आशंकालाई बिर्को
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा  हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने गुल्मीमा दोस्रो चरण निर्वाचनको उत्साह छाएको छ । जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा उत्साहपूर्वक मतदाताको उपस्थिति छ भने शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ । जेष्ठ नागरिक,…
पूरा पढ्नुहोस् »

मणिरत्न शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम विज्ञान विषयमा ०३८ सालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरे । यो विभागको दोस्रो ब्याजमा मौसम विज्ञानमा उनै ‘टपर’ भए ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

बोल्न सक्ने बच्चालाई टन्सिल भयो भने थाहा पाउन सकिन्छ । तर, बोल्न नसक्ने बच्चाहरूमा टन्सिल भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ । हाम्रो शरीरमा टन्सिलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै चार महिनापछि भएको बर्षाले डोल्पाली कृषकहरु उत्साहित भएका छन् । बर्षापछि जिल्लाका सुँ, ल्हाँ, सर्मी त्रिपुराकोट, पहाडा ,लिकु, कालिका, माझफाल, रह, तिप्ला, सहरतार, फोक्सुन्धो लगायत विभिन्न गाँउका कृषकहरु उत्साहित…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

वेस्ट इन्डिजविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिजमा भारतले अग्रता लिएको छ । ट्रिनिडाडस्थित पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई १ सय ५ रनले पराजित गर्दै भारतले सिरिजमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ सरकार गठन हुँदा उद्योग मन्त्रालय कसैको अपेक्षामा पर्दैनथ्यो । प्रायः दलहरूले यसलाई सरोकारको मन्त्रालयका रूपमा राखेनन् । अहिले के स्थापित भयो भने चाहेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । साथीहरूबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

भोलि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै पछि सर्दै जाँदा यो निर्वाचन १४ असारमा पुगेको हो । नेपालमा यसरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०७, २०७४

सर्वसाधारण नेपालीमा राज्य, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास अति धेरै बढेको रहेछ भन्ने यसपालिको निर्वाचन घोषणापछि प्रस्टै देखियो । कुनै पनि गतिशील व्यवस्थाका लागि यो त्यति राम्रो सूचक अवश्य होइन । तैपनि, भइरहेको के छ भने नेतृत्वका हरेक घोषणा र कार्यप्रति जनता त्यतिवेलासम्म विश्वास गर्दैनन्, जतिवेलासम्म त्यो साँच्चै कार्यान्वयनमा आउँदैन । यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि परिस्थिति त्यस्तै देखिएको छ । र, कतिपय नेताहरूकै अभिव्यक्तिले यस्तो अविश्वासलाई बल दिइरहेको छ । एकातिर राज्यले निर्वाचनका लागि अर्बौ लगानी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले रातदिन लगाएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन केन्द्र र मतदान केन्द्रहरू तोकिएका छन् । आवश्यक पर्ने मतपत्र र परिचयपत्रको छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँ–गाउँ र नगर–नगरमा निर्वाचन तयारीमा राजनीतिक दल ताउरमाउर गर्दै खटिएका छन् । अर्कातिर मानिसहरू अझै पनि प्रश्न गरिबस्छन्, साँच्चै निर्वाचन हुन्छ के ? साँच्चै होला त ३१ वैशाखमै निर्वाचन ?

यसका लागि सम्भवतः संविधानलाई लिएर देखिएको असन्तोष जारी रहनु, मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामेल हुनुअघि सारेका सर्त पूरा हुने संकेत नदेखिनु तथा उनीहरूका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई कारणका रूपमा लिइएको छ । अर्कातिर कतिपय नेताका अभिव्यक्ति पनि दोधार सिर्जना गर्ने खालका छन् । हालै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा स्थानीय विकासमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचनबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि आशंकाका कारण हुन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निरन्तर निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा पनि प्रश्न उठ्नुका पछि आमजनतामा नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वासले काम गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा पनि प्रश्न उठ्नुका पछाडि आमजनतामा नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वासले काम गरेको देखिन्छ

यस्तो अवस्था संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि पनि आएको थियो र दोस्रो निर्वाचन घोषणा भइसक्दा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अविश्वास गत वर्ष संविधान जारी गर्नुअघि पनि आएको थियो र यसपटक पनि । अवश्य पनि यसरी नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाउनु एउटा चिन्ताको विषय हो । नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले देशको भविष्यप्रति पनि अविश्वास सिर्जना हुन्छ । व्यापारीहरू लगानी गर्न डराउँछन् । विदेशी लगानी आउन रोकिन्छ, यहीँका सिर्जनशील नागरिक नयाँ–नयाँ परियोजना बनाउन र काम गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । यस्तो अवस्था लामो समय रहेमा देशको विनाश हुन्छ, उन्नति हुँदैन ।

हिजो (बुधबार) प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले भने निर्वाचन हुने–नहुने आशंकालाई किनारा लगाउने प्रयास गरेको छ । पाँचै दलले तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि मधेसवादी दलहरूलाई समेटेर नजाँदा निर्वाचन सहज नहुने र त्यसले देशको एउटा भागमा लामो समय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेबारे खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा सचेत देखिन्छन् । तर, उनीहरूले यही संसदीय अवस्थामा गर्न सक्ने कामका सीमा छन् । न त उनीहरू वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्न सक्छन्, न त अहिलेको संसदीय गणितमा संशोधन नै सम्भव छ । यसका लागि केबल मधेसवादी दल र एमालेसमेत सहभागी भएर न्यूनतम सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने र मधेसवादी दलले आफ्ना अडान घरिघरी नफेर्ने अवस्था आउनुपर्छ ।
के पनि प्रस्ट छ भने मेधसका मुद्दा अहिले नै सम्बोधन नहुँदैमा कमजोर बन्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न रोक्ने होइन । अनेक समस्याका बाबजुद नेतृत्वले देशलाई अघि बढाइरहेको छ । निर्वाचनप्रति अविश्वास गरेर नबसौँ ।