सही आर्थिक नीति, असफल कार्यान्वयन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानोमानी गर्न थालेको भन्दै रजवाराबासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  गौमुखी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्षले मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको, संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रयोगको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको प्रेमकहानीबारे सबैलाई थाहै छ । उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा छन् । तर, यसबारे दुवैजनाले खुलेर भने कहिल्यै बोलेका छैनन् । ‘रिल’ लाइफमा दर्शकले…
पूरा पढ्नुहोस् »

दसैँले हामीहरूको घर–आँगन टेकिसकेको छ । यो वेलामा सहरबाट गाउँ जानेहरूको भिड हुन्छ । गाउँमा आफ्ना आफन्त, पाहुना आएका हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका फलफूल, बजारमा पाइने मिठाईहरू लैजाने चलन छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुलुक संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा…
पूरा पढ्नुहोस् »

वासिंटन/अमेरिकी बमवर्षक र युद्धक विमान उत्तर कोरियाली सामुद्रिक सीमाको आकाशमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अमेरिकी क्षेत्र गुआम र जापानको ओकिनावाबाट कोरियाली आकाशमाथि ती विमान उडेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति…
पूरा पढ्नुहोस् »

आठौँ लिगलिगे दौड २०७४ को उपाधि नेपाल आर्मीका खगेन्द्र रानाभाटले जितेका छन् । चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट सम्मको निर्धारित दुरी १ घण्टा दुइ मिनेटमा पार गर्दै डोटी घर भएका रानाभाटले उपाधि जितेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक निकाय नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सका अनुसार सन् २०१७ को पहिलो पाँचमहिने अवधिमा रोबोट उत्पादन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रस्तुतिः अच्युत पुरी एसिया प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रियको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष पाटा ट्राभल मार्टको आयोजना गर्ने अवसर मकाउले पायो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ६० भन्दा बढी मुलुकका पर्यटनसँग…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको अन्तिम चरणको परिणाम आइरहेकै वेला दलहरू आउने मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा जुटेका छन् । आउने २९ असोजमा समानुपातिकतर्फका दुवै तहका उम्मेदवारको नाम…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   जेठ ०२, २०७४

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणा पूर्वअर्थमन्त्री तथा जलस्रोतमन्त्रीसमेत हुन् । पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय राणा आफैँ उद्योगीसमेत हुन् । उनी जलस्रोतमन्त्री हुँदा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । तर, त्यो सन्धि भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालले अँगालेको आर्थिक नीति र हासिल गरेको उपलब्धिका विषयमा उनले यस्तो बताए :

अल्मलिएको आर्थिक नीति
आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा मुलुक पूरै अल्मलिएको अवस्था छ । हामीले यो क्षेत्रमा यसरी अघि बढ्छौँ भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । तर, हामी कसरी जाने, कहाँ जाने भन्ने विषयमा हामीले लक्ष्य नै तय गर्न सकेनौँ । उदाहरणका लागि मैले भारतसँग वार्ता गरेर २० वर्षअघि महाकाली सन्धि गरेँ । सिमाना नदीबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका लाभ समानताका आधारमा प्राप्त हुने गरी हामीले वार्ता गरी सन्धि गर्न सफल भएका थियौँ । कोसी र गण्डकीमा आफ्नै क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँदा पनि हामीले त्यो लाभ पाउन सकेका थिएनौँ । त्यसरी हाम्रो पक्षमा वार्तालाप भएर कायम भएको सन्धि २० वर्ष थन्केर बस्यो । भर्खर मोदी आएपछि त्यसको धुलो टक्टक्याएर यो अगाडि बढ्न थालेको छ । यस्तो भएपछि मुलुक कसरी अघि बढ्छ ? ६ हजार ८ सय मेगावाटको परियोजना बनाउने सन्धि २० वर्षसम्म बेवास्ता गरेपछि हामीले मुलुकको विकास भएन भनेर चिन्ता गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ?

