चीनका प्रमुख आर्थिक चुनौती - Naya Patrika

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाली पपसंगीतमा चर्चा कमाएका थोरै कलाकारमध्ये नवीन के भट्टराई पनि एक हुन् । १४ वटा एल्बममा स्वर भरेका भट्टराईका सबैजसो गीतले बजार पाए, श्रोताको साथ पाए । साँझपख एकान्तमा, तिमी…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

लरेन्स समर्स   |   जेठ ०२, २०७४

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले केही समयपहिले पहिलोपटक भेटघाट गरेका छन् । भेटमा दुवै राष्ट्रपति निकै खुसी देखिन्थे । यदि दुवै राष्ट्रका कूटनीतिक मामलामा सफलता प्राप्त नगरेका भए दुवै पक्षले यसरी बाहिर स्पष्टै देखिने गरी खुसी साटासाट गर्दैनथे होला । दुई राष्ट्रपतिको भेटघाटपछि यी राष्ट्रबीच खासै ठूलो उत्साह÷आकांक्षा पनि नभएको र खासै ठूलो त्रास (आर्थिक-व्यापारिक) पनि नभएको महसुस गरिँदै आएको छ ।

दुवै राष्ट्रका उच्च पदस्थ अधिकारीको भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध कुन दिशातर्फ जाँदै छ र अमेरिकाले यी दुई राष्ट्रको सम्बन्धलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एउटा कुनै मुद्दाका चुनौतीको समाधान जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण आर्थिक कूटनीतिक मुद्दामा पनि हुने गरेको छ । भेटवार्तामा सहभागी हुन भर्खरै अमेरिका आएका चिनियाँ अधिकारीहरूसँग लेखकलाई पनि भेट गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । धेरै अमेरिकीका समस्या चीनमा या त अवैध मानिन्छन् या त दोस्रो दर्जाका महत्व दिइने कुरा ठीकै लाग्यो । अमेरिकी नागरिकका समस्यालाई धेरै कम मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु चीनले चाहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि प्राप्त गर्नका निम्ति सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ ।

विगतमा अमेरिकाले चीनलाई मुद्रा विनिमयमा चलखेल गरेको आर्थिक विषयमा आरोप लगाएको थियो भने चीनले उसको भू–राजनीतिक क्षेत्रको मुद्दा ‘एक चीन नीति’मा परिवर्तन गर्न लागेको अमेरिकालाई आरोप लगाएको थियो । यदि दुवै राष्ट्रले यो मुद्दामा आफ्नै तरिकाले कामकारबाही अगाडि बढाए भने कुनै पनि राष्ट्रलाई यी कुराले फाइदा गर्दैन । यसका साथै यसको परिणाम सम्भवतः निकै खतरापूर्ण हुन सक्छ । यदि चीनले सन् २००५ को दशकसम्मको अवधिमा अनुुचित ढंगले मुद्रा विनिमयमा चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । हाल आएर चीनको मुद्रा कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनका लागि चीनको मुद्रास्फीति कम भएको सार्वजनिक गर्दै आएको कुरामा कुनै शंका छैन । वास्तवमा चीनको सरकारी ढुकुटीमा मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको र हदैसम्म पुँजी प्रवाह नियन्त्रण गरिएको छ । हालैका वर्षमा केही राष्ट्रले चीनले जस्तै मुद्रा विनिमयमा अनुचित चलखेल गरी आफ्नो राष्ट्रको मुद्रा सबल भएको देखाउन प्रयास पनि गर्दै आइरहेका छन् ।

अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा तीव्र विकास गर्नका लागि अमेरिकाले नीतिहरूको छनोट गरेर मात्र लागू गर्ने गरेको छ । तर, चीनमा आर्थिक नीतिको छनोट अमेरिकाको भन्दा निकै कम मात्र हुने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा केही हदसम्म अमेरिकामा चीनको व्यापारमा व्यवधान आएको पक्का हो । उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरिएकाले अमेरिकामा चीनको व्यापारमा व्यवधान आएको हो, उसको व्यापार नीति अस्पष्ट भएकाले घटेको होइन ।

तसर्थ अमेरिका र चीनबीचको व्यापारमा चीनको व्यापार घाटामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु धेरै गलत हो । चीनले समुद्रपारका धेरै राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तरिकाले आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्दै आएको कुरा पक्कै हो । तर, यदि अमेरिकाले विश्वभर दिँदै आएको आर्थिक सहायता रोकियो वा बन्द गर्न अमेरिका सफल भयो भने चीनलगायत धेरै राष्ट्रका कम्पनीले आफ्नो उत्पादन भियतनाम वा अन्य त्यस्तै खालका सस्तो मूल्यमा कामदार पाइने देशमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने देखिन्छ । प्राप्त हुँदै आएको आर्थिक सहायता बन्द गरियो भने अमेरिकामा रोजगारी बढाउने वा सिर्जना गर्ने काम विदेशी कम्पनीले गर्ने छैनन् ।

