आइजिपी विवादको फैसला सम्भवतः आज - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  बनेपा–७ स्थित बसपार्कमा गौतम भोजनालय नामको होटल सञ्चालन गर्दै आएका दाहाल परिवारको सहस्यमय मृत्यु भएपछि उन्पन्न विवाद समाधान भएको छ । बनेपा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष हरिशरण घिमिरेसहित दुई…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री सन्नी लियोन आमा बनेकी छिन् । सन्नी र डेनियल वेबरको जीवनमा एक बच्चीको आगमन भएको हो । केही दिनअघि मात्रै सन्नीले आमा बन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत विभिन्न सहर धुलाम्मे छन् । पुराना सवारीसाधनले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेका छन् । धुलोबाट नाक, छालामा एलर्जी हुने, रुघा लाग्ने, फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छन् । धुलोबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

दुई महिना यता लमजुङमा लोडसेडिङ बढ्न थालेको छ । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुबाट बढी विद्युत उत्पादन हुँदा लोडसेडिङ बढेको हो । बढी उत्पादन भएकै कारण लमजुङका जनताले अघोषित लोडसेडिङको…
पूरा पढ्नुहोस् »

सीमा विवाद सावधानीपूर्वक अवलोकन गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ अमेरिकाले चीन र भारतबीचको सीमा विवादप्रति गहिरो चासो देखाएको छ । चीन, भारत र भुटानको सीमामा रहेको दोकलामबारे नयाँदिल्ली र…
पूरा पढ्नुहोस् »

चार वर्षको सम्झौता बाँकी रहेकाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमार बिक्रीमा नराखेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेपले स्पष्ट पारे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)को कीर्तिमानी प्रस्ताव नकार्दै बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

जीवनका आखिरी दशक (सन् १८७३–१८८३)मा कार्ल माक्र्स आर्थिक दृष्टिले निश्चिन्त भएका थिए । लन्डन प्रवासका प्रारम्भिक वर्षका दारुण दारिद्रय रहेको थिएन । पिताको देहान्तपछि फ्रेडरिक एंगेल्स फुक्का भएर माक्र्स र…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव हुन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ । उनको निधन भएको ३९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नीति र…
पूरा पढ्नुहोस् »

५५ वर्ष पहिले सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपटक आमने–सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भूमिमा चिनियाँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

निराजन पौडेल, काठमाडाैँ   |   चैत ०७, २०७३

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदै छ । आइतबार बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ । डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि आइतबार बहस सुरु भएको हो ।
हेर्दाहेर्दैको सूचीमा

आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेको छ । चन्द पक्षका वकिलले बहस गर्ने–नगर्ने टुंगो छैन । सरकारले एक महिनाअघि आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकिएको थियो । चन्द पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सो दिन बहस हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बेन्च गठनका विषयमा त्यहि दिन आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ इजलासप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहस प्रस्तुत नगरी हिँडे । अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैँ पूर्ण इजलासमा बस्दा अदालतको अभ्यास र मर्यादा उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल र नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त रिटका विषयमा १ चैतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले यथास्थानमा राख्ने निणर्यलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकेको थियो ।

 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहस गरेनन्

 

आइतबार बहस सुरु भएपछि सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाका लागि आएका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बहस गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दुबै पूर्ण इजलासमा हुनुहुन्छ, बहस गर्नुको सार्थकता अब के रह्यो र ? उहाँहरूले नै पुनः सोही मुद्दा हेर्दा निष्पक्षता कसरी हुन्छ, त्यसैले बहस गर्दैनौँ । अन्तिम सुनुवाइ गर्दा उहाँहरूप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यो इजलासले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने । श्रेष्ठको भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘हेर्न मिल्छ, हामी यो मुद्दा हेर्छौँ’ भनेपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बहस नगरी बाहिरिए ।

 

डिआइजी अर्यालको रिट दर्ता भएन

 

