तोकिएकै मितिमा निर्वाचन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

आगामी ३१ वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले गर्न सकेनौँ भने संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य (७ माघ ०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन) पूरा हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो भने हाम्रो संविधान गम्भीर संकटमा पर्छ । अर्थात् लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान असफल हुन्छ । त्यो असफलतापछि उत्पन्न हुने परिस्थिति हामीले सोचेभन्दा भयावह हुनेछ । त्यसकारण तोकिएको समयभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ।

 

संविधान कार्यान्वयन

 

संविधान निर्माण गरिसकेपछि हामीले त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नु छ । अहिलेको व्यवस्थापिका संसद् संविधानसभाको रूपान्तरण हो । यसको काम संविधान कार्यान्वन गराउनु मात्र हो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कसैले पनि बाटो अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन । यो संविधान निर्माण गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, तत्कालीन राप्रपा नेपाल वा मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये कसैले पनि भनेजस्तो ठ्याक्कै भएन । त्यसैले यो सम्झौताको संविधान हो । तर, कमसेकम संविधानसभाबाट संविधान आउनुपर्छ भन्ने सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो चाहना पूरा भएकाले हामीले यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयनमा अनेक भाँजो हालेर यसलाई असफल बनाउने खेल कसैले पनि खेल्नु हुँदैन ।

—हिजो गाउँ पञ्चायतबाट गाउँ विकास समितिचाहिँ नामको मात्र रूपान्तरण थियो । अहिलेको गाउँपालिकाचाहिँ शक्तिशाली स्थानीय सरकार नै गठन हुने हो ।
—संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन भन्ने अडानको विषय र प्रसंग नै आपसमा मिल्दैन । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो ।
—जनता चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने प्रतीक्षामा छन् । जनतालाई हरेक दृष्टिकोणबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा जाँदै छ ।

 

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह निर्माण

 

दिलनाथ गिरी

विगतमा गाउँ पञ्चायतको नाम परिवर्तन गरी गाउँ विकास समिति निर्माण भयो । तर, अहिले गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिका भएको छ । अहिले यो नामको मात्र रूपान्तरण होइन । हिजो गाउँ पञ्चायतबाट गाउँ विकास समितिचाहिँ त्यसको नामको मात्र रूपान्तरण थियो । अहिलेको गाउँपालिका भनेको चाहिँ शक्तिशाली स्थानीय सरकार नै गठन हुने हो । मुलुकमा जम्मा तीनवटा सरकार (केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय) हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिमाल, पहाड, तराई जहाँ बसोबास गरे पनि हामी सबै नेपाली हौँ । नेपाली–नेपालीबीच एक–अर्कामा विभेद हुनु हुँदैन । आफूहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नै सबैको चाहना हो । त्यस चाहनालाई पूरा गर्ने काम यो संविधानले स्थानीय तहमा व्यापक अधिकार प्रत्यायोजन गरेर गरेको छ । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो । सिंहदरबारमा रहेको अधिकार घरघरमा पु¥याउने अभियान हो यो । यस अभियानलाई रोक्नु भनेको जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । यस अभियानलाई रोक्नु भनेको जनतालाई सम्पन्न बन्नबाट रोक्नु हो । देशलाई समृद्ध हुनबाट रोक्नु हो । यसको विपक्षमा कोही गयो भने जनताको दुस्मनी भोलि तिनैसँग हुनेछ । त्यसकारण मधेसी मोर्चा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा छैन भन्ने लाग्छ मलाई । कुनै पनि दल निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा हुनै सक्दैन । किनकि, यो जनताको चाहना हो । निर्वाचन गर्ने कुराले जनतामा उत्साह थपिएको छ । जनताको त्यस्तो उत्साहलाई सम्मान गर्दै निर्वाचनको पक्षमा सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्य बोकेर हामी सरकारमा आएका हौँ ।

 

आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन

 

राप्रपाले मुलुकमा विधि र प्रक्रिया अर्थात् विधिको शासन कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बलियो आवाज उठाउँदै आएको छ । हिजो संविधान निर्माण गर्दा हाम्रा एजेन्डाको सम्बोधन नहुँदा पनि विधि र प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण हुन्छ भने हामी बाधक बन्दैनौँ भनेर हामीले सहयोगी भूमिका नै खेलेका थियौँ । हामी कुनै पनि दिन संविधान निर्माण पक्रियामा बाधक बनेनौँ पनि । विधिसम्मत काम भयो भने भोलि जनतालाई विश्वासमा लिएर यही संविधानमा परिवर्तन गरी हामी आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न सफल हुनेछौँ । त्यही मान्यतामाथि राप्रपाले विश्वास गरेको छ । त्यसकारण अहिलेको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर कराउनेमा सुरुका दिनमा हामी एक्लो थियौँ । हामीले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेर छलफलसमेत गरायौँ । हाम्रा विभिन्न एजेन्डामध्ये सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली पनि एक हो । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भनेको हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन हुनु हो । जनतालाई बलियो बनाउन जनताको अधिकार जनतासम्मै पु¥याउनुपर्छ भनेर हामी लडिरहेका छौँ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न पनि हामी सरकारमा आएका हौँ ।

