आइजिपी विवादको फैसला सम्भवतः आज - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानोमानी गर्न थालेको भन्दै रजवाराबासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  गौमुखी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्षले मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको, संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको प्रेमकहानीबारे सबैलाई थाहै छ । उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा छन् । तर, यसबारे दुवैजनाले खुलेर भने कहिल्यै बोलेका छैनन् । ‘रिल’ लाइफमा दर्शकले…
पूरा पढ्नुहोस् »

दसैँले हामीहरूको घर–आँगन टेकिसकेको छ । यो वेलामा सहरबाट गाउँ जानेहरूको भिड हुन्छ । गाउँमा आफ्ना आफन्त, पाहुना आएका हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका फलफूल, बजारमा पाइने मिठाईहरू लैजाने चलन छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुलुक संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा…
पूरा पढ्नुहोस् »

वासिंटन/अमेरिकी बमवर्षक र युद्धक विमान उत्तर कोरियाली सामुद्रिक सीमाको आकाशमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अमेरिकी क्षेत्र गुआम र जापानको ओकिनावाबाट कोरियाली आकाशमाथि ती विमान उडेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति…
पूरा पढ्नुहोस् »

आठौँ लिगलिगे दौड २०७४ को उपाधि नेपाल आर्मीका खगेन्द्र रानाभाटले जितेका छन् । चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट सम्मको निर्धारित दुरी १ घण्टा दुइ मिनेटमा पार गर्दै डोटी घर भएका रानाभाटले उपाधि जितेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक निकाय नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सका अनुसार सन् २०१७ को पहिलो पाँचमहिने अवधिमा रोबोट उत्पादन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रस्तुतिः अच्युत पुरी एसिया प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रियको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष पाटा ट्राभल मार्टको आयोजना गर्ने अवसर मकाउले पायो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ६० भन्दा बढी मुलुकका पर्यटनसँग…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको अन्तिम चरणको परिणाम आइरहेकै वेला दलहरू आउने मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा जुटेका छन् । आउने २९ असोजमा समानुपातिकतर्फका दुवै तहका उम्मेदवारको नाम…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

निराजन पौडेल, काठमाडाैँ   |   चैत ०७, २०७३

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदै छ । आइतबार बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ । डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि आइतबार बहस सुरु भएको हो ।
हेर्दाहेर्दैको सूचीमा

आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेको छ । चन्द पक्षका वकिलले बहस गर्ने–नगर्ने टुंगो छैन । सरकारले एक महिनाअघि आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकिएको थियो । चन्द पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सो दिन बहस हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बेन्च गठनका विषयमा त्यहि दिन आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ इजलासप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहस प्रस्तुत नगरी हिँडे । अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैँ पूर्ण इजलासमा बस्दा अदालतको अभ्यास र मर्यादा उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल र नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त रिटका विषयमा १ चैतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले यथास्थानमा राख्ने निणर्यलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकेको थियो ।

 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहस गरेनन्

 

आइतबार बहस सुरु भएपछि सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाका लागि आएका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बहस गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दुबै पूर्ण इजलासमा हुनुहुन्छ, बहस गर्नुको सार्थकता अब के रह्यो र ? उहाँहरूले नै पुनः सोही मुद्दा हेर्दा निष्पक्षता कसरी हुन्छ, त्यसैले बहस गर्दैनौँ । अन्तिम सुनुवाइ गर्दा उहाँहरूप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यो इजलासले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने । श्रेष्ठको भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘हेर्न मिल्छ, हामी यो मुद्दा हेर्छौँ’ भनेपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बहस नगरी बाहिरिए ।

 

डिआइजी अर्यालको रिट दर्ता भएन

 

