टिचिङमा लास, मनाइँदै २१ मार्च - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानोमानी गर्न थालेको भन्दै रजवाराबासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  गौमुखी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्षले मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको, संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रयोगको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको प्रेमकहानीबारे सबैलाई थाहै छ । उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा छन् । तर, यसबारे दुवैजनाले खुलेर भने कहिल्यै बोलेका छैनन् । ‘रिल’ लाइफमा दर्शकले…
पूरा पढ्नुहोस् »

दसैँले हामीहरूको घर–आँगन टेकिसकेको छ । यो वेलामा सहरबाट गाउँ जानेहरूको भिड हुन्छ । गाउँमा आफ्ना आफन्त, पाहुना आएका हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका फलफूल, बजारमा पाइने मिठाईहरू लैजाने चलन छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुलुक संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा…
पूरा पढ्नुहोस् »

वासिंटन/अमेरिकी बमवर्षक र युद्धक विमान उत्तर कोरियाली सामुद्रिक सीमाको आकाशमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अमेरिकी क्षेत्र गुआम र जापानको ओकिनावाबाट कोरियाली आकाशमाथि ती विमान उडेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति…
पूरा पढ्नुहोस् »

आठौँ लिगलिगे दौड २०७४ को उपाधि नेपाल आर्मीका खगेन्द्र रानाभाटले जितेका छन् । चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट सम्मको निर्धारित दुरी १ घण्टा दुइ मिनेटमा पार गर्दै डोटी घर भएका रानाभाटले उपाधि जितेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक निकाय नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सका अनुसार सन् २०१७ को पहिलो पाँचमहिने अवधिमा रोबोट उत्पादन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रस्तुतिः अच्युत पुरी एसिया प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रियको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष पाटा ट्राभल मार्टको आयोजना गर्ने अवसर मकाउले पायो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ६० भन्दा बढी मुलुकका पर्यटनसँग…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको अन्तिम चरणको परिणाम आइरहेकै वेला दलहरू आउने मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा जुटेका छन् । आउने २९ असोजमा समानुपातिकतर्फका दुवै तहका उम्मेदवारको नाम…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अशोक दर्नाल   |   चैत ०८, २०७३

२१ मार्च, सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकी सहर सार्पभिल्लेमा कालाजातिका जनताले रङका आधारमा गरिने भेदभावविरुद्ध एउटा बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । न्याय र समानताको पक्षमा गरिएको प्रदर्शन भएकाले त्यसमा हजारौँ मानिस सहभागी थिए । तर, प्रदर्शनमा उत्रिएका कालाजातिका मानिसमाथि जाति र रंगभेदवादी सरकार बर्बरतापूर्ण दमनमा उत्रियो । ६९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र धेरै मानिस घाइते भए । यही नरसंहारको सम्झनास्वरूप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो र सन् १९६९ देखि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालेको थियो ।

नेपालले पनि सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघको यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो‍ र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस पनि मनाउन थाल्यो । तर, जति नै दिवस मनाउन थाले पनि नेपालमा जातिका आधारमा गरिने भेदभावमा कुनै कमी आउन नसक्नु विडम्बना नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल अब्बल दर्जामै गनिन्छ, तर ती सन्धि–महासन्धिलाई व्यवहारमा लागू गर्न भने उसले कुनै चासो दिने गरेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिबाट २१ मार्चलाई जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेका थिए हेपिएका, थिचिएका, पिल्सिएका दलित समुदायले । ‘जातीय तथा रंगभेदद्वारा सत्ताको उत्पीडनमा परेका आमदलित उत्पीडित तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका जुझारु मनोबलहरू’ भन्ने नारासाथ आज ५२औँ २१ मार्च मनाइँदै छ । तर, विडाम्बनासाथ भन्नैपर्छ, यस नाराले यी पीडितलाई छुनै सकेको छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा जातीय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक वर्ष यस दिवसले दिने सन्देश र दलित आन्दोलनको कार्यदिशा परिवर्तनको आगामी योजनाबारे समीक्षा गर्न सकेको पाइँदैन । हामीकहाँ यस दिवसलाई एक दिनको औपचारिकता र दाताहरूको क्रियाकलापका रूपमा लिने गरिएको छ ।