आर्थिक विकासका लागि हामीले तीनवटा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो जलस्रोत, दोस्रो पर्यटन र तेस्रो कृषि (नगदेबाली) । यो तीन क्षेत्रलाई अगाडि बढायो भने आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकिन्छ । तर, यो दिशामा हामी जान्छौँ, जाँदा यसरी जान्छौँ भनेर तोक्नुपर्यो नि । त्यो परिकल्पना नै हुन सकेको छैन । पहिला त्यो परिकल्पना हुनुपर्यो । त्यसपछि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि बनाउनुपर्छ । म मन्त्री हुँदासम्म कर्मचारीतन्त्र असाध्यै राम्रो थियो । तर, अहिले कर्मचारीतन्त्र त्यति राम्रो छैन । हामीले लक्ष्य तय गरिसकेपछि त्यो हासिल गर्न यन्त्र चाहियो, कर्मचारी चाहियो, टेक्नोक्र्याट चाहियो, आर्थिक स्रोत चाहियो, प्रविधि चाहियो, तर त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ ।

सही अर्थ नीति तर कार्यान्वयन भएन
हाम्रो अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार उदारवादी बजारमुखी र निकासीमुखी नीतिमा आधारित हुनुपथ्र्यो । साथै, पिछडिएको क्षेत्रमा सबैलाई समेटेर लैजाने नीति हुनुपथ्र्यो । सैद्धान्तिक रूपमा सबैले यो नीतिलाई स्वीकार गरेका छन् । ०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसको सरकार बनेपछि महेश आचार्य अर्थमन्त्री र रामशरण महत योजना आयोगमा आएपछि नेपाल पूर्ण रूपमा उदारवादी नीतिमा गयो, जुन निकै राम्रो थियो । त्यो नीति अहिले पनि कायम छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भनेको पनि छैन । त्यसो हुँदा नीतिगत रूपमा नेपालले लिएको आर्थिक नीति गलत होइन । तर, कार्यान्वयन त्यसअनुरूप हुन सकेन ।

पञ्चायतको राज्यकेन्द्रित नीति गलत
पञ्चायतको अन्त्यतिर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएर प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा खुला बजार नीति अंगीकार गरियो । तर, सामान्य खुलाजस्तो भए पनि पञ्चायती अर्थनीति राज्यकेन्द्रित थियो । त्यो नीति वास्तवमा मुलुकलाई सुहाउने नीति होइन । पञ्चायत कालमा सबैभन्दा राम्रो काम भनेको पूर्वाधार विकास हो । त्यही वेलामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो । केही बिजुली योजनाहरू बने । त्योवेलाजस्तो सडकको विकास त कहिल्यै पनि भएन नि । मुलुकको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार नै बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार बनाउने काम पञ्चायतकालमा भयो । तर, खुला अर्थतन्त्रको लाभ भने मुुलुकले पाउन सकेको थिएन । फुलस्केल उदारवादी व्यवस्थाचाहिँ प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्रै भएको हो ।

खुला बजारको लाभ
मुलुकले खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात गरेपछि त्यसले मुलुकलाई गरेको फाइदाको सरल उदाहरण रेमिट्यान्स नै हो । पञ्चायतकालमा पासपोर्ट पाउन असाध्यै गाह्रो थियो । उदार अर्थनीति अँगालेपछि पासपोर्ट खुला गरियो । त्यसले धेरै मानिस बाहिर जान थाले । उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाए । बैंकिङ, नागरिक उड्डयन, टेलिकमलगायतका क्षेत्रमा खुला अर्थनीतिले निकै राम्रो गरेको छ । खुला अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने राम्रो हुन सकेन । बीचमा उद्योग अलिअलि फस्टाएको थियो । अझ गणतन्त्र स्थापना भएपछि त औद्योगिक क्षेत्र निकै खुम्चेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यो अहिले घटेर ६–७ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योगधन्दामा सफल नहुनुको पनि कारण छ । मजदुरहरूको अराजकताका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई उद्योग गर्न धेरै गाह्रो भयो । मजदुरले यति प्रदर्शन गरे कि उद्योग चलाउनै नसक्ने स्थिति बन्यो । माओवादी द्वन्द्वका वेला बढेर भयो ।

