटको तयारी गरिरहेको छ । तर, कस्तो बजेट आउने भन्ने टुंगो केही दिनमा लाग्छ । अब दुई–तीन दिनमा नै नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुन्छ होला । नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेटको मार्गदर्शन गर्ने भएकाले कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने टुंगो त्यहाँ लाग्नेछ ।

सरकारका दुई विकल्प

संविधानको धारा ११९ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित नभएको अवस्थामा मात्रै एक तृतीयांश खर्च गर्न पाउने गरी पेस्की खर्च विधेयक (आंशिक बजेट) सरकारले प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था पनि संविधानको सोही धारामा छ । यस्तो अवस्थामा सो मितिमा कुनै न कुनै रूपमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।

त्यो मितिमा बजेट नल्याउने हो भने संविधान संशोधन गर्ने विकल्प दलहरूसँग छ । बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सो धारा निलम्बन गर्न सक्ने तर्क कतिपयले गरेका छन् । तर, संविधानको धारा धारा ३०५ मा संघीय संसद् नभएको अवस्थामा मात्रै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर सो धारा संशोधन गरे मात्रै बजेट ल्याउने मिति पर सार्न सकिनेछ । तत्कालै यो सरकारले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा १५ दिन लाग्नेछ । त्यस्तै, ३१ जेठमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा भएको छ । दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउनु आचारसंहिताविपरीत हुने भनेर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई भनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन गरी बजेट पछाडि सार्ने प्रतिपक्षी एमालेसमेत सकारात्मक हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष साउन मसान्तमा सुरु हुने भएकाले बजेट ३१ जेठपछि ल्याउँदा पनि सरकारी कामकारबाहीलाई भने अप्ठ्यारो पर्नेछैन ।