आशंकालाई बिर्को
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

तिहार, बत्तीको चाड । उज्यालोको चाड । सँगसँगै मिठो–मसिनो खानपिन गरिने चाड । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने र बिहानदेखि साँझसम्म तास खेलेर दिन बिताउने चाड । गाउँघरवरपर देउसी–भैलो खेलेर मनाइने चाड…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन समाजवादसहितको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनलाई राजधानी बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले सो…
पूरा पढ्नुहोस् »

डिफेन्डर राफेयल भरानले आत्मघाती गोल गरेपछि मंगलबार साविक विजेता रियल म्याड्रिड युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा टोटनह्यामसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । समूह एचको तेस्रो खेल बराबरीमा रोकेपछि रियललाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीलाई सरकार छाड्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले ‘क्याबिनेट’ छाड्ने निर्णय गरे । त्यसअनुसार उनीहरूले राजीनामाको वक्तव्य पनि तयार गरे । तर, त्यहीबीच अचानक माओवादीका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने…
पूरा पढ्नुहोस् »

रामेश श्रेष्ठ, गायक तथा रचनाकार पञ्चायती सामन्ती सत्ताबाट हाम्रो भलाइ नहुने भएपछि यसलाई भत्काउन यो गीत रायन र मैले गायौँ । यसले युग परिवर्तनका लागि ठूलो भूमिका खेल्यो । एउटा…
पूरा पढ्नुहोस् »

रानीपोखरीको निर्माणमा लापरबाही गर्नु हाम्रो पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । यस्ता पुरातात्विक संरचनाले हाम्रो पहिचान बोकेका हुन्छन् । तिनको संरक्षण गरौँ । कुनै देशको पहिचान केले खुल्छ ? यसका अनेक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०७, २०७४

सर्वसाधारण नेपालीमा राज्य, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास अति धेरै बढेको रहेछ भन्ने यसपालिको निर्वाचन घोषणापछि प्रस्टै देखियो । कुनै पनि गतिशील व्यवस्थाका लागि यो त्यति राम्रो सूचक अवश्य होइन । तैपनि, भइरहेको के छ भने नेतृत्वका हरेक घोषणा र कार्यप्रति जनता त्यतिवेलासम्म विश्वास गर्दैनन्, जतिवेलासम्म त्यो साँच्चै कार्यान्वयनमा आउँदैन । यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि परिस्थिति त्यस्तै देखिएको छ । र, कतिपय नेताहरूकै अभिव्यक्तिले यस्तो अविश्वासलाई बल दिइरहेको छ । एकातिर राज्यले निर्वाचनका लागि अर्बौ लगानी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले रातदिन लगाएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन केन्द्र र मतदान केन्द्रहरू तोकिएका छन् । आवश्यक पर्ने मतपत्र र परिचयपत्रको छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँ–गाउँ र नगर–नगरमा निर्वाचन तयारीमा राजनीतिक दल ताउरमाउर गर्दै खटिएका छन् । अर्कातिर मानिसहरू अझै पनि प्रश्न गरिबस्छन्, साँच्चै निर्वाचन हुन्छ के ? साँच्चै होला त ३१ वैशाखमै निर्वाचन ?

यसका लागि सम्भवतः संविधानलाई लिएर देखिएको असन्तोष जारी रहनु, मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामेल हुनुअघि सारेका सर्त पूरा हुने संकेत नदेखिनु तथा उनीहरूका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई कारणका रूपमा लिइएको छ । अर्कातिर कतिपय नेताका अभिव्यक्ति पनि दोधार सिर्जना गर्ने खालका छन् । हालै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा स्थानीय विकासमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचनबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि आशंकाका कारण हुन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निरन्तर निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा पनि प्रश्न उठ्नुका पछि आमजनतामा नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वासले काम गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा पनि प्रश्न उठ्नुका पछाडि आमजनतामा नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वासले काम गरेको देखिन्छ

यस्तो अवस्था संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि पनि आएको थियो र दोस्रो निर्वाचन घोषणा भइसक्दा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अविश्वास गत वर्ष संविधान जारी गर्नुअघि पनि आएको थियो र यसपटक पनि । अवश्य पनि यसरी नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाउनु एउटा चिन्ताको विषय हो । नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले देशको भविष्यप्रति पनि अविश्वास सिर्जना हुन्छ । व्यापारीहरू लगानी गर्न डराउँछन् । विदेशी लगानी आउन रोकिन्छ, यहीँका सिर्जनशील नागरिक नयाँ–नयाँ परियोजना बनाउन र काम गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । यस्तो अवस्था लामो समय रहेमा देशको विनाश हुन्छ, उन्नति हुँदैन ।

हिजो (बुधबार) प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले भने निर्वाचन हुने–नहुने आशंकालाई किनारा लगाउने प्रयास गरेको छ । पाँचै दलले तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि मधेसवादी दलहरूलाई समेटेर नजाँदा निर्वाचन सहज नहुने र त्यसले देशको एउटा भागमा लामो समय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेबारे खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा सचेत देखिन्छन् । तर, उनीहरूले यही संसदीय अवस्थामा गर्न सक्ने कामका सीमा छन् । न त उनीहरू वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्न सक्छन्, न त अहिलेको संसदीय गणितमा संशोधन नै सम्भव छ । यसका लागि केबल मधेसवादी दल र एमालेसमेत सहभागी भएर न्यूनतम सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने र मधेसवादी दलले आफ्ना अडान घरिघरी नफेर्ने अवस्था आउनुपर्छ ।
के पनि प्रस्ट छ भने मेधसका मुद्दा अहिले नै सम्बोधन नहुँदैमा कमजोर बन्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न रोक्ने होइन । अनेक समस्याका बाबजुद नेतृत्वले देशलाई अघि बढाइरहेको छ । निर्वाचनप्रति अविश्वास गरेर नबसौँ ।