संघीयताले शिक्षामा ल्याएको अवसर - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानोमानी गर्न थालेको भन्दै रजवाराबासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  गौमुखी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्षले मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको, संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रयोगको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको प्रेमकहानीबारे सबैलाई थाहै छ । उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा छन् । तर, यसबारे दुवैजनाले खुलेर भने कहिल्यै बोलेका छैनन् । ‘रिल’ लाइफमा दर्शकले…
पूरा पढ्नुहोस् »

दसैँले हामीहरूको घर–आँगन टेकिसकेको छ । यो वेलामा सहरबाट गाउँ जानेहरूको भिड हुन्छ । गाउँमा आफ्ना आफन्त, पाहुना आएका हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका फलफूल, बजारमा पाइने मिठाईहरू लैजाने चलन छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुलुक संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा…
पूरा पढ्नुहोस् »

वासिंटन/अमेरिकी बमवर्षक र युद्धक विमान उत्तर कोरियाली सामुद्रिक सीमाको आकाशमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अमेरिकी क्षेत्र गुआम र जापानको ओकिनावाबाट कोरियाली आकाशमाथि ती विमान उडेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति…
पूरा पढ्नुहोस् »

आठौँ लिगलिगे दौड २०७४ को उपाधि नेपाल आर्मीका खगेन्द्र रानाभाटले जितेका छन् । चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट सम्मको निर्धारित दुरी १ घण्टा दुइ मिनेटमा पार गर्दै डोटी घर भएका रानाभाटले उपाधि जितेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक निकाय नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सका अनुसार सन् २०१७ को पहिलो पाँचमहिने अवधिमा रोबोट उत्पादन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रस्तुतिः अच्युत पुरी एसिया प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रियको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष पाटा ट्राभल मार्टको आयोजना गर्ने अवसर मकाउले पायो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ६० भन्दा बढी मुलुकका पर्यटनसँग…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको अन्तिम चरणको परिणाम आइरहेकै वेला दलहरू आउने मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा जुटेका छन् । आउने २९ असोजमा समानुपातिकतर्फका दुवै तहका उम्मेदवारको नाम…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

नेपालको संविधानले संघीयता स्विकारेपछि विभिन्न क्षेत्रमा चुनौती र अवसर थपिएका छन् ।  संविधानले गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार बाँडफाँडले केही द्विविधा र चुनौती थपिएका भए पनि धेरै अवसर पनि सिर्जना भएका छन् । शिक्षाका सबै किसिमका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणदेखि बजेट स्रोत परिचालनसम्मका काम केन्द्रबाट हुँदै आएका थिए । संविधानले माध्यमिक तह तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकिएका मुद्दालाई निर्णयमा पुर्‍याउने, हालसम्म हटाउन नसकिएका विकृति हटाउने, समस्या समाधान गर्ने र पूरा हुन नसकेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भएको छ । यो समग्र शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने अवसर पनि हो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिई आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको दायित्व बढाएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुले विगतमा भन्दा राज्यले खर्च बढाउनुपर्ने भएको छ । क्षमता, दक्षता, स्रोत साधनमा भएको विविधताले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहबीच धेरै भिन्नता हुने सम्भावना बढेकोे छ । विविधता  व्यस्थापन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरमा हुने असमानता हटाउने, स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता परिपूर्ति गर्ने, अधिकार बाँडफाँडले आउन सक्ने समस्या व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती पनि खडा भएका छन् ।

विगतमा शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि स्थापित केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरका प्राविधिक कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला तहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने कि नरहने ? रहने भए कुन रूपमा रहने ? अझै द्विविधा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय स्थापना हुने वा नहुने र भएमा कुन रूपमा स्थापना हुने ? स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न कस्तो प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्ने ? भन्ने निर्णय पनि भइनसकेको अवस्था छ । प्रशासनिक संरचना सम्बन्धमा निर्णय गर्दा गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विश्लेषण आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रमाकान्त शर्मा

