दैनिक २ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्नुपर्ने - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

सविन मिश्र, काठमाडौं   |   जेठ ०२, २०७४

मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य, वैशाख मसान्तसम्म ९८ अर्ब ३२ करोड मात्रै

पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अबको दुई महिना (६२ दिन)मा दैनिक २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षको सुरुमा भएको सुस्त खर्चका कारण लक्ष्य भेट्न अन्तिम समयमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा भएको सुस्त खर्चका कारण अन्तिममा खर्चको दबाब बढेको हो । वर्षको १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा ९८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३१.५८ प्रतिशत हो ।

पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । त्यसपछिका महिनामा भने सुधार भएको छ । पुसपछिको चार महिनामा २० प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । १० महिनाको अवधिमा चालू खर्च ५९.८६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयको खर्च बढ्न थाल्यो
आर्थिक वर्षको सुरुमा कमजोर रहेको विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च अहिले बढ्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । ऊर्जाले ६८.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयले ४३.३ प्रति खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४२.६ प्रतिशत, शिक्षाले ३९.५ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३५.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

तर, पाइँदैन खर्च गर्न
लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ६९ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम रकमान्तर हुन्थ्यो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण जेठ मसान्तसम्म यो वर्ष रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।

अर्कोतर्फ आर्थिक ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक (चैत, वैशाख,जेठ र असार)मा कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न पाइँदैन । त्यसका साथै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीत हो । त्यसो हुँदा यो वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्नसक्ने सम्भावना न्यून छ ।

– बजेटमा उल्लेखित चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य : ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड
– मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको लक्ष्य : २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड (कुल खर्चको ८४ प्रतिशत)
-३१ वैशाख ०७४ सम्ममा भएको पुँजीगत खर्च : ९८ अर्ब ३२ करोड (कुल लक्ष्यको ३१.५८ प्रतिशत)
– खर्च गर्न बाँकी पुँजीगत बजेट : १ खर्ब ६३ अर्ब ७१ करोड (मध्यावधि समीक्षाअनुसार)
-चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय : २ महिना (६२ दिन)
– लक्ष्य भेट्न दैनिक गर्नुपर्ने खर्च : २ अर्ब ६४ करोड

सरोकारवाला भन्छन्
खर्च बढिरहेको छ, लक्ष्य भेट्ने कोसिसमा छौँ
 डा . शान्तराज सुवेदी, अर्थसचिव
हाम्रो खर्चको प्रवृत्ति जहिले पनि वर्षको अन्तिममा हुनेछ । तर, अहिले खर्च बढिरहेको छ । दैनिक त्यति रकम खर्च गर्ने होइन । खर्चको आधार तयार भइसकेको छ । भुक्तानीका लागि बिल आउन थालेका छन् । आयोजनाका काम अन्तिम चरणमा पनि पुगेका छन् । तिनीहरूमा पनि अब खर्च जान थाल्छ । अब ठूलो रकम भुक्तानी हुन थाल्छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको ८४ प्रतिशत खर्च हुनुपर्छ र कामको गुणस्तर पनि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर
 केशव आचार्य, वरिष्ठ अर्थशास्त्री
हाम्रो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर भयो । खर्च गर्ने, विकास गर्नेभन्दा पनि प्रक्रियामा धेरै चासो भएकाले समस्या भएको हो । सरकार बारम्बार फेरिने कुराले पनि पुँजीगत खर्चले निरन्तरता पाउन सकेन । एक हप्ता पनि सरकारको आयु छैन, मन्त्रीहरू अनेक नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । जसका कारण पुराना कार्यक्रम थन्किए । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय मातहतका योजना कार्यान्वयन गर्नभन्दा सत्ता टिकाउन केन्द्रित भए । खर्चका लागि खर्च गर्ने हो भने जथाभावी हुन्छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । जबर्जस्ती खर्च गर्नु हुँदैन । हाम्रो खर्च स्वीकृत गर्ने निकायहरू पनि सुस्त छन् । ठेकेदारले माघमा बिल दियो भने असारसम्म बिल लुकाएर राख्छन् । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने दाताले कति खर्च भयो भन्ने विवरण सरकारलाई दिँदैन । समयमै लेखापाल र आयोजना प्रमुखले भुक्तानी नदिने समस्याको अन्त्य हुनुपर्छ । यो वर्ष सारा मान्छेको ध्यान चुनावमा हुने भएकाले जथाभावी खर्च हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसो गर्नुहुँदैन ।