चुनावी घोषणापत्रमा विकास–सपना - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भारतसँग जोडिएका सबै सीमा नाका सोमबार बिहानैदेखि बन्द गरिएका छन् । भारतसँग जोडिएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको विश्वकर्मा समुदायका युवतीहरूको क्षमता र प्रतिभा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्ने उद्देश्यले मिस विश्वकर्मा इन्टरनेसनल आयोजना हुने भएको छ । एक वर्षअघि मिस विश्वकर्मा पूर्वाञ्चल आयोजना गरिसकेको मोनाली…
पूरा पढ्नुहोस् »

शरीरको आन्तरिक तथा बाहिरी स्वास्थ्य कायम राख्न योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण पछिल्लो समय सहरीकरण र सेवासुविधाले अल्छी भएका मानिसहरूको योगप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । विभिन्न सेवासुविधाले धेरै…
पूरा पढ्नुहोस् »

संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ६ मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्तिको तयारी स्थानीय तह निर्वाचनका कारण स्थगित भएको श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै सुरु हुने भएको छ । श्रम तथा…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

 भारोत्तोलनका प्रमुख प्रशिक्षक ओलम्पियन सुनीललाल जोशीको ५३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जोशीको बाँसबारीस्थित गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा आइतबार निधन भएको हो । सन् १९९६ मा अमेरिकाको अटलान्टामा भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अरूको बुई चढेर सगरमाथा पुग्ने रहर विकास भनेको आर्थिक विकासलाई मात्रै लिने हो भने यो जनताको समृद्धि वा उकासिएको जीवनस्तर हो । यस्तो समृद्धि ऊ स्वयंले आफ्ना लागि ल्याउने हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

विष्णुबहादुर रावल ९८ वर्षका भए । १४ असारको निर्वाचनमा उनी बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका—३ मा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन् । यता ९५ वर्षका टेकबहादुर तामाङ ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउ“पालिका सदस्यका…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

डा. माधवप्रसाद कोइराला   |   बैशाख ०८, २०७४

उपत्यकामा अहिर, गोपाल, किरात, लिच्छवी हुँदै शाह वंशले गरी हजारौँ वर्ष शासन गरेको विवरण इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । कला–कौशललाई उच्च प्रथामिकता दिँदै समातामूलक विकासको दृष्टिले लिच्छवी र मल्लकालीन शासनलाई सुनौलो शासनकाल भन्ने गरिन्छ ।

विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका सानातिना राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे, तर एकीकरणको काम पूरा नहुँदै उनको देहावसान भयो । विभिन्न पारिवारिक र अन्य बाहिरी कलहबाट गुज्रँदै चलिरहेको शाहवंशीय शासनकालमा जंगबहादुर राणाले राजाहरूले प्रयोग गरेको शक्ति आफ्नो हातमा लिए । तत्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रम शाहलाई फालेर जंगबहादुर राणा देशका प्रधानमन्त्री, सेनाको सर्वोच्च कमान्डरलगायत मुख्य पदमा आसीन हुन पुगे । उनले देशमा जहानियाँ प्रधानमन्त्रीको कुचक्रको विधि बसाले । जब भारत ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भयो, नेपालमा पनि जनताका अधिकारबारे चेतना आयो । जनतामा आन्दोलनको लहर छायो । राजा त्रिभुवन आफ्नो शासन छाडेर सपरिवार भारत गए । पछि त्रिभुवन नेपाल फर्के र प्रजातन्त्रको घोषणा भयो, राणाशासन ढल्यो । त्यसयता पहिलो जनआन्दोलनसम्म सक्रिय राजतन्त्रले शासन गर्यो नेपालमा । पहिलो जनआन्दोलनबाट सक्रिय राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा बस्न मन्जुर भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि संविधानसभाले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्यो ।

यसरी २ सय ४९ वर्षसम्म नेपालीले महत्वाकांक्षी जीवन जिउने सपना कोर्नेतिर लागेनन् वा उनीहरूका मुद्दा प्रथामिकतामै परेनन् । नेपाल सधैँ स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुक रहँदै आयो । कांग्रसको आन्दोलन, मालेको आन्दोलन, माओवादीको आन्दोलनलगायत कैयौँ अरू आन्दोलनमा आफ्ना हक–अधिकारका लागि हजारौं हजार नेपालीले जीवन उत्सर्ग गरे ।

