मधेसी दलको उल्टो यात्रा - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भारतसँग जोडिएका सबै सीमा नाका सोमबार बिहानैदेखि बन्द गरिएका छन् । भारतसँग जोडिएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको विश्वकर्मा समुदायका युवतीहरूको क्षमता र प्रतिभा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्ने उद्देश्यले मिस विश्वकर्मा इन्टरनेसनल आयोजना हुने भएको छ । एक वर्षअघि मिस विश्वकर्मा पूर्वाञ्चल आयोजना गरिसकेको मोनाली…
पूरा पढ्नुहोस् »

शरीरको आन्तरिक तथा बाहिरी स्वास्थ्य कायम राख्न योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण पछिल्लो समय सहरीकरण र सेवासुविधाले अल्छी भएका मानिसहरूको योगप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । विभिन्न सेवासुविधाले धेरै…
पूरा पढ्नुहोस् »

संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ६ मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्तिको तयारी स्थानीय तह निर्वाचनका कारण स्थगित भएको श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै सुरु हुने भएको छ । श्रम तथा…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको एउटा गाँउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम राखिएको छ । उत्तरी हरियाणा प्रदेशको मेवात जिल्लाको मारोरा गाउँलाई ‘ट्रम्प गाउँ’ नामाकरण गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

 भारोत्तोलनका प्रमुख प्रशिक्षक ओलम्पियन सुनीललाल जोशीको ५३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जोशीको बाँसबारीस्थित गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा आइतबार निधन भएको हो । सन् १९९६ मा अमेरिकाको अटलान्टामा भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अरूको बुई चढेर सगरमाथा पुग्ने रहर विकास भनेको आर्थिक विकासलाई मात्रै लिने हो भने यो जनताको समृद्धि वा उकासिएको जीवनस्तर हो । यस्तो समृद्धि ऊ स्वयंले आफ्ना लागि ल्याउने हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि अध्यक्ष बनेका कमल थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) गठन गरी अध्यक्ष बने । झन्डै चार दशक लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

विष्णुबहादुर रावल ९८ वर्षका भए । १४ असारको निर्वाचनमा उनी बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका—३ मा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन् । यता ९५ वर्षका टेकबहादुर तामाङ ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउ“पालिका सदस्यका…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०४, २०७४

अन्ततः मधेसी दलले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने प्रयत्नमा लाग्ने घोषणा गरे । लामो समयदेखि यही प्रतीक्षा थियो कि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका मुख्य भनिएका दल आफै“ले जारी गरेको संविधानमा उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्न सहमत हुनेछन् र मधेसी मोर्चासहितका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका तीनवटै निर्वाचन गराउन सफल हुनेछन् । लामो समयदेखि जारी संक्रमणकाल अन्त्य गर्न र राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हि“ड्न उनीहरू सहमत हुनेछन् । तर, संस्थापन पक्षमा रहेका दलका सत्तास्वार्थ बाभि“mदै जा“दा सहमतिको साटो विभाजनतिर जान उनीहरू सक्रिय देखिए । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले खस राष्ट्रवादको एकोहोरो रटान र अडानका आडमा आफ्नो मतदाता संख्या बढाउन गरेको प्रयासले यी सहमतिका प्रयास असफल हु“दै गए । यो एउटा यस्तो कारण हो, जसका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा भएर पनि सबै प्रदेशमा सफल हुनेमा अझै आशंका कायमै छन् । यसको पछिल्लो प्रतिक्रिया मधेसी दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने घोषित लक्ष्यसहित गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा नै हो । यसैबीच कांग्रेसका मधेसी नेताले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा जान अनिवार्य सर्त बनाएर दललाई दबाब दिएपछि मधेसी आवाजको शक्ति विस्तारित भएको मानिएको छ । राज्यले चाहेमा विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने भए पनि एउटा राजनीतिक हिस्सालाई अलग राखेर गरिने निर्वाचनको वैधतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइनेछ तथा यसले स्थानीय तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई हल गर्नुको साटो थप बल्झाउने निश्चित छ ।

तर, यो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा पाटो मात्र हो । अहिलेको अवस्था आउनु र ल्याउनुमा मधेसी दलको निषेधकारी चरित्र पनि जिम्मेवार छ । मधेसी दलले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै आफ्ना राजनीतिक अधिकारका मागबारे दोहोरो चरित्र देखाउने र आफैँभित्र शक्ति आर्जन गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा बसालेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमा जान त एकमत हुने गरेका छन् तर आफ्ना माग पूरा गराउने जिम्मेवारीबाट भने निरन्तर भाग्दै आएका छन् । उनीहरूले कहिले मधेसमा एक प्रदेश हुनुपर्ने, कहिले दुई प्रदेश चाहिने, कहिले संविधानसभाको पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने र कहिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आएका समाधान बिगार्ने तर नया“ समाधान नदिने अनौठो केटाकेटी चरित्र देखाइरहेका छन् । अहिले पनि वर्तमान सरकारले गत मंसिरमा संसद्समक्ष पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विरोध गरिरहे । अहिले उनीहरूसमेत सामेल भएर गरिएको सहमतिका आधारमा आएको नयाँ संशोधन प्रस्तावको पनि उनीहरू विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू के भुलिरहेका छन् भने सधैँ आन्दोलनका भरमा राज्यलाई आफ्ना आग्रह लाद्न सकिन्न । अहिलेको संसदीय गणितले मधेसका सबै माग पूरा गर्ने निश्चित गर्दैन । यस्तो अवस्थामा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रका आधारसहित संघीयताजस्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र जनताबाट आफ्ना मागलाई अनुमोदन गराउने उपायका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन छाडेर उनीहरू उल्टो यात्रामा निस्केका छन् । मधेसी दलहरूले यसबाट एउटा आत्मतुष्टि त लेलान्, यसले देश र मधेस कसैलाई हित गर्दैन । यस मामिलामा दुवै पक्षको संयमता र सकारात्मक पहलको खा“चो देखिएको छ ।