नियम मिच्ने खेलाडीहरू - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे उसका धारणा हटाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुँदै गरेको नेपालको संविधानमा जटिलता देखिन थालेका छन् । यही निहुँमा भए पनि हामीले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा राजनीतिक दलका भूमिकाका सन्दर्भमा पनि विवाद र बहसले ठाउँ पाउन थालेको छ । आयोगको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्न कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत या संवैधानिक अदालतमा जाने बाटो खुला हुँदाहुँदै बुरुक्क उफ्रेर सत्तारुढ दल राप्रपाले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनको धम्की दिएपछि यस्तो बहसले स्थान पाएको हो ।

हाम्रो संविधानको मर्मअनुरूप गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक
व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ

कार्यान्वयनमा आउने र अभ्यासका माध्यमबाट परीक्षण हुँदै जाने प्रारम्भिक कालमा रहेको हाम्रो संविधानका के–के प्रावधान सच्याउनुपर्ने देखिएलान्, अहिल्यै किटान गर्न सकिन्न । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो संविधानले राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने, एक–अर्कामा विद्वेष बढाउने, घृणा बढाउने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषयमा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा आआफ्ना मत राख्न संविधानले कसैलाई रोक लगाएको छैन । यो संविधानको मर्म के हो भने गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ ।

राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जितेर आफ्ना कार्यसूचीअनुरूप सत्ता सञ्चालन गर्ने दलीय परिपाटीलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । यसरी जनमत लिन जाँदा दलहरूले आफ्ना दलीय मान्यता या विचारधाराअनुकूलका नारा र कार्यक्रम तय गर्छन् । त्यसका आधारमा मत माग्छन् । संसद्मा आवश्यक मत ल्याउन सके भने संविधान संशोधनसमेत गर्ने तिनको हक हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका तर्क र सिद्धान्तले अस्वीकार गरेका या नराम्रा मानेका मत लिएर पनि संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर कसैले बहुमत ल्याउँछ भने उसले सरकार चलाउन पाउँछ । यस्तो व्यवस्थालाई थाहा नपाएझैँ गरी कुनै दलको विधान परिवर्तन गरेर निर्वाचन आयोगले आफूलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहिरको अतिरिक्त बोझ उठाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष स्वयं उपप्रधानमन्त्री छन् ।

उनलाई प्रस्ट थाहा छ कि यस्ता विवादको निरूपण गर्ने वैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादलाई किनारा लगाउने गरी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार र क्षमता दुवै राख्छ । यस्तो अवस्थामा सीधा आफ्नो मुद्दा सर्वोच्चमार्फत किनारा लगाउन छाडेर उत्तेजित हुँदै सरकार छाड्नेदेखि सडक आन्दोलनमा गएर स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएर उनले राजनीतिक स्टन्टबाजीको सहारा लिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक छ । किनभने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दुवै उनको पनि हो । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक उत्तेजनामा आएर जनमत धमिल्याउने र धमिलै पानीमा राजनीतिको माछा मार्ने ध्याउन्न राख्नु कदाचित उचित होइन । आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दै गए सबै निकायले भने संविधानले सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी मजाले पूरा गर्छ ।