सेवा शुल्कका नाममा बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्दै सरकार - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्जुन अधिकारी, काठमाडौँ   |   जेठ ०२, २०७४

संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । तर, संविधानमा उल्लेख भएको सो प्रावधानविपरीत सरकारले कानुन बनाएर सेवा शुल्कको नाममा बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको छ । बिरामीको उपचार गराउँदा चिकित्सकहरूलाई एजेन्ट बनाएर सरकारको खातामा सीधै ५ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै आएको छ । बिरामीले उपचार गराएबापत राज्यले ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

ओपिडीबाटै काटिन्छ कर
सरकारले गरिब र विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क घोषणा गरिसकेको छ । हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गाैलाको डायलासिस, स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने बताएको छ । तर, उपचार गराएबापतको ५ प्रतिशत रकम असुल्ने विषयमा भने सरकार मौन बसेको छ । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्की ओपिडीबाटै बिरामीसँग सेवा शुल्कको नाममा ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको बताउँछन् । ‘अधिकांश निजी अस्पतालमा पाँच सयको टिकट काट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबापत बिरामीले तिरेको शुल्कको ५० रुपैयाँ सीधै राज्यले लिने गरेको छ । यो नितान्त गलत कार्य हो । ‘डाक्टरलाई एजेन्ट बनाएर सरकारले बिरामीसँग पैसा असुल्न पाइँदैन ।’

ज्वरो आएका, पेट, टाउको, घाँटी दुःखेका बिरामीदेखि गम्भीर रोग लागेका र विभिन्न शल्यक्रिया गर्दासमेत बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम लिने गरिएको छ । सामान्य समस्यामा पनि बिरामीबाट पैसा असुल्नु स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको कार्कीले बताए । ‘बिरामीबाट लिएको रकम चिकित्सकहरूले लिने गरेका छैनन् । उनीहरूले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत राज्यलाई छुट्टै रकम दिँदै आएका छन्,’ उनले भने ।

५ प्रतिशत कर हटाउन चिकित्सक संघको माग
नेपाल चिकित्सक संघले ५ प्रतिशत कर असुल्ने व्यवस्था स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको भन्दै हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘हरेक उपचारमा बिरामीलाई सेवा दिएबापत ५ प्रतिशत रकम जोडिएर आउँदा महँगोमा बिरामीमा आर्थिक भार परेको र यसले गम्भीर समस्या नित्याएको छ ।’ उनले सरकारको यो कदमले संविधानको मर्म र भावनामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताए ।

‘सरकारले बिरामीको सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत लिने भनेर कानुनमै समेटेको छ । यसलाई बीचबाट हटाउन सकिँदैन । तर, चिकित्सक संघले पहल थालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेटमा यसलाई समेटियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

चिकित्सकहरूले बिरामी हेरेबापत राज्यलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत करमा संघको कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताए । ‘तर, ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत जुन पैसा लिने गरेको छ, यो नितान्त बिरामीको गोजीबाट गएको छ । सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा आइरहेका वेला बिरामीले उपचार खर्च व्यहोर्नुनपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पैसा तिरेर सेवा लिइरहँदा पनि थप ५ प्रतिशत तिराएर बिरामीलाई मारमा पार्नु उचित होइन ।’

यसरी लिइन्छ ५ प्रतिशत
अस्पतालहरूले चिकित्सकको मूल्यअनुसारको टिकट काट्ने गर्छन् । बिरामीले टिकट काट्दा चिकित्सकले तोकेको १५ प्रतिशत रकममा थप ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । यसरी तिरेको ५ प्रतिशत सीधै राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ । संघका महासचिव कार्कीले राज्यले लिने स्वास्थ्य करको रकम हटाएमा बिरामीलाई ठूलो राहत हुने बताए । ‘डाक्टरले तिर्ने १५ प्रतिशत सेवालाई टिडिएस भनिन्छ । हरेक बिलमा ५ प्रतिशत बिरामीले तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘अप्रेसन र अन्य जटिल रोगको उपचारमा गरिब बिरामीलाई ५ प्रतिशत भनेको पनि ठूलो रकम हो । त्यसैले डाक्टरलाई बिचौलियाजस्तो बनाएर उठाएको रकम सरकारले हटाउनुपर्छ ।’

संसारमा नभएको चलन नेपालमा
अन्य कुनै देशमा पनि बिरामीसँग सरकारले रकम लिँदैन । विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले हरेक बिरामीको बिलमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिने गरेको बताए । ‘संसारमा कहीँ पनि बिरामीसँग सरकारले पैसा लिने गरेको छैन । गरिब, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका बिरामीको हकमा ५ प्रतिशत रकम भनेको पनि धेरै ठूलो हो,’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँको उपचार गर्दा बिरामीले राज्यलाई ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ला । तर, लाखौँको उपचार गर्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’

सरकारी अस्पतालमा छैन
बिरामीले उपचार गराएबापत ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा छैन । निजी अस्पतालमा मात्रै उपचार गराउने बिरामीबाट राज्यले ५ प्रतिशत रकम लिने गरेको चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गणेश गुरुङले बताए । ‘सरकारले बिरामीबाट सेवा शुल्कबापत रकम लिने व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा लागू गरिएको छैन, निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेले मात्र तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । गम्भीर बिरामीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै बिरामीसँगै पैसा उठाउनु भनेको गलत भएको उनले बताए ।

सेवा दिएबापत हो, औषधिमा होइन : महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा नभई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको हकमा मात्र ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिने गरेको बताए । ‘बिरामीलाई चिकित्सकले के विषयमा सेवा दिएको हो, त्यसबापत ५ प्रतिशत लिने गरेको हो, तर औषधिमा होइन,’ उनले भने, ‘राज्यले आर्थिक स्रोत कुनै न कुनै रूपबाट उठाउने हो, त्यसैले निजी क्लिनिक र अस्पतालको हकमा यस्तो लागू भएको हो ।’

५ प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्छु: स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार सेवा शुल्कबापत सरकारले लिँदै आएको ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको बताए । उनले उपचार गराउन गएका बिरामीलाई सरकारी वा निजी कतै पनि सेवा लिएबापत राज्यले पैसा तिराउन नहुने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रले गरेको कुल नाफालाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने हो । डाक्टरले कमाएको रकमलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, तर, बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कतैबाट पनि न्यायसंगत छैन,’ उनले भने । मन्त्री थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो व्यवस्था हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको जानकारी दिए ।