संघीयताले शिक्षामा ल्याएको अवसर - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नारायणटारका २२ वर्षीय सञ्जीव श्रेष्ठको परिवारलाई नपुग्ने केही छैन । १०–१२ वटा गाडी छन्, व्यापार राम्रो चलेको छ । तैपनि परिवारमा ठूलो तनाव छ । कारण सञ्जीवले विगत १० वर्षदेखि लागुऔषध सेवन गर्दै…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

सरकार सम्हालेको एक सातापछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका आदित्यनाथले सोमबार एकैपटक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले…
पूरा पढ्नुहोस् »

बङ्गलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले नेपाललाई २५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । मंगलबार टस जितेपछि नेपालले फिल्डिङ रोजेर बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०७, २०७३

नेपालको संविधानले संघीयता स्विकारेपछि विभिन्न क्षेत्रमा चुनौती र अवसर थपिएका छन् ।  संविधानले गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार बाँडफाँडले केही द्विविधा र चुनौती थपिएका भए पनि धेरै अवसर पनि सिर्जना भएका छन् । शिक्षाका सबै किसिमका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणदेखि बजेट स्रोत परिचालनसम्मका काम केन्द्रबाट हुँदै आएका थिए । संविधानले माध्यमिक तह तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकिएका मुद्दालाई निर्णयमा पुर्‍याउने, हालसम्म हटाउन नसकिएका विकृति हटाउने, समस्या समाधान गर्ने र पूरा हुन नसकेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भएको छ । यो समग्र शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने अवसर पनि हो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिई आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको दायित्व बढाएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुले विगतमा भन्दा राज्यले खर्च बढाउनुपर्ने भएको छ । क्षमता, दक्षता, स्रोत साधनमा भएको विविधताले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहबीच धेरै भिन्नता हुने सम्भावना बढेकोे छ । विविधता  व्यस्थापन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरमा हुने असमानता हटाउने, स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता परिपूर्ति गर्ने, अधिकार बाँडफाँडले आउन सक्ने समस्या व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती पनि खडा भएका छन् ।

विगतमा शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि स्थापित केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरका प्राविधिक कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला तहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने कि नरहने ? रहने भए कुन रूपमा रहने ? अझै द्विविधा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय स्थापना हुने वा नहुने र भएमा कुन रूपमा स्थापना हुने ? स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न कस्तो प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्ने ? भन्ने निर्णय पनि भइनसकेको अवस्था छ । प्रशासनिक संरचना सम्बन्धमा निर्णय गर्दा गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विश्लेषण आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रमाकान्त शर्मा

शिक्षा समाजमा समानता र समता स्थापित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ न कि असमानता बढाउने माध्यम । विद्यमान  शिक्षा प्राणालीले समाजमा दुई खालका वर्ग उत्पादन गर्दै छ । पैसा हुनेका छोराछोरीले राम्रो, गुणस्तरीय, प्राविधिक शिक्षा पाउने र गरिब आमाबाबुका छोराछोरीले कमसल खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाएर वा गरिब परिवारलाई पर्याप्त सहुलियत दिएर सबै बालबालिकाले समान खालको शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अझै ३.१ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कोको बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेनन् र तिनको वास्तविक समस्या के हो भनेर यकिन गर्न सक्छ । कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न स्थानीय सरकारले केन्द्रले देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनका लागि बनाएका सहयोगका कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी किसिमका कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ । वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहयोगले विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सबैलाई शिक्षा दिने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहज हुन्छ ।
हालसम्म केन्द्रले बनाएका नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहमा लागू गरिएका छन् । शिक्षा दिने पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता हुन सकेको छैन । समुदायले विद्यालय खोले तर विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व, सहभागिता र चासो निकै घट्दो क्रममा छ । विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था केन्द्रले गर्छ, स्रोत–साधन केन्द्रले पठाउँछ ।

केन्द्रबाट स्रोत–साधन प्राप्त हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन परिचालनको बाध्यता पनि छैन । केन्द्रले  दिएको स्रोत–साधनमा केन्द्रकै नियन्त्रण रहन्छ, केन्द्रकै निर्देशनमा खर्च हुन्छ । केन्द्रबाट प्राप्त स्रोत–साधन स्थानीय अवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने किसिमले लचिलो छैन र स्थानीय समुदायलाई आफ्नो निर्णयले खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन । जिल्ला तथा विद्यालयलाई स्थानीय समुदायको सहयोगको बाध्यता नभएपछि स्थानीय सहभागिता औपचारिकतामा सीमित छ । आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले शिक्षा खर्च आफै“ जुटाउनुपर्नेछ । केन्द्रको सहयोग पनि अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने हुनाले स्थानीय स्रोत–साधन जुटाउन र खर्च गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुनेछ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र स्थानीय समुदायको सहभागिता स्वतः वृद्धि हुनेछ । स्थानीय सहभागिताले स्थानीय क्षमताको विकास, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन, स्थानीय स्रोत साधनको प्रायोग र सदुपयोगको अवसर प्राप्त छ ।

हालसम्म शिक्षक कर्मचारी केन्द्रले नियुक्ति गर्ने, तलबको व्यवस्था केन्द्रबाटै हुने,  अनुगमनमा स्थानीय सहभागिता नहुने कारणले  शिक्षक कर्मचारीलाई बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन । स्थानीय सरकारको आफ्नै लगानी हुने, सानो क्षेत्रमा अनुगमन निरीक्षण पर्याप्त गर्न सक्ने हुनाले पनि तोकिएको कामका लागि शिक्षक–कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ ।  स्रोत–साधन पूर्ण सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न गरिएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । पारदर्शिता भए पनि नभए पनि केन्द्रको बजेट प्राप्त हुने हुनाले खर्च गर्ने संस्था तथा निकायलाई पारदर्शिताको बाध्यता पनि थिएन ।

स्थानीय सरकारले वास्तविक आवश्यक विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन, शिक्षामा पछाडि परेको समुदायलाई समेट्न, संविधानको मर्मअनुसार विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ । कम लगानीमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसस“गै शिक्षण सिकाइको माध्यम कुन भाषा बनाउने भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुनेछ । स्थानीय अभिभावकको मत र चाहनाका आधारमा माध्यम भाषा छनोट गर्न सकिने भएपछि कसैको दबाब र प्रभावमा भाषा छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन । शिक्षा क्षेत्रमा केही संस्थागत विद्यालयले कानुन मान्दिनँ, बेग्लै कानुन चाहियो भन्दा पनि र कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम विषय पनि पालना नगर्दा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र केन्द्रबाट अनुगमन, नियमन सम्भव भएको छैन । तर, स्थानीय सरकार सक्षम भएमा कोही व्यक्ति र संस्था लुकेर काम गर्न सक्ने कानुनलाई खुला चुनौती दिन सक्ने अवस्था आउनेछैन  । अतः संघीयता तथा स्थानीय सरकारको स्थापनाले हालसम्मका विकृति रोक्न, सुशासन कायम गर्न, सेवालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, समानता र समतामा अधारित बनाउन सहज हुनेछ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी नियमित गर्ने, स्थानीय र विश्वव्यापी सीपयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा दिने अवसर मिल्नेछ ।

रमाकान्त शर्मा मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् । तपाईंलाई शर्माको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।