नेपालका सुरुवाती बजेट - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०४, २०७४

सुरुका दुई बजेट भारतीय मुद्रा वा नेपाली मुद्रा केमा हो भन्ने नछुट्याईकन प्रस्तुत गरिएको थियो ।नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा प्रचलनमा रहेकाले दुवै मुद्रामा ल्याइएका त्यसपछिका तीन बजेट यथार्थमुखी छन् ।

 

स्वर्गीय यादवप्रसाद पन्त नेपालका पुराना अर्थशास्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनको यो लेख द इकोनोमिक विक्ली (अहिलेको इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली)को २१ अप्रिल १९५६ को अंकबाट साभार गरिएको हो ।

विसं. २००८ अघि नेपालमा सार्वजनिक रूपमा आवधिक बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली विकास गरिएको थिएन । राज्य कोष र शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको खर्च विभाजन गर्ने गरिएको थिएन । ००७ मा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा वार्षिक रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्न थालिएको हो । यो लेख प्रकाशित भएको समय (सन् १९५६) सम्म नेपालमा पाँचवटा बजेट सार्वजनिक गरिएका छन् । ००८ मा प्रस्तुत गरिएको अनुमानित बजेट नै नेपालको पहिलो बजेट मानिन्छ । यो बजेटमा सन् १९५१ को मार्च महिनादेखि १९५२ को फेब्रुअरी (फागुन २००७ देखि माघ २००८) महिनासम्मको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । यसपछिका बजेट भने एक आर्थिक वर्ष (साउन १ देखि असार मसान्त सम्म) का लागि प्रस्तुत गर्न थालिएको पाइन्छ । पहिलो बजेटमा प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरू वास्तविक नभएर अनुमानमा आधारित थिए । किनभने, त्यसवेला तथ्यतथ्यांक संकलन गर्ने कुनै निकाय थिएन, त्यसो हुँदा तथ्यतथ्यांकहरू केही जान्ने मानिसको अनुमानमा आधारित हुन्थे ।

 

सुरुका बजेटको आकार

 

प्रारूपका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको बजेट भारतीय बजेटजस्तै छ । नेपालमा प्रस्तुत गरिएका सुरुका बजेट दायित्वभन्दा पनि नगदमा आधारित आय तथा व्ययको विवरण नै थियो । प्रारम्भिक बजेटलाई साधारणतया राज्यको आम्दानी र पुँजी गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । सुरुका पाँच बजेटको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा तीन तहमा विभाजन गएिको पाइन्छ । ती हुन् अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्ने, संशोधन गर्ने र वास्तविक बजेट तयार पारी प्रस्तुत गर्ने । यो लेखमा सुरुका पाँच बजेटका आधारभूत विषेशता प्रस्तुत गर्ने र छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालको पहिलो बजेट रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो (त्यसवेला नेपालमा संसद् थिएन ) । दोस्रो (आव २००९/१०) को बजेट दसैँको आसपासमा मात्र पास भएको थियो । तेस्रो ( आर्थिक वर्ष २०१०/११) को बजेट पास नै हुन सकेन भने चौथो (आव २०११/१२) बजेट सो वर्षको दसैँपछि मात्र सभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर पनि पास हुन सकेन । यसैगरी पाँचौँ (आव २०१२/१३) बजेट तत्कालीन राजाद्वारा स्वीकृत भएको थियो । सुरुका दुई बजेट भारतीय मुद्रा वा नेपाली मुद्रा केमा हो भन्ने नछुट्याईकन प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा प्रचलनमा रहेकाले दुवै मुद्रामा ल्याइएका त्यसपछिका तीन बजेट यथार्थमुखी छन् ।

 

राज्यको आम्दानीको अवस्था

 

