सम्भव छ नेपालमा सिमेन्ट आयात प्रतिस्थापन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख २७, २०७४
पुरुषोत्तमलाल संघाई अध्यक्ष, नेपाल क्लिंकर उत्पादक संघ

नेपाल क्लिंकर उत्पादक संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक हुन् । त्रिवेणी ग्रुपले विश्वकर्मा, गोरखा, घोराहीलगायत ब्रान्डका सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन गर्दै आएको छ । मुलुकले अबको केही वर्षमा सिमेन्ट तथा क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत सहजीकरणलगायत काम गरिरहेको छ । तर, सरकारले अहिले गर्दै आएको सहजीकरणको काम पर्याप्त नभएको संघाई बताउँछन् । सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादनको सम्भावना र चुनौतीलाई उनले यसरी व्याख्या गरे :

सम्भावनाः
१. कमजोर इतिहास
नेपाल खानीजन्य सम्पदामा विश्वकै धनी देशको सूचीमा पर्दछ, तर ती सम्पदाहरूको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग हुन नसक्दा अझै पनि परनिर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । तर, चालू दशकमा राज्यका तर्फबाट चालिएको उचित पहलकदमी, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई गरिएको आकर्षण र उद्योग विकास तथा विस्तारमा राज्यका तर्फबाट देखाइएको तदारुकताले गर्दा नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन कार्य सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । तर, यति मात्रमा सन्तोष गर्न भने सकिँदैन । राज्यले नै आफ्नै लगानी र नियन्त्रणमा सञ्चालनमा ल्याएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ७०० मेट्रिकटन प्रतिदिन र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको दैनिक ७०० मेट्रिकटन उत्पादन नै आजभन्दा करिब पाँच-सात वर्षअगाडिसम्मको नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको तथ्यांक हो ।

२. आशालाग्दो वर्तमान
पछिल्लो समयमा राज्यले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेपश्चात् निजी लगानीकर्ताहरू यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न हौसिएका छन् । जसको कारण विगत ५ वर्षको अवधिमा विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक ३४ लाख ६० हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । माग भने ८० लाख मेट्रिकटन रहेको छ । वार्षिक ६५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी थप उद्योगहरू स्थापनाको तयारीमा छन् । नेपालमा खोज अनुसन्धान भइसकेका र उच्च सम्भावना रहेका खनिज सम्पदाहरूको उचित रणनीति बनाई भरपूर प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा आउँदो चार–पाँच वर्षमा शतप्रतिशत आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।

शतप्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न लक्ष्य र सम्भावना भए पनि त्यो पूरा गर्न केही चुनौती तथा समस्याहरू पनि छन् जसको समाधान गर्नका लागि राज्य जिम्मेवार भएर उचित रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

चुनौतीः
१. वन विभागसँगको सम्झौता हेरफेर 
सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहने कच्चा पदार्थ चुनढुंगाका लागि खानी उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा उक्त क्षेत्र वनको जमिनभित्र परेमा उक्त जमिन प्रयोगका लागि वन विभागसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै अन्य केही सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । वनको जमिन प्रयोग गरेबापत सम्झौताअनुसार भोगाधिकारबापत राजस्व बुझाउने, रूखहरू कटान गरेबापत एउटा रूखको साटो २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रहेको भए पनि प्रयोग गरिएको वनको जमिनबराबरको निजी जमिन खरिद गरी वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा सम्झौताअनुसार बनको साविक जमिन पनि वनको स्वामित्वमा हुने तथा सट्टा जमिन खरिद गरेर दिएपछि पनि भोगाधिकारबापतको राजस्व तिरिराख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले उद्योगमैत्री रहने किसिमले वनको जमिन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र अगाडि गरिएका सम्झौताअनुसार जमिन खरिद गरी वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जमिन सट्टा भर्ना गर्नुनपर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

