टिचिङमा लास, मनाइँदै २१ मार्च - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

अशोक दर्नाल   |   चैत ०८, २०७३

२१ मार्च, सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकी सहर सार्पभिल्लेमा कालाजातिका जनताले रङका आधारमा गरिने भेदभावविरुद्ध एउटा बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । न्याय र समानताको पक्षमा गरिएको प्रदर्शन भएकाले त्यसमा हजारौँ मानिस सहभागी थिए । तर, प्रदर्शनमा उत्रिएका कालाजातिका मानिसमाथि जाति र रंगभेदवादी सरकार बर्बरतापूर्ण दमनमा उत्रियो । ६९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र धेरै मानिस घाइते भए । यही नरसंहारको सम्झनास्वरूप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो र सन् १९६९ देखि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालेको थियो ।

नेपालले पनि सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघको यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो‍ र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस पनि मनाउन थाल्यो । तर, जति नै दिवस मनाउन थाले पनि नेपालमा जातिका आधारमा गरिने भेदभावमा कुनै कमी आउन नसक्नु विडम्बना नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल अब्बल दर्जामै गनिन्छ, तर ती सन्धि–महासन्धिलाई व्यवहारमा लागू गर्न भने उसले कुनै चासो दिने गरेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिबाट २१ मार्चलाई जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेका थिए हेपिएका, थिचिएका, पिल्सिएका दलित समुदायले । ‘जातीय तथा रंगभेदद्वारा सत्ताको उत्पीडनमा परेका आमदलित उत्पीडित तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका जुझारु मनोबलहरू’ भन्ने नारासाथ आज ५२औँ २१ मार्च मनाइँदै छ । तर, विडाम्बनासाथ भन्नैपर्छ, यस नाराले यी पीडितलाई छुनै सकेको छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा जातीय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक वर्ष यस दिवसले दिने सन्देश र दलित आन्दोलनको कार्यदिशा परिवर्तनको आगामी योजनाबारे समीक्षा गर्न सकेको पाइँदैन । हामीकहाँ यस दिवसलाई एक दिनको औपचारिकता र दाताहरूको क्रियाकलापका रूपमा लिने गरिएको छ ।

गएको वर्ष विभेदमा पारिएको दलित समुदायले २१ मार्चलाई संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकार समेटिएको खुसियालीमा मनाइरहँदा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्तिको अवसरका रूपमा पक्कै आएका थिए । देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका वेला दलित समुदायका हक–अधिकार संविधानका पानामा अवश्य समेटिएका थिए । तर, अन्धविश्वासले जेलेर राखेको नेपाली विभेदकारी समाजले सायद त्यो पत्याएन । जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटाना झनै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राजधानी र केही सहरमा विश्वका विभेदमा परेकाहरूले मुक्ति पाएको दिनलाई स्मरण गरिरहँदा नेपालमा नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलित अधिकार, जातीय छुवाछुत कसुर र साजाय ऐनलाई समेत कुल्चेर नेपाली दलित समुदायको जातीय विभेदको निहुँमा गरिएका निर्मम हत्या, मन्दिर छोएको आरोपमा गरिएका दण्ड जरिवाना, मानवअधिकारविरुद्धका जघन्य अपराध, राज्यको उदासीनता तथा दलित आन्दोलनको उपलब्धिको स्मरण जरुरी छ ।

नेपाली दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलित अधिकारकर्मीले जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा शिक्षण अस्पतालमा जातीय विभेदका कारण हत्या भएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको लासले मृत्युपछि पनि न्याय खोजिरहेको छ । अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका अजित मिजार र दलित भएकै कारण बोक्सीको आरोपमा हत्या गरिएकी लक्ष्मी परियारको मुद्दाले दलित आन्दोलनको बजारमा केही दिन निकै बिजनेस गरे पनि अन्ततः त्यो फितलो रूपमा अगाडि बढ्यो । अजित हत्याका दोषीलाई धरौटीमा उच्च अदालतले रिहा गरेको छ । लक्ष्मी परियारका नाबालक सन्तानको बिचल्ली रहेको अवस्था छ ।

राज्यले सन्धि–महासन्धिलाई लागू गर्न नसक्नुले लेखिएका अधिकार प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । हो, यस्तै भएको छ, जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा पनि । तर, यो महासन्धि कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । जातीय छुवाछुत र अमानवीय दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय दिवस मनाउ“दैमा केही हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन ।

नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले दलित समुदायको हित हुने काम गर्न सकेको छैन । दलित समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य अधिकार पनि पाएका छैनन् । ऐन कानुनमा लेखिएका अधिकार पनि लागू भएका छैनन् ।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होइन । त्यसो त २०२० को मुलुकी ऐनले पनि जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने भनेकै थियो, तर त्यही भनाइ पनि लागू हुन सकेन । राज्यले यस्ता अनेक नीति–नियम, ऐन–कानुन कडाइपूर्वक लागू नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पीडनको सिकार भई नै रहेका छन् । स्थानीय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगिरहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुकेकै हो त ?

०६३ को आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित पनि भएको छ । तर, दलितमाथिको क्रूर अमानवीय घटना रोकिएका छैनन्, बरु झनै चर्किंदै गएका छन् । दलितका लागि नयाँ संविधान बनाउने सुरुवातसँगै अन्तिम चरणसम्म कतै धारो छोएको निहुँमा त कतै चुलो छोएको निहुँमा त कतै अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दलितको एकपछि अर्को गरी हत्या भइरह्यो । अझै पनि दलित समुदायमाथि कुटपिट, शोषण, दमन र अमानवीय व्यवहार हुने क्रम जारी नै छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि थप कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक विभेदका स्वरूप र उत्पीडनको समस्या ज्युँकात्युँ रहेको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सबै अधिकारका क्षेत्रबाट वञ्चितै छन्, अहिलेसम्म पनि दलित समुदाय । जबसम्म दलित समुदायका लागि कडा कानुन बन्दैन, कानुन लागू गर्ने निकायमा दलित समुदायको पहुँच रहँदैन, तबसम्म दलितले मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
(दर्नाल दलित अधिकारकर्मी हुन्)

तपाईंलाई दर्नालको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space>पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।