आशंकालाई बिर्को
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

-संसद् अवरोध खुलाउन सरकारले एमालेसँग सहमति गर्दा मधेसी दल फेरि भड्किए -शीर्ष बैठकमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भनाभन -यस्तो छ संशोधन फेल गर्ने एमालेको रणनीति -सहमतिको गोलचक्करमा देश संसद् अवरोध…
पूरा पढ्नुहोस् »

एक दशकदेखि सिने क्षेत्रमा संघर्षरत दीपा थापा नृत्यमा राम्रो दख्खल राख्छिन् । ‘कारबाही’ बाट सिने क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी उनले ‘द रेन्ज’, ‘लुट कम्पनी’, ‘मेरो देश’लगायतका चलचित्रमा काम गरेकी छिन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

चलचित्र ‘घामपानी’ हेर्न नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र नेतृ हिसिला यमी कुमारी हलमा पुगेका छन् । जातीयताले मान्छेको जीवनमा निम्त्याएको कथामा आधारित घामपानी बैशाख १ गते रिलिज…
पूरा पढ्नुहोस् »

दैनिक काम सकेर फुर्सदमा टेलिभिजन हेर्नु राम्रै हो । आवश्यकताअनुसार आफूलाई मन पर्ने कार्यक्रम हेर्दा ‘मुड फ्रेस’ पनि हुनुका साथै विभिन्न जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ । तर, कतिपय व्यक्ति भने…
पूरा पढ्नुहोस् »

जिल्लाको चुहानडाँडा गाउँलाई ‘सहकारी गाउँ’ घोषणा गरिएको छ । पूरै गाउँमा सहकारी संस्था खोलिएपछि गाउँलाई सहकारी गाउँका रूपमा घोषणा गरिएको हो । कुनै वेला बचत, ऋणका कारोबार गर्न गाउँमा बैंक,…
पूरा पढ्नुहोस् »

  पेरिस/ फ्रान्समा आइतबार राष्ट्रपतिको पहिलोे चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा ११ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । स्थानीय समयअनुसार बिहान पाँच बजे सुरु भएको मतदान साँझ ७…
पूरा पढ्नुहोस् »

संकटा क्लबले विशाल मेमोरियल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएको छ । बुधबार भएको सेमिफाइनलमा १० खेलाडीमा सीमित नेपाल पुलिस क्लबमाथि ३–० को रवाफिलो जित निकाल्दै संकटा उपाधिनजिक पुगेको हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

‘नाइदर राइट नर लेफ्ट’ फ्रान्समा यसै साता भएको पहिलो चरणको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका उम्मेदवार म्याक्रोंले आफू र आफ्नो दलको राजनीतिक दृष्टिकोणबारे भनेको भनाइ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजकीय भ्रमणको दुई दिन (४ र ५ वैशाख)पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत बसाइको औचित्य र उद्देश्य सम्पन्न भयो । आएको दिन औपचारिकता निभाएर भोलिपल्ट उनका सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भए…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले आआफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्र मतदातासमक्ष सार्वजनिक गर्दै छन् । मंगलबार मात्र कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०७, २०७४

सर्वसाधारण नेपालीमा राज्य, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास अति धेरै बढेको रहेछ भन्ने यसपालिको निर्वाचन घोषणापछि प्रस्टै देखियो । कुनै पनि गतिशील व्यवस्थाका लागि यो त्यति राम्रो सूचक अवश्य होइन । तैपनि, भइरहेको के छ भने नेतृत्वका हरेक घोषणा र कार्यप्रति जनता त्यतिवेलासम्म विश्वास गर्दैनन्, जतिवेलासम्म त्यो साँच्चै कार्यान्वयनमा आउँदैन । यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि परिस्थिति त्यस्तै देखिएको छ । र, कतिपय नेताहरूकै अभिव्यक्तिले यस्तो अविश्वासलाई बल दिइरहेको छ । एकातिर राज्यले निर्वाचनका लागि अर्बौ लगानी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले रातदिन लगाएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन केन्द्र र मतदान केन्द्रहरू तोकिएका छन् । आवश्यक पर्ने मतपत्र र परिचयपत्रको छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँ–गाउँ र नगर–नगरमा निर्वाचन तयारीमा राजनीतिक दल ताउरमाउर गर्दै खटिएका छन् । अर्कातिर मानिसहरू अझै पनि प्रश्न गरिबस्छन्, साँच्चै निर्वाचन हुन्छ के ? साँच्चै होला त ३१ वैशाखमै निर्वाचन ?

यसका लागि सम्भवतः संविधानलाई लिएर देखिएको असन्तोष जारी रहनु, मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामेल हुनुअघि सारेका सर्त पूरा हुने संकेत नदेखिनु तथा उनीहरूका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई कारणका रूपमा लिइएको छ । अर्कातिर कतिपय नेताका अभिव्यक्ति पनि दोधार सिर्जना गर्ने खालका छन् । हालै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा स्थानीय विकासमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचनबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि आशंकाका कारण हुन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निरन्तर निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा पनि प्रश्न उठ्नुका पछि आमजनतामा नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वासले काम गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा पनि प्रश्न उठ्नुका पछाडि आमजनतामा नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वासले काम गरेको देखिन्छ

यस्तो अवस्था संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि पनि आएको थियो र दोस्रो निर्वाचन घोषणा भइसक्दा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अविश्वास गत वर्ष संविधान जारी गर्नुअघि पनि आएको थियो र यसपटक पनि । अवश्य पनि यसरी नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाउनु एउटा चिन्ताको विषय हो । नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले देशको भविष्यप्रति पनि अविश्वास सिर्जना हुन्छ । व्यापारीहरू लगानी गर्न डराउँछन् । विदेशी लगानी आउन रोकिन्छ, यहीँका सिर्जनशील नागरिक नयाँ–नयाँ परियोजना बनाउन र काम गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । यस्तो अवस्था लामो समय रहेमा देशको विनाश हुन्छ, उन्नति हुँदैन ।

हिजो (बुधबार) प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले भने निर्वाचन हुने–नहुने आशंकालाई किनारा लगाउने प्रयास गरेको छ । पाँचै दलले तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि मधेसवादी दलहरूलाई समेटेर नजाँदा निर्वाचन सहज नहुने र त्यसले देशको एउटा भागमा लामो समय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेबारे खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा सचेत देखिन्छन् । तर, उनीहरूले यही संसदीय अवस्थामा गर्न सक्ने कामका सीमा छन् । न त उनीहरू वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्न सक्छन्, न त अहिलेको संसदीय गणितमा संशोधन नै सम्भव छ । यसका लागि केबल मधेसवादी दल र एमालेसमेत सहभागी भएर न्यूनतम सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने र मधेसवादी दलले आफ्ना अडान घरिघरी नफेर्ने अवस्था आउनुपर्छ ।
के पनि प्रस्ट छ भने मेधसका मुद्दा अहिले नै सम्बोधन नहुँदैमा कमजोर बन्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न रोक्ने होइन । अनेक समस्याका बाबजुद नेतृत्वले देशलाई अघि बढाइरहेको छ । निर्वाचनप्रति अविश्वास गरेर नबसौँ ।