 

मधेसी मोर्चाको पनि सहभागितामा निर्वाचन

 

जतिवेला यो सरकार निर्माण भयो, त्यतिवेला मधेसी मोर्चासँग सरकारले जुन प्रतिबद्धता जनाएको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । वास्तवमा त्यो गर्न सकिँदैनथ्यो भने प्रतिबद्धता गर्नै हुँदैनथ्यो । नजनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना पनि गर्नुपथ्र्यो । ती प्रतिबद्धतामध्येको एउटा विषय सीमांकन पनि हो । सीमांकनको विषय र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयबीच आपसमा कुनै साइनो, सम्बन्ध छैन । यस्तो अवस्थामा वार्ता र छलफल गरेर सीमांकनको विषयलाई अहिलेका लागि थाती राखौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ । निर्वाचन गर्नका निम्ति सहमतिको वातावरण बनाऔँ भन्ने विषयमा मधेसी मोर्चासँग छलफल पनि भइराखेको छ । नागरिकता, भाषा र प्रतिनिधित्वको विषयमा उहाँहरूको पनि सहमति लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ पनि जाऔँ भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको छ । यसमा मधेसी मोर्चा पनि सकारात्मक रूपमा आएको छ । सहमति भयो भने उहाँहरू निर्वाचनमा पनि आउनुहुन्छ । सहमतिमा ल्याउन सरकारले भरपूर प्रयास गर्छ, गरिरहेको छ । ३१ वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा रोकिँदैन । मोर्चालाई सहभागी गराएरै निर्वाचन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । हामीलाई विश्वास छ, मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ ।

 

स्थानीय निर्वाचनको ग्यारेन्टी

 

जटिल समस्यालाई झन्झन् जटिल बनाउँदै जाने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसो गरियो भने नेपाल र नेपाली जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ । संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन भन्ने अडानको विषय र प्रसंग नै आपसमा मिल्दैन । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो । संविधानको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य पनि यही हो । संविधान कार्यान्वयन नै नगर्ने उद्देश्यले विभिन्न कोणबाट काम गर्ने हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन । होइन, साँच्चिकै यो संविधानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाएर नेपाली जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने, यो मुलुकलाई स्थायित्व दिने, शान्तिपूर्ण मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने ३१ वैशाखको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा भाँडिनु हुँदैन । यदि निर्वाचन भाँडिने परिस्थिति सिर्जना गरियो भने त्यसबाट हामीले सोचेको भन्दा गम्भीर र भयावह परिस्थिति मुलुकमा उत्पन्न हुनेछ । त्यसको जिम्मेवारी ठूला दलले लिनुपर्छ । त्यो परिस्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसकारण पनि सबैको सहमतिमा, सबै सहभागी भएर स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाखमै गराउन पनि राप्रपा अहिले सरकारमा सामेल भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनसँग संविधान संशोधनको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । संविधान संशोधनको सरोकार त प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचनसित मात्र जोडिने हो । त्यसकारण यथास्थितिमा संविधान संशोधनमा हाम्रो सहमति हुँदैन । मधेसी मोर्चासहित संसद्भित्र र बाहिर रहेका दलहरूको असन्तुष्टिको विषयमा छलफल गरेर सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा छ ।

 

अन्त्यमा,

 

निर्वाचनको पर्खाइमा बसेका जनताको चाहनालाई कसैले पनि बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन । जनता चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने प्रतीक्षामा छन् । जनतालाई हरेक दृष्टिकोणबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा जाँदै छ । जनताको लामो समयदेखिको सपना र प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कार्यान्वयन थलो पनि यही हो । यदि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने नेपाली जनताको चाहनामा तुसारापात गर्ने भूमिका कसैले पनि खेल्नु हुँदैन । यदि अब पनि नेपाली जनतालाई दुःख दिने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काममा मात्र हामी सबै लाग्यौँ भने जनताले माफी दिनेछैनन् ।

राप्रपा नेता दिलनाथ गिरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुन् । तपाईंलाई गिरीको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।