पश्चिम सेतीका दुःख - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०८, २०७३

अविकास आफैँमा एउटा कुचक्र मानिन्छ । अविकासले अविकासलाई नै पुनर्जन्म दिइरहन्छ । पैसाले पैसा तान्छ भनिएजस्तै विकासले पनि विकास नै तान्ने र अविकासले अविकास नै तान्ने गर्छ । गरिबीलाई व्याख्या गर्न ‘गरिबीको दुश्चक्र’ भन्ने पदावली प्रयोग हुने गर्छ अर्थशास्त्रमा । नेपाल पनि अविकासका अनेक घनचक्करमा फसिरहेको छ । यस्तो घनचक्कर देशका सबैजसो पूर्वाधार विकासका आयोजना, औद्योगिक विकासका क्षेत्र र कृषि, पर्यटनसहितका क्षेत्रले कहिले बढी र कहिले कम व्यहोरिआएका छन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र पुँजीवादका रूपमा विकास गर्न नसकेको र खासगरी वित्तीय तथा व्यापार नीतिमा विश्वबैंकको प्रभाव तथा समग्र अर्थतन्त्रमा भारतीय पुँजीको सेपका प्रभावले टाक्सिएको भनेर यसलाई व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । स्वतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा देशको आन्तरिक पुँजीलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक पुँजी भित्राउने नीति लिइन्छ । व्यापारमा पनि एक हदसम्म संरक्षणवादी नीति लिइने भएकाले सानो आकारमा सञ्चय हुँदै गरेको पुँजीले क्रमशः ठूलो आकारको पुँजी सञ्चयका लागि वातावरण बनाउँछ । देशभित्रैका स्रोतको प्रयोगले रोजगारी सिर्जना गर्दै क्रमशः प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्छ । तर, अरूको सेपमा परेको पुँजी भने थप सञ्चय र पुनर्लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोग, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट पुँजीगत विकासका लागि अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

तर, नेपालको हकमा भने यसरी वैदेशिक लगानी भित्राउन पनि खासगरी भारतीय पुँजीको छेकबारले अनेकवली लफडा ल्याउने गरेको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आउने वैदेशिक ऋण तथा सहयोगको उपयोग गर्नसमेत भारतीयले अवरोध गर्ने गरेका उदाहरण छन् । यी छेकबारको सबैभन्दा ठूलो सिकार भने पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बनेको छ । दुई दशकअघि नै कहिले अमेरिकी लगानीकर्ता एनरोन त कहिले अस्टे«लियन कम्पनी स्मेक हुँदै अहिले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सिस्टर अर्गनाइजेसन सिडब्लुई कर्पोरेसनको नाममा यो परियोजना विकासको प्रयास भइरहे पनि यसले साकार रूप पाउनेमा शंका गर्न थालिएको छ ।

झन्डै पाँच वर्षअघिदेखि नै सो परियोजनामा चासो देखाएर बनाउने जिम्मेवारी कबुलेको सो कम्पनी अहिले चुपचाप परियोजनासम्बन्धी काम अघि बढाउनबाट तर्किरहेको छ । सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनालाई पश्चिम नेपालको विकासका लागि कोसेढुंगाका रूपमा लिइएको थियो । तर, पछिल्लो समय नेपालबाट ऊर्जा खरिद गर्नेसम्बन्धी भारतीय सरकारको नीति यस्ता परियोजनामा या त नेपालका सरकारी कम्पनी या भारतीय कम्पनीले लगानी गरे मात्र विद्युत् खरिद गर्ने गरी आएकाले चिनियाँ यस्ता परियोजनाका भाविष्यका सम्बन्धमा सशंकित बनेको अनुमान गरिएको छ । भारतीयले जस्तै परियोजना ओगटेर बस्ने तर कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्ने चिनियाँ कम्पनीको नीतिका कारण नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत् विकास रणनीति तय गर्नसमेत समस्या पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक प्रयास र परिणामलाई गति दिनसमेत यस परियोजनाबारे चिनियाँहरूको प्रस्ट भनाइको अपेक्षा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । या आयोजना बनाऊ या ओगटेर नबस । नेपालको विकासमा अवरोध नगर ।