नेपालका सुरुवाती बजेट - Naya Patrika

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाली पपसंगीतमा चर्चा कमाएका थोरै कलाकारमध्ये नवीन के भट्टराई पनि एक हुन् । १४ वटा एल्बममा स्वर भरेका भट्टराईका सबैजसो गीतले बजार पाए, श्रोताको साथ पाए । साँझपख एकान्तमा, तिमी…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०४, २०७४

सुरुका दुई बजेट भारतीय मुद्रा वा नेपाली मुद्रा केमा हो भन्ने नछुट्याईकन प्रस्तुत गरिएको थियो ।नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा प्रचलनमा रहेकाले दुवै मुद्रामा ल्याइएका त्यसपछिका तीन बजेट यथार्थमुखी छन् ।

 

स्वर्गीय यादवप्रसाद पन्त नेपालका पुराना अर्थशास्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनको यो लेख द इकोनोमिक विक्ली (अहिलेको इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली)को २१ अप्रिल १९५६ को अंकबाट साभार गरिएको हो ।

विसं. २००८ अघि नेपालमा सार्वजनिक रूपमा आवधिक बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली विकास गरिएको थिएन । राज्य कोष र शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको खर्च विभाजन गर्ने गरिएको थिएन । ००७ मा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा वार्षिक रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्न थालिएको हो । यो लेख प्रकाशित भएको समय (सन् १९५६) सम्म नेपालमा पाँचवटा बजेट सार्वजनिक गरिएका छन् । ००८ मा प्रस्तुत गरिएको अनुमानित बजेट नै नेपालको पहिलो बजेट मानिन्छ । यो बजेटमा सन् १९५१ को मार्च महिनादेखि १९५२ को फेब्रुअरी (फागुन २००७ देखि माघ २००८) महिनासम्मको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । यसपछिका बजेट भने एक आर्थिक वर्ष (साउन १ देखि असार मसान्त सम्म) का लागि प्रस्तुत गर्न थालिएको पाइन्छ । पहिलो बजेटमा प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरू वास्तविक नभएर अनुमानमा आधारित थिए । किनभने, त्यसवेला तथ्यतथ्यांक संकलन गर्ने कुनै निकाय थिएन, त्यसो हुँदा तथ्यतथ्यांकहरू केही जान्ने मानिसको अनुमानमा आधारित हुन्थे ।

 

सुरुका बजेटको आकार

 

प्रारूपका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको बजेट भारतीय बजेटजस्तै छ । नेपालमा प्रस्तुत गरिएका सुरुका बजेट दायित्वभन्दा पनि नगदमा आधारित आय तथा व्ययको विवरण नै थियो । प्रारम्भिक बजेटलाई साधारणतया राज्यको आम्दानी र पुँजी गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । सुरुका पाँच बजेटको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा तीन तहमा विभाजन गएिको पाइन्छ । ती हुन् अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्ने, संशोधन गर्ने र वास्तविक बजेट तयार पारी प्रस्तुत गर्ने । यो लेखमा सुरुका पाँच बजेटका आधारभूत विषेशता प्रस्तुत गर्ने र छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालको पहिलो बजेट रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो (त्यसवेला नेपालमा संसद् थिएन ) । दोस्रो (आव २००९/१०) को बजेट दसैँको आसपासमा मात्र पास भएको थियो । तेस्रो ( आर्थिक वर्ष २०१०/११) को बजेट पास नै हुन सकेन भने चौथो (आव २०११/१२) बजेट सो वर्षको दसैँपछि मात्र सभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर पनि पास हुन सकेन । यसैगरी पाँचौँ (आव २०१२/१३) बजेट तत्कालीन राजाद्वारा स्वीकृत भएको थियो । सुरुका दुई बजेट भारतीय मुद्रा वा नेपाली मुद्रा केमा हो भन्ने नछुट्याईकन प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा प्रचलनमा रहेकाले दुवै मुद्रामा ल्याइएका त्यसपछिका तीन बजेट यथार्थमुखी छन् ।

 

राज्यको आम्दानीको अवस्था

 