आइजिपी बढुवासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भइरहँदा डिआइजी प्रकाश अर्यालसमेत रिट लिएर अदालत पुगेका छन् । तर, आइतबार उनको रिट नै दर्ता भएन । अर्यालका वकिलहरू दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै रिट लिएर अदालत गएका थिए । तर, व्यस्तताको कारण देखाउँदै रिटमा तोक नलागेको अर्यालका अधिवक्ता सुवास लामिछानेले बताए । ‘दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै हामी रिट दर्ता गर्न पुगेका थियौँ,’ लामिछानेले भने, ‘रिट अध्ययनका लागि माथि गएको छ भनियो, बेलुका ६ बजेसम्म पनि दर्ता नभएपछि त्यत्तिकै फर्कियौँ ।’ सोमबार अदालत खुलेलगत्तै रिट दर्ताका लागि जाने उनले बताए । आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरी आइजिपीका लागि सबै योग्य उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर हेरेर फैसला गर्नुपर्ने माग गरेर अर्याल अदालत गएका हुन् । सर्वाेच्चले बिहीबार बढुवाका प्रत्याशीमध्ये जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले गत १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपी नियुक्तिको निर्णय गरेकोमा तीन घन्टामै सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । आइजिपीका प्रतिस्पर्धीमध्ये नवराज सिलवालले पनि सोही दिन आफू आइजिपी हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमा आइतबारदेखि अन्तिम फैसला सुरु भएको छ । आइजिपीको बढुवामा चन्द र सिलवालसहित प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारीसमेत थिए ।

 

सर्वोच्चको फैसलापछि हामी बोल्छौँ : रमणकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता

 

आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि हामी के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्छौँ । हामीले बहसका लागि सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहाललाई पठाएका छौँ । अदालतले के फैसला गर्छ, उक्त विषय हेरेर के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो भने अन्तरिम आदेश हेर्न नपर्ने हो । कानुनले हेर्न पाइँदैन भनेर रोकेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश दिएको न्यायाधीशले फेरि निष्पक्ष निर्णय कसरी गर्छ ? अन्तरिम आदेश दिनेले पुनः मुद्दा हेरेका उदाहरण पनि छन्, तर अन्तरिम आदेश दिएपछि धेरै न्यायाधीशले प्रायः आफैँले उक्त मुद्दा हेर्दैनन् ।

 

बहसमा कसले के भने ?

 

—अधिवक्ता तुलसी भट्ट

 

आइजिपीको बढुवा मूल्यांकन, कार्यसम्पादनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषद्ले चिट्ठा खुलाएजसरी गरेको देखियो । सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ, डिआइजी सबैलाई बढुवाको सूचीमा नराखेर गृहसचिवले दिएको जयबहादुर चन्दको नाम नै सदर भयो । यसकारण सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।

 

—अधिवक्ता बाबुराम कुँवर

 

प्रहरी नियमावलीको ७१ को परिच्छेद ३ मा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिनुपर्छ भनिएको छ, तर तेस्रो वरीयताको डिआइजीलाई बढुवा गरिनुले प्रश्न उब्जेको छ । नियमावली ४१ मा कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा गरियो । यो प्रहरी नियमावलीभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।

 

—वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

 

सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा नियमावली ४१ ले पेस गरेको आधारमा देखिनुभयो भन्ने कुरा छ । तर, जयबहादुर चन्द कुन कारणले, कुन योग्यता र मूल्यांकनका आधारमा योग्य हुनुभयो ? उक्त कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । चन्दका विषयमा सबैलाई समेटेर यसकारणले उहाँ योग्य भएको भनेर लिखित जवाफ आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा समावेश नभएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । हामीले आइजिपी बनाइदियौँ भइहाल्यो भन्ने हिसाबमा लिखित जवाफ आयो, यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । प्रहरी नियमावलीको अनुसूची ७ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्वलाई राखिएको छ । समग्र नम्बरमा को पहिला भन्ने प्रश्न आउँछ । नेतृत्व गर्ने क्षमताका आधारमा पहिलो नम्बरको डिआइजी बन्नुपर्छ भन्ने हो ।

 

—अधिवक्ता हरि फुँयाल

 

विश्वको नजिर हेर्दा पहिलो हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिभन्दा माथि बढ्न सकेको देखिँदैन । भारतमा पनि हरेक विषयमा मूल्यांकन गरेर बढुवाको निर्णय भएको छ । प्रहरी नियमावलीको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरियोस् ।