राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नारायणटारका २२ वर्षीय सञ्जीव श्रेष्ठको परिवारलाई नपुग्ने केही छैन । १०–१२ वटा गाडी छन्, व्यापार राम्रो चलेको छ । तैपनि परिवारमा ठूलो तनाव छ । कारण सञ्जीवले विगत १० वर्षदेखि लागुऔषध सेवन गर्दै…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

सरकार सम्हालेको एक सातापछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका आदित्यनाथले सोमबार एकैपटक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले…
पूरा पढ्नुहोस् »

बङ्गलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले नेपाललाई २५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । मंगलबार टस जितेपछि नेपालले फिल्डिङ रोजेर बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३
दामोदर रेग्मी, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

१) १० करोडको पक्की सरकारी भवन भत्काउन लाग्नुभएछ । त्यति महँगो सरकारी भवन भत्काउँदा राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी हुँदैन ?

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सबैलाई थाहै छ । यो संवेदनशील र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निकाय हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करोडौँ मूल्यका राम्रा भवन भत्काउने निर्णय भएका छन् भने त्यस्ता निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कार्यालयको पक्की भवन भत्काउँदैमा महालेखाले तुरुन्तै नयाँ भवन पाइहाल्ने पनि होइन  । फेरि अझै ४० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने पक्की भवन छ भने त्यसलाई भत्काउनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । अरू वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । सम्बन्धित निकाय पनि वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

 

२) किन यस्ता अदूरदर्शी र राज्यलाई हानि हुने निर्णय गरिन्छन् ?

 

आवश्यकतालाई हेरेर यस्ता निर्णय कहिलेकाहीँ हुन सक्छन् तर सच्याउनै नसकिने भने होइन । त्यतिखेर पनि भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वले यसबारे पूर्वआवश्यकता पहिचान गरी अन्य विकल्प खोज्न सक्नुपथ्र्यो । खर्च पनि कम गराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि बन्ने गरी विकल्प तथा उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । दुवै पक्षले यस खालका निर्णय देशकै लागि सच्याउन सक्छन् । सच्याएर अघि बढेमा सबैलाई राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 

३) अब यो निर्णय सच्चिन सक्छ त ?

 

यो निर्णय सच्चिन नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । तर, यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका अधिकारी एकै ठाउँमा बसेर छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त निकास पहिचान गर्नुपर्छ । उनीहरू दुवै मिलेर राज्यलाई कमभन्दा कम क्षति हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालय बनाउने गरी नयाँ खाले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । उनीहरूले राज्यलाई क्षति कम हुने र भइरहेको भवनसमेत बचाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विगतको निर्णय सच्याएर नयाँ प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरी स्वीकृत गराउने भूमिकामा रहन्छ । वास्तवमा १० करोडको पक्की भवन भत्काउने भन्ने समाचार जसरी आएको छ, यसलाई हामीले पनि निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । किनकि राज्यको एक निकायको संरचना बनाउँदा अर्को निकायको संरचना ध्वस्त बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता सर्वोपरि नै रहेकाले पनि यस्ता निर्णय अविलम्ब सच्चिनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आवश्यक पहल गर्नेछ ।