संशोधन र निर्वाचनको खेल - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०३, २०७४

पहिलो चरणको निर्वाचनले देशभरि जुन उत्साह सिर्जना गरेको छ, त्यसले अब दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि तोकिएकै समय अर्थात् ३१ जेठमै सम्पन्न हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचनले लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र भुइँ तहका जनतालाई अधिकारको अभ्यास गर्ने गरी सशक्तीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा जुन उत्साहसाथ मतदान भयो, त्यसले निर्वाचन हुन बाँकी रहेका क्षेत्रका जनतालाई पनि पक्कै मतदान गर्न आतुर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा देशका सबै राजनीतिक दलका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन र त्यसका लागि राजनीतिक सम्झौताका लागि तयार रहन दबाब बढेको हुनुपर्छ ।

यसैबीच निर्वाचनमा सहभागी हुने सर्तका रूपमा मधेसी दलहरूले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । आवश्यक मतको अभावमा यसअघि संसद्मा मतदान प्रक्रियामा लैजानबाट रोकिएको सो प्रस्तावले बहुमत हासिल गर्ने–नगर्ने अझै पनि निश्चत छैन । यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पक्का पारित हुनेछ भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । अर्कातिर दोस्रो चरणका लागि तोकिएको मिति पनि नजिकिँदै छ । तयारीका लागि आवश्यक पर्ने समयका दृष्टिले पनि निर्वाचनसम्बन्धी दोधार लामो समय तन्काउन असम्भव जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा केही पार्टीले यसैलाई सर्त बनाएर निर्वाचनमा सहभागी नहुनु भनेको आफ्नै राजनीतिक खुट्टामा बन्चरो हानेसरह हुनेछ ।

यता यहीबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सन्दर्भ सुरु भएको छ । सम्भवतः यसै साता प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनेछ । त्यसपछि केही समय नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय चाहिनेछ । यसैबीच संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने र बजेट पनि ल्याउनुपर्ने दायित्व छन् । यी सबै काम यहीबीचमा गर्नैपर्ने भएपछि तत्काल उपलब्ध मतसंख्याले नै संशोधन पास हुने अवस्थामा बाहेक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले बहुमत जुटाउन त्यति धेरै कसरत गर्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।

यसैले पनि असहमत पक्षले राजनीतिको यो जटिलता र पेचिलो अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा कायम राख्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी बन्नु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले वातावरण बनाउन आवश्यक छ भने यसलाई हारजितको विषय नबनाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने गरी सहयोग गर्न नागरिक समाजले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । जे होस् स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अबको कार्यभार हो । यसलाई सफल बनाउनेतिर सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।