दैनिक २ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्नुपर्ने - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

सविन मिश्र, काठमाडौं   |   जेठ ०२, २०७४

मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य, वैशाख मसान्तसम्म ९८ अर्ब ३२ करोड मात्रै

पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अबको दुई महिना (६२ दिन)मा दैनिक २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षको सुरुमा भएको सुस्त खर्चका कारण लक्ष्य भेट्न अन्तिम समयमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा भएको सुस्त खर्चका कारण अन्तिममा खर्चको दबाब बढेको हो । वर्षको १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा ९८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३१.५८ प्रतिशत हो ।

पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । त्यसपछिका महिनामा भने सुधार भएको छ । पुसपछिको चार महिनामा २० प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । १० महिनाको अवधिमा चालू खर्च ५९.८६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयको खर्च बढ्न थाल्यो
आर्थिक वर्षको सुरुमा कमजोर रहेको विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च अहिले बढ्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । ऊर्जाले ६८.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयले ४३.३ प्रति खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४२.६ प्रतिशत, शिक्षाले ३९.५ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३५.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

तर, पाइँदैन खर्च गर्न
लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ६९ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम रकमान्तर हुन्थ्यो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण जेठ मसान्तसम्म यो वर्ष रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।

अर्कोतर्फ आर्थिक ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक (चैत, वैशाख,जेठ र असार)मा कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न पाइँदैन । त्यसका साथै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीत हो । त्यसो हुँदा यो वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्नसक्ने सम्भावना न्यून छ ।

– बजेटमा उल्लेखित चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य : ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड
– मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको लक्ष्य : २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड (कुल खर्चको ८४ प्रतिशत)
-३१ वैशाख ०७४ सम्ममा भएको पुँजीगत खर्च : ९८ अर्ब ३२ करोड (कुल लक्ष्यको ३१.५८ प्रतिशत)
– खर्च गर्न बाँकी पुँजीगत बजेट : १ खर्ब ६३ अर्ब ७१ करोड (मध्यावधि समीक्षाअनुसार)
-चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय : २ महिना (६२ दिन)
– लक्ष्य भेट्न दैनिक गर्नुपर्ने खर्च : २ अर्ब ६४ करोड

सरोकारवाला भन्छन्
खर्च बढिरहेको छ, लक्ष्य भेट्ने कोसिसमा छौँ
 डा . शान्तराज सुवेदी, अर्थसचिव
हाम्रो खर्चको प्रवृत्ति जहिले पनि वर्षको अन्तिममा हुनेछ । तर, अहिले खर्च बढिरहेको छ । दैनिक त्यति रकम खर्च गर्ने होइन । खर्चको आधार तयार भइसकेको छ । भुक्तानीका लागि बिल आउन थालेका छन् । आयोजनाका काम अन्तिम चरणमा पनि पुगेका छन् । तिनीहरूमा पनि अब खर्च जान थाल्छ । अब ठूलो रकम भुक्तानी हुन थाल्छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको ८४ प्रतिशत खर्च हुनुपर्छ र कामको गुणस्तर पनि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर
 केशव आचार्य, वरिष्ठ अर्थशास्त्री
हाम्रो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर भयो । खर्च गर्ने, विकास गर्नेभन्दा पनि प्रक्रियामा धेरै चासो भएकाले समस्या भएको हो । सरकार बारम्बार फेरिने कुराले पनि पुँजीगत खर्चले निरन्तरता पाउन सकेन । एक हप्ता पनि सरकारको आयु छैन, मन्त्रीहरू अनेक नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । जसका कारण पुराना कार्यक्रम थन्किए । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय मातहतका योजना कार्यान्वयन गर्नभन्दा सत्ता टिकाउन केन्द्रित भए । खर्चका लागि खर्च गर्ने हो भने जथाभावी हुन्छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । जबर्जस्ती खर्च गर्नु हुँदैन । हाम्रो खर्च स्वीकृत गर्ने निकायहरू पनि सुस्त छन् । ठेकेदारले माघमा बिल दियो भने असारसम्म बिल लुकाएर राख्छन् । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने दाताले कति खर्च भयो भन्ने विवरण सरकारलाई दिँदैन । समयमै लेखापाल र आयोजना प्रमुखले भुक्तानी नदिने समस्याको अन्त्य हुनुपर्छ । यो वर्ष सारा मान्छेको ध्यान चुनावमा हुने भएकाले जथाभावी खर्च हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसो गर्नुहुँदैन ।