कति आशा र निराशा
०४६ सालपछि हालसम्म डोल्पाबाहेक सबै जिल्लाका कुना–कुनामा सडक पुगेका छन् । धेरै ठाउँमा स्कुल, कलेज, अस्पताल, टेलिफोन र सञ्चारबाट कोही वञ्चित छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको छ । तर, यो प्रगतिलाई देखेर आशापूर्णभन्दा निराशापूर्ण जनमत धेरै छ । विकास कसरी गर्ने ? के हुनुपर्छ ? यी सवालमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको हाम्रो शासन प्रणालीले नै हो । यसले पहुँचवालालाई मात्र संरक्षण गर्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले समान अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । धनी झन्झन् धनी र गरिब झन्झन् गरिब बन्ने अवस्था छ । धनी र गरिबबीचको खाडल झन्झन् बढ्दै गएको छ । यति मात्र नभई जो दलाल या बिचौलिया वा तस्कर वा भ्रष्टाचारी छन्, ती नवधनाढ्यमा परिणत हुँदै छन् । यिनीहरू आफ्नो कमाइ वैध तरिकाले देखाउन नसकी भोगबिलासमा उडाइरहेका छन् । मुठीभर जनताको मस्ती छ भने सर्वसाधारणले आज पनि शोषित हुनुपरिहेको अवस्था छ ।

विकासको सपना
समाजवादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने राजनीतिकर्मीको कमी छैन यहाँ । विद्यावारिधि गरेका राजनीतिकर्मीप्रति पनि जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । पूर्वकुशल प्रशासकहरू पनि कुर्सीमा पुगेका अनेकौँ उदाहरण छन् । विगतमा पत्रकार, शिक्षक, वकिल, समाजशास्त्री, इन्जिनियर, मेडिकल डाक्टर, भिक्षुलगायत अनेकौँले जनताको सेवा गर्ने भनेर सत्तामा गएका थिए र अहिले पनि गइरहेकै छन् । जब शासनसत्तामा पुग्छन्, तब तिनले विकासको सपना भुल्छन् । अनि, जनतामा निराशा छाउँछ ।

ग्रिब र गरिबी दुई भिन्न शब्द हुन् । समाजशास्त्रीहरू माक्र्स, दुर्खिम र वेबरले ग्रिब र गरिबी र समाज परिवर्तनका सम्बन्धमा भरपूर व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । नेपाली जनता जो आफूलाई सम्भ्रान्त मान्नेहरूको जनजिब्रोमा रहेका केही उखान हेरौँ, जो कंगाल, ऊ झन् चण्डाल १ जो गरिब, ऊ नै हरिप १ यी माथिका दुई फरक उखान हुन् । सकारात्मक रूपमा लिने हो भने कंगालले घर चलाउन चण्डाल बन्नैपर्छ र गरिबले कडा परिश्रम याने हरिप बनेर काम गरे, जो कसैले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । यसलाई कसरी लिने ? एउटा भारी बोक्नेको आकांक्षा आफूले भारी बोकेर खाएर, लगाएर केही जोगाई जहान परिवारलाई लगिदिऊँ भन्ने हुन सक्छ । मध्यमवर्गीय शिक्षकले आफ्नो कमाइबाट आफू, परिवारले जीवन चलाउने र केही बचाएर भविष्यका लागि राख्ने सोच पालेको हुन सक्छ । त्यस्तै नेपालका बिलिनियरको यति बिलियनको लगानीबाट अब यति ट्रिलियनको आम्दानी गर्ने भन्ने सपना हुन सक्छ । वर्गीय समाजमा वर्गअनुसारकै सोचाइ हुन्छ । देशको सपना कोर्नेको सोचाइ परिवार सजिलै चलाऔँ वा ट्रिलियन आम्दानी गरौँ भन्ने नै हो । प्राप्त स्रोत–साधनको परिचालन गर्दै छिमेकी देशहरूको दाँजोमा यति वर्षभित्र पुर्याउने, प्राप्त स्रोत–साधनको सन्तुलित उपयोग गर्दै गर्व गर्नलायक मुलुक बनाउने सपना हामी सबैमा हुनुपर्छ ।

चुनावी घोषणापत्र
आफ्नो कार्यकालमा कबोल गरेका कुरा पूरा गर्ने गरी प्रतिबद्धता गर्नु हरेक उम्मेदवार र पार्टीहरूको दायित्व हो । विगतमा धेरै दलले घोषणापत्रमार्फत अनेकौँ सम्भव, असम्भव सपना बाँडे, तिनीहरू सत्तामा पनि पुगे, तर ती प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा भएनन् र जनता निराश भए ।

