राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

तिहार, बत्तीको चाड । उज्यालोको चाड । सँगसँगै मिठो–मसिनो खानपिन गरिने चाड । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने र बिहानदेखि साँझसम्म तास खेलेर दिन बिताउने चाड । गाउँघरवरपर देउसी–भैलो खेलेर मनाइने चाड…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन समाजवादसहितको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनलाई राजधानी बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले सो…
पूरा पढ्नुहोस् »

डिफेन्डर राफेयल भरानले आत्मघाती गोल गरेपछि मंगलबार साविक विजेता रियल म्याड्रिड युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा टोटनह्यामसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । समूह एचको तेस्रो खेल बराबरीमा रोकेपछि रियललाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीलाई सरकार छाड्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले ‘क्याबिनेट’ छाड्ने निर्णय गरे । त्यसअनुसार उनीहरूले राजीनामाको वक्तव्य पनि तयार गरे । तर, त्यहीबीच अचानक माओवादीका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने…
पूरा पढ्नुहोस् »

रामेश श्रेष्ठ, गायक तथा रचनाकार पञ्चायती सामन्ती सत्ताबाट हाम्रो भलाइ नहुने भएपछि यसलाई भत्काउन यो गीत रायन र मैले गायौँ । यसले युग परिवर्तनका लागि ठूलो भूमिका खेल्यो । एउटा…
पूरा पढ्नुहोस् »

रानीपोखरीको निर्माणमा लापरबाही गर्नु हाम्रो पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । यस्ता पुरातात्विक संरचनाले हाम्रो पहिचान बोकेका हुन्छन् । तिनको संरक्षण गरौँ । कुनै देशको पहिचान केले खुल्छ ? यसका अनेक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३
दामोदर रेग्मी, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

१) १० करोडको पक्की सरकारी भवन भत्काउन लाग्नुभएछ । त्यति महँगो सरकारी भवन भत्काउँदा राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी हुँदैन ?

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सबैलाई थाहै छ । यो संवेदनशील र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निकाय हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करोडौँ मूल्यका राम्रा भवन भत्काउने निर्णय भएका छन् भने त्यस्ता निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कार्यालयको पक्की भवन भत्काउँदैमा महालेखाले तुरुन्तै नयाँ भवन पाइहाल्ने पनि होइन  । फेरि अझै ४० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने पक्की भवन छ भने त्यसलाई भत्काउनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । अरू वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । सम्बन्धित निकाय पनि वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

 

२) किन यस्ता अदूरदर्शी र राज्यलाई हानि हुने निर्णय गरिन्छन् ?

 

आवश्यकतालाई हेरेर यस्ता निर्णय कहिलेकाहीँ हुन सक्छन् तर सच्याउनै नसकिने भने होइन । त्यतिखेर पनि भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वले यसबारे पूर्वआवश्यकता पहिचान गरी अन्य विकल्प खोज्न सक्नुपथ्र्यो । खर्च पनि कम गराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि बन्ने गरी विकल्प तथा उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । दुवै पक्षले यस खालका निर्णय देशकै लागि सच्याउन सक्छन् । सच्याएर अघि बढेमा सबैलाई राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 

३) अब यो निर्णय सच्चिन सक्छ त ?

 

यो निर्णय सच्चिन नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । तर, यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका अधिकारी एकै ठाउँमा बसेर छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त निकास पहिचान गर्नुपर्छ । उनीहरू दुवै मिलेर राज्यलाई कमभन्दा कम क्षति हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय बनाउने गरी नयाँ खाले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । उनीहरूले राज्यलाई क्षति कम हुने र भइरहेको भवनसमेत बचाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विगतको निर्णय सच्याएर नयाँ प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरी स्वीकृत गराउने भूमिकामा रहन्छ । वास्तवमा १० करोडको पक्की भवन भत्काउने भन्ने समाचार जसरी आएको छ, यसलाई हामीले पनि निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । किनकि राज्यको एक निकायको संरचना बनाउँदा अर्को निकायको संरचना ध्वस्त बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता सर्वोपरि नै रहेकाले पनि यस्ता निर्णय अविलम्ब सच्चिनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आवश्यक पहल गर्नेछ ।