टिचिङमा लास, मनाइँदै २१ मार्च - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री सन्नी लियोन आमा बनेकी छिन् । सन्नी र डेनियल वेबरको जीवनमा एक बच्चीको आगमन भएको हो । केही दिनअघि मात्रै सन्नीले आमा बन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत विभिन्न सहर धुलाम्मे छन् । पुराना सवारीसाधनले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेका छन् । धुलोबाट नाक, छालामा एलर्जी हुने, रुघा लाग्ने, फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छन् । धुलोबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुआब्जा वितरण गर्न मात्र २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सेना संलग्न नहुने भएको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले देशको रक्षा गर्न भारत हतियारले पूर्ण रूपमा सुसज्जित रहेको बताएकी छिन् । भारत, चीन र भुटानको सीमा डोकलाममा तनाव बढिरहेकै वेला विदेशमन्त्री स्वराजको सो भनाइ आएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

चार वर्षको सम्झौता बाँकी रहेकाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमार बिक्रीमा नराखेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेपले स्पष्ट पारे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)को कीर्तिमानी प्रस्ताव नकार्दै बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

जीवनका आखिरी दशक (सन् १८७३–१८८३)मा कार्ल माक्र्स आर्थिक दृष्टिले निश्चिन्त भएका थिए । लन्डन प्रवासका प्रारम्भिक वर्षका दारुण दारिद्रय रहेको थिएन । पिताको देहान्तपछि फ्रेडरिक एंगेल्स फुक्का भएर माक्र्स र…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव हुन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ । उनको निधन भएको ३९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नीति र…
पूरा पढ्नुहोस् »

५५ वर्ष पहिले सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपटक आमने–सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भूमिमा चिनियाँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

अशोक दर्नाल   |   चैत ०८, २०७३

२१ मार्च, सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकी सहर सार्पभिल्लेमा कालाजातिका जनताले रङका आधारमा गरिने भेदभावविरुद्ध एउटा बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । न्याय र समानताको पक्षमा गरिएको प्रदर्शन भएकाले त्यसमा हजारौँ मानिस सहभागी थिए । तर, प्रदर्शनमा उत्रिएका कालाजातिका मानिसमाथि जाति र रंगभेदवादी सरकार बर्बरतापूर्ण दमनमा उत्रियो । ६९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र धेरै मानिस घाइते भए । यही नरसंहारको सम्झनास्वरूप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो र सन् १९६९ देखि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालेको थियो ।

नेपालले पनि सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघको यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो‍ र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस पनि मनाउन थाल्यो । तर, जति नै दिवस मनाउन थाले पनि नेपालमा जातिका आधारमा गरिने भेदभावमा कुनै कमी आउन नसक्नु विडम्बना नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल अब्बल दर्जामै गनिन्छ, तर ती सन्धि–महासन्धिलाई व्यवहारमा लागू गर्न भने उसले कुनै चासो दिने गरेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिबाट २१ मार्चलाई जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेका थिए हेपिएका, थिचिएका, पिल्सिएका दलित समुदायले । ‘जातीय तथा रंगभेदद्वारा सत्ताको उत्पीडनमा परेका आमदलित उत्पीडित तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका जुझारु मनोबलहरू’ भन्ने नारासाथ आज ५२औँ २१ मार्च मनाइँदै छ । तर, विडाम्बनासाथ भन्नैपर्छ, यस नाराले यी पीडितलाई छुनै सकेको छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा जातीय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक वर्ष यस दिवसले दिने सन्देश र दलित आन्दोलनको कार्यदिशा परिवर्तनको आगामी योजनाबारे समीक्षा गर्न सकेको पाइँदैन । हामीकहाँ यस दिवसलाई एक दिनको औपचारिकता र दाताहरूको क्रियाकलापका रूपमा लिने गरिएको छ ।