कुनै–कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र असाध्यै सफल छ । बैंकिङमा सफल छ । एभिएसनमा सफल छ । व्यापारमा सफल छ । नगदेबालीमा पनि निजी क्षेत्र असाध्यै सफल छ । यो त्यति संगठितचाहिँ छैन । इलाममा शिक्षित मानिस कृषिमा छन् । चिया लगाएका छन्, अलैँची, अदुवालगायतमा नेपालीहरू सफल छन् ।

अस्थिरताभन्दा प्रशासनको राजनीतिकरण खराब
आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता कारक तत्व होइन, भन्न त सकिन्न । प्रशासन फितलो हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नुलगायतका कारणले विकास हुन सकेको छैन । बलियो प्रशासन भयो भने राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि विकास हुन सक्छ । हाम्रोमा त राजनीति पनि स्थिर भएर प्रशासन पनि बलियो हुन सकेन । हिन्दुस्तानमा राजनीतिक स्थिरता पनि छ, प्रशासन पनि बलियो छ । मोदीको सरकार आइसकेपछि अर्थतन्त्रको दिशा पनि स्पष्ट छ । विकासमा अघि बढ्न उसलाई यी तीन पक्षले मद्दत ग¥यो । तर, हाम्रोमा यी कुनै पनि कुरा छैनन् ।

प्रशासनमा भ्रष्टाचार असाध्यै धेरै छ, पार्टीकरण अझ धेरै छ । संसारका कुनै पनि मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रमा युनियन हुँदैन । तर, हाम्रोमा युनियनहरूले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई गाँजेको छ । सबै पार्टीका युनियन छन्, हाम्रै पार्टीका पनि छन् । यो त हद भो । कर्मचारीतन्त्रको मुख्य आधार नै निष्पक्षता हो । तर, हाम्रोमा एमालेको सचिव, माओवादीको सचिव, कांग्रेसको सरकार छ । यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ?

परिपक्व हुँदै निजी क्षेत्र
सरकारले उदारवादी व्यवस्था लागू गरेपछि सरकारले गरिआएका कामहरू निजी क्षेत्रका लागि छाडिदियो । त्यो खाली स्पेसमा काम गर्दा कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले असाध्यै राम्रोसँग नेतृत्व लिएको छ । कुनै क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्र नेतृत्व लिन असफल भएको छ । बजारलाई खुला छोडिएपछि कार्टेलिङ, सिन्डिकेट पनि बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा यो निकै ठूलो समस्या छ । व्यापारमा पनि यो समस्या देखिन्छ । तर, उद्योग, बैंकिङलगायतमा राम्रो छ । तर, कार्टेलाइजेसन नियन्त्रण पनि सरकारकै दायित्व हो । यसमा सरकार चुकेको छ ।

मजदुर समस्या पनि नेपालमा धेरै छ । यद्यपि, जहाँ उद्यम राम्रो हुन्छ, त्यहाँचाहिँ मजदुर समस्यालाई पनि म्यानेज गर्दो रहेछ । उदाहरणका लागि सूर्य नेपालले मजदुर समस्याविना नै काम गरिरहेको छ । तर, नेपाली उद्योगीले भने त्यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निकै राम्रो नाफा आर्जन गरेका छन् । मजदुर समस्या पनि नेपाली उद्योगको तुलनामा निकै कम छ ।

नेपाल उद्यम गर्ने राम्रो ठाउँ होइन
नेपाली उद्योगपति पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी काम गर्न थालेका छन् । विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतानहरूले नेपालमा भन्दा बाहिर बढी व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई त्यति उर्वरा भूमि ठानेनन् । उनीहरू बाहिर सफल हुन सक्ने, यहाँ सफल हुन नसक्ने देखियो । तर, युनिलिभिर, सूर्य टोबाकोलगायत भने बाहिरबाट आएर पनि यहाँ सफल हुन सकेका छन् ।

उद्योगीको वा पुँजीको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन । जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहीँ जाने हो । तर, यी उदाहरणले नेपाल उद्यमका लागि सजिलो ठाउँ होइन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यहाँ के–के असजिलो रहेछ भनेर सरकारले पत्ता लगाएर त्यसलाई सजिलो बनाउनुपर्छ ।