स्थानीय तहमा नयाँ युग - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०६, २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचना अब कार्यरूपमा परिणत भएको छ । कुल सात सय ४४ स्थानीय तहका रूपमा देशका गाउँ र नगरहरूको संरचना तयार भएको छ । सरकारका तर्फबाट त्यस्ता स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्ना तर्फबाट राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी खटाएपछि यसको विधिवत् कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यो पुनर्संरचनाले अहिलेसम्म सामन्तवादी समयमा शासकहरूले स्थानीय तहमा सामान्य गाउँले कुलो, पैनी या साँध सीमाका झैझगडामा दण्ड जरिवाना र आ–आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्यको उपस्थिति जनाउने परम्पराबाट खासै अघि बढ्न नसकेको शासकीय प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ । यो घटना नेपालमा स्थानीय लोकतन्त्रको उच्च अभ्यासका लागि प्रारम्भ बिन्दु बन्ने निश्चित छ ।

स्थानीय निकायका रूपमा यसअघि कायम रहेका गाउँ पञ्चायत या गाउँ विकास समिति वास्तवमा पहिलेका मुखिया र जिम्मावाल र स्थानीय पञ्च भलाद्मीले गर्ने कामभन्दा धेरै अघि बढ्न सकेका थिएनन् । वैधानिक रूपले भएका अधिकारको प्रयोग र त्यसमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्नेलगायतका काममा यस्ता गाविस र नगरपालिकाले हस्तक्षेपकारी काम पनि गरेका थिएनन् । सनातन कुलो, पैनी र फड्के या पानीधारा र बाटाघाटाका कामका आधुनिक रूपमा बाहेक तिनले जनताको जीवनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका पनि थिएनन् । एउटा दलितले यता केन्द्रबाट पठाइदिएको बजेट बक्सिसबाट पाउनेबाहेक स्थानीय निकायबाट आफ्नै योजनामा केही पाएको थिएन । गाउँमा उद्योग खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्न, समग्र गाउँको भूउपयोगको नक्सा बनाउन र प्राप्त स्रोत तथा साधनको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वितरण र उच्चतम प्रतिफल आउने गरी उपयोग गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न सकेको थिएन । गाविस र नगरपालिकामा आउने स्रोतमाथि पनि गाउँ या नगरका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूकै नियन्त्रण र तजबिज थियो । गाउँबाट न्याय निसाफका काम त हुन्थे, तर रैथाने शक्ति सम्बन्धका सीमाभित्र रहेर गर्ने फैसला गरिबको पक्षमा हुँदैनथ्यो । अनि जिल्ला अदालतसम्म जाने हैसियत नभएका सीमान्त नागरिक न्याय पनि पाउन सक्दैनथे । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार या राज्य र जनताबीचको दूरी घटाउन उल्लेख्य रूपमा यी तह असफल थिए । जति नजिक भए पनि जिल्ला विकास समिति र जनताबीच सीधा सम्पर्क थिएन । राजनीतिक दल या शक्ति र जनताबीच सधैँ एउटा बिचौलियाले काम गर्ने अवस्था थियो ।

स्थानीय तहको अहिलेको संरचनाले राज्यलाई जनताको निकट पुर्या‍एको छ । बढ्दो राजनीतिक चेतना, गाउँको शक्ति सम्बन्धमा आउँदै गरेको परिवर्तनसमेतको प्रभाव यी स्थानीय तहमा पनि पर्नेछ । जनताले बिचौलियाका माध्यमबाट होइन, आफैँले मत दिएर छानेका प्रतिनिधिमार्फत नै स्थानीय शासन सत्तामा पहुँच राख्नेछन् । आफ्नो गाउँमा आएको बजेट, आफ्ना अधिकार प्रयोगको अवस्था र त्यसमा हुन सक्ने झेलखेललाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न सक्नेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल स्वयंसेवी र फुर्सदमा काम गर्ने ठालु हुनेछैनन् । बरू यिनीहरू पूर्णकालीन रूपमा आफ्नो तहको विकासमा खट्ने राजनीतिक कार्यकर्ता हुनेछन् । कामचोरलाई जनताले निगरानी गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो परिवर्तन हामीले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्या‍उन अपनाएको संस्थागत प्रक्रिया हो, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक अभ्यास गरौँ । आउने ३१ वैशाखको निर्वाचनले देशलाई गणतन्त्रको नयाँ उज्यालो दिनेछ ।