उम्मेदवारको योग्यता - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भारतसँग जोडिएका सबै सीमा नाका सोमबार बिहानैदेखि बन्द गरिएका छन् । भारतसँग जोडिएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको विश्वकर्मा समुदायका युवतीहरूको क्षमता र प्रतिभा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्ने उद्देश्यले मिस विश्वकर्मा इन्टरनेसनल आयोजना हुने भएको छ । एक वर्षअघि मिस विश्वकर्मा पूर्वाञ्चल आयोजना गरिसकेको मोनाली…
पूरा पढ्नुहोस् »

शरीरको आन्तरिक तथा बाहिरी स्वास्थ्य कायम राख्न योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण पछिल्लो समय सहरीकरण र सेवासुविधाले अल्छी भएका मानिसहरूको योगप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । विभिन्न सेवासुविधाले धेरै…
पूरा पढ्नुहोस् »

संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ६ मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्तिको तयारी स्थानीय तह निर्वाचनका कारण स्थगित भएको श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै सुरु हुने भएको छ । श्रम तथा…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

 भारोत्तोलनका प्रमुख प्रशिक्षक ओलम्पियन सुनीललाल जोशीको ५३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जोशीको बाँसबारीस्थित गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा आइतबार निधन भएको हो । सन् १९९६ मा अमेरिकाको अटलान्टामा भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अरूको बुई चढेर सगरमाथा पुग्ने रहर विकास भनेको आर्थिक विकासलाई मात्रै लिने हो भने यो जनताको समृद्धि वा उकासिएको जीवनस्तर हो । यस्तो समृद्धि ऊ स्वयंले आफ्ना लागि ल्याउने हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

विष्णुबहादुर रावल ९८ वर्षका भए । १४ असारको निर्वाचनमा उनी बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका—३ मा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन् । यता ९५ वर्षका टेकबहादुर तामाङ ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउ“पालिका सदस्यका…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०६, २०७४

आगामी ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा भएसँगै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । आफ्ना आन्तरिक संगठनात्मक तयारीका साथसाथै मतदाता रिझाउन थालेका दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र तयारीलाई पनि अन्तिम रूप दिँदै छन् । सबै दल र मतदाताको पनि मुख्य चासो भने निर्वाचनमा खडा हुने उम्मेदवारका सन्दर्भमा छ । कतिपय ठाउँमा कतिपय दलबाट उम्मेदवार तोकिइसकेका छन् भने धेरैजसो ठाउँमा अब एक साताभित्र उम्मेदवार तय भइसक्ने पक्का छ । १६ वैशाखमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम पहिले नै प्रकाशित भइसकेकाले सोहीअनुसार दलहरूको सक्रियता बढेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले पार्टीका केन्द्रीय समितिले निकाल्ने घोषणापत्रको महत्व राजनीतिक तहको मात्र हुन्छ । सबै उम्मेदवारले आआफ्ना तर्फबाट स्थानीय तहमै घोषणापत्र जारी गर्नेछन् । तर, यी घोषणापत्र जे–जस्ता आए पनि अहिलेको चासो भने त्यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्यताका साथसाथै स्थानीय तहको सरकारका दायित्वका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न योग्य उम्मेदवार आउलान् कि नआउलान् भन्नेतिर रहेको छ ।

दलहरूका घोषणापत्र जे–जस्ता आए पनि त्यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्यताका साथै स्थानीय तहको सरकारका दायित्वका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न योग्य उम्मेदवार आउलान् कि नआउलान् ?

अहिले हुन लागेको स्थानीय सरकारको निर्वाचनको अर्थ पहिलेका जस्ता गाउँका मुखिया या प्रधानपञ्च छनोट गरेजस्तो पक्कै होइन । अब गाविस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष हुनेले एउटा पेसेवर नेताका रूपमा नियमित कार्यालयमा बसेर सेवा दिनुपर्नेछ । यसैगरी आफ्नो एकाइभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, भूउपयोग, स्रोत परिचालनसहित समग्र विकासका खाका बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि गर्नुपर्नेछ । अहिले सबैले आर्थिक समृद्धिको नारा दिइरहेका छन् । यस्तो समृद्धिको आधार पनि गाउँ तहबाटै सुरु हुन्छ । अबका स्थानीय सरकारको नेतृत्वले परम्परागत रूपमा झैझगडा मिलाउने र सिफारिस दिने मात्र काम गरेर हुँदैन । बरु आफ्नो क्षेत्रभित्र कसरी सबै नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने, सबैलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, आफ्नो गाउँ छिमेकबाट कसरी गरिबी हटाउने, कसरी आर्थिक अवसर सबैलाई वितरण गर्ने भन्ने कामको नेतृत्व पनि यिनै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले गर्ने हो ।

तर, अहिलेसम्म राजनीतिक दलले उठाउन लागेका अनुहार र चर्चामा आएका नाम हेर्दा दलहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिभन्दा राजनीतिमा निरन्तर लागेको र सम्बन्धित क्षेत्रको वरिष्ठ कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार छनोट गर्दै गरेको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा त निर्वाचन जित्ने नाममा पैसा भएका, गुन्डा परिचालन गर्न या पैसा खर्चेर मतदाता प्रभावित गर्न सक्नेलाई अघि सार्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै रह्यो भने आगामी निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय तहको सरकारले आफ्ना लागि संविधानले निर्धारित गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न मुस्किल पर्ने निश्चित छ । अहिले पनि दलहरूले गाउँमा मुखिया छानेजस्तो गरी उम्मेदवार छनोट गरे भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्मचारीको नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार जाने या कमजोर नेतृत्वका कारण सरकारी कर्मचारीले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो भयो भने स्थानीय जनताले पाँच वर्ष पछि पर्ने गरी दुःख पाउनेछन् । दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा यसतर्फ ध्यान दिऊन् ।