हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा राप्रपाको संविधान संशोधन विधेयक - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

शुरोजंग पाण्डे, काठमाडाैँ   |   चैत ०७, २०७३

सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने पक्षमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । राप्रपाका ६ जना सांसदले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा रहेको ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने पदावलीको सट्टा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सांसदहरू कुन्तीकुमारी शाही, जयन्त चन्द, विक्रमबहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र भक्तबहादुर विक खपांगीले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सदन, सडक र न्यायिक उपचार खोज्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार धर्मनिरपेक्षताको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावसहित संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा संशोधन हालेका हौँ,’ राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसँगको परामर्शका आधारमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संशोधन हालेका छौँ, अब छिटै टेबल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

 

एउटा टुंगो नलाग्दै अर्को संशोधन

 

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि चार विषयमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको टुंगो नलाग्दै राप्रपाले अर्को संशोधन दर्ता गराएको हो । सरकारले गत १४ मंसिरमा विधेयक दर्ता गराई विपक्षी नौ दलको अवरोधका बाबजुद २४ पुसमा टेबुल गराएको थियो । उक्त विधेयकमाथि संशोधन हालिए पनि प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा संशोधन दर्ता गराएको छ । निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार पार्टी विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली हटाइदिएपछि शनिबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले संशोधन दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।

 

विधेयकमा औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास

 

राप्रपाले संशोधन विधेयकमा औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै दर्ताको कारण र उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको छ । ‘नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू, नौ प्रतिशत बौद्ध र तीन प्रतिशत किरात धर्मलगायत ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार परिवारका जनता रहेको र सबै समुदायबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रही एकआपसमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र रहने गरी संविधानमा संशोधन हुन उपयुक्त भएकाले धर्मनिरपेक्षको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्नका लागि यो संशोधन विधेयक पेस गरेको छु,’ हस्ताक्षरकर्ता ६ सांसदले भनेका छन् । राप्रपाले नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ । उसले यसै विषयमा पनि संविधान जारी गर्ने वेला फरक मत राखेको थियो ।

राप्रपाका थप योजना

 

१) निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र

 

पार्टी विधानबाट सनातन हिन्दू धर्म र संसद्अन्तर्गत रहने संवैधानिक राजतन्त्र हटाइएको विरोधमा राप्रपाले सोमबार (आज) देशभरका निर्वाचन आयोगका कार्यालयअगाडि धर्ना दिएर आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगका सबै जिल्ला कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर सडकमा धर्ना दिन्छौँ,’ सहप्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

 

२) पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने

 

राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उसले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ । संविधानमा आफ्नो पार्टीको आलोचनात्मक समर्थन रहेको स्मरण गराउँदै उसले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको हो ।

 

३) कानुनी उपचार खोज्ने

 

राप्रपाले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगको निर्णयबाट आफ्नो पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै त्यसबारे कानुनी उपचार खोज्ने बाटोमा राप्रपा जान लागेको हो । जसका लागि शनिबारबाटै पार्टीनिकट कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श र छलफल सुरु गरिसकेको सहप्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । कानुन व्यवसायीहरूलाई संविधानको मूल मर्ममा रहेर संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा रहेर रिट तयार पर्ने गरी राप्रपा शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् । ढिलोमा १० चैतभित्रै संवैधानिक हक कायम हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दयार गरेर जाने तयारीमा राप्रपा छ ।

 

४) सँगसँगै आन्दोलनमा जाने

 

राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन पनि गर्ने भएको छ । शनिबार बसेको राप्रपाको आकिस्मक बैठकले आयोगको निर्णय पुनर्विचारको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । ‘राजासहितको लोकतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको आत्मा हो, हामी यसमा लचकता प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौँ ।’