गएको वर्ष विभेदमा पारिएको दलित समुदायले २१ मार्चलाई संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकार समेटिएको खुसियालीमा मनाइरहँदा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्तिको अवसरका रूपमा पक्कै आएका थिए । देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका वेला दलित समुदायका हक–अधिकार संविधानका पानामा अवश्य समेटिएका थिए । तर, अन्धविश्वासले जेलेर राखेको नेपाली विभेदकारी समाजले सायद त्यो पत्याएन । जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटाना झनै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राजधानी र केही सहरमा विश्वका विभेदमा परेकाहरूले मुक्ति पाएको दिनलाई स्मरण गरिरहँदा नेपालमा नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलित अधिकार, जातीय छुवाछुत कसुर र साजाय ऐनलाई समेत कुल्चेर नेपाली दलित समुदायको जातीय विभेदको निहुँमा गरिएका निर्मम हत्या, मन्दिर छोएको आरोपमा गरिएका दण्ड जरिवाना, मानवअधिकारविरुद्धका जघन्य अपराध, राज्यको उदासीनता तथा दलित आन्दोलनको उपलब्धिको स्मरण जरुरी छ ।

नेपाली दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलित अधिकारकर्मीले जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा शिक्षण अस्पतालमा जातीय विभेदका कारण हत्या भएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको लासले मृत्युपछि पनि न्याय खोजिरहेको छ । अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका अजित मिजार र दलित भएकै कारण बोक्सीको आरोपमा हत्या गरिएकी लक्ष्मी परियारको मुद्दाले दलित आन्दोलनको बजारमा केही दिन निकै बिजनेस गरे पनि अन्ततः त्यो फितलो रूपमा अगाडि बढ्यो । अजित हत्याका दोषीलाई धरौटीमा उच्च अदालतले रिहा गरेको छ । लक्ष्मी परियारका नाबालक सन्तानको बिचल्ली रहेको अवस्था छ ।

राज्यले सन्धि–महासन्धिलाई लागू गर्न नसक्नुले लेखिएका अधिकार प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । हो, यस्तै भएको छ, जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा पनि । तर, यो महासन्धि कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । जातीय छुवाछुत र अमानवीय दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय दिवस मनाउ“दैमा केही हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन ।

नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले दलित समुदायको हित हुने काम गर्न सकेको छैन । दलित समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य अधिकार पनि पाएका छैनन् । ऐन कानुनमा लेखिएका अधिकार पनि लागू भएका छैनन् ।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होइन । त्यसो त २०२० को मुलुकी ऐनले पनि जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने भनेकै थियो, तर त्यही भनाइ पनि लागू हुन सकेन । राज्यले यस्ता अनेक नीति–नियम, ऐन–कानुन कडाइपूर्वक लागू नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पीडनको सिकार भई नै रहेका छन् । स्थानीय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगिरहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुकेकै हो त ?

०६३ को आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित पनि भएको छ । तर, दलितमाथिको क्रूर अमानवीय घटना रोकिएका छैनन्, बरु झनै चर्किंदै गएका छन् । दलितका लागि नयाँ संविधान बनाउने सुरुवातसँगै अन्तिम चरणसम्म कतै धारो छोएको निहुँमा त कतै चुलो छोएको निहुँमा त कतै अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दलितको एकपछि अर्को गरी हत्या भइरह्यो । अझै पनि दलित समुदायमाथि कुटपिट, शोषण, दमन र अमानवीय व्यवहार हुने क्रम जारी नै छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि थप कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक विभेदका स्वरूप र उत्पीडनको समस्या ज्युँकात्युँ रहेको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सबै अधिकारका क्षेत्रबाट वञ्चितै छन्, अहिलेसम्म पनि दलित समुदाय । जबसम्म दलित समुदायका लागि कडा कानुन बन्दैन, कानुन लागू गर्ने निकायमा दलित समुदायको पहुँच रहँदैन, तबसम्म दलितले मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
(दर्नाल दलित अधिकारकर्मी हुन्)

तपाईंलाई दर्नालको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space>पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।