सेवा शुल्कका नाममा बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्दै सरकार - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

रमेश, मधुसुधन/नयाँ पत्रिका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार १० वर्षपछि कांग्रेसमै फर्किएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई कांग्रेस…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाँच वर्षको शासनकालमा चीन सम्पन्न र बढी शक्तिशाली भएको छ । तर, यस प्रगतिबाट आमचिनियाँको जनजीवनमा कति प्रभाव परेको छ ? चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ता आगामी साता…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा सुनचाँदीलाई ‘नगदसरहको सम्पत्ति’का रूपमा लिइन्छ । पहेँलो र सेतो धातुलाई ‘सुरक्षित लगानी’का रूपमा पनि लिइने गरिएको छ । त्यसैले यसको व्यवसाय क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अझ नेपालजस्तो…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा कार्यकर्ताको सहभागिता, व्यवस्थापनलगायत पक्षबाट हेर्‍यो भने नेपाली लोकतन्त्र परिपक्व हुन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्जुन अधिकारी, काठमाडौँ   |   जेठ ०२, २०७४

संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । तर, संविधानमा उल्लेख भएको सो प्रावधानविपरीत सरकारले कानुन बनाएर सेवा शुल्कको नाममा बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको छ । बिरामीको उपचार गराउँदा चिकित्सकहरूलाई एजेन्ट बनाएर सरकारको खातामा सीधै ५ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै आएको छ । बिरामीले उपचार गराएबापत राज्यले ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

ओपिडीबाटै काटिन्छ कर
सरकारले गरिब र विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क घोषणा गरिसकेको छ । हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गाैलाको डायलासिस, स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने बताएको छ । तर, उपचार गराएबापतको ५ प्रतिशत रकम असुल्ने विषयमा भने सरकार मौन बसेको छ । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्की ओपिडीबाटै बिरामीसँग सेवा शुल्कको नाममा ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको बताउँछन् । ‘अधिकांश निजी अस्पतालमा पाँच सयको टिकट काट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबापत बिरामीले तिरेको शुल्कको ५० रुपैयाँ सीधै राज्यले लिने गरेको छ । यो नितान्त गलत कार्य हो । ‘डाक्टरलाई एजेन्ट बनाएर सरकारले बिरामीसँग पैसा असुल्न पाइँदैन ।’

ज्वरो आएका, पेट, टाउको, घाँटी दुःखेका बिरामीदेखि गम्भीर रोग लागेका र विभिन्न शल्यक्रिया गर्दासमेत बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम लिने गरिएको छ । सामान्य समस्यामा पनि बिरामीबाट पैसा असुल्नु स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको कार्कीले बताए । ‘बिरामीबाट लिएको रकम चिकित्सकहरूले लिने गरेका छैनन् । उनीहरूले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत राज्यलाई छुट्टै रकम दिँदै आएका छन्,’ उनले भने ।

५ प्रतिशत कर हटाउन चिकित्सक संघको माग
नेपाल चिकित्सक संघले ५ प्रतिशत कर असुल्ने व्यवस्था स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको भन्दै हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘हरेक उपचारमा बिरामीलाई सेवा दिएबापत ५ प्रतिशत रकम जोडिएर आउँदा महँगोमा बिरामीमा आर्थिक भार परेको र यसले गम्भीर समस्या नित्याएको छ ।’ उनले सरकारको यो कदमले संविधानको मर्म र भावनामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताए ।

‘सरकारले बिरामीको सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत लिने भनेर कानुनमै समेटेको छ । यसलाई बीचबाट हटाउन सकिँदैन । तर, चिकित्सक संघले पहल थालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेटमा यसलाई समेटियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

चिकित्सकहरूले बिरामी हेरेबापत राज्यलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत करमा संघको कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताए । ‘तर, ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत जुन पैसा लिने गरेको छ, यो नितान्त बिरामीको गोजीबाट गएको छ । सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा आइरहेका वेला बिरामीले उपचार खर्च व्यहोर्नुनपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पैसा तिरेर सेवा लिइरहँदा पनि थप ५ प्रतिशत तिराएर बिरामीलाई मारमा पार्नु उचित होइन ।’

यसरी लिइन्छ ५ प्रतिशत
अस्पतालहरूले चिकित्सकको मूल्यअनुसारको टिकट काट्ने गर्छन् । बिरामीले टिकट काट्दा चिकित्सकले तोकेको १५ प्रतिशत रकममा थप ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । यसरी तिरेको ५ प्रतिशत सीधै राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ । संघका महासचिव कार्कीले राज्यले लिने स्वास्थ्य करको रकम हटाएमा बिरामीलाई ठूलो राहत हुने बताए । ‘डाक्टरले तिर्ने १५ प्रतिशत सेवालाई टिडिएस भनिन्छ । हरेक बिलमा ५ प्रतिशत बिरामीले तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘अप्रेसन र अन्य जटिल रोगको उपचारमा गरिब बिरामीलाई ५ प्रतिशत भनेको पनि ठूलो रकम हो । त्यसैले डाक्टरलाई बिचौलियाजस्तो बनाएर उठाएको रकम सरकारले हटाउनुपर्छ ।’

संसारमा नभएको चलन नेपालमा
अन्य कुनै देशमा पनि बिरामीसँग सरकारले रकम लिँदैन । विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले हरेक बिरामीको बिलमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिने गरेको बताए । ‘संसारमा कहीँ पनि बिरामीसँग सरकारले पैसा लिने गरेको छैन । गरिब, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका बिरामीको हकमा ५ प्रतिशत रकम भनेको पनि धेरै ठूलो हो,’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँको उपचार गर्दा बिरामीले राज्यलाई ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ला । तर, लाखौँको उपचार गर्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’

सरकारी अस्पतालमा छैन
बिरामीले उपचार गराएबापत ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा छैन । निजी अस्पतालमा मात्रै उपचार गराउने बिरामीबाट राज्यले ५ प्रतिशत रकम लिने गरेको चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गणेश गुरुङले बताए । ‘सरकारले बिरामीबाट सेवा शुल्कबापत रकम लिने व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा लागू गरिएको छैन, निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेले मात्र तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । गम्भीर बिरामीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै बिरामीसँगै पैसा उठाउनु भनेको गलत भएको उनले बताए ।

सेवा दिएबापत हो, औषधिमा होइन : महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा नभई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको हकमा मात्र ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिने गरेको बताए । ‘बिरामीलाई चिकित्सकले के विषयमा सेवा दिएको हो, त्यसबापत ५ प्रतिशत लिने गरेको हो, तर औषधिमा होइन,’ उनले भने, ‘राज्यले आर्थिक स्रोत कुनै न कुनै रूपबाट उठाउने हो, त्यसैले निजी क्लिनिक र अस्पतालको हकमा यस्तो लागू भएको हो ।’

५ प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्छु: स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार सेवा शुल्कबापत सरकारले लिँदै आएको ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको बताए । उनले उपचार गराउन गएका बिरामीलाई सरकारी वा निजी कतै पनि सेवा लिएबापत राज्यले पैसा तिराउन नहुने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रले गरेको कुल नाफालाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने हो । डाक्टरले कमाएको रकमलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, तर, बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कतैबाट पनि न्यायसंगत छैन,’ उनले भने । मन्त्री थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो व्यवस्था हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको जानकारी दिए ।