यसैगरी, अमेरिकी कम्पनीद्वारा उत्पादित वस्तु व्यापार गर्न चीनमा व्यापारिक कठिनाई घटाइयो भने अमेरिकी कम्पनीलाई पक्कै पनि फाइदा पुग्नेछ । तर, अमेरिकामा भने थोरै मात्र उत्पादन वृद्धि हुने देखिन्छ । यदि अमेरिकी कम्पनीले चीनमा लगानी गरे भने चिनियाँ साझेदारसँग सहकार्य गरी बौद्धिक सम्पत्तिको सेयर गर्नुपर्छ । तर, यस्तो भए पनि चिनियाँ कम्पनीको उत्पादन बढ्छ, घट्दैन ।

यदि चीनको मुद्रा विनिमय नीति वैध छ र व्यापारिक कूटनीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन भने चीनसँगको व्यापारमा अमेरिकाले कस्ताखालका व्यापारिक÷आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न ध्यान दिनुपर्ला ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आर्थिक गतिविधिलाई आधार बनाएर चीनले आफ्नो शक्ति संसारभर विस्तार गर्न उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेको छ । यो कुरालाई कमजोर ठानिए यसका परिणामपछिका चुनौती समाधान गाह्रो पर्न सक्छ । गत जनवरी महिनामा स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनलाई उद्धृत गरी अमेरिकाको आर्थिक विकासको भित्री रहस्य खोतल्दै विश्व आर्थिक प्रणालीलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोण भनेको ठोस रणनीतिको अवलम्बन भएको बताएका थिए ।

निश्चय पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर)मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सहयोग हुन्छ नै । ओबरको दूरदृष्टि भनेको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र चीन–युरोप सम्बन्ध जोड्नका लागि वैदेशिक आर्थिक सहयोग बढाउनु हो । विकास सूचकांकमा कमजोर देखिएका राष्ट्रको विकासका लागि योगदान पु¥याउने उद्देश्यले विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी हुने गरी चीनको सक्रियतामा स्थापना गरिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक वा एआइआइबी)ले विश्वभर लगानी विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा अमेरिका, विश्व बैंक र यस्तैखाले क्षेत्रीय वित्तीय संस्था वा बैंकको भन्दा चीनको लगानी बढी भइसकेको छ । यसका साथै निकट भविष्यमा नै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा गरिएको यो लगानीले कच्चा पदार्थमा चीनको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै सो लगानीले चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक क्षेत्र विस्तार गरेको र मित्रराष्ट्रको मन जित्न पनि चीनलाई सहयोग गरेको छ । अमेरिकाले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा सहभागी नहुने निश्चित गरेको छ । उसले जलवायु परिवर्तनमा विश्वको नेतृत्व गर्ने कुरालाई पनि त्यति ध्यान केन्द्रित गरेको देखिँदैन । यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेजस्तै विश्वका विभिन्न राष्ट्रलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता वास्तवमा नै कटौती गरियो भने उसले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको पनि नेतृत्व गर्न सक्ने देखिँदैन । यदि अमेरिकाले वैदेशिक सहायता बन्द गर्यो भने उसको प्रतिष्ठा र प्रभाव (प्रभुत्व) विस्तार गर्ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा पनि धक्का लाग्नेछ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विकास गर्ने कुरा सम्भवतः अपरिहार्य नै भइसकेको छ, तर प्रभाव र प्रतिष्ठाको धेरै बढाइचढाइ गर्नुचाहिँ गलत कदम हुन सक्छ ।

विश्वका शक्तिसम्पन्न र ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई राष्ट्र अमेरिका–चीनबीच आर्थिक संवाद विश्वव्यापी सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने र दुवै राष्ट्रको सम्मानित भूमिकाको खोजी गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । आर्थिक विकास र दुवैको सम्मानित भूमिका खोजी गर्ने दुईपक्षीय छलफल तथा बैठक चाँडै सुरु हुनु महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । तर, यसका लागि अमेरिकाको चासो विशेष गरी निकट भविष्यमा हुने व्यापारिक मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसका साथै अबको एक सय वर्षपछिका इतिहासकारले सम्झनयोग्य के कुरा हुन्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु अझ बढी जरुरी छ ।

लरेन्स समर्स अमेरिकाको वासिंटनस्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सोही विश्वविद्यालयका पूर्वप्रेसिडेन्ट र पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका आर्थिक सल्लाहकार पनि हुन् ।

स्रोत : वासिंटन पोस्ट