“राजाको संविधान” छापिएपछि हलचल मच्चियो - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

भरतमोहन अधिकारी पूर्वअर्थमन्त्री   |   चैत ०६, २०७३

पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी एमाले नेता हुन् । ०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकारसमेत रहेका अधिकारी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको पौँठेजोरीबाट मात्रै संविधान जारी गर्न सम्भव भएको बताउँछन् । अधिकारीले संविधान बनाउँदा तत्कालीन राजासँगको रोचक ‘शीतयुद्ध’ नयाँ पत्रिकाकर्मी शुरोजंग पाण्डेलाई बताएका छन् ।

पञ्चायतविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिँदै थियो, छिटफुट आन्दोलन चलिरहेकै बीचमा कांग्रेससँग पञ्चायत ढाल्न संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने सहमति जुट्यो । तर, संयुक्त जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू कसरी सहभागी हुने ? पार्टीमा यस विषयमा गम्भीर छलफलपछि आरके मैनालीलाई भेट्न म भैरहवा जेलमा गएँ । उनी त्यतिवेला मालेका प्रभावशाली नेता थिए । यसरी उनलाई जेलमै भेट्नुको मेरो एउटै उद्देश्य थियो– कम्युनिस्टहरूको संयुक्त वाममोर्चा बनाउने अनि संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी हुने विषयमा कुराकानी गर्ने । निकै लामो छलफलपछि उहाँले पनि संयुक्त वाममोर्चा बनाएर आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरामा सहमति जनाउनुभो । उहाँसँगको कुराकानीकै आधारमा मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन माक्र्सवादी पार्टीका तर्फबाट मोर्चा गठनका लागि कार्यदल बन्यो । वाममोर्चा बनाउने विषयमा साहना प्रधान र झलनाथ खनालसँग पनि कुरा भयो, पछि निर्मल लामा नेतृत्वको जनर्मोचा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने सहमति बन्यो । वाममोर्चा बनाउने पहिलो वक्तव्यको मस्यौदा मैले नै गरेँ । अन्तत: माले, माक्र्सवादीसहितको वाममोर्चा गठनपछि भएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतासँगै ३० वर्ष शासन गरेको पञ्चायत ढल्यो ।

०००
जनआन्दोलनको सफलतापछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । तर, सरकार बनेलगत्तै राजा वीरेन्द्रले संविधान सुझाब आयोग गठन गरी मलाई समेत सदस्य बनाएको खबर थाहा पाएपछि म आश्चर्य चकित भएँ । मलाई सदस्य बन्ने कि नबन्ने भनेर कतैबाट सोधिएकै थिएन । अन्तरिम सरकारको सिफारिसविनै राजाले एकाएक ७ सदस्यीय आयोग बनाएको सार्वजनिक भएकाले म आश्चर्यमा परेको थिएँ । राजाको त्यो निर्णय थाहा पाएर मलाई रिस पनि उठ्यो । थाहा पाउनेबित्तिक्कै कसैसँग सल्लाह नगरी अस्वीकार गर्दै आयोगमा नबस्ने वक्तव्य जारी गरेँ । वक्तव्यमा उल्लेख थियो– म माक्र्सवादी पार्टीको सदस्य हुँ, त्यसैले आयोग बनाउने, नबनाउने, त्यहाँ को पठाउने निर्णय त मेरो पार्टीले गर्ने हो, राजालाई त्यसरी आयोग बनाएर जिम्मेवारी दिने कुनै अधिकार छैन । आयोग बनाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ ।