विगतका चार बजेटमा राज्यको आम्दानीका प्रमुख शीर्षक तालिका १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगतका चार बजेटमा राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेको भूमि कर (जग्गाको तिरो) नै हो, जुन कुल आम्दानीको करिब एकतिहाइ रहेको छ । पहिलोपटक बजेट पेस गरिएको वर्षमा ९४ लाख रुपैयाँबराबरको जग्गाको तिरो उठेको थियो जुन तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिएको वर्षमा १ करोड ३१ लाख पुगेको थियो । राजस्व आम्दानीको यो स्रोत बढ्न नसक्ने भए पनि तत्कालीन राजनीतिक अवस्थामा राजस्व बढाउन आंशिक रूपमा योगदान गरेको देखिन्छ । यसका साथै तिरोको दर बढाइएकाले पनि धेरै प्रभाव पारेको थियो । अस्थिरता कायमै रहेकाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिएको वर्षमा धेरै भूमि कर संकलन गर्न नसकिएको देखिन्छ । यसपछिका वर्षमा भने भूमि कर बढेको पाइन्छ । ०१३ मा नेपालको पूर्वी भागमा आएको बाढीपहिरोका कारण भूमि करमा १ करोड २५ लाखले कमी आएको थियो ।

नेपालको दक्षिणी सिमाना जोडिएको भारतीय उत्तरी राज्य उत्तरप्रदेशका तत्कालीन वन सुरक्षा सेवाका इन्स्पेक्टर जनरलले नेपालको वन प्रशासनमा पुनसंरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उत्तरप्रदेशमा नेपालको भन्दा आधा मात्र वनस्रोत भए पनि नेपालको भन्दा उत्तर प्रदेशले १० गुणा बढी फाइदा लिन सकेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेपालले वनबाट लिन सक्नेभन्दा धेरै कम मात्र फाइदा लिन सकेको कुरा निर्विवाद छ । उक्त अवधिमा वनक्षेत्रको आम्दानी २९ लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँको बीचमा रहेको थियो ।

वनस्रोतसम्बन्धी ज्ञानको अभाव र एकात्मक सरकारले जमिनको सदुपयोग गर्न असफल पनि वनक्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएको हुन सक्छ । विशेषगरी देशका विभिन्न भागमा बिर्ता प्रणालीका कारण वनक्षेत्रमा जनताको व्यक्तिगत स्वामित्व धेरै छ । यसले गर्दा वनक्षेत्र निजी फाइदाका लागि प्रयोग हुन पुगेको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वमा राज्यको वन प्रयोग हुँदा राज्यको आम्दानी गुमेको छ । वर्तमान अवस्थामा वन क्षेत्रको आम्दानी मुख्य गरी दुई शीर्षकमा हुने
गरेको देखिन्छ ।

१. काठ तथा वनजन्य वस्तुको बिक्रीबाट
२. जरिवाना तथा घरभाडा इत्यादिबाट

यादवप्रसाद पन्त

राज्यको आम्दानीको अर्को स्रोत भनेको उपभोग्य वस्तुको भन्सार हो । पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिएको वर्षमा भन्सार शीर्षकमा ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो जुन बजेट प्रस्तुत गरिएको चौथो वर्षमा बढेर १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दनी हुन पुगेको देखिन्छ ।

भारत सरकारसँग गरिएको सम्झौताले नेपालको राजस्व आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको विश्वास गरिन्छ । आगामी (सन् १९५६ देखि पछिका) एक वा दुई वर्षसम्म नेपालको राजस्व वृद्धि हुन पुगे पनि त्यसपछि भने राष्ट्रको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै आयात नबढेसम्म राज्यको आम्दानी घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात बढेको देखिन्छ । यदि आयातीत वस्तुको कर बढाइयो भने कर प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्न सक्थ्यो ।

बजेट प्रस्तुत भएको पहिलो वर्षमा अन्तःशुल्क ९ लाखबाट बढेर चौथो वर्षमा पुग्दा २५ लाख पुगेको देखिन्छ । विविध क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा हुलाक सेवा कर, रेलवे सेवा कर, रज्जुमार्ग सेवा कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, न्याय सेवा कर (कोर्ट फी), उद्योग तथा वाणिज्य कर र सरकारी सेवावापतका कर पर्छन् । भविष्यमा मनोरञ्जन कर बढाउन सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष कर प्रणालीको अभाव छ । भूमि करबापतको आम्दानी राज्यको नियन्त्रणभन्दा धेरै टाढा देखिन्छ ।

