संघीयताले शिक्षामा ल्याएको अवसर - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  बनेपा–७ स्थित बसपार्कमा गौतम भोजनालय नामको होटल सञ्चालन गर्दै आएका दाहाल परिवारको सहस्यमय मृत्यु भएपछि उन्पन्न विवाद समाधान भएको छ । बनेपा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष हरिशरण घिमिरेसहित दुई…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री सन्नी लियोन आमा बनेकी छिन् । सन्नी र डेनियल वेबरको जीवनमा एक बच्चीको आगमन भएको हो । केही दिनअघि मात्रै सन्नीले आमा बन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत विभिन्न सहर धुलाम्मे छन् । पुराना सवारीसाधनले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेका छन् । धुलोबाट नाक, छालामा एलर्जी हुने, रुघा लाग्ने, फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छन् । धुलोबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

दुई महिना यता लमजुङमा लोडसेडिङ बढ्न थालेको छ । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुबाट बढी विद्युत उत्पादन हुँदा लोडसेडिङ बढेको हो । बढी उत्पादन भएकै कारण लमजुङका जनताले अघोषित लोडसेडिङको…
पूरा पढ्नुहोस् »

सीमा विवाद सावधानीपूर्वक अवलोकन गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ अमेरिकाले चीन र भारतबीचको सीमा विवादप्रति गहिरो चासो देखाएको छ । चीन, भारत र भुटानको सीमामा रहेको दोकलामबारे नयाँदिल्ली र…
पूरा पढ्नुहोस् »

चार वर्षको सम्झौता बाँकी रहेकाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमार बिक्रीमा नराखेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेपले स्पष्ट पारे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)को कीर्तिमानी प्रस्ताव नकार्दै बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

जीवनका आखिरी दशक (सन् १८७३–१८८३)मा कार्ल माक्र्स आर्थिक दृष्टिले निश्चिन्त भएका थिए । लन्डन प्रवासका प्रारम्भिक वर्षका दारुण दारिद्रय रहेको थिएन । पिताको देहान्तपछि फ्रेडरिक एंगेल्स फुक्का भएर माक्र्स र…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव हुन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ । उनको निधन भएको ३९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नीति र…
पूरा पढ्नुहोस् »

५५ वर्ष पहिले सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपटक आमने–सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भूमिमा चिनियाँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

नेपालको संविधानले संघीयता स्विकारेपछि विभिन्न क्षेत्रमा चुनौती र अवसर थपिएका छन् ।  संविधानले गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार बाँडफाँडले केही द्विविधा र चुनौती थपिएका भए पनि धेरै अवसर पनि सिर्जना भएका छन् । शिक्षाका सबै किसिमका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणदेखि बजेट स्रोत परिचालनसम्मका काम केन्द्रबाट हुँदै आएका थिए । संविधानले माध्यमिक तह तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकिएका मुद्दालाई निर्णयमा पुर्‍याउने, हालसम्म हटाउन नसकिएका विकृति हटाउने, समस्या समाधान गर्ने र पूरा हुन नसकेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भएको छ । यो समग्र शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने अवसर पनि हो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिई आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको दायित्व बढाएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुले विगतमा भन्दा राज्यले खर्च बढाउनुपर्ने भएको छ । क्षमता, दक्षता, स्रोत साधनमा भएको विविधताले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहबीच धेरै भिन्नता हुने सम्भावना बढेकोे छ । विविधता  व्यस्थापन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरमा हुने असमानता हटाउने, स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता परिपूर्ति गर्ने, अधिकार बाँडफाँडले आउन सक्ने समस्या व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती पनि खडा भएका छन् ।

विगतमा शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि स्थापित केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरका प्राविधिक कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला तहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने कि नरहने ? रहने भए कुन रूपमा रहने ? अझै द्विविधा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय स्थापना हुने वा नहुने र भएमा कुन रूपमा स्थापना हुने ? स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न कस्तो प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्ने ? भन्ने निर्णय पनि भइनसकेको अवस्था छ । प्रशासनिक संरचना सम्बन्धमा निर्णय गर्दा गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विश्लेषण आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रमाकान्त शर्मा

