राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३
दामोदर रेग्मी, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

१) १० करोडको पक्की सरकारी भवन भत्काउन लाग्नुभएछ । त्यति महँगो सरकारी भवन भत्काउँदा राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी हुँदैन ?

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सबैलाई थाहै छ । यो संवेदनशील र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निकाय हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करोडौँ मूल्यका राम्रा भवन भत्काउने निर्णय भएका छन् भने त्यस्ता निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कार्यालयको पक्की भवन भत्काउँदैमा महालेखाले तुरुन्तै नयाँ भवन पाइहाल्ने पनि होइन  । फेरि अझै ४० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने पक्की भवन छ भने त्यसलाई भत्काउनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । अरू वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । सम्बन्धित निकाय पनि वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

 

२) किन यस्ता अदूरदर्शी र राज्यलाई हानि हुने निर्णय गरिन्छन् ?

 

आवश्यकतालाई हेरेर यस्ता निर्णय कहिलेकाहीँ हुन सक्छन् तर सच्याउनै नसकिने भने होइन । त्यतिखेर पनि भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वले यसबारे पूर्वआवश्यकता पहिचान गरी अन्य विकल्प खोज्न सक्नुपथ्र्यो । खर्च पनि कम गराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि बन्ने गरी विकल्प तथा उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । दुवै पक्षले यस खालका निर्णय देशकै लागि सच्याउन सक्छन् । सच्याएर अघि बढेमा सबैलाई राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 

३) अब यो निर्णय सच्चिन सक्छ त ?

 

यो निर्णय सच्चिन नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । तर, यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका अधिकारी एकै ठाउँमा बसेर छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त निकास पहिचान गर्नुपर्छ । उनीहरू दुवै मिलेर राज्यलाई कमभन्दा कम क्षति हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय बनाउने गरी नयाँ खाले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । उनीहरूले राज्यलाई क्षति कम हुने र भइरहेको भवनसमेत बचाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विगतको निर्णय सच्याएर नयाँ प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरी स्वीकृत गराउने भूमिकामा रहन्छ । वास्तवमा १० करोडको पक्की भवन भत्काउने भन्ने समाचार जसरी आएको छ, यसलाई हामीले पनि निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । किनकि राज्यको एक निकायको संरचना बनाउँदा अर्को निकायको संरचना ध्वस्त बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता सर्वोपरि नै रहेकाले पनि यस्ता निर्णय अविलम्ब सच्चिनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आवश्यक पहल गर्नेछ ।