केन्द्रीय सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव हुँदै - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नारायणटारका २२ वर्षीय सञ्जीव श्रेष्ठको परिवारलाई नपुग्ने केही छैन । १०–१२ वटा गाडी छन्, व्यापार राम्रो चलेको छ । तैपनि परिवारमा ठूलो तनाव छ । कारण सञ्जीवले विगत १० वर्षदेखि लागुऔषध सेवन गर्दै…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

सरकार सम्हालेको एक सातापछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका आदित्यनाथले सोमबार एकैपटक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले…
पूरा पढ्नुहोस् »

बङ्गलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले नेपाललाई २५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । मंगलबार टस जितेपछि नेपालले फिल्डिङ रोजेर बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सागर पण्डित, काठमाडौं   |   चैत ०८, २०७३

काठमाडौं/संविधान कार्यान्वयनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमातहत बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । संघ अर्थात् केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यस्तो तयारीसाथ प्रस्ताव बनाइरहेको छ । मन्त्रालयको नाम र क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलले जनाएको छ ।
सरकारले गत फागुन अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा संघमा रहने संरचनाको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सामान्यको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख नीता पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । यसअघि सरकारले बनाएको संघीयता कार्यान्वयनको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको खाका बनाउने कार्यलाई सघन रूपमा अगाडि बढाइएको उपसमिति संयोजक पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ को टुंगो
उपसमितिले हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय संघमा रहेका छन् । बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन–कुन राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको पोखरेलले बताइन् । उपसमितिले बाँकी मन्त्रालयको टुंगो लगाउन पूर्वसचिव बालकृष्ण प्रसाईं र मधुरमण आचार्यलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी सुझाब लिइरहेको छ ।

प्रशासन सुधार समितिको सिफारिस जम्मा १२
यसअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले भने सरकारलाई संघमा १२ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले संघमा राख्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, संघीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थिए ।

केही दिनमा मन्त्रालयको टुंगो
संघले केही दिनमै संघमा रहने मन्त्रालयको खाकासहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । त्यसपछि संघमातहत रहने मन्त्रालयको टुंगो लाग्नेछ ।

थप नौवटा मन्त्रालय टुंगिन बाँकी
कार्यदलका अनुसार संघमा रहने बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन कुन हुने भन्ने टुंगो पनि केही दिनमा लाग्नेछ । हाल केन्द्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसैगरी, विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिनेछ ।

अहिले रहेका उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिनेछ । यस्तै, वन, वातावरण, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ । कृषि र पशुलाई गाभेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिने पनि जानकारी दिइएको छ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिने भएको छ ।