राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३
दामोदर रेग्मी, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

१) १० करोडको पक्की सरकारी भवन भत्काउन लाग्नुभएछ । त्यति महँगो सरकारी भवन भत्काउँदा राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी हुँदैन ?

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सबैलाई थाहै छ । यो संवेदनशील र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निकाय हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करोडौँ मूल्यका राम्रा भवन भत्काउने निर्णय भएका छन् भने त्यस्ता निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कार्यालयको पक्की भवन भत्काउँदैमा महालेखाले तुरुन्तै नयाँ भवन पाइहाल्ने पनि होइन  । फेरि अझै ४० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने पक्की भवन छ भने त्यसलाई भत्काउनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । अरू वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । सम्बन्धित निकाय पनि वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

 

२) किन यस्ता अदूरदर्शी र राज्यलाई हानि हुने निर्णय गरिन्छन् ?

 

आवश्यकतालाई हेरेर यस्ता निर्णय कहिलेकाहीँ हुन सक्छन् तर सच्याउनै नसकिने भने होइन । त्यतिखेर पनि भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वले यसबारे पूर्वआवश्यकता पहिचान गरी अन्य विकल्प खोज्न सक्नुपथ्र्यो । खर्च पनि कम गराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि बन्ने गरी विकल्प तथा उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । दुवै पक्षले यस खालका निर्णय देशकै लागि सच्याउन सक्छन् । सच्याएर अघि बढेमा सबैलाई राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 

३) अब यो निर्णय सच्चिन सक्छ त ?

 

यो निर्णय सच्चिन नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । तर, यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका अधिकारी एकै ठाउँमा बसेर छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त निकास पहिचान गर्नुपर्छ । उनीहरू दुवै मिलेर राज्यलाई कमभन्दा कम क्षति हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय बनाउने गरी नयाँ खाले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । उनीहरूले राज्यलाई क्षति कम हुने र भइरहेको भवनसमेत बचाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विगतको निर्णय सच्याएर नयाँ प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरी स्वीकृत गराउने भूमिकामा रहन्छ । वास्तवमा १० करोडको पक्की भवन भत्काउने भन्ने समाचार जसरी आएको छ, यसलाई हामीले पनि निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । किनकि राज्यको एक निकायको संरचना बनाउँदा अर्को निकायको संरचना ध्वस्त बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता सर्वोपरि नै रहेकाले पनि यस्ता निर्णय अविलम्ब सच्चिनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आवश्यक पहल गर्नेछ ।