आयोग नै गैरकाननुी हुने दाबी गर्दै असहमतिसहित मैले अचानक जारी गरेको वक्तव्य रेडियो नेपालले प्रसारण गरेपछि हल्लीखल्ली मच्चियो । मेरो भनाइ थियो– म वाममोर्चाको प्रतिनिधि हुँ, राजाले खटाउने, राजाको प्रतिनिधि होइन, राजा त संवैधानिक सीमाभित्र बस्नुपर्छ । रेडियो नेपालले एकपटक होइन, दिनभरि पटकपटक समाचार बुलेटिनमा त्यही वक्तव्यलाई समाचार बनाएर प्रसारण गरेपछि सिफारिसमा परेका अरूले पनि अस्वीकार गर्दै वक्तव्य निकाले । भोलिपल्ट दमननाथ ढुंगना, पर्सिपल्ट विश्वनाथ उपाध्यायले पनि मेरै आशयको वक्तव्य जारी गरी आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेपछि पहिलो बैठक नै नबसी ७ सदस्यीय त्यो आयोग विघटन भयो । अन्तत: राजा हच्किए, दबाबमा परे । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले ९ सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गर्यो‍ । आयोगमा कांग्रेस, वाममोर्चा र स्वतन्त्र व्यक्तिका तर्फबाट ३-३ जना सदस्य रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

आयोग गठनको निर्णयपछि कसलाई पठाउने ? तत्काल वाममोर्चामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसैले वामर्मोचाकी अध्यक्ष सहना प्रधानको निवास सानेपामा निर्णयका लागि हामी भेला भयौँ । बैठक सुरु हुनेबितिक्कै कसलाई पठाउने ? नाममा सहमति जुट्ने स्थिति देखिएन । सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने सहमति बन्यो । हामी बैठकमा ७ जना थियौँ । पहिलो चरणको मतदानमा म (भरतमोहन अधिकारी) र निर्मल लामाले जित्यौँ, तर माधवजी चुनिन सक्नुभएन । २ जनाको बराबरी मत आएपछि पुन : मतदान हुँदा भने उहाँ पनि चुनिनुभो । बैठकमा जनर्मोचाले निर्मल लामा, माक्र्सवादीले मलाई र मालेका तर्फबाट झलनाथजीले माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्नुभो । तर, चारजना उम्मेद्वार बनेका कारण मतदानबाट आयोगको सदस्यको टुंगो लाग्यो ।


निक्कै मिहिनेत गरेर ०४७ सालको संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि राजालाई बुझायौँ । तर, राजाले त्यो मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गरिहाल्ने हिम्मत गरेनन् । लामै समय थन्क्याइएपछि हामीलाई लाग्दैथ्यो– कतै राजाले गडबडी पो गर्लान् कि ! यस्तो संशयबीच निर्मल लामा, माधव नेपाल र मैले सल्लाह गरेर एकपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास पुग्यौँ । उहाँलाई भेट्नेबित्तिक्कै हाम्रो जिज्ञासा थियो–प्रधानमन्त्रीज्यू ! संविधान के भइरहेको छ ? तर, उहाँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको माथिल्लो कोठमा उहाँ सुतिरहनुभएको थियो । जिज्ञाशालगत्तै उहाँले एउटा कपी दिँदै भन्नुभो– ल हेर्नुस् यही हो राजाको संविधान । निकै गहिरिएर पाना पल्टाउँदै हामीले त्यो संविधान हेर्यौँ‍ अनि पढ्यौँ । तर, त्यहाँ त हामीले गरेको मस्यौदा केही बुँदा केरमेट गरी राजाका केही अधिकार थपिएको रहेछ । कार्यकारी अधिकार सबै मन्त्रिपरिषद्मा हुने, राजामा नहुने कुरा लेखिएकै ठाउँमा काँटछाँट गरेको देखेपछि हामीलाई रिस उठ्यो । हामीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भन्यौँ– तपाईं एक कदम पनि नझुक्नुहोला, बरु दोस्रो लडाइँ सुरु गरौँ, झुक्नुहुन्न, राजा धेरै मात्तिएछन् । हाम्रो आक्रमक प्रस्तुति देखेर प्रधानमन्त्री भट्टराई केही बोल्नुभएन, हामी बालुवाटारबाट बिदा भयौँ । सीधै आयोगको कार्यलय पुगेर त्यही मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायलाई देखायौँ । उहाँ पनि पढेर बेस्सरी झोक्किँदै भन्नुभो– अघि बढ्न खोज्ने राजा ? कार्यलयमै राजाको त्यो संविधान फोटो कपी गरेर तीनजनाले बाँड्यौँ ।

