केन्द्रीय सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव हुँदै - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

  गच्छदारले २०६४ साल १८ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दा कांग्रेस छोड्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै गर्दा भावुक बन्दै गए । उनी भावुकतामा पुग्दै गर्दा माइकले काम गर्न छोड्यो ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा आइतबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले युवा नेता सिबास्टियन कुर्जले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओभिपी) अग्र स्थानमा आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । पिपुल्स पार्टी…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

– आसन्न निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहिले मानिस शक्तिदेखि निकै डराउँथे । पहिले प्रकृतिका रहस्यसँग अपरिचित भएको मान्छेले हरेक समस्याको समाधान पनि अदृश्य शक्तिमा खोजी पस्थ्यो । त्यही भएर नाग देवता, जल देवता, सूर्य देवता, भूमि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

सागर पण्डित, काठमाडौं   |   चैत ०८, २०७३

काठमाडौं/संविधान कार्यान्वयनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमातहत बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । संघ अर्थात् केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यस्तो तयारीसाथ प्रस्ताव बनाइरहेको छ । मन्त्रालयको नाम र क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलले जनाएको छ ।
सरकारले गत फागुन अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा संघमा रहने संरचनाको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सामान्यको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख नीता पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । यसअघि सरकारले बनाएको संघीयता कार्यान्वयनको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको खाका बनाउने कार्यलाई सघन रूपमा अगाडि बढाइएको उपसमिति संयोजक पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ को टुंगो
उपसमितिले हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय संघमा रहेका छन् । बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन–कुन राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको पोखरेलले बताइन् । उपसमितिले बाँकी मन्त्रालयको टुंगो लगाउन पूर्वसचिव बालकृष्ण प्रसाईं र मधुरमण आचार्यलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी सुझाब लिइरहेको छ ।

प्रशासन सुधार समितिको सिफारिस जम्मा १२
यसअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले भने सरकारलाई संघमा १२ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले संघमा राख्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, संघीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थिए ।

केही दिनमा मन्त्रालयको टुंगो
संघले केही दिनमै संघमा रहने मन्त्रालयको खाकासहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । त्यसपछि संघमातहत रहने मन्त्रालयको टुंगो लाग्नेछ ।

थप नौवटा मन्त्रालय टुंगिन बाँकी
कार्यदलका अनुसार संघमा रहने बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन कुन हुने भन्ने टुंगो पनि केही दिनमा लाग्नेछ । हाल केन्द्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसैगरी, विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिनेछ ।

अहिले रहेका उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिनेछ । यस्तै, वन, वातावरण, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ । कृषि र पशुलाई गाभेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिने पनि जानकारी दिइएको छ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिने भएको छ ।