२. वातावरण
उद्योग सञ्चालनमा वातावरण मन्त्रालय तथा विभागको पनि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्नता रहने गर्दछ । वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन गरी दैनिक १ हजार २ सय मेट्रिकटनसम्म उत्पादन गर्ने खानीका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गरे पुग्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई बढाएर ४ हजार ८ सय मेट्रिकटन पुर्याएको छ । तर, क्षेत्रको हकमा साविककै ५ हेक्टर कायम रहिरहेको हुँदा उक्त क्षेत्रभित्र रहेर ४ हजार ८ सय मेट्रिकटन खनिज उत्खनन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको हुँदा ५ हेक्टरलाई बढाएर कम्तीमा ५० हेक्टर क्षेत्रभित्र खानि उत्खनन् कार्य गर्दा आइइई गरे पुग्ने व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पटक–पटक वातावरण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि गरिरहेका छौँ । वन मन्त्रालयले पनि २५ हेक्टरसम्म आइइई गरे पुग्ने सिफारिस वातावरण मन्त्रालयलाई गरेको बुझिएको छ । तर, उक्त मन्त्रालयहरूको आपसी सामञ्जस्यताको कमीका कारण हालसम्म व्यवहारमा नआएको हुँदा सो व्यवस्था सक्दो चाँडो कायम गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । यसका लागि पनि कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्ने गरेकाले उक्त प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. खानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उच्चतम रूपमा प्रयोग गरी सिमेन्ट आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनु हो । तर, खनिज कार्यको अनुमतिपत्र वास्तविक प्रयोगकर्ता र अन्य कुनै नियत पहिचान नगरी प्रदान गरिएको छ । यसले वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूले अनुमति नपाउने भएकोले यो व्यवस्थामा संशोधन गरी खनिज प्रयोगसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी खनिज कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया लामो भएकाले सहज गराउनुपर्ने तथा उद्योगको आकार र त्यसको प्रयोगलाइ मध्यनजर गरी सोहीअनुसार एकभन्दा बढी खानीका लागि सडकका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

४. थप भन्सार नाका
उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कोइला बल्क कार्गोमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त कार्यका लागि हल्दिया वा कोलकातालगायतका बन्दरगाहहरू प्रयोग हुने भए पनि नेपाल प्रवेश गर्दा नेपालको सुदुरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका लागि वीरगन्ज नाका मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले त्यहाँ अत्याधिक चाप हुनुको साथै लामो समयसम्म मालबाहक गाडीहरू लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण समय–समयमा आपूर्ति बन्द हुने हुँदा उद्योगहरू बन्द हुने गरेका छन् । यसले व्यवसायीहरूले ठूलो मात्रामा नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । ढुवानी भाडा पनि महँगो पर्न जान्छ । जसका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता मार खेप्न बाध्य छन् । त्यसैले कम्तीमा पूर्वी क्षेत्रका लागि जोगबनी विराटनगर र पश्चिम क्षेत्रका लागि भैरहवा नौतुनुवा तथा नेपालगन्ज नाका पनि खुला गरिदिएमा भन्सार नाकामा चाप कम हुने र सबै क्षेत्रका उद्योगले एउटै नाका प्रयोग गर्नु पर्ने समस्याको पनि समाधान हुन्छ ।

५. भन्सार छुट
सिमेन्ट उद्योग तथा कोइला ठूलो परिमाणमा प्रयोग गर्नुपर्ने ठूला उद्योगहरू कच्चा पदार्थ कोइलाको लागि पूर्ण रूपमा तेस्रो मुलुकमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन खर्चमा ठूलो भूमिका कोइलाको हुन्छ । तर, वार्षिक लाखौँ मेट्रिकटन नेपालमा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सम्बन्धमा हाल जनरल कोलमा ५ प्रतिशत र पेटकोलमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यसको कारण प्रत्यक्ष रुपमा उद्योगि व्यबसायि र परोक्ष रुपमा उत्पादन लागत बढ्न गई सर्बसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आफ्नै चुनढुंगा प्रयोग गरि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने रष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तलगायत कोइला प्रयोग हुने अन्य ठूला उद्योगहरूले आयात गरेको कोइला तथा पेटकोलमा कम्तिमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट हुनु पर्छ ।

६. उद्योग तथा खानी स्थलसम्मको पूर्वाधार
सरकारको आर्थिक ऐनअनुसार २०७५ सालसम्ममा राष्ट्रिय प्रथमिकताप्राप्त सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि खानिज स्थलसम्म सडक तथा बिजुली पुर्याउने उल्लेख छ । तर हालसम्म शतप्रतिशत आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको कारण तथा देशमा उपलब्ध चुनढुंगालगायत अन्य केही कच्चा पदार्थ देशमा पर्याप्त उपलब्ध छ । त्यसैले शतप्रतिशत आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने पूर्ण विश्वास बढेको कारण धेरै उद्योग तथा खानी स्थलसम्म पूर्वाधार निर्माणका लागि सो अवधिलाइ बढाएर २०८० सम्म पुर्याउँदा उत्तम हुन्छ ।