शिक्षा समाजमा समानता र समता स्थापित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ न कि असमानता बढाउने माध्यम । विद्यमान  शिक्षा प्राणालीले समाजमा दुई खालका वर्ग उत्पादन गर्दै छ । पैसा हुनेका छोराछोरीले राम्रो, गुणस्तरीय, प्राविधिक शिक्षा पाउने र गरिब आमाबाबुका छोराछोरीले कमसल खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाएर वा गरिब परिवारलाई पर्याप्त सहुलियत दिएर सबै बालबालिकाले समान खालको शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अझै ३.१ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कोको बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेनन् र तिनको वास्तविक समस्या के हो भनेर यकिन गर्न सक्छ । कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न स्थानीय सरकारले केन्द्रले देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनका लागि बनाएका सहयोगका कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी किसिमका कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ । वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहयोगले विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सबैलाई शिक्षा दिने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहज हुन्छ ।
हालसम्म केन्द्रले बनाएका नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहमा लागू गरिएका छन् । शिक्षा दिने पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता हुन सकेको छैन । समुदायले विद्यालय खोले तर विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व, सहभागिता र चासो निकै घट्दो क्रममा छ । विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था केन्द्रले गर्छ, स्रोत–साधन केन्द्रले पठाउँछ ।

केन्द्रबाट स्रोत–साधन प्राप्त हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन परिचालनको बाध्यता पनि छैन । केन्द्रले  दिएको स्रोत–साधनमा केन्द्रकै नियन्त्रण रहन्छ, केन्द्रकै निर्देशनमा खर्च हुन्छ । केन्द्रबाट प्राप्त स्रोत–साधन स्थानीय अवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने किसिमले लचिलो छैन र स्थानीय समुदायलाई आफ्नो निर्णयले खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन । जिल्ला तथा विद्यालयलाई स्थानीय समुदायको सहयोगको बाध्यता नभएपछि स्थानीय सहभागिता औपचारिकतामा सीमित छ । आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले शिक्षा खर्च आफै“ जुटाउनुपर्नेछ । केन्द्रको सहयोग पनि अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन जुटाउन र खर्च गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुनेछ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र स्थानीय समुदायको सहभागिता स्वतः वृद्धि हुनेछ । स्थानीय सहभागिताले स्थानीय क्षमताको विकास, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन, स्थानीय स्रोत साधनको प्रायोग र सदुपयोगको अवसर प्राप्त छ ।

हालसम्म शिक्षक कर्मचारी केन्द्रले नियुक्ति गर्ने, तलबको व्यवस्था केन्द्रबाटै हुने,  अनुगमनमा स्थानीय सहभागिता नहुने कारणले  शिक्षक कर्मचारीलाई बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन । स्थानीय सरकारको आफ्नै लगानी हुने, सानो क्षेत्रमा अनुगमन निरीक्षण पर्याप्त गर्न सक्ने हुनाले पनि तोकिएको कामका लागि शिक्षक–कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ ।  स्रोत–साधन पूर्ण सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न गरिएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । पारदर्शिता भए पनि नभए पनि केन्द्रको बजेट प्राप्त हुने हुनाले खर्च गर्ने संस्था तथा निकायलाई पारदर्शिताको बाध्यता पनि थिएन ।

स्थानीय सरकारले वास्तविक आवश्यक विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन, शिक्षामा पछाडि परेको समुदायलाई समेट्न, संविधानको मर्मअनुसार विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ । कम लगानीमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसस“गै शिक्षण सिकाइको माध्यम कुन भाषा बनाउने भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुनेछ । स्थानीय अभिभावकको मत र चाहनाका आधारमा माध्यम भाषा छनोट गर्न सकिने भएपछि कसैको दबाब र प्रभावमा भाषा छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन । शिक्षा क्षेत्रमा केही संस्थागत विद्यालयले कानुन मान्दिनँ, बेग्लै कानुन चाहियो भन्दा पनि र कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम विषय पनि पालना नगर्दा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र केन्द्रबाट अनुगमन, नियमन सम्भव भएको छैन । तर, स्थानीय सरकार सक्षम भएमा कोही व्यक्ति र संस्था लुकेर काम गर्न सक्ने कानुनलाई खुला चुनौती दिन सक्ने अवस्था आउनेछैन  । अतः संघीयता तथा स्थानीय सरकारको स्थापनाले हालसम्मका विकृति रोक्न, सुशासन कायम गर्न, सेवालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, समानता र समतामा अधारित बनाउन सहज हुनेछ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी नियमित गर्ने, स्थानीय र विश्वव्यापी सीपयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा दिने अवसर मिल्नेछ ।

रमाकान्त शर्मा मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् । तपाईंलाई शर्माको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।