संघीयताले शिक्षामा ल्याएको अवसर - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

नेपालको संविधानले संघीयता स्विकारेपछि विभिन्न क्षेत्रमा चुनौती र अवसर थपिएका छन् ।  संविधानले गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार बाँडफाँडले केही द्विविधा र चुनौती थपिएका भए पनि धेरै अवसर पनि सिर्जना भएका छन् । शिक्षाका सबै किसिमका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणदेखि बजेट स्रोत परिचालनसम्मका काम केन्द्रबाट हुँदै आएका थिए । संविधानले माध्यमिक तह तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकिएका मुद्दालाई निर्णयमा पुर्‍याउने, हालसम्म हटाउन नसकिएका विकृति हटाउने, समस्या समाधान गर्ने र पूरा हुन नसकेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भएको छ । यो समग्र शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने अवसर पनि हो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिई आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको दायित्व बढाएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुले विगतमा भन्दा राज्यले खर्च बढाउनुपर्ने भएको छ । क्षमता, दक्षता, स्रोत साधनमा भएको विविधताले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहबीच धेरै भिन्नता हुने सम्भावना बढेकोे छ । विविधता  व्यस्थापन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरमा हुने असमानता हटाउने, स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता परिपूर्ति गर्ने, अधिकार बाँडफाँडले आउन सक्ने समस्या व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती पनि खडा भएका छन् ।

विगतमा शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि स्थापित केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरका प्राविधिक कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला तहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने कि नरहने ? रहने भए कुन रूपमा रहने ? अझै द्विविधा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय स्थापना हुने वा नहुने र भएमा कुन रूपमा स्थापना हुने ? स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न कस्तो प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्ने ? भन्ने निर्णय पनि भइनसकेको अवस्था छ । प्रशासनिक संरचना सम्बन्धमा निर्णय गर्दा गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विश्लेषण आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रमाकान्त शर्मा

शिक्षा समाजमा समानता र समता स्थापित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ न कि असमानता बढाउने माध्यम । विद्यमान  शिक्षा प्राणालीले समाजमा दुई खालका वर्ग उत्पादन गर्दै छ । पैसा हुनेका छोराछोरीले राम्रो, गुणस्तरीय, प्राविधिक शिक्षा पाउने र गरिब आमाबाबुका छोराछोरीले कमसल खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाएर वा गरिब परिवारलाई पर्याप्त सहुलियत दिएर सबै बालबालिकाले समान खालको शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अझै ३.१ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कोको बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेनन् र तिनको वास्तविक समस्या के हो भनेर यकिन गर्न सक्छ । कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न स्थानीय सरकारले केन्द्रले देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनका लागि बनाएका सहयोगका कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी किसिमका कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ । वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहयोगले विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सबैलाई शिक्षा दिने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहज हुन्छ ।
हालसम्म केन्द्रले बनाएका नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहमा लागू गरिएका छन् । शिक्षा दिने पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता हुन सकेको छैन । समुदायले विद्यालय खोले तर विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व, सहभागिता र चासो निकै घट्दो क्रममा छ । विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था केन्द्रले गर्छ, स्रोत–साधन केन्द्रले पठाउँछ ।

केन्द्रबाट स्रोत–साधन प्राप्त हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन परिचालनको बाध्यता पनि छैन । केन्द्रले  दिएको स्रोत–साधनमा केन्द्रकै नियन्त्रण रहन्छ, केन्द्रकै निर्देशनमा खर्च हुन्छ । केन्द्रबाट प्राप्त स्रोत–साधन स्थानीय अवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने किसिमले लचिलो छैन र स्थानीय समुदायलाई आफ्नो निर्णयले खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन । जिल्ला तथा विद्यालयलाई स्थानीय समुदायको सहयोगको बाध्यता नभएपछि स्थानीय सहभागिता औपचारिकतामा सीमित छ । आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले शिक्षा खर्च आफै“ जुटाउनुपर्नेछ । केन्द्रको सहयोग पनि अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन जुटाउन र खर्च गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुनेछ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र स्थानीय समुदायको सहभागिता स्वतः वृद्धि हुनेछ । स्थानीय सहभागिताले स्थानीय क्षमताको विकास, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन, स्थानीय स्रोत साधनको प्रायोग र सदुपयोगको अवसर प्राप्त छ ।

हालसम्म शिक्षक कर्मचारी केन्द्रले नियुक्ति गर्ने, तलबको व्यवस्था केन्द्रबाटै हुने,  अनुगमनमा स्थानीय सहभागिता नहुने कारणले  शिक्षक कर्मचारीलाई बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन । स्थानीय सरकारको आफ्नै लगानी हुने, सानो क्षेत्रमा अनुगमन निरीक्षण पर्याप्त गर्न सक्ने हुनाले पनि तोकिएको कामका लागि शिक्षक–कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ ।  स्रोत–साधन पूर्ण सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न गरिएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । पारदर्शिता भए पनि नभए पनि केन्द्रको बजेट प्राप्त हुने हुनाले खर्च गर्ने संस्था तथा निकायलाई पारदर्शिताको बाध्यता पनि थिएन ।

स्थानीय सरकारले वास्तविक आवश्यक विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन, शिक्षामा पछाडि परेको समुदायलाई समेट्न, संविधानको मर्मअनुसार विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ । कम लगानीमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसस“गै शिक्षण सिकाइको माध्यम कुन भाषा बनाउने भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुनेछ । स्थानीय अभिभावकको मत र चाहनाका आधारमा माध्यम भाषा छनोट गर्न सकिने भएपछि कसैको दबाब र प्रभावमा भाषा छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन । शिक्षा क्षेत्रमा केही संस्थागत विद्यालयले कानुन मान्दिनँ, बेग्लै कानुन चाहियो भन्दा पनि र कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम विषय पनि पालना नगर्दा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र केन्द्रबाट अनुगमन, नियमन सम्भव भएको छैन । तर, स्थानीय सरकार सक्षम भएमा कोही व्यक्ति र संस्था लुकेर काम गर्न सक्ने कानुनलाई खुला चुनौती दिन सक्ने अवस्था आउनेछैन  । अतः संघीयता तथा स्थानीय सरकारको स्थापनाले हालसम्मका विकृति रोक्न, सुशासन कायम गर्न, सेवालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, समानता र समतामा अधारित बनाउन सहज हुनेछ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी नियमित गर्ने, स्थानीय र विश्वव्यापी सीपयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा दिने अवसर मिल्नेछ ।

रमाकान्त शर्मा मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् । तपाईंलाई शर्माको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।