गएको वर्ष विभेदमा पारिएको दलित समुदायले २१ मार्चलाई संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकार समेटिएको खुसियालीमा मनाइरहँदा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्तिको अवसरका रूपमा पक्कै आएका थिए । देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका वेला दलित समुदायका हक–अधिकार संविधानका पानामा अवश्य समेटिएका थिए । तर, अन्धविश्वासले जेलेर राखेको नेपाली विभेदकारी समाजले सायद त्यो पत्याएन । जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटाना झनै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राजधानी र केही सहरमा विश्वका विभेदमा परेकाहरूले मुक्ति पाएको दिनलाई स्मरण गरिरहँदा नेपालमा नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलित अधिकार, जातीय छुवाछुत कसुर र साजाय ऐनलाई समेत कुल्चेर नेपाली दलित समुदायको जातीय विभेदको निहुँमा गरिएका निर्मम हत्या, मन्दिर छोएको आरोपमा गरिएका दण्ड जरिवाना, मानवअधिकारविरुद्धका जघन्य अपराध, राज्यको उदासीनता तथा दलित आन्दोलनको उपलब्धिको स्मरण जरुरी छ ।

नेपाली दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलित अधिकारकर्मीले जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा शिक्षण अस्पतालमा जातीय विभेदका कारण हत्या भएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको लासले मृत्युपछि पनि न्याय खोजिरहेको छ । अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका अजित मिजार र दलित भएकै कारण बोक्सीको आरोपमा हत्या गरिएकी लक्ष्मी परियारको मुद्दाले दलित आन्दोलनको बजारमा केही दिन निकै बिजनेस गरे पनि अन्ततः त्यो फितलो रूपमा अगाडि बढ्यो । अजित हत्याका दोषीलाई धरौटीमा उच्च अदालतले रिहा गरेको छ । लक्ष्मी परियारका नाबालक सन्तानको बिचल्ली रहेको अवस्था छ ।

राज्यले सन्धि–महासन्धिलाई लागू गर्न नसक्नुले लेखिएका अधिकार प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । हो, यस्तै भएको छ, जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा पनि । तर, यो महासन्धि कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । जातीय छुवाछुत र अमानवीय दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय दिवस मनाउ“दैमा केही हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन ।

नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले दलित समुदायको हित हुने काम गर्न सकेको छैन । दलित समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य अधिकार पनि पाएका छैनन् । ऐन कानुनमा लेखिएका अधिकार पनि लागू भएका छैनन् ।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होइन । त्यसो त २०२० को मुलुकी ऐनले पनि जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने भनेकै थियो, तर त्यही भनाइ पनि लागू हुन सकेन । राज्यले यस्ता अनेक नीति–नियम, ऐन–कानुन कडाइपूर्वक लागू नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पीडनको सिकार भई नै रहेका छन् । स्थानीय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगिरहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुकेकै हो त ?

०६३ को आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित पनि भएको छ । तर, दलितमाथिको क्रूर अमानवीय घटना रोकिएका छैनन्, बरु झनै चर्किंदै गएका छन् । दलितका लागि नयाँ संविधान बनाउने सुरुवातसँगै अन्तिम चरणसम्म कतै धारो छोएको निहुँमा त कतै चुलो छोएको निहुँमा त कतै अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दलितको एकपछि अर्को गरी हत्या भइरह्यो । अझै पनि दलित समुदायमाथि कुटपिट, शोषण, दमन र अमानवीय व्यवहार हुने क्रम जारी नै छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि थप कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक विभेदका स्वरूप र उत्पीडनको समस्या ज्युँकात्युँ रहेको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सबै अधिकारका क्षेत्रबाट वञ्चितै छन्, अहिलेसम्म पनि दलित समुदाय । जबसम्म दलित समुदायका लागि कडा कानुन बन्दैन, कानुन लागू गर्ने निकायमा दलित समुदायको पहुँच रहँदैन, तबसम्म दलितले मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
(दर्नाल दलित अधिकारकर्मी हुन्)

तपाईंलाई दर्नालको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space>पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।