आइजिपी बढुवासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भइरहँदा डिआइजी प्रकाश अर्यालसमेत रिट लिएर अदालत पुगेका छन् । तर, आइतबार उनको रिट नै दर्ता भएन । अर्यालका वकिलहरू दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै रिट लिएर अदालत गएका थिए । तर, व्यस्तताको कारण देखाउँदै रिटमा तोक नलागेको अर्यालका अधिवक्ता सुवास लामिछानेले बताए । ‘दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै हामी रिट दर्ता गर्न पुगेका थियौँ,’ लामिछानेले भने, ‘रिट अध्ययनका लागि माथि गएको छ भनियो, बेलुका ६ बजेसम्म पनि दर्ता नभएपछि त्यत्तिकै फर्कियौँ ।’ सोमबार अदालत खुलेलगत्तै रिट दर्ताका लागि जाने उनले बताए । आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरी आइजिपीका लागि सबै योग्य उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर हेरेर फैसला गर्नुपर्ने माग गरेर अर्याल अदालत गएका हुन् । सर्वाेच्चले बिहीबार बढुवाका प्रत्याशीमध्ये जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले गत १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपी नियुक्तिको निर्णय गरेकोमा तीन घन्टामै सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । आइजिपीका प्रतिस्पर्धीमध्ये नवराज सिलवालले पनि सोही दिन आफू आइजिपी हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमा आइतबारदेखि अन्तिम फैसला सुरु भएको छ । आइजिपीको बढुवामा चन्द र सिलवालसहित प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारीसमेत थिए ।

 

सर्वोच्चको फैसलापछि हामी बोल्छौँ : रमणकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता

 

आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि हामी के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्छौँ । हामीले बहसका लागि सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहाललाई पठाएका छौँ । अदालतले के फैसला गर्छ, उक्त विषय हेरेर के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो भने अन्तरिम आदेश हेर्न नपर्ने हो । कानुनले हेर्न पाइँदैन भनेर रोकेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश दिएको न्यायाधीशले फेरि निष्पक्ष निर्णय कसरी गर्छ ? अन्तरिम आदेश दिनेले पुनः मुद्दा हेरेका उदाहरण पनि छन्, तर अन्तरिम आदेश दिएपछि धेरै न्यायाधीशले प्रायः आफैँले उक्त मुद्दा हेर्दैनन् ।

 

बहसमा कसले के भने ?

 

—अधिवक्ता तुलसी भट्ट

 

आइजिपीको बढुवा मूल्यांकन, कार्यसम्पादनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषद्ले चिट्ठा खुलाएजसरी गरेको देखियो । सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ, डिआइजी सबैलाई बढुवाको सूचीमा नराखेर गृहसचिवले दिएको जयबहादुर चन्दको नाम नै सदर भयो । यसकारण सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।

 

—अधिवक्ता बाबुराम कुँवर

 

प्रहरी नियमावलीको ७१ को परिच्छेद ३ मा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिनुपर्छ भनिएको छ, तर तेस्रो वरीयताको डिआइजीलाई बढुवा गरिनुले प्रश्न उब्जेको छ । नियमावली ४१ मा कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा गरियो । यो प्रहरी नियमावलीभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।

 

—वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

 

सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा नियमावली ४१ ले पेस गरेको आधारमा देखिनुभयो भन्ने कुरा छ । तर, जयबहादुर चन्द कुन कारणले, कुन योग्यता र मूल्यांकनका आधारमा योग्य हुनुभयो ? उक्त कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । चन्दका विषयमा सबैलाई समेटेर यसकारणले उहाँ योग्य भएको भनेर लिखित जवाफ आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा समावेश नभएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । हामीले आइजिपी बनाइदियौँ भइहाल्यो भन्ने हिसाबमा लिखित जवाफ आयो, यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । प्रहरी नियमावलीको अनुसूची ७ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्वलाई राखिएको छ । समग्र नम्बरमा को पहिला भन्ने प्रश्न आउँछ । नेतृत्व गर्ने क्षमताका आधारमा पहिलो नम्बरको डिआइजी बन्नुपर्छ भन्ने हो ।

 

—अधिवक्ता हरि फुँयाल

 

विश्वको नजिर हेर्दा पहिलो हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिभन्दा माथि बढ्न सकेको देखिँदैन । भारतमा पनि हरेक विषयमा मूल्यांकन गरेर बढुवाको निर्णय भएको छ । प्रहरी नियमावलीको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरियोस् ।