नियम मिच्ने खेलाडीहरू - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  रेसुंगा नगरपालिकामा १४ वडामध्ये ९ वटा वडाको अहिलेसम्म कार्यालय टुङ्गो लागेको छैन् । कार्यालय नहुँदा जनप्रतिनिधिको पदभार ग्रहणसमेत रोकिएको छ । ‘कार्यालय टुङ्गो छैन, सबै जना नगरपालिकामै थुप्रिन्छौ, जनताका…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

क्यानन केपिए वेडिङ फोेटो अवार्ड २०१७ को उपाधी चितवनका सुमन सापकोटाले जितेका छन् । उनको बिबाहमा खिचेको तस्बिर पहिलो बनेको हो । फोटोग्राफर सापकोटाले क्यानन ६ डि क्यामेरा समेत जिते…
पूरा पढ्नुहोस् »

  उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसेराइडको प्रमुख कारण अस्वस्थ आहार सेवन गर्नु हो । सोही कारण खानपिनमा सुधार गरे अधिकांश व्यक्तिमा विनाऔषधि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र धेरै बिरामीमा औषधिको मात्रा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव सन स्पाइसरले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मतभिन्नता प्रकट गर्दै प्रेस सचिव स्पाइसरले राजीनामा दिएका हुन् । संस्थाभित्र फेरबदलका कारण…
पूरा पढ्नुहोस् »

सात करोड ६० हजार पाउन्ड खर्चंदै चेल्सीले गर्‍यो अल्भारो मोराटासँग पाँच वर्षको सम्झौता इंग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन चेल्सीले शनिबार रियल म्याड्रिडका स्ट्राइकर अल्भारो मोराटालाई भित्राएको छ । चेल्सीले सात करोड…
पूरा पढ्नुहोस् »

संसद्का विभिन्न समितिबीच कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर पटक–पटक किन विवाद हुन्छ ? यस्तो हुनु भनेको समितिको सभापतिसँग राम्रो ज्ञान नभएर हो । आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारबारे राम्रो ज्ञान सभापतिसँग हुनुपर्छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

  ‘दिनभरको काम सकेर बेलुकी कुट्न थालेको धान मध्यरातमा चामल बन्थ्यो । गाउँलेको रातको निन्द्र र दिनको भाक हरण गरेको ढिकी जाँतोको जिन्दगीले अहिले अराम पाएको छ’ आठराई गाउँपालिका–२, खाम्लालुङका…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा संघीयता अभ्यासको क्रममा छ । संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीमध्ये स्थानीय तह मात्र त्यस्तो एकाइ हो, जसका प्रमुख उपप्रमुखसहित सबै कार्यकारी प्रत्यक्ष रूपमा जनताको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे उसका धारणा हटाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुँदै गरेको नेपालको संविधानमा जटिलता देखिन थालेका छन् । यही निहुँमा भए पनि हामीले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा राजनीतिक दलका भूमिकाका सन्दर्भमा पनि विवाद र बहसले ठाउँ पाउन थालेको छ । आयोगको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्न कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत या संवैधानिक अदालतमा जाने बाटो खुला हुँदाहुँदै बुरुक्क उफ्रेर सत्तारुढ दल राप्रपाले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनको धम्की दिएपछि यस्तो बहसले स्थान पाएको हो ।

हाम्रो संविधानको मर्मअनुरूप गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक
व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ

कार्यान्वयनमा आउने र अभ्यासका माध्यमबाट परीक्षण हुँदै जाने प्रारम्भिक कालमा रहेको हाम्रो संविधानका के–के प्रावधान सच्याउनुपर्ने देखिएलान्, अहिल्यै किटान गर्न सकिन्न । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो संविधानले राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने, एक–अर्कामा विद्वेष बढाउने, घृणा बढाउने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषयमा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा आआफ्ना मत राख्न संविधानले कसैलाई रोक लगाएको छैन । यो संविधानको मर्म के हो भने गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ ।

राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जितेर आफ्ना कार्यसूचीअनुरूप सत्ता सञ्चालन गर्ने दलीय परिपाटीलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । यसरी जनमत लिन जाँदा दलहरूले आफ्ना दलीय मान्यता या विचारधाराअनुकूलका नारा र कार्यक्रम तय गर्छन् । त्यसका आधारमा मत माग्छन् । संसद्मा आवश्यक मत ल्याउन सके भने संविधान संशोधनसमेत गर्ने तिनको हक हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका तर्क र सिद्धान्तले अस्वीकार गरेका या नराम्रा मानेका मत लिएर पनि संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर कसैले बहुमत ल्याउँछ भने उसले सरकार चलाउन पाउँछ । यस्तो व्यवस्थालाई थाहा नपाएझैँ गरी कुनै दलको विधान परिवर्तन गरेर निर्वाचन आयोगले आफूलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहिरको अतिरिक्त बोझ उठाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष स्वयं उपप्रधानमन्त्री छन् ।

उनलाई प्रस्ट थाहा छ कि यस्ता विवादको निरूपण गर्ने वैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादलाई किनारा लगाउने गरी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार र क्षमता दुवै राख्छ । यस्तो अवस्थामा सीधा आफ्नो मुद्दा सर्वोच्चमार्फत किनारा लगाउन छाडेर उत्तेजित हुँदै सरकार छाड्नेदेखि सडक आन्दोलनमा गएर स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएर उनले राजनीतिक स्टन्टबाजीको सहारा लिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक छ । किनभने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दुवै उनको पनि हो । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक उत्तेजनामा आएर जनमत धमिल्याउने र धमिलै पानीमा राजनीतिको माछा मार्ने ध्याउन्न राख्नु कदाचित उचित होइन । आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दै गए सबै निकायले भने संविधानले सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी मजाले पूरा गर्छ ।