मधेसी दलको उल्टो यात्रा - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

-संसद् अवरोध खुलाउन सरकारले एमालेसँग सहमति गर्दा मधेसी दल फेरि भड्किए -शीर्ष बैठकमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भनाभन -यस्तो छ संशोधन फेल गर्ने एमालेको रणनीति -सहमतिको गोलचक्करमा देश संसद् अवरोध…
पूरा पढ्नुहोस् »

एक दशकदेखि सिने क्षेत्रमा संघर्षरत दीपा थापा नृत्यमा राम्रो दख्खल राख्छिन् । ‘कारबाही’ बाट सिने क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी उनले ‘द रेन्ज’, ‘लुट कम्पनी’, ‘मेरो देश’लगायतका चलचित्रमा काम गरेकी छिन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

चलचित्र ‘घामपानी’ हेर्न नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र नेतृ हिसिला यमी कुमारी हलमा पुगेका छन् । जातीयताले मान्छेको जीवनमा निम्त्याएको कथामा आधारित घामपानी बैशाख १ गते रिलिज…
पूरा पढ्नुहोस् »

दैनिक काम सकेर फुर्सदमा टेलिभिजन हेर्नु राम्रै हो । आवश्यकताअनुसार आफूलाई मन पर्ने कार्यक्रम हेर्दा ‘मुड फ्रेस’ पनि हुनुका साथै विभिन्न जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ । तर, कतिपय व्यक्ति भने…
पूरा पढ्नुहोस् »

जिल्लाको चुहानडाँडा गाउँलाई ‘सहकारी गाउँ’ घोषणा गरिएको छ । पूरै गाउँमा सहकारी संस्था खोलिएपछि गाउँलाई सहकारी गाउँका रूपमा घोषणा गरिएको हो । कुनै वेला बचत, ऋणका कारोबार गर्न गाउँमा बैंक,…
पूरा पढ्नुहोस् »

  पेरिस/ फ्रान्समा आइतबार राष्ट्रपतिको पहिलोे चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा ११ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । स्थानीय समयअनुसार बिहान पाँच बजे सुरु भएको मतदान साँझ ७…
पूरा पढ्नुहोस् »

संकटा क्लबले विशाल मेमोरियल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएको छ । बुधबार भएको सेमिफाइनलमा १० खेलाडीमा सीमित नेपाल पुलिस क्लबमाथि ३–० को रवाफिलो जित निकाल्दै संकटा उपाधिनजिक पुगेको हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

‘नाइदर राइट नर लेफ्ट’ फ्रान्समा यसै साता भएको पहिलो चरणको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका उम्मेदवार म्याक्रोंले आफू र आफ्नो दलको राजनीतिक दृष्टिकोणबारे भनेको भनाइ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजकीय भ्रमणको दुई दिन (४ र ५ वैशाख)पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत बसाइको औचित्य र उद्देश्य सम्पन्न भयो । आएको दिन औपचारिकता निभाएर भोलिपल्ट उनका सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भए…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले आआफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्र मतदातासमक्ष सार्वजनिक गर्दै छन् । मंगलबार मात्र कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०४, २०७४

अन्ततः मधेसी दलले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने प्रयत्नमा लाग्ने घोषणा गरे । लामो समयदेखि यही प्रतीक्षा थियो कि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका मुख्य भनिएका दल आफै“ले जारी गरेको संविधानमा उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्न सहमत हुनेछन् र मधेसी मोर्चासहितका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका तीनवटै निर्वाचन गराउन सफल हुनेछन् । लामो समयदेखि जारी संक्रमणकाल अन्त्य गर्न र राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हि“ड्न उनीहरू सहमत हुनेछन् । तर, संस्थापन पक्षमा रहेका दलका सत्तास्वार्थ बाभि“mदै जा“दा सहमतिको साटो विभाजनतिर जान उनीहरू सक्रिय देखिए । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले खस राष्ट्रवादको एकोहोरो रटान र अडानका आडमा आफ्नो मतदाता संख्या बढाउन गरेको प्रयासले यी सहमतिका प्रयास असफल हु“दै गए । यो एउटा यस्तो कारण हो, जसका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा भएर पनि सबै प्रदेशमा सफल हुनेमा अझै आशंका कायमै छन् । यसको पछिल्लो प्रतिक्रिया मधेसी दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने घोषित लक्ष्यसहित गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा नै हो । यसैबीच कांग्रेसका मधेसी नेताले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा जान अनिवार्य सर्त बनाएर दललाई दबाब दिएपछि मधेसी आवाजको शक्ति विस्तारित भएको मानिएको छ । राज्यले चाहेमा विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने भए पनि एउटा राजनीतिक हिस्सालाई अलग राखेर गरिने निर्वाचनको वैधतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइनेछ तथा यसले स्थानीय तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई हल गर्नुको साटो थप बल्झाउने निश्चित छ ।

तर, यो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा पाटो मात्र हो । अहिलेको अवस्था आउनु र ल्याउनुमा मधेसी दलको निषेधकारी चरित्र पनि जिम्मेवार छ । मधेसी दलले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै आफ्ना राजनीतिक अधिकारका मागबारे दोहोरो चरित्र देखाउने र आफैँभित्र शक्ति आर्जन गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा बसालेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमा जान त एकमत हुने गरेका छन् तर आफ्ना माग पूरा गराउने जिम्मेवारीबाट भने निरन्तर भाग्दै आएका छन् । उनीहरूले कहिले मधेसमा एक प्रदेश हुनुपर्ने, कहिले दुई प्रदेश चाहिने, कहिले संविधानसभाको पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने र कहिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आएका समाधान बिगार्ने तर नया“ समाधान नदिने अनौठो केटाकेटी चरित्र देखाइरहेका छन् । अहिले पनि वर्तमान सरकारले गत मंसिरमा संसद्समक्ष पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विरोध गरिरहे । अहिले उनीहरूसमेत सामेल भएर गरिएको सहमतिका आधारमा आएको नयाँ संशोधन प्रस्तावको पनि उनीहरू विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू के भुलिरहेका छन् भने सधैँ आन्दोलनका भरमा राज्यलाई आफ्ना आग्रह लाद्न सकिन्न । अहिलेको संसदीय गणितले मधेसका सबै माग पूरा गर्ने निश्चित गर्दैन । यस्तो अवस्थामा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रका आधारसहित संघीयताजस्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र जनताबाट आफ्ना मागलाई अनुमोदन गराउने उपायका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन छाडेर उनीहरू उल्टो यात्रामा निस्केका छन् । मधेसी दलहरूले यसबाट एउटा आत्मतुष्टि त लेलान्, यसले देश र मधेस कसैलाई हित गर्दैन । यस मामिलामा दुवै पक्षको संयमता र सकारात्मक पहलको खा“चो देखिएको छ ।