सही आर्थिक नीति, असफल कार्यान्वयन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०२, २०७४

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणा पूर्वअर्थमन्त्री तथा जलस्रोतमन्त्रीसमेत हुन् । पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय राणा आफैँ उद्योगीसमेत हुन् । उनी जलस्रोतमन्त्री हुँदा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । तर, त्यो सन्धि भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालले अँगालेको आर्थिक नीति र हासिल गरेको उपलब्धिका विषयमा उनले यस्तो बताए :

अल्मलिएको आर्थिक नीति
आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा मुलुक पूरै अल्मलिएको अवस्था छ । हामीले यो क्षेत्रमा यसरी अघि बढ्छौँ भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । तर, हामी कसरी जाने, कहाँ जाने भन्ने विषयमा हामीले लक्ष्य नै तय गर्न सकेनौँ । उदाहरणका लागि मैले भारतसँग वार्ता गरेर २० वर्षअघि महाकाली सन्धि गरेँ । सिमाना नदीबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका लाभ समानताका आधारमा प्राप्त हुने गरी हामीले वार्ता गरी सन्धि गर्न सफल भएका थियौँ । कोसी र गण्डकीमा आफ्नै क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँदा पनि हामीले त्यो लाभ पाउन सकेका थिएनौँ । त्यसरी हाम्रो पक्षमा वार्तालाप भएर कायम भएको सन्धि २० वर्ष थन्केर बस्यो । भर्खर मोदी आएपछि त्यसको धुलो टक्टक्याएर यो अगाडि बढ्न थालेको छ । यस्तो भएपछि मुलुक कसरी अघि बढ्छ ? ६ हजार ८ सय मेगावाटको परियोजना बनाउने सन्धि २० वर्षसम्म बेवास्ता गरेपछि हामीले मुलुकको विकास भएन भनेर चिन्ता गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ?

आर्थिक विकासका लागि हामीले तीनवटा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो जलस्रोत, दोस्रो पर्यटन र तेस्रो कृषि (नगदेबाली) । यो तीन क्षेत्रलाई अगाडि बढायो भने आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकिन्छ । तर, यो दिशामा हामी जान्छौँ, जाँदा यसरी जान्छौँ भनेर तोक्नुपर्यो नि । त्यो परिकल्पना नै हुन सकेको छैन । पहिला त्यो परिकल्पना हुनुपर्यो । त्यसपछि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि बनाउनुपर्छ । म मन्त्री हुँदासम्म कर्मचारीतन्त्र असाध्यै राम्रो थियो । तर, अहिले कर्मचारीतन्त्र त्यति राम्रो छैन । हामीले लक्ष्य तय गरिसकेपछि त्यो हासिल गर्न यन्त्र चाहियो, कर्मचारी चाहियो, टेक्नोक्र्याट चाहियो, आर्थिक स्रोत चाहियो, प्रविधि चाहियो, तर त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ ।

सही अर्थ नीति तर कार्यान्वयन भएन
हाम्रो अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार उदारवादी बजारमुखी र निकासीमुखी नीतिमा आधारित हुनुपथ्र्यो । साथै, पिछडिएको क्षेत्रमा सबैलाई समेटेर लैजाने नीति हुनुपथ्र्यो । सैद्धान्तिक रूपमा सबैले यो नीतिलाई स्वीकार गरेका छन् । ०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसको सरकार बनेपछि महेश आचार्य अर्थमन्त्री र रामशरण महत योजना आयोगमा आएपछि नेपाल पूर्ण रूपमा उदारवादी नीतिमा गयो, जुन निकै राम्रो थियो । त्यो नीति अहिले पनि कायम छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भनेको पनि छैन । त्यसो हुँदा नीतिगत रूपमा नेपालले लिएको आर्थिक नीति गलत होइन । तर, कार्यान्वयन त्यसअनुरूप हुन सकेन ।

पञ्चायतको राज्यकेन्द्रित नीति गलत
पञ्चायतको अन्त्यतिर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएर प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा खुला बजार नीति अंगीकार गरियो । तर, सामान्य खुलाजस्तो भए पनि पञ्चायती अर्थनीति राज्यकेन्द्रित थियो । त्यो नीति वास्तवमा मुलुकलाई सुहाउने नीति होइन । पञ्चायत कालमा सबैभन्दा राम्रो काम भनेको पूर्वाधार विकास हो । त्यही वेलामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो । केही बिजुली योजनाहरू बने । त्योवेलाजस्तो सडकको विकास त कहिल्यै पनि भएन नि । मुलुकको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार नै बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार बनाउने काम पञ्चायतकालमा भयो । तर, खुला अर्थतन्त्रको लाभ भने मुुलुकले पाउन सकेको थिएन । फुलस्केल उदारवादी व्यवस्थाचाहिँ प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्रै भएको हो ।

