स्थानीय तहमा नयाँ युग - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०६, २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचना अब कार्यरूपमा परिणत भएको छ । कुल सात सय ४४ स्थानीय तहका रूपमा देशका गाउँ र नगरहरूको संरचना तयार भएको छ । सरकारका तर्फबाट त्यस्ता स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्ना तर्फबाट राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी खटाएपछि यसको विधिवत् कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यो पुनर्संरचनाले अहिलेसम्म सामन्तवादी समयमा शासकहरूले स्थानीय तहमा सामान्य गाउँले कुलो, पैनी या साँध सीमाका झैझगडामा दण्ड जरिवाना र आ–आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्यको उपस्थिति जनाउने परम्पराबाट खासै अघि बढ्न नसकेको शासकीय प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ । यो घटना नेपालमा स्थानीय लोकतन्त्रको उच्च अभ्यासका लागि प्रारम्भ बिन्दु बन्ने निश्चित छ ।

स्थानीय निकायका रूपमा यसअघि कायम रहेका गाउँ पञ्चायत या गाउँ विकास समिति वास्तवमा पहिलेका मुखिया र जिम्मावाल र स्थानीय पञ्च भलाद्मीले गर्ने कामभन्दा धेरै अघि बढ्न सकेका थिएनन् । वैधानिक रूपले भएका अधिकारको प्रयोग र त्यसमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्नेलगायतका काममा यस्ता गाविस र नगरपालिकाले हस्तक्षेपकारी काम पनि गरेका थिएनन् । सनातन कुलो, पैनी र फड्के या पानीधारा र बाटाघाटाका कामका आधुनिक रूपमा बाहेक तिनले जनताको जीवनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका पनि थिएनन् । एउटा दलितले यता केन्द्रबाट पठाइदिएको बजेट बक्सिसबाट पाउनेबाहेक स्थानीय निकायबाट आफ्नै योजनामा केही पाएको थिएन । गाउँमा उद्योग खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्न, समग्र गाउँको भूउपयोगको नक्सा बनाउन र प्राप्त स्रोत तथा साधनको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वितरण र उच्चतम प्रतिफल आउने गरी उपयोग गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न सकेको थिएन । गाविस र नगरपालिकामा आउने स्रोतमाथि पनि गाउँ या नगरका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूकै नियन्त्रण र तजबिज थियो । गाउँबाट न्याय निसाफका काम त हुन्थे, तर रैथाने शक्ति सम्बन्धका सीमाभित्र रहेर गर्ने फैसला गरिबको पक्षमा हुँदैनथ्यो । अनि जिल्ला अदालतसम्म जाने हैसियत नभएका सीमान्त नागरिक न्याय पनि पाउन सक्दैनथे । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार या राज्य र जनताबीचको दूरी घटाउन उल्लेख्य रूपमा यी तह असफल थिए । जति नजिक भए पनि जिल्ला विकास समिति र जनताबीच सीधा सम्पर्क थिएन । राजनीतिक दल या शक्ति र जनताबीच सधैँ एउटा बिचौलियाले काम गर्ने अवस्था थियो ।

स्थानीय तहको अहिलेको संरचनाले राज्यलाई जनताको निकट पुर्या‍एको छ । बढ्दो राजनीतिक चेतना, गाउँको शक्ति सम्बन्धमा आउँदै गरेको परिवर्तनसमेतको प्रभाव यी स्थानीय तहमा पनि पर्नेछ । जनताले बिचौलियाका माध्यमबाट होइन, आफैँले मत दिएर छानेका प्रतिनिधिमार्फत नै स्थानीय शासन सत्तामा पहुँच राख्नेछन् । आफ्नो गाउँमा आएको बजेट, आफ्ना अधिकार प्रयोगको अवस्था र त्यसमा हुन सक्ने झेलखेललाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न सक्नेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल स्वयंसेवी र फुर्सदमा काम गर्ने ठालु हुनेछैनन् । बरू यिनीहरू पूर्णकालीन रूपमा आफ्नो तहको विकासमा खट्ने राजनीतिक कार्यकर्ता हुनेछन् । कामचोरलाई जनताले निगरानी गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो परिवर्तन हामीले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्या‍उन अपनाएको संस्थागत प्रक्रिया हो, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक अभ्यास गरौँ । आउने ३१ वैशाखको निर्वाचनले देशलाई गणतन्त्रको नयाँ उज्यालो दिनेछ ।