विगतका चार बजेटमा राज्यको आम्दानीका प्रमुख शीर्षक तालिका १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगतका चार बजेटमा राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेको भूमि कर (जग्गाको तिरो) नै हो, जुन कुल आम्दानीको करिब एकतिहाइ रहेको छ । पहिलोपटक बजेट पेस गरिएको वर्षमा ९४ लाख रुपैयाँबराबरको जग्गाको तिरो उठेको थियो जुन तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिएको वर्षमा १ करोड ३१ लाख पुगेको थियो । राजस्व आम्दानीको यो स्रोत बढ्न नसक्ने भए पनि तत्कालीन राजनीतिक अवस्थामा राजस्व बढाउन आंशिक रूपमा योगदान गरेको देखिन्छ । यसका साथै तिरोको दर बढाइएकाले पनि धेरै प्रभाव पारेको थियो । अस्थिरता कायमै रहेकाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिएको वर्षमा धेरै भूमि कर संकलन गर्न नसकिएको देखिन्छ । यसपछिका वर्षमा भने भूमि कर बढेको पाइन्छ । ०१३ मा नेपालको पूर्वी भागमा आएको बाढीपहिरोका कारण भूमि करमा १ करोड २५ लाखले कमी आएको थियो ।

नेपालको दक्षिणी सिमाना जोडिएको भारतीय उत्तरी राज्य उत्तरप्रदेशका तत्कालीन वन सुरक्षा सेवाका इन्स्पेक्टर जनरलले नेपालको वन प्रशासनमा पुनसंरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उत्तरप्रदेशमा नेपालको भन्दा आधा मात्र वनस्रोत भए पनि नेपालको भन्दा उत्तर प्रदेशले १० गुणा बढी फाइदा लिन सकेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेपालले वनबाट लिन सक्नेभन्दा धेरै कम मात्र फाइदा लिन सकेको कुरा निर्विवाद छ । उक्त अवधिमा वनक्षेत्रको आम्दानी २९ लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँको बीचमा रहेको थियो ।

वनस्रोतसम्बन्धी ज्ञानको अभाव र एकात्मक सरकारले जमिनको सदुपयोग गर्न असफल पनि वनक्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएको हुन सक्छ । विशेषगरी देशका विभिन्न भागमा बिर्ता प्रणालीका कारण वनक्षेत्रमा जनताको व्यक्तिगत स्वामित्व धेरै छ । यसले गर्दा वनक्षेत्र निजी फाइदाका लागि प्रयोग हुन पुगेको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वमा राज्यको वन प्रयोग हुँदा राज्यको आम्दानी गुमेको छ । वर्तमान अवस्थामा वन क्षेत्रको आम्दानी मुख्य गरी दुई शीर्षकमा हुने
गरेको देखिन्छ ।

१. काठ तथा वनजन्य वस्तुको बिक्रीबाट
२. जरिवाना तथा घरभाडा इत्यादिबाट

यादवप्रसाद पन्त

राज्यको आम्दानीको अर्को स्रोत भनेको उपभोग्य वस्तुको भन्सार हो । पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिएको वर्षमा भन्सार शीर्षकमा ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो जुन बजेट प्रस्तुत गरिएको चौथो वर्षमा बढेर १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दनी हुन पुगेको देखिन्छ ।

भारत सरकारसँग गरिएको सम्झौताले नेपालको राजस्व आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको विश्वास गरिन्छ । आगामी (सन् १९५६ देखि पछिका) एक वा दुई वर्षसम्म नेपालको राजस्व वृद्धि हुन पुगे पनि त्यसपछि भने राष्ट्रको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै आयात नबढेसम्म राज्यको आम्दानी घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात बढेको देखिन्छ । यदि आयातीत वस्तुको कर बढाइयो भने कर प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्न सक्थ्यो ।

बजेट प्रस्तुत भएको पहिलो वर्षमा अन्तःशुल्क ९ लाखबाट बढेर चौथो वर्षमा पुग्दा २५ लाख पुगेको देखिन्छ । विविध क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा हुलाक सेवा कर, रेलवे सेवा कर, रज्जुमार्ग सेवा कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, न्याय सेवा कर (कोर्ट फी), उद्योग तथा वाणिज्य कर र सरकारी सेवावापतका कर पर्छन् । भविष्यमा मनोरञ्जन कर बढाउन सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष कर प्रणालीको अभाव छ । भूमि करबापतको आम्दानी राज्यको नियन्त्रणभन्दा धेरै टाढा देखिन्छ ।

