नियम मिच्ने खेलाडीहरू - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

राजेश हमाल, अभिनेता प्रायः दसैँमा म देशबाहिर नै हुन्छु । दिदीबहिनी अमेरिकामा भएकाले यसपालि पनि उतै जाने योजना बनाएको छु । टीकाको दिन मेरो आमाको श्राद्ध पर्छ । त्यसैले म…
पूरा पढ्नुहोस् »

मेष स्वास्थ्य: खानपानका कारण केही पेटको समस्याले सताउनेछ । शरीरमा आलस्यताले सताउला । पिरो एवं चिल्लो पदार्थ खानपानमा कम गरे उपयोगी रहला । रोजगारी: बाधा अड्चनका बीच वैदेशिक रोजगारीका काम…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं उपत्यकामा दसैँका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आयात तिब्र भएको छ । व्यवसायीले कलंकीमा खसी बजार नै संचालन गरेका छन् । त्यहाँ खसी, बोका खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सभापति भएपछि संसदीय गणित मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक पनि हो । संसदीय या उदारवादी लोकतन्त्र पनि अरू अर्धलोकतन्त्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो अभ्युदयको वर्ष २००७ लाई मानिएको छ । त्यो वर्ष सैनिक सामन्तवादको नेतृत्व गरिरहेको राणाशाहीतन्त्र समाप्त भएको थियो । त्यसपछि २०१५ मा पहिलो आमनिर्वाचन, जनप्रतिनिधिको रूपमा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्रीको बहाल भयो…
पूरा पढ्नुहोस् »

जम्मा २९ दिन पदावधि रहेका प्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्य जानुअघि फेरि अर्को कर्तुतमा सामेल भएका छन् । यसपटक उनीहरूले निर्वाचनलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषबाट ५०…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे उसका धारणा हटाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुँदै गरेको नेपालको संविधानमा जटिलता देखिन थालेका छन् । यही निहुँमा भए पनि हामीले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा राजनीतिक दलका भूमिकाका सन्दर्भमा पनि विवाद र बहसले ठाउँ पाउन थालेको छ । आयोगको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्न कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत या संवैधानिक अदालतमा जाने बाटो खुला हुँदाहुँदै बुरुक्क उफ्रेर सत्तारुढ दल राप्रपाले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनको धम्की दिएपछि यस्तो बहसले स्थान पाएको हो ।

हाम्रो संविधानको मर्मअनुरूप गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक
व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ

कार्यान्वयनमा आउने र अभ्यासका माध्यमबाट परीक्षण हुँदै जाने प्रारम्भिक कालमा रहेको हाम्रो संविधानका के–के प्रावधान सच्याउनुपर्ने देखिएलान्, अहिल्यै किटान गर्न सकिन्न । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो संविधानले राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने, एक–अर्कामा विद्वेष बढाउने, घृणा बढाउने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषयमा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा आआफ्ना मत राख्न संविधानले कसैलाई रोक लगाएको छैन । यो संविधानको मर्म के हो भने गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बसेर राजतन्त्रको पनि मजाले वकालत गर्न पाइन्छ ।

राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जितेर आफ्ना कार्यसूचीअनुरूप सत्ता सञ्चालन गर्ने दलीय परिपाटीलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । यसरी जनमत लिन जाँदा दलहरूले आफ्ना दलीय मान्यता या विचारधाराअनुकूलका नारा र कार्यक्रम तय गर्छन् । त्यसका आधारमा मत माग्छन् । संसद्मा आवश्यक मत ल्याउन सके भने संविधान संशोधनसमेत गर्ने तिनको हक हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका तर्क र सिद्धान्तले अस्वीकार गरेका या नराम्रा मानेका मत लिएर पनि संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर कसैले बहुमत ल्याउँछ भने उसले सरकार चलाउन पाउँछ । यस्तो व्यवस्थालाई थाहा नपाएझैँ गरी कुनै दलको विधान परिवर्तन गरेर निर्वाचन आयोगले आफूलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहिरको अतिरिक्त बोझ उठाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष स्वयं उपप्रधानमन्त्री छन् ।

उनलाई प्रस्ट थाहा छ कि यस्ता विवादको निरूपण गर्ने वैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादलाई किनारा लगाउने गरी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार र क्षमता दुवै राख्छ । यस्तो अवस्थामा सीधा आफ्नो मुद्दा सर्वोच्चमार्फत किनारा लगाउन छाडेर उत्तेजित हुँदै सरकार छाड्नेदेखि सडक आन्दोलनमा गएर स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएर उनले राजनीतिक स्टन्टबाजीको सहारा लिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक छ । किनभने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दुवै उनको पनि हो । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक उत्तेजनामा आएर जनमत धमिल्याउने र धमिलै पानीमा राजनीतिको माछा मार्ने ध्याउन्न राख्नु कदाचित उचित होइन । आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दै गए सबै निकायले भने संविधानले सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी मजाले पूरा गर्छ ।