मधेसी दलको उल्टो यात्रा - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

तिहार, बत्तीको चाड । उज्यालोको चाड । सँगसँगै मिठो–मसिनो खानपिन गरिने चाड । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने र बिहानदेखि साँझसम्म तास खेलेर दिन बिताउने चाड । गाउँघरवरपर देउसी–भैलो खेलेर मनाइने चाड…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन समाजवादसहितको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनलाई राजधानी बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले सो…
पूरा पढ्नुहोस् »

डिफेन्डर राफेयल भरानले आत्मघाती गोल गरेपछि मंगलबार साविक विजेता रियल म्याड्रिड युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा टोटनह्यामसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । समूह एचको तेस्रो खेल बराबरीमा रोकेपछि रियललाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीलाई सरकार छाड्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले ‘क्याबिनेट’ छाड्ने निर्णय गरे । त्यसअनुसार उनीहरूले राजीनामाको वक्तव्य पनि तयार गरे । तर, त्यहीबीच अचानक माओवादीका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने…
पूरा पढ्नुहोस् »

रामेश श्रेष्ठ, गायक तथा रचनाकार पञ्चायती सामन्ती सत्ताबाट हाम्रो भलाइ नहुने भएपछि यसलाई भत्काउन यो गीत रायन र मैले गायौँ । यसले युग परिवर्तनका लागि ठूलो भूमिका खेल्यो । एउटा…
पूरा पढ्नुहोस् »

रानीपोखरीको निर्माणमा लापरबाही गर्नु हाम्रो पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । यस्ता पुरातात्विक संरचनाले हाम्रो पहिचान बोकेका हुन्छन् । तिनको संरक्षण गरौँ । कुनै देशको पहिचान केले खुल्छ ? यसका अनेक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   बैशाख ०४, २०७४

अन्ततः मधेसी दलले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने प्रयत्नमा लाग्ने घोषणा गरे । लामो समयदेखि यही प्रतीक्षा थियो कि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका मुख्य भनिएका दल आफै“ले जारी गरेको संविधानमा उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्न सहमत हुनेछन् र मधेसी मोर्चासहितका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका तीनवटै निर्वाचन गराउन सफल हुनेछन् । लामो समयदेखि जारी संक्रमणकाल अन्त्य गर्न र राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हि“ड्न उनीहरू सहमत हुनेछन् । तर, संस्थापन पक्षमा रहेका दलका सत्तास्वार्थ बाभि“mदै जा“दा सहमतिको साटो विभाजनतिर जान उनीहरू सक्रिय देखिए । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले खस राष्ट्रवादको एकोहोरो रटान र अडानका आडमा आफ्नो मतदाता संख्या बढाउन गरेको प्रयासले यी सहमतिका प्रयास असफल हु“दै गए । यो एउटा यस्तो कारण हो, जसका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा भएर पनि सबै प्रदेशमा सफल हुनेमा अझै आशंका कायमै छन् । यसको पछिल्लो प्रतिक्रिया मधेसी दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने घोषित लक्ष्यसहित गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा नै हो । यसैबीच कांग्रेसका मधेसी नेताले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा जान अनिवार्य सर्त बनाएर दललाई दबाब दिएपछि मधेसी आवाजको शक्ति विस्तारित भएको मानिएको छ । राज्यले चाहेमा विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने भए पनि एउटा राजनीतिक हिस्सालाई अलग राखेर गरिने निर्वाचनको वैधतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइनेछ तथा यसले स्थानीय तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई हल गर्नुको साटो थप बल्झाउने निश्चित छ ।

तर, यो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा पाटो मात्र हो । अहिलेको अवस्था आउनु र ल्याउनुमा मधेसी दलको निषेधकारी चरित्र पनि जिम्मेवार छ । मधेसी दलले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै आफ्ना राजनीतिक अधिकारका मागबारे दोहोरो चरित्र देखाउने र आफैँभित्र शक्ति आर्जन गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा बसालेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमा जान त एकमत हुने गरेका छन् तर आफ्ना माग पूरा गराउने जिम्मेवारीबाट भने निरन्तर भाग्दै आएका छन् । उनीहरूले कहिले मधेसमा एक प्रदेश हुनुपर्ने, कहिले दुई प्रदेश चाहिने, कहिले संविधानसभाको पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने र कहिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आएका समाधान बिगार्ने तर नया“ समाधान नदिने अनौठो केटाकेटी चरित्र देखाइरहेका छन् । अहिले पनि वर्तमान सरकारले गत मंसिरमा संसद्समक्ष पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विरोध गरिरहे । अहिले उनीहरूसमेत सामेल भएर गरिएको सहमतिका आधारमा आएको नयाँ संशोधन प्रस्तावको पनि उनीहरू विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू के भुलिरहेका छन् भने सधैँ आन्दोलनका भरमा राज्यलाई आफ्ना आग्रह लाद्न सकिन्न । अहिलेको संसदीय गणितले मधेसका सबै माग पूरा गर्ने निश्चित गर्दैन । यस्तो अवस्थामा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रका आधारसहित संघीयताजस्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र जनताबाट आफ्ना मागलाई अनुमोदन गराउने उपायका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन छाडेर उनीहरू उल्टो यात्रामा निस्केका छन् । मधेसी दलहरूले यसबाट एउटा आत्मतुष्टि त लेलान्, यसले देश र मधेस कसैलाई हित गर्दैन । यस मामिलामा दुवै पक्षको संयमता र सकारात्मक पहलको खा“चो देखिएको छ ।