केन्द्रीय सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव हुँदै - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

सागर पण्डित, काठमाडौं   |   चैत ०८, २०७३

काठमाडौं/संविधान कार्यान्वयनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमातहत बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । संघ अर्थात् केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यस्तो तयारीसाथ प्रस्ताव बनाइरहेको छ । मन्त्रालयको नाम र क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलले जनाएको छ ।
सरकारले गत फागुन अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा संघमा रहने संरचनाको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सामान्यको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख नीता पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । यसअघि सरकारले बनाएको संघीयता कार्यान्वयनको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको खाका बनाउने कार्यलाई सघन रूपमा अगाडि बढाइएको उपसमिति संयोजक पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ को टुंगो
उपसमितिले हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय संघमा रहेका छन् । बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन–कुन राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको पोखरेलले बताइन् । उपसमितिले बाँकी मन्त्रालयको टुंगो लगाउन पूर्वसचिव बालकृष्ण प्रसाईं र मधुरमण आचार्यलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी सुझाब लिइरहेको छ ।

प्रशासन सुधार समितिको सिफारिस जम्मा १२
यसअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले भने सरकारलाई संघमा १२ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले संघमा राख्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, संघीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थिए ।

केही दिनमा मन्त्रालयको टुंगो
संघले केही दिनमै संघमा रहने मन्त्रालयको खाकासहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । त्यसपछि संघमातहत रहने मन्त्रालयको टुंगो लाग्नेछ ।

थप नौवटा मन्त्रालय टुंगिन बाँकी
कार्यदलका अनुसार संघमा रहने बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन कुन हुने भन्ने टुंगो पनि केही दिनमा लाग्नेछ । हाल केन्द्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसैगरी, विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिनेछ ।

अहिले रहेका उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिनेछ । यस्तै, वन, वातावरण, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ । कृषि र पशुलाई गाभेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिने पनि जानकारी दिइएको छ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिने भएको छ ।