हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा राप्रपाको संविधान संशोधन विधेयक - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नारायणटारका २२ वर्षीय सञ्जीव श्रेष्ठको परिवारलाई नपुग्ने केही छैन । १०–१२ वटा गाडी छन्, व्यापार राम्रो चलेको छ । तैपनि परिवारमा ठूलो तनाव छ । कारण सञ्जीवले विगत १० वर्षदेखि लागुऔषध सेवन गर्दै…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी बाराक ओबामा प्रशासनका नीतिहरू खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइटहाउसमा आयोजित एक समारोहमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको नीति…
पूरा पढ्नुहोस् »

बङ्गलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले नेपाललाई २५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । मंगलबार टस जितेपछि नेपालले फिल्डिङ रोजेर बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

शुरोजंग पाण्डे, काठमाडाैँ   |   चैत ०७, २०७३

सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने पक्षमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । राप्रपाका ६ जना सांसदले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा रहेको ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने पदावलीको सट्टा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सांसदहरू कुन्तीकुमारी शाही, जयन्त चन्द, विक्रमबहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र भक्तबहादुर विक खपांगीले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सदन, सडक र न्यायिक उपचार खोज्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार धर्मनिरपेक्षताको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावसहित संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा संशोधन हालेका हौँ,’ राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसँगको परामर्शका आधारमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संशोधन हालेका छौँ, अब छिटै टेबल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

 

एउटा टुंगो नलाग्दै अर्को संशोधन

 

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि चार विषयमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको टुंगो नलाग्दै राप्रपाले अर्को संशोधन दर्ता गराएको हो । सरकारले गत १४ मंसिरमा विधेयक दर्ता गराई विपक्षी नौ दलको अवरोधका बाबजुद २४ पुसमा टेबुल गराएको थियो । उक्त विधेयकमाथि संशोधन हालिए पनि प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा संशोधन दर्ता गराएको छ । निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार पार्टी विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली हटाइदिएपछि शनिबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले संशोधन दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।

 

विधेयकमा औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास

 

राप्रपाले संशोधन विधेयकमा औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै दर्ताको कारण र उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको छ । ‘नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू, नौ प्रतिशत बौद्ध र तीन प्रतिशत किरात धर्मलगायत ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार परिवारका जनता रहेको र सबै समुदायबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रही एकआपसमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र रहने गरी संविधानमा संशोधन हुन उपयुक्त भएकाले धर्मनिरपेक्षको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्नका लागि यो संशोधन विधेयक पेस गरेको छु,’ हस्ताक्षरकर्ता ६ सांसदले भनेका छन् । राप्रपाले नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ । उसले यसै विषयमा पनि संविधान जारी गर्ने वेला फरक मत राखेको थियो ।

राप्रपाका थप योजना

 

१) निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र

 

पार्टी विधानबाट सनातन हिन्दू धर्म र संसद्अन्तर्गत रहने संवैधानिक राजतन्त्र हटाइएको विरोधमा राप्रपाले सोमबार (आज) देशभरका निर्वाचन आयोगका कार्यालयअगाडि धर्ना दिएर आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगका सबै जिल्ला कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर सडकमा धर्ना दिन्छौँ,’ सहप्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

 

२) पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने

 

राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उसले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ । संविधानमा आफ्नो पार्टीको आलोचनात्मक समर्थन रहेको स्मरण गराउँदै उसले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको हो ।

 

३) कानुनी उपचार खोज्ने

 

राप्रपाले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगको निर्णयबाट आफ्नो पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै त्यसबारे कानुनी उपचार खोज्ने बाटोमा राप्रपा जान लागेको हो । जसका लागि शनिबारबाटै पार्टीनिकट कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श र छलफल सुरु गरिसकेको सहप्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । कानुन व्यवसायीहरूलाई संविधानको मूल मर्ममा रहेर संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा रहेर रिट तयार पर्ने गरी राप्रपा शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् । ढिलोमा १० चैतभित्रै संवैधानिक हक कायम हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दयार गरेर जाने तयारीमा राप्रपा छ ।

 

४) सँगसँगै आन्दोलनमा जाने

 

राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन पनि गर्ने भएको छ । शनिबार बसेको राप्रपाको आकिस्मक बैठकले आयोगको निर्णय पुनर्विचारको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । ‘राजासहितको लोकतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको आत्मा हो, हामी यसमा लचकता प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौँ ।’