०००
त्यतिवेला म सानेपास्थित सहानाजी (सहाना प्रधान)को घरमा बस्थेँ । मन शान्त भइसकेको थिएन, के सुर चढ्यो, तत्काल गोरखापत्रका पत्रकार रमेशजीलाई फोन गरेँ, उनले पनि तुरुन्तै उठाए । मैले भने– म सुझाब आयोगको सदस्य भरतमोहन अधिकारी । राजाले संविधान बनाएका रहेछन, त्यो कपी मसँग छ, त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्यो‍ । होर ? भन्दै जवाफ फर्काए । उनी तत्काल मलाई भेट्न निवासमै आइपुगे । मैले त्यो कपी उनलाई दिएँ अनि राजाको संविधानबारे केही ‘कमेन्ट’ पनि गरेँ । राजालाई कुनै अधिकार दिन सकिँदैन, यदी उनी मान्दैनन् भने अर्को लडाइँ लड्नुपर्छ, हामीले दिएको मस्यौदालाई यसरी मनपरी ढंगले काँटछाँट गर्ने कुनै अधिकार छैन । राजाले फेरि कु गर्न खोजेकाले हामी विरोध र भण्डाफोर गर्छौं । त्यो कमेन्ट र संविधानको मस्यौदा जस्ताकोतस्तै भोलिपल्ट गोर्खापत्रमा –राजाको संविधान, भरतमोहनको प्रतिक्रिया ब्यानर शीर्षकमा छापियो । त्यो समाचार छापिएपछि काठमाडौंमा निकै हलचल मच्चायो । जनताले ठाउँ–ठाउँमा सडकमा जुलुस निकाले । आक्रोशित जनताले ठाउँ–ठाउँमा गोर्खापत्र जलाउन थाले । गोर्खापत्रको धेरै माग भएकाले होला, त्यो दिन अपराह्न १२ नबज्दै गोर्खापत्रले दोस्रोपटक प्रकाशित गरेर पत्रिका निकाल्यो । २ बज्दा नबज्दै राजाको वक्तव्य आयो ।

वक्तव्यमा राजाको संविधान भन्दै मनगढन्ते भन्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ, नचाहिने कुरा गर्ने भन्दै मलाई गाली गरिएको थियो । त्यो वक्तव्यपछि श्रीमतीले डराउँदै भनिन्–तपाईंलाई दरबारले पक्राउ पो गर्छ कि क्या हो ! प्रधानमन्त्री विराटनगर थिए । उनले त्यहीँबाट वक्तव्य निकालेर ‘नचाहिने कुरा छाप्ने भन्दै गोर्खापत्रका सम्पादकलाई कारबाही गर्छु’ भने । तर, पछि सम्पादकमाथि कुनै कारबाही भने भएन ।

हामीले बनाएकै मस्यौदामा राजाका अधिकार थपिएका थिए । राजाको असन्तुष्टिपछि हामीले बनाएको मस्यौदामाथि पनि सुझाब लिन मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । कार्यदलमा नीलाम्बर आचार्य, गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय र केशरजंग रायमाझी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले राजालाई केही खुसी पार्नेगरी हेरफेर गर्नुभो, प्रस्तावनामा । हामीले नेपाल स्वतन्त्र हिन्दू राजतन्त्र भएको देश लेखेका थियौँ । तर, हामीले राखेको कमा हटाएर हिन्दू राजा बनाइदिनुभयो । अपरिवर्तनीय केही नहुने भनेका थियौँ, गणतन्त्रको नारा लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्तावनामा अपरिवर्तनीय कुरा उल्लेख थिएन । तर, फेर्न पाइने बनाउनुभो । कात्तिक २३ गते जारी भयो ।