जब राष्ट्रिय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय वा पालिकास्तरका निर्वाचन हुन थाल्छ, अनि बग्रेल्ती चुनावी घोषणापत्र जनताका हातहातमा पुग्छन् । ती घोषणापत्र बडा सटिक ढंगले प्रस्तुत हुन्छन्, आकर्षक नारा बन्छन्, गीत–संगीत पनि बन्ने गर्छन् । यिनै कुराले जनतालाई प्रभावित गरी उनीहरूको मत पाइन्छ भन्ने सोच दल र तिनका नेतामा विकास भएको छ । हुन पनि असल मानिसले जनताको सेवा गर्ने भनेर उम्मेदवारी दर्ता गरिहाले स्वयं उम्मेदवारको मात्र मत नपाउला भन्न सकिन्न ।

विकासको सपना बुन्दा राष्ट्रियस्तरमा सबै दल सँगै बसी दुईतिहाइ वा सर्वसम्मतिले केही मापदण्ड नबनाउने हो भने जुनसुकै पार्टीका जतिसुकै मीठा सामग्री वा घोषणापत्र किन नहोस्, धेरै श्रोताका अगाडि, सारंगी रेट्दै गाइने गीतजस्तै मात्र साबित हुनेछन् ।

समग्र कर्मचारीतन्त्र, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई आआफ्ना नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न जवाफदेही बनाउनुपर्छ । कर्मचारीले तदनुसार कामकाज गर्नुपर्छ । कर्मचारीले भिन्न राजनीतिक पार्टीका सेवाग्राही आएमा विनाभेदभाव समयसीमाभित्रै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । खासगरी लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन दलीय भागबन्डा बन्द गर्दै, स्वतन्त्र छवि बनाएकाहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । प्रकृतिअनुसार सेना र प्रहरीका भिन्नभिन्न नियमावलीलाई तोडमरोड गरी सरकारले सुरक्षा निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ ।

माथि चर्चा गरेझैँ लिच्छवी वा मल्लकाललाई किन स्वर्णयुग भनियो ? त्यसमा सोध–अनुसन्धान गर्नभन्दा युरोप अमेरिका भ्रमण गरेर धारणा बनाउने वर्तमान परिपाटी अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकको बीचमा रहँदारहँदै कसरी हाम्रो वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय यति कम र चीन र भारतको यति धेरै हुन गयो ? विगतमा धान निर्यात गर्ने हाम्रो देशमा अहिले धान उत्पादन हुने खेतहरू बाँझो किन भयो, यसतर्फ ध्यान कहिले जाने ?

सहरीकरणलाई विकास भन्न मिल्दैन । पहिले एउटा महानगर भएकोमा अहिले चारवटा बनाइयो । शब्दले मात्र विकास किमार्थ दिँदैन । पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने र वातावरणीय प्रदूषणकोे उच्च जोखिमलाई घटाउनेतर्फ घोषणापत्रले बोल्नुपर्छ । दूरदराजका जनतालाई सेवा कसरी दिने, शान्तिसुरक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउने, विपत् व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा हरेक एकाइलाई सडक सञ्जाल, हवाई मार्ग, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ केबलकार, खेलकुदको विकास, सञ्चार सुविधाको समतामूलक वितरणको ठोस योजना घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । दलालमार्फत विदेशी विश्वविद्यालयमा पढाउने र विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउने प्रचलित शिक्षा र स्वास्थ्यमा संलग्न दलाली प्रथालाई निरुत्साहित गरी राज्यको भूमिकालाई फराकिलो बनाउँदै जानुपर्छ र कर मात्र असुल्ने निकाय राज्य हुनु हुँदैन । यस्तै अहिले स्रोत, साधन, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत प्रकृति सबै बिचौलियाको हातमा परेका छन् ।

विगतमा विकासका नाममा स्रोतसाधनको दोहन भरपूर गरियो । राज्यले अन्य मित्र मुलुकसँग श्रम सम्झौता गौरवसाथ ग¥यो । तर, स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय रोजगारी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन केही काम गरेनौँ । स्थानीय, भौगोलिक अवस्थिति र प्रकृति हेरी उपलब्ध स्रोत–साधनको परिचालन गरी सीमितमै भए पनि रोजगारीको सिर्जना गर्ने काम नै गरेनौँ । व्यक्तिवादी सोच, आत्मकेन्द्रित विचार, सुशासनको कमी र दलाली प्रवृत्तिले विकासको सपाना मरुभूमि बनाइदियो । यी सबैले विकासको व्यापारीकरण, दलीयकरण र प्रशासनिकीकरण मात्र गरेको छ ।
(डा. कोइराला नेपाल इन्जिनियरिङ पेसाकर्मी संघका अध्यक्ष हुन्)