पुनर्संरचना कार्यान्वयनपछि बढ्यो असन्तुष्टि - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

हदिश खुद्दार, जनकपुर   |   चैत ०७, २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचना हचुवाको भरमा गरिएको भन्दै धनुषाका करिब दर्जन तत्कालीन गाविसमा आन्दोलन सुरु भएको छ । कतिपय गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । महेन्द्र नगरपालिका, रघुनाथपुर, बेगाडाबर, लोहना, हरिहरपुर, नगाराइन, खरिहानी, हंसपुर, सबैला नगरपालिकालगायत स्थानमा आन्दोलन सुरु भएको हो । अधिकांश गाउँपालिकाका स्थानीयले साविककै नगरपलिकामा रहने गरी पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार मात्र हरिहरपुरका स्थानीयले साविककै क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका रहने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भन्दै सो नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् ।

स्थानीयले आइतबार नै जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डमा एक घन्टा यातायातसमेत अवरुद्ध गरे । स्थानीय तह पुनर्संरचनामा हरिहरपुरलाई मिथिला नगरपालिकामा गाभिएको छ । यसअघि सो गाविस क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर ८ र ९ मा थियो । लोहनाका स्थानीयले पनि साविकको जनकपुर उपमहानगरपालिका रहनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । लोहनालाई नयाँ संरचनामा नगराइन नगपालिकामा गाभिएको छ । रघुनाथपुरका स्थानीय पनि दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् । करिब १४ हजार जनसंख्या रहेको रघुनाथपुरलाई आठ हजार जनसंख्या भएको गाविसमा गाभेर अन्याय गरेको स्थानीयको आरोप छ । साविक सबैला नगरपालिकामा रघुनाथपुरको १ देखि ८ नम्बर वार्ड र चारनाथ नगरपालिकामा ९ नम्बर वार्डलाई राखिएको छ ।

खरिहानीका स्थानीय पनि पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलित छन् । मिथिला नगरपालिकाबाट हटाएपछि एक सातादेखि आन्दोलित बेगाडावरका स्थानीयवासीले मिथिला नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पुष्पा झाले पुनर्संचनाको विवाद पुनर्संरचना आयोग र सरकारले समाधान गर्ने विषय भएको बताइन् ।

 

जिल्ला समन्वय समितिको बोर्डमा मोर्चाको ब्यानर

 

सर्लाही/ सदरमुकाम मलंगवास्थित जिल्ला समन्वय समितिको बोर्डमा मधेसी मोर्चाले ‘मधेस प्रदेश सरकार’को ब्यानर राखेको छ । मोर्चाका नेता अशोक राय यादवको नेतृत्वमा आइतबार दिउँसो सो ब्यानर राखिएको हो । मोर्चाले गरिरहेको असहयोग आन्दोलनअन्तर्गत स्थानीय तह कार्यान्वयनमा अवरोध कायमै रहेको नेता यादवले बताए । यादवले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तत्काल काम नगर्नुस् भनेका छौँ, जबर्जस्ती गर्न खोजे मोर्चाले प्रतिकार गर्नेछ ।’  मोर्चाले दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम अघि बढाउन दिएको छैन । पुनर्संरचनाअन्तर्गत सर्लाहीमा १० नगरपालिका र सात गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ ।
उत्तरी क्षेत्रका लालबन्दी, हरिवन, कर्मैया र हरिपुर नगरपालिकामा भने मोर्चाले कुनै अवरोध गरेको छैन । यी चारवटै नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम सुरु गरिसकेको जनाएका छन् ।

 

तोकिएका केन्द्रमा असन्तुष्टि

 

पर्वत/ सरकारले तोकेको गाउँ र नगरपालिका केन्द्र अपायक भएको भन्दै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको छ । जिल्लामा पाँच गाउँपालिका र दुई नगरपालिका छन् । तीमध्ये फलेवास नगरपालिका तथा जलजला, विहादी र मोदी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन सुरु भएको छ । जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गतका नाग्लिवाङ, धाइरिङ, सालिजा, लेखफाँट र बनौँका स्थानीय आन्दोलनमा छन् । जलजलाको माझफाँट केन्द्र पायक नपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यसअघि प्रस्ताव गरी पठाइएको मिलनचोक र वारीबेनीमध्ये एक स्थानमा केन्द्र तोक्नुपर्ने बताए । आइतबार मिलनचोक बजार बन्द नै गरेर स्थानीय सदरमुकाम कुश्माबजारमा आएका थिए । त्यस्तै, डिमुवा मुख्य बजार क्षेत्र पर्ने मोदी गाउँपालिकामा पनि विरोध भएको छ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगले देउपुरमा केन्द्र तोकेपछि स्थानीयले केन्द्र परिवर्तनको माग गरेका छन् ।  यता, विहादी गाउँपालिकावासी पनि असन्तुष्ट छन् । विहादी गाउँपालिका साविकको वडा नं. १ बाच्छा, वडा नं. २ बर्राचौर र वडा नं. ३ रानीपानीका स्थानीयवासीले तोकिएको केन्द्र अपायक भएको बताए । उनीहरूले गाउँपालिकाको उद्घाटनमा असहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 

गाउँपालिकामा घटुवापछि आन्दोलन

 

रामनारायण, देवेन्द्र
सप्तरी/सरकारले सप्तकोसी नगरपालिकालाई घटुवा गरी गाउँपालिकामा सीमित गरिदिएपछि स्थानीयवासी र राजनीतिक दल विरोधमा उत्रेका छन् । विभिन्न आठ दलले आइतबार गठन गरेको सर्वदलीय संघर्ष समिति र स्थानीयवासीले नगरपालिका कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । संघर्ष समितिको आह्वानमा स्थानीयले आइतबार नगरपालिका कार्यालयअगाडि आइतबार चक्काजाम गरे । नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा भइसकेको अवस्थामा पुनः गाउँपालिकामा सीमित गरेपछि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको स्थानीय युवा खगेन्द्र कार्कीले बताए । आठ राजनीतिक दलले गाउँपालिका कार्यालयमा १ चैतबाटै तालाबन्दी गरेको उनले बताए ।
आठै दलका प्रतिनीधि गत १ चैतमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पुुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले ‘यस्तो नहुनुपर्ने, कसरी भयो ?’ भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेको संघर्ष समितिका संयोजक नारायण आचार्यले जानकारी दिए । तर, सरकारले गाउँपालिका नै कायम गरी कार्यकारी अधिकृत तोकेर पठाएपछि तालाबन्दी गरेको एमाले जिल्ला सल्लाहकार समिति सदस्यसमेत रहेका आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार सोमबार पुनः स्थानीय विकासमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । दबाबका लागि सोमबार दुई घन्टा बजार बन्द गरी चक्काजामको कार्यक्रम राखिएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता सन्तोष खतिवडाले बताए । यसअघि सो स्थानलाई छिमेकी कञ्चनरूप नगरपालिकामा गाभ्न खोजिएको थियो । तर, स्थानीय नमानेपछि थाहै नदिई गाउँपालिका बनाइएको उनीहरूले बताए । ०७१ सालमा कमलपुर ओद्राह र फत्तेपुर मिलाएर सप्तकोसी नगरपालिका बनाइएको थियो ।