नियम मिच्ने खेलाडीहरू - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित देश लक्जेम्बर्गको प्रथम राजदूतका रूपमा काठमाडौं आउँदा मलाई साँच्चै आनन्द लागेको छ । यद्यपि, काठमाडौंमा दूतावास छैन, त्यसैले दिल्लीस्थित दूतावासबाटै नेपाल मामिला हेर्ने गरिएको छ । डिसेम्बर २०१६…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी बाराक ओबामा प्रशासनका नीतिहरू खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइटहाउसमा आयोजित एक समारोहमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको नीति…
पूरा पढ्नुहोस् »

बङ्गलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले नेपाललाई २५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । मंगलबार टस जितेपछि नेपालले फिल्डिङ रोजेर बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे उसका धारणा हटाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुँदै गरेको नेपालको संविधानमा जटिलता देखिन थालेका छन् । यही निहुँमा भए पनि हामीले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा राजनीतिक दलका भूमिकाका सन्दर्भमा पनि विवाद र बहसले ठाउँ पाउन थालेको छ । आयोगको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्न कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत या संवैधानिक अदालतमा जाने बाटो खुला हुँदाहुँदै बुरुक्क उफ्रेर सत्तारुढ दल राप्रपाले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनको धम्की दिएपछि यस्तो बहसले स्थान पाएको हो ।

हाम्रो संविधानको मर्मअनुरूप गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक
व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ

कार्यान्वयनमा आउने र अभ्यासका माध्यमबाट परीक्षण हुँदै जाने प्रारम्भिक कालमा रहेको हाम्रो संविधानका के–के प्रावधान सच्याउनुपर्ने देखिएलान्, अहिल्यै किटान गर्न सकिन्न । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो संविधानले राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने, एक–अर्कामा विद्वेष बढाउने, घृणा बढाउने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषयमा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा आआफ्ना मत राख्न संविधानले कसैलाई रोक लगाएको छैन । यो संविधानको मर्म के हो भने गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ ।

राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जितेर आफ्ना कार्यसूचीअनुरूप सत्ता सञ्चालन गर्ने दलीय परिपाटीलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । यसरी जनमत लिन जाँदा दलहरूले आफ्ना दलीय मान्यता या विचारधाराअनुकूलका नारा र कार्यक्रम तय गर्छन् । त्यसका आधारमा मत माग्छन् । संसद्मा आवश्यक मत ल्याउन सके भने संविधान संशोधनसमेत गर्ने तिनको हक हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका तर्क र सिद्धान्तले अस्वीकार गरेका या नराम्रा मानेका मत लिएर पनि संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर कसैले बहुमत ल्याउँछ भने उसले सरकार चलाउन पाउँछ । यस्तो व्यवस्थालाई थाहा नपाएझैँ गरी कुनै दलको विधान परिवर्तन गरेर निर्वाचन आयोगले आफूलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहिरको अतिरिक्त बोझ उठाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष स्वयं उपप्रधानमन्त्री छन् ।

उनलाई प्रस्ट थाहा छ कि यस्ता विवादको निरूपण गर्ने वैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादलाई किनारा लगाउने गरी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार र क्षमता दुवै राख्छ । यस्तो अवस्थामा सीधा आफ्नो मुद्दा सर्वोच्चमार्फत किनारा लगाउन छाडेर उत्तेजित हुँदै सरकार छाड्नेदेखि सडक आन्दोलनमा गएर स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएर उनले राजनीतिक स्टन्टबाजीको सहारा लिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक छ । किनभने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दुवै उनको पनि हो । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक उत्तेजनामा आएर जनमत धमिल्याउने र धमिलै पानीमा राजनीतिको माछा मार्ने ध्याउन्न राख्नु कदाचित उचित होइन । आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दै गए सबै निकायले भने संविधानले सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी मजाले पूरा गर्छ ।