केन्द्रीय सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव हुँदै - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री सन्नी लियोन आमा बनेकी छिन् । सन्नी र डेनियल वेबरको जीवनमा एक बच्चीको आगमन भएको हो । केही दिनअघि मात्रै सन्नीले आमा बन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत विभिन्न सहर धुलाम्मे छन् । पुराना सवारीसाधनले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेका छन् । धुलोबाट नाक, छालामा एलर्जी हुने, रुघा लाग्ने, फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छन् । धुलोबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुआब्जा वितरण गर्न मात्र २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सेना संलग्न नहुने भएको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले देशको रक्षा गर्न भारत हतियारले पूर्ण रूपमा सुसज्जित रहेको बताएकी छिन् । भारत, चीन र भुटानको सीमा डोकलाममा तनाव बढिरहेकै वेला विदेशमन्त्री स्वराजको सो भनाइ आएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

चार वर्षको सम्झौता बाँकी रहेकाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमार बिक्रीमा नराखेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेपले स्पष्ट पारे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)को कीर्तिमानी प्रस्ताव नकार्दै बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

जीवनका आखिरी दशक (सन् १८७३–१८८३)मा कार्ल माक्र्स आर्थिक दृष्टिले निश्चिन्त भएका थिए । लन्डन प्रवासका प्रारम्भिक वर्षका दारुण दारिद्रय रहेको थिएन । पिताको देहान्तपछि फ्रेडरिक एंगेल्स फुक्का भएर माक्र्स र…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव हुन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ । उनको निधन भएको ३९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नीति र…
पूरा पढ्नुहोस् »

५५ वर्ष पहिले सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपटक आमने–सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भूमिमा चिनियाँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

सागर पण्डित, काठमाडौं   |   चैत ०८, २०७३

काठमाडौं/संविधान कार्यान्वयनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमातहत बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । संघ अर्थात् केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यस्तो तयारीसाथ प्रस्ताव बनाइरहेको छ । मन्त्रालयको नाम र क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलले जनाएको छ ।
सरकारले गत फागुन अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा संघमा रहने संरचनाको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सामान्यको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख नीता पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । यसअघि सरकारले बनाएको संघीयता कार्यान्वयनको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको खाका बनाउने कार्यलाई सघन रूपमा अगाडि बढाइएको उपसमिति संयोजक पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ को टुंगो
उपसमितिले हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय संघमा रहेका छन् । बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन–कुन राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको पोखरेलले बताइन् । उपसमितिले बाँकी मन्त्रालयको टुंगो लगाउन पूर्वसचिव बालकृष्ण प्रसाईं र मधुरमण आचार्यलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी सुझाब लिइरहेको छ ।

प्रशासन सुधार समितिको सिफारिस जम्मा १२
यसअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले भने सरकारलाई संघमा १२ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले संघमा राख्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, संघीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थिए ।

केही दिनमा मन्त्रालयको टुंगो
संघले केही दिनमै संघमा रहने मन्त्रालयको खाकासहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । त्यसपछि संघमातहत रहने मन्त्रालयको टुंगो लाग्नेछ ।

थप नौवटा मन्त्रालय टुंगिन बाँकी
कार्यदलका अनुसार संघमा रहने बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन कुन हुने भन्ने टुंगो पनि केही दिनमा लाग्नेछ । हाल केन्द्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसैगरी, विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिनेछ ।

अहिले रहेका उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिनेछ । यस्तै, वन, वातावरण, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ । कृषि र पशुलाई गाभेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिने पनि जानकारी दिइएको छ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिने भएको छ ।