कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए क्षतिपूर्ति, २५० मिलिसेकेन्डमै डाटा ट्रान्सफर हुनुपर्ने, बिलिङका उजुरी परे कारबाही
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

-संसद् अवरोध खुलाउन सरकारले एमालेसँग सहमति गर्दा मधेसी दल फेरि भड्किए -शीर्ष बैठकमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भनाभन -यस्तो छ संशोधन फेल गर्ने एमालेको रणनीति -सहमतिको गोलचक्करमा देश संसद् अवरोध…
पूरा पढ्नुहोस् »

एक दशकदेखि सिने क्षेत्रमा संघर्षरत दीपा थापा नृत्यमा राम्रो दख्खल राख्छिन् । ‘कारबाही’ बाट सिने क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी उनले ‘द रेन्ज’, ‘लुट कम्पनी’, ‘मेरो देश’लगायतका चलचित्रमा काम गरेकी छिन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

चलचित्र ‘घामपानी’ हेर्न नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र नेतृ हिसिला यमी कुमारी हलमा पुगेका छन् । जातीयताले मान्छेको जीवनमा निम्त्याएको कथामा आधारित घामपानी बैशाख १ गते रिलिज…
पूरा पढ्नुहोस् »

दैनिक काम सकेर फुर्सदमा टेलिभिजन हेर्नु राम्रै हो । आवश्यकताअनुसार आफूलाई मन पर्ने कार्यक्रम हेर्दा ‘मुड फ्रेस’ पनि हुनुका साथै विभिन्न जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ । तर, कतिपय व्यक्ति भने…
पूरा पढ्नुहोस् »

जिल्लाको चुहानडाँडा गाउँलाई ‘सहकारी गाउँ’ घोषणा गरिएको छ । पूरै गाउँमा सहकारी संस्था खोलिएपछि गाउँलाई सहकारी गाउँका रूपमा घोषणा गरिएको हो । कुनै वेला बचत, ऋणका कारोबार गर्न गाउँमा बैंक,…
पूरा पढ्नुहोस् »

  पेरिस/ फ्रान्समा आइतबार राष्ट्रपतिको पहिलोे चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा ११ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । स्थानीय समयअनुसार बिहान पाँच बजे सुरु भएको मतदान साँझ ७…
पूरा पढ्नुहोस् »

संकटा क्लबले विशाल मेमोरियल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएको छ । बुधबार भएको सेमिफाइनलमा १० खेलाडीमा सीमित नेपाल पुलिस क्लबमाथि ३–० को रवाफिलो जित निकाल्दै संकटा उपाधिनजिक पुगेको हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

‘नाइदर राइट नर लेफ्ट’ फ्रान्समा यसै साता भएको पहिलो चरणको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका उम्मेदवार म्याक्रोंले आफू र आफ्नो दलको राजनीतिक दृष्टिकोणबारे भनेको भनाइ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजकीय भ्रमणको दुई दिन (४ र ५ वैशाख)पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत बसाइको औचित्य र उद्देश्य सम्पन्न भयो । आएको दिन औपचारिकता निभाएर भोलिपल्ट उनका सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भए…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले आआफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्र मतदातासमक्ष सार्वजनिक गर्दै छन् । मंगलबार मात्र कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

कृष्ण रिजाल, काठमाडौं   |   बैशाख ०८, २०७४

-फोन र इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगरे ५० हजार जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही

-कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए क्षतिपूर्ति, २५० मिलिसेकेन्डमै  डाटा ट्रान्सफर हुनुपर्ने, बिलिङका उजुरी परे कारबाही

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ जारी गर्दै गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएर आधारभूत फोन (ल्यान्डलाइन), मोबाइल र इन्टरनेट (डाटा) सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सेवाप्रदायकलाई निश्चित म्याद दिनेछ । तोकिएको समयमा पनि गुणस्तर नसुधार्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिनेछ । जरिवानापछि पनि गुणस्तर नसुध्रिए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए क्षतिपूर्ति
अब मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । विनियमावलीबमोजिम सेवाको गुणस्तर कायम नगरेका कारण मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैँ फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सो कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दरबराबरको रकम सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्तिका रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोबमोजिमको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी क्षतिपूर्तिबराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

