आइजिपी विवादको फैसला सम्भवतः आज - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थशास्त्रीहरूले लेखेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले सम्पादन गरेको ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रामशरण महतका…
पूरा पढ्नुहोस् »

औषधिको मूल्यमा मनपरी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सहुलियत दरमा सीधै कम्पनीबाट आयात गर्ने अभियान थालेका छन् । फार्मेसीबाट किनेका औषधि अत्यधिक महँगो भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न उत्पादक कम्पनीबाटै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल आयल निगमले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न हतार गरिरहेको नेसनलट्रेडिङलाई बैनाबापत निगमले २५ करोड रुपैयाँ दिन  लागेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

निराजन पौडेल, काठमाडाैँ   |   चैत ०७, २०७३

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदै छ । आइतबार बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ । डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि आइतबार बहस सुरु भएको हो ।
हेर्दाहेर्दैको सूचीमा

आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेको छ । चन्द पक्षका वकिलले बहस गर्ने–नगर्ने टुंगो छैन । सरकारले एक महिनाअघि आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकिएको थियो । चन्द पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सो दिन बहस हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बेन्च गठनका विषयमा त्यहि दिन आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ इजलासप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहस प्रस्तुत नगरी हिँडे । अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैँ पूर्ण इजलासमा बस्दा अदालतको अभ्यास र मर्यादा उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल र नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त रिटका विषयमा १ चैतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले यथास्थानमा राख्ने निणर्यलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकेको थियो ।

 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहस गरेनन्

 

आइतबार बहस सुरु भएपछि सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाका लागि आएका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बहस गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दुबै पूर्ण इजलासमा हुनुहुन्छ, बहस गर्नुको सार्थकता अब के रह्यो र ? उहाँहरूले नै पुनः सोही मुद्दा हेर्दा निष्पक्षता कसरी हुन्छ, त्यसैले बहस गर्दैनौँ । अन्तिम सुनुवाइ गर्दा उहाँहरूप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यो इजलासले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने । श्रेष्ठको भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘हेर्न मिल्छ, हामी यो मुद्दा हेर्छौँ’ भनेपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बहस नगरी बाहिरिए ।

 

डिआइजी अर्यालको रिट दर्ता भएन

 

आइजिपी बढुवासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भइरहँदा डिआइजी प्रकाश अर्यालसमेत रिट लिएर अदालत पुगेका छन् । तर, आइतबार उनको रिट नै दर्ता भएन । अर्यालका वकिलहरू दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै रिट लिएर अदालत गएका थिए । तर, व्यस्तताको कारण देखाउँदै रिटमा तोक नलागेको अर्यालका अधिवक्ता सुवास लामिछानेले बताए । ‘दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै हामी रिट दर्ता गर्न पुगेका थियौँ,’ लामिछानेले भने, ‘रिट अध्ययनका लागि माथि गएको छ भनियो, बेलुका ६ बजेसम्म पनि दर्ता नभएपछि त्यत्तिकै फर्कियौँ ।’ सोमबार अदालत खुलेलगत्तै रिट दर्ताका लागि जाने उनले बताए । आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरी आइजिपीका लागि सबै योग्य उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर हेरेर फैसला गर्नुपर्ने माग गरेर अर्याल अदालत गएका हुन् । सर्वाेच्चले बिहीबार बढुवाका प्रत्याशीमध्ये जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले गत १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपी नियुक्तिको निर्णय गरेकोमा तीन घन्टामै सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । आइजिपीका प्रतिस्पर्धीमध्ये नवराज सिलवालले पनि सोही दिन आफू आइजिपी हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमा आइतबारदेखि अन्तिम फैसला सुरु भएको छ । आइजिपीको बढुवामा चन्द र सिलवालसहित प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारीसमेत थिए ।

 

सर्वोच्चको फैसलापछि हामी बोल्छौँ : रमणकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता

 

आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि हामी के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्छौँ । हामीले बहसका लागि सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहाललाई पठाएका छौँ । अदालतले के फैसला गर्छ, उक्त विषय हेरेर के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो भने अन्तरिम आदेश हेर्न नपर्ने हो । कानुनले हेर्न पाइँदैन भनेर रोकेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश दिएको न्यायाधीशले फेरि निष्पक्ष निर्णय कसरी गर्छ ? अन्तरिम आदेश दिनेले पुनः मुद्दा हेरेका उदाहरण पनि छन्, तर अन्तरिम आदेश दिएपछि धेरै न्यायाधीशले प्रायः आफैँले उक्त मुद्दा हेर्दैनन् ।

 

बहसमा कसले के भने ?

 

—अधिवक्ता तुलसी भट्ट

 

आइजिपीको बढुवा मूल्यांकन, कार्यसम्पादनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषद्ले चिट्ठा खुलाएजसरी गरेको देखियो । सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ, डिआइजी सबैलाई बढुवाको सूचीमा नराखेर गृहसचिवले दिएको जयबहादुर चन्दको नाम नै सदर भयो । यसकारण सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।

 

—अधिवक्ता बाबुराम कुँवर

 

प्रहरी नियमावलीको ७१ को परिच्छेद ३ मा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिनुपर्छ भनिएको छ, तर तेस्रो वरीयताको डिआइजीलाई बढुवा गरिनुले प्रश्न उब्जेको छ । नियमावली ४१ मा कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा गरियो । यो प्रहरी नियमावलीभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।

 

—वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

 

सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा नियमावली ४१ ले पेस गरेको आधारमा देखिनुभयो भन्ने कुरा छ । तर, जयबहादुर चन्द कुन कारणले, कुन योग्यता र मूल्यांकनका आधारमा योग्य हुनुभयो ? उक्त कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । चन्दका विषयमा सबैलाई समेटेर यसकारणले उहाँ योग्य भएको भनेर लिखित जवाफ आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा समावेश नभएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । हामीले आइजिपी बनाइदियौँ भइहाल्यो भन्ने हिसाबमा लिखित जवाफ आयो, यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । प्रहरी नियमावलीको अनुसूची ७ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्वलाई राखिएको छ । समग्र नम्बरमा को पहिला भन्ने प्रश्न आउँछ । नेतृत्व गर्ने क्षमताका आधारमा पहिलो नम्बरको डिआइजी बन्नुपर्छ भन्ने हो ।

 

—अधिवक्ता हरि फुँयाल

 

विश्वको नजिर हेर्दा पहिलो हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिभन्दा माथि बढ्न सकेको देखिँदैन । भारतमा पनि हरेक विषयमा मूल्यांकन गरेर बढुवाको निर्णय भएको छ । प्रहरी नियमावलीको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरियोस् ।