 

खर्चको प्रकृति

 

बजेट तथ्यांक अध्ययन गर्दा खर्चसम्बन्धी केही विशेषता देखिएका छन् । यसलाई तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा सुरुका दोस्रो र चौथो बजेटले मात्र उड्डययन, थर्मल प्लान्ट र निर्वत्तिभरण कोषमा खर्च गरेको देखिन्छ । राणाकालको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको प्रशासनिक खर्चमा राज्यको नियन्त्रण थियो । सुरुवाती बजेटको तेस्रो वर्षबाहेक अरू वर्षमा राज्यको प्रशासनिक खर्च तीव्र रूपमा बढेको छ । बजेट प्रणाली सुरु भएकै वर्षमा रक्षा बजेट बढेको थियो । प्रक्षेपित खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्चमा ४० प्रतिशत र रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पहिलो वर्षको बजेट घाटामा गएको थियो ।

विविध शीर्षकमा समावेश भएको बजेट खर्चअन्तर्गत कर संकलनमा भएको खर्च, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा भएको खर्च, सिँचाइ आयोजना र राजस्व मागजस्ता क्षेत्र समावेश छन् । कुल खर्चको ४ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

 

बजेट घाटा

 

१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटा हुनु चारवटै बजेटको समान विशेषता हो । (तालिका ३)

बजेट घाटाको अवस्था सुधार हुन आवश्यक छ । तर, यो काम निकै कठिन छ । बजेट घाटामा जानुका कारण धेरै छन् । चौथो बजेटबाहेक अन्य सबै बजेटमा नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रामा कुनै फरक देखाइएको छैन । अहिले (तत्कालीन अवस्थामा)को विनिमयदर अनुसार १ सय ७५ नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँ १०० मात्र हुन आउँछ । आधाभन्दा धेरै राजस्व कारोबार भारतीय रुपैयाँमा हुने गरेको छ । यसरी कारोबार गर्दा १ सय ७५ रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्नेमा १०० रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुन पुगेको देखिन्छ । यसैगरी बजेट घाटाको अर्को कारण भनेको प्रक्षेपित खर्चभन्दा वास्तविक खर्च कम हुने गरेको छ । सबै क्षेत्रमा काम गर्दा दिइने सुविधास्वरूप ठूलो नगद वितरण गर्ने प्रणालीका कारण नेपाली बजेट सधैँ घाटामा गइरहने सम्भावना छ ।

अन्य अल्पविकसित राष्ट्रमा विकास निर्माणका काममा खर्च बढ्दा बजेट घाटामा गएको देखिन्छ । तसर्थ बजेट घाटामा जाँदैमा देशको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भइहाल्छ भन्नु उपयुक्त मापदण्ड नहुन सक्छ । नेपालमा पनि विकास निर्माणका काममा खर्च भएर सामाजिक सेवामा खर्च भएर र आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माणका काम भएर बजेट घाटामा गएको भन्न सकिने पर्याप्त आधार छैन । के नेपालमा आर्थिक विकासका परियोजना सञ्चालन भएका छन् जसले बजेट घाटालाई पुष्टि गर्न सकोस् । बरु नेपालमा विकास क्रियाकलाप बेवास्ता गरिएकाले बजेट घाटा हुन पुगेको हो । बजेट घाटा हुनुमा जिम्मेवार राज्य नै हो । तसर्थ राज्यले बजेट घाटालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कोष तथा नगद सन्तुलनका बारेमा पहिलो र चौथो बजेटमा मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । उपलब्ध विवरण हेर्दा पहिलो बजेट र चौथो बजेटका बीचमा विदेशी मुद्रा सञ्चय थोरै मात्रै घटेको देखिन्छ । बजेट घाटालाई विकास कोषको दायित्वका रूपमा राखिएको छ कि छैन, बुझिएको छैन । पाँचौँ बजेटमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चयमा कति परिवर्तन भयो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तैपनि केही आधिकारिक प्रतिवेदनले झन्डै १ अर्ब १ करोड ९५ लाख भारु नेपाली रुपैयाँको सञ्चय गरिएको सार्वजनिक गरिएको छ ।