५ सेकेन्डमा फोन लाग्नुपर्ने
प्राधिकरणले कल स्थापित (फोन लागिसक्नुपर्ने) समय ५ सेकेन्ड तोकेको छ । जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा पाँच सेकेन्डमा फोनकल स्थापित (कल कनेक्सन) हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा कल स्थापित नभए सेवा गुणस्तरहीन भएको ठहरिनेछ । त्यस्तै, प्रत्येक महिनामा १ प्रतिशतभन्दा बढी समय नेटवर्क नचले वा सेवा अवरुद्ध भएमा कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन् ।

अन्तरआबद्धतामा कडाइ
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको आन्तरिक तथा अन्तरआबद्धताको गुणस्तर समान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले आन्तरिक सञ्जालमा भन्दा अन्तरसञ्जालमा हुने सेवामा धेरै अवरोध आउने गरेको सेवाप्रदायकको गुनासो छ । विनियमावलीअनुसार सेवाप्रदायकको आन्तरिक तथा अन्तरसञ्जालमा सम्पर्क हुन नसक्ने दर एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । अर्थात् एउटा सेवाप्रदायकको नम्बरबाट अर्को सेवाप्रदायकको नम्बरमा गरिएका ३० वटा फोनकलमध्ये १ प्रतिशत कलमा पनि अवरोध आउनुहुँदैन । यदि १ प्रतिशतभन्दा बढी फोनकलमा समस्या देखिए तोकिएबमोजिम कारबाही हुने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

२५० मिलिसेकेन्डमै डाटा ट्रान्सफर हुनुपर्ने
इन्टरनेट सेवा सुचारु हुने वा ग्राहकले गरेको अनुरोध क्रियाशील हुने दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डाटा प्राप्तिको दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने तोकिएको छ । डाटा पठाउँदा सफल हुने दर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा पठाइएको डाटा २ सय ५० मिलिसेकेन्डमा पुगिसक्नुपर्नेछ । मोबाइल सेवाको नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।

बिलिङका उजुरी परे कारबाही
दूरसञ्चार सेवाको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको विवाद प्रतिमहिना ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा २ प्रतिशतभन्दा कम उजुरी पनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, २ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेमा सेवाप्रदायकको गुणस्तर न्यून भएको ठहरिनेछ । त्यस्तै, बिलिङका ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी समस्या १५ दिनभित्रै समाधान गरिनुपर्नेछ ।

विनियमावलीमा ‘लुप होल’ धेरै

-प्राधिकरणले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’मा धेरै कमजोरी र अस्पष्टता देखिएको छ । विनियमावलीमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई गुणस्तर कायम गर्नका लागि निश्चित समय दिने उल्लेख छ । तर, कति समय दिने भन्ने प्रस्ट छैन । त्यस्तै, कमजोर गुणस्तर भएकालाई सुधारका लागि कति समयावधि दिने भन्ने पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ । निश्चित समयावधि नतोकी ‘लुप होल’ छाड्दा प्राधिकरणका कर्मचारी वा सेवाप्रदायकले विनियमावलीको गलत व्याख्या गर्दै व्यक्तिगत लाभ
लिन सक्ने देखिन्छ ।

-विनियमावलीले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो जरिवाना अत्यन्त थोरै भएको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘कमजोर गुणस्तर हुँदा सेवाप्रदायकले बढी आम्दानी गर्न सक्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कम जरिवानाको व्यवस्थाले सेवाप्रदायकलाई खास दबाब पर्दैन ।’ प्राधिकरणले यसअघि एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको नगद जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सेवाप्रदायकको दबाबपछि सो जरिवाना ५० हजारमा सीमित राखेको हो ।