खुला बजारको लाभ
मुलुकले खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात गरेपछि त्यसले मुलुकलाई गरेको फाइदाको सरल उदाहरण रेमिट्यान्स नै हो । पञ्चायतकालमा पासपोर्ट पाउन असाध्यै गाह्रो थियो । उदार अर्थनीति अँगालेपछि पासपोर्ट खुला गरियो । त्यसले धेरै मानिस बाहिर जान थाले । उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाए । बैंकिङ, नागरिक उड्डयन, टेलिकमलगायतका क्षेत्रमा खुला अर्थनीतिले निकै राम्रो गरेको छ । खुला अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने राम्रो हुन सकेन । बीचमा उद्योग अलिअलि फस्टाएको थियो । अझ गणतन्त्र स्थापना भएपछि त औद्योगिक क्षेत्र निकै खुम्चेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यो अहिले घटेर ६–७ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योगधन्दामा सफल नहुनुको पनि कारण छ । मजदुरहरूको अराजकताका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई उद्योग गर्न धेरै गाह्रो भयो । मजदुरले यति प्रदर्शन गरे कि उद्योग चलाउनै नसक्ने स्थिति बन्यो । माओवादी द्वन्द्वका वेला बढेर भयो ।

कुनै–कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र असाध्यै सफल छ । बैंकिङमा सफल छ । एभिएसनमा सफल छ । व्यापारमा सफल छ । नगदेबालीमा पनि निजी क्षेत्र असाध्यै सफल छ । यो त्यति संगठितचाहिँ छैन । इलाममा शिक्षित मानिस कृषिमा छन् । चिया लगाएका छन्, अलैँची, अदुवालगायतमा नेपालीहरू सफल छन् ।

अस्थिरताभन्दा प्रशासनको राजनीतिकरण खराब
आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता कारक तत्व होइन, भन्न त सकिन्न । प्रशासन फितलो हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नुलगायतका कारणले विकास हुन सकेको छैन । बलियो प्रशासन भयो भने राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि विकास हुन सक्छ । हाम्रोमा त राजनीति पनि स्थिर भएर प्रशासन पनि बलियो हुन सकेन । हिन्दुस्तानमा राजनीतिक स्थिरता पनि छ, प्रशासन पनि बलियो छ । मोदीको सरकार आइसकेपछि अर्थतन्त्रको दिशा पनि स्पष्ट छ । विकासमा अघि बढ्न उसलाई यी तीन पक्षले मद्दत ग¥यो । तर, हाम्रोमा यी कुनै पनि कुरा छैनन् ।

प्रशासनमा भ्रष्टाचार असाध्यै धेरै छ, पार्टीकरण अझ धेरै छ । संसारका कुनै पनि मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रमा युनियन हुँदैन । तर, हाम्रोमा युनियनहरूले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई गाँजेको छ । सबै पार्टीका युनियन छन्, हाम्रै पार्टीका पनि छन् । यो त हद भो । कर्मचारीतन्त्रको मुख्य आधार नै निष्पक्षता हो । तर, हाम्रोमा एमालेको सचिव, माओवादीको सचिव, कांग्रेसको सरकार छ । यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ?

परिपक्व हुँदै निजी क्षेत्र
सरकारले उदारवादी व्यवस्था लागू गरेपछि सरकारले गरिआएका कामहरू निजी क्षेत्रका लागि छाडिदियो । त्यो खाली स्पेसमा काम गर्दा कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले असाध्यै राम्रोसँग नेतृत्व लिएको छ । कुनै क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्र नेतृत्व लिन असफल भएको छ । बजारलाई खुला छोडिएपछि कार्टेलिङ, सिन्डिकेट पनि बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा यो निकै ठूलो समस्या छ । व्यापारमा पनि यो समस्या देखिन्छ । तर, उद्योग, बैंकिङलगायतमा राम्रो छ । तर, कार्टेलाइजेसन नियन्त्रण पनि सरकारकै दायित्व हो । यसमा सरकार चुकेको छ ।

मजदुर समस्या पनि नेपालमा धेरै छ । यद्यपि, जहाँ उद्यम राम्रो हुन्छ, त्यहाँचाहिँ मजदुर समस्यालाई पनि म्यानेज गर्दो रहेछ । उदाहरणका लागि सूर्य नेपालले मजदुर समस्याविना नै काम गरिरहेको छ । तर, नेपाली उद्योगीले भने त्यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निकै राम्रो नाफा आर्जन गरेका छन् । मजदुर समस्या पनि नेपाली उद्योगको तुलनामा निकै कम छ ।

नेपाल उद्यम गर्ने राम्रो ठाउँ होइन
नेपाली उद्योगपति पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी काम गर्न थालेका छन् । विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतानहरूले नेपालमा भन्दा बाहिर बढी व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई त्यति उर्वरा भूमि ठानेनन् । उनीहरू बाहिर सफल हुन सक्ने, यहाँ सफल हुन नसक्ने देखियो । तर, युनिलिभिर, सूर्य टोबाकोलगायत भने बाहिरबाट आएर पनि यहाँ सफल हुन सकेका छन् ।

उद्योगीको वा पुँजीको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन । जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहीँ जाने हो । तर, यी उदाहरणले नेपाल उद्यमका लागि सजिलो ठाउँ होइन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यहाँ के–के असजिलो रहेछ भनेर सरकारले पत्ता लगाएर त्यसलाई सजिलो बनाउनुपर्छ ।