 

खर्चको प्रकृति

 

बजेट तथ्यांक अध्ययन गर्दा खर्चसम्बन्धी केही विशेषता देखिएका छन् । यसलाई तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा सुरुका दोस्रो र चौथो बजेटले मात्र उड्डययन, थर्मल प्लान्ट र निर्वत्तिभरण कोषमा खर्च गरेको देखिन्छ । राणाकालको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको प्रशासनिक खर्चमा राज्यको नियन्त्रण थियो । सुरुवाती बजेटको तेस्रो वर्षबाहेक अरू वर्षमा राज्यको प्रशासनिक खर्च तीव्र रूपमा बढेको छ । बजेट प्रणाली सुरु भएकै वर्षमा रक्षा बजेट बढेको थियो । प्रक्षेपित खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्चमा ४० प्रतिशत र रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पहिलो वर्षको बजेट घाटामा गएको थियो ।

विविध शीर्षकमा समावेश भएको बजेट खर्चअन्तर्गत कर संकलनमा भएको खर्च, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा भएको खर्च, सिँचाइ आयोजना र राजस्व मागजस्ता क्षेत्र समावेश छन् । कुल खर्चको ४ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

 

बजेट घाटा

 

१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटा हुनु चारवटै बजेटको समान विशेषता हो । (तालिका ३)

बजेट घाटाको अवस्था सुधार हुन आवश्यक छ । तर, यो काम निकै कठिन छ । बजेट घाटामा जानुका कारण धेरै छन् । चौथो बजेटबाहेक अन्य सबै बजेटमा नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रामा कुनै फरक देखाइएको छैन । अहिले (तत्कालीन अवस्थामा)को विनिमयदर अनुसार १ सय ७५ नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँ १०० मात्र हुन आउँछ । आधाभन्दा धेरै राजस्व कारोबार भारतीय रुपैयाँमा हुने गरेको छ । यसरी कारोबार गर्दा १ सय ७५ रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्नेमा १०० रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुन पुगेको देखिन्छ । यसैगरी बजेट घाटाको अर्को कारण भनेको प्रक्षेपित खर्चभन्दा वास्तविक खर्च कम हुने गरेको छ । सबै क्षेत्रमा काम गर्दा दिइने सुविधास्वरूप ठूलो नगद वितरण गर्ने प्रणालीका कारण नेपाली बजेट सधैँ घाटामा गइरहने सम्भावना छ ।

अन्य अल्पविकसित राष्ट्रमा विकास निर्माणका काममा खर्च बढ्दा बजेट घाटामा गएको देखिन्छ । तसर्थ बजेट घाटामा जाँदैमा देशको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भइहाल्छ भन्नु उपयुक्त मापदण्ड नहुन सक्छ । नेपालमा पनि विकास निर्माणका काममा खर्च भएर सामाजिक सेवामा खर्च भएर र आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माणका काम भएर बजेट घाटामा गएको भन्न सकिने पर्याप्त आधार छैन । के नेपालमा आर्थिक विकासका परियोजना सञ्चालन भएका छन् जसले बजेट घाटालाई पुष्टि गर्न सकोस् । बरु नेपालमा विकास क्रियाकलाप बेवास्ता गरिएकाले बजेट घाटा हुन पुगेको हो । बजेट घाटा हुनुमा जिम्मेवार राज्य नै हो । तसर्थ राज्यले बजेट घाटालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कोष तथा नगद सन्तुलनका बारेमा पहिलो र चौथो बजेटमा मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । उपलब्ध विवरण हेर्दा पहिलो बजेट र चौथो बजेटका बीचमा विदेशी मुद्रा सञ्चय थोरै मात्रै घटेको देखिन्छ । बजेट घाटालाई विकास कोषको दायित्वका रूपमा राखिएको छ कि छैन, बुझिएको छैन । पाँचौँ बजेटमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चयमा कति परिवर्तन भयो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तैपनि केही आधिकारिक प्रतिवेदनले झन्डै १ अर्ब १ करोड ९५ लाख भारु नेपाली रुपैयाँको सञ्चय गरिएको सार्वजनिक गरिएको छ ।