शिक्षा समाजमा समानता र समता स्थापित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ न कि असमानता बढाउने माध्यम । विद्यमान  शिक्षा प्राणालीले समाजमा दुई खालका वर्ग उत्पादन गर्दै छ । पैसा हुनेका छोराछोरीले राम्रो, गुणस्तरीय, प्राविधिक शिक्षा पाउने र गरिब आमाबाबुका छोराछोरीले कमसल खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाएर वा गरिब परिवारलाई पर्याप्त सहुलियत दिएर सबै बालबालिकाले समान खालको शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अझै ३.१ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कोको बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेनन् र तिनको वास्तविक समस्या के हो भनेर यकिन गर्न सक्छ । कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न स्थानीय सरकारले केन्द्रले देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनका लागि बनाएका सहयोगका कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी किसिमका कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ । वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहयोगले विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सबैलाई शिक्षा दिने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहज हुन्छ ।
हालसम्म केन्द्रले बनाएका नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहमा लागू गरिएका छन् । शिक्षा दिने पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता हुन सकेको छैन । समुदायले विद्यालय खोले तर विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व, सहभागिता र चासो निकै घट्दो क्रममा छ । विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था केन्द्रले गर्छ, स्रोत–साधन केन्द्रले पठाउँछ ।

केन्द्रबाट स्रोत–साधन प्राप्त हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन परिचालनको बाध्यता पनि छैन । केन्द्रले  दिएको स्रोत–साधनमा केन्द्रकै नियन्त्रण रहन्छ, केन्द्रकै निर्देशनमा खर्च हुन्छ । केन्द्रबाट प्राप्त स्रोत–साधन स्थानीय अवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने किसिमले लचिलो छैन र स्थानीय समुदायलाई आफ्नो निर्णयले खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन । जिल्ला तथा विद्यालयलाई स्थानीय समुदायको सहयोगको बाध्यता नभएपछि स्थानीय सहभागिता औपचारिकतामा सीमित छ । आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले शिक्षा खर्च आफै“ जुटाउनुपर्नेछ । केन्द्रको सहयोग पनि अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन जुटाउन र खर्च गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुनेछ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र स्थानीय समुदायको सहभागिता स्वतः वृद्धि हुनेछ । स्थानीय सहभागिताले स्थानीय क्षमताको विकास, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन, स्थानीय स्रोत साधनको प्रायोग र सदुपयोगको अवसर प्राप्त छ ।

हालसम्म शिक्षक कर्मचारी केन्द्रले नियुक्ति गर्ने, तलबको व्यवस्था केन्द्रबाटै हुने,  अनुगमनमा स्थानीय सहभागिता नहुने कारणले  शिक्षक कर्मचारीलाई बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन । स्थानीय सरकारको आफ्नै लगानी हुने, सानो क्षेत्रमा अनुगमन निरीक्षण पर्याप्त गर्न सक्ने हुनाले पनि तोकिएको कामका लागि शिक्षक–कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ ।  स्रोत–साधन पूर्ण सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न गरिएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । पारदर्शिता भए पनि नभए पनि केन्द्रको बजेट प्राप्त हुने हुनाले खर्च गर्ने संस्था तथा निकायलाई पारदर्शिताको बाध्यता पनि थिएन ।

स्थानीय सरकारले वास्तविक आवश्यक विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन, शिक्षामा पछाडि परेको समुदायलाई समेट्न, संविधानको मर्मअनुसार विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ । कम लगानीमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसस“गै शिक्षण सिकाइको माध्यम कुन भाषा बनाउने भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुनेछ । स्थानीय अभिभावकको मत र चाहनाका आधारमा माध्यम भाषा छनोट गर्न सकिने भएपछि कसैको दबाब र प्रभावमा भाषा छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन । शिक्षा क्षेत्रमा केही संस्थागत विद्यालयले कानुन मान्दिनँ, बेग्लै कानुन चाहियो भन्दा पनि र कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम विषय पनि पालना नगर्दा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र केन्द्रबाट अनुगमन, नियमन सम्भव भएको छैन । तर, स्थानीय सरकार सक्षम भएमा कोही व्यक्ति र संस्था लुकेर काम गर्न सक्ने कानुनलाई खुला चुनौती दिन सक्ने अवस्था आउनेछैन  । अतः संघीयता तथा स्थानीय सरकारको स्थापनाले हालसम्मका विकृति रोक्न, सुशासन कायम गर्न, सेवालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, समानता र समतामा अधारित बनाउन सहज हुनेछ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी नियमित गर्ने, स्थानीय र विश्वव्यापी सीपयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा दिने अवसर मिल्नेछ ।

रमाकान्त शर्मा मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् । तपाईंलाई शर्माको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।