स्थानीय तहमा नयाँ युग - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित देश लक्जेम्बर्गको प्रथम राजदूतका रूपमा काठमाडौं आउँदा मलाई साँच्चै आनन्द लागेको छ । यद्यपि, काठमाडौंमा दूतावास छैन, त्यसैले दिल्लीस्थित दूतावासबाटै नेपाल मामिला हेर्ने गरिएको छ । डिसेम्बर २०१६…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी बाराक ओबामा प्रशासनका नीतिहरू खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइटहाउसमा आयोजित एक समारोहमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको नीति…
पूरा पढ्नुहोस् »

बङ्गलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले नेपाललाई २५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । मंगलबार टस जितेपछि नेपालले फिल्डिङ रोजेर बङ्गलादेशलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०६, २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचना अब कार्यरूपमा परिणत भएको छ । कुल सात सय ४४ स्थानीय तहका रूपमा देशका गाउँ र नगरहरूको संरचना तयार भएको छ । सरकारका तर्फबाट त्यस्ता स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्ना तर्फबाट राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी खटाएपछि यसको विधिवत् कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यो पुनर्संरचनाले अहिलेसम्म सामन्तवादी समयमा शासकहरूले स्थानीय तहमा सामान्य गाउँले कुलो, पैनी या साँध सीमाका झैझगडामा दण्ड जरिवाना र आ–आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्यको उपस्थिति जनाउने परम्पराबाट खासै अघि बढ्न नसकेको शासकीय प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ । यो घटना नेपालमा स्थानीय लोकतन्त्रको उच्च अभ्यासका लागि प्रारम्भ बिन्दु बन्ने निश्चित छ ।

स्थानीय निकायका रूपमा यसअघि कायम रहेका गाउँ पञ्चायत या गाउँ विकास समिति वास्तवमा पहिलेका मुखिया र जिम्मावाल र स्थानीय पञ्च भलाद्मीले गर्ने कामभन्दा धेरै अघि बढ्न सकेका थिएनन् । वैधानिक रूपले भएका अधिकारको प्रयोग र त्यसमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्नेलगायतका काममा यस्ता गाविस र नगरपालिकाले हस्तक्षेपकारी काम पनि गरेका थिएनन् । सनातन कुलो, पैनी र फड्के या पानीधारा र बाटाघाटाका कामका आधुनिक रूपमा बाहेक तिनले जनताको जीवनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका पनि थिएनन् । एउटा दलितले यता केन्द्रबाट पठाइदिएको बजेट बक्सिसबाट पाउनेबाहेक स्थानीय निकायबाट आफ्नै योजनामा केही पाएको थिएन । गाउँमा उद्योग खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्न, समग्र गाउँको भूउपयोगको नक्सा बनाउन र प्राप्त स्रोत तथा साधनको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वितरण र उच्चतम प्रतिफल आउने गरी उपयोग गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न सकेको थिएन । गाविस र नगरपालिकामा आउने स्रोतमाथि पनि गाउँ या नगरका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूकै नियन्त्रण र तजबिज थियो । गाउँबाट न्याय निसाफका काम त हुन्थे, तर रैथाने शक्ति सम्बन्धका सीमाभित्र रहेर गर्ने फैसला गरिबको पक्षमा हुँदैनथ्यो । अनि जिल्ला अदालतसम्म जाने हैसियत नभएका सीमान्त नागरिक न्याय पनि पाउन सक्दैनथे । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार या राज्य र जनताबीचको दूरी घटाउन उल्लेख्य रूपमा यी तह असफल थिए । जति नजिक भए पनि जिल्ला विकास समिति र जनताबीच सीधा सम्पर्क थिएन । राजनीतिक दल या शक्ति र जनताबीच सधैँ एउटा बिचौलियाले काम गर्ने अवस्था थियो ।

स्थानीय तहको अहिलेको संरचनाले राज्यलाई जनताको निकट पुर्या‍एको छ । बढ्दो राजनीतिक चेतना, गाउँको शक्ति सम्बन्धमा आउँदै गरेको परिवर्तनसमेतको प्रभाव यी स्थानीय तहमा पनि पर्नेछ । जनताले बिचौलियाका माध्यमबाट होइन, आफैँले मत दिएर छानेका प्रतिनिधिमार्फत नै स्थानीय शासन सत्तामा पहुँच राख्नेछन् । आफ्नो गाउँमा आएको बजेट, आफ्ना अधिकार प्रयोगको अवस्था र त्यसमा हुन सक्ने झेलखेललाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न सक्नेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल स्वयंसेवी र फुर्सदमा काम गर्ने ठालु हुनेछैनन् । बरू यिनीहरू पूर्णकालीन रूपमा आफ्नो तहको विकासमा खट्ने राजनीतिक कार्यकर्ता हुनेछन् । कामचोरलाई जनताले निगरानी गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो परिवर्तन हामीले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्या‍उन अपनाएको संस्थागत प्रक्रिया हो, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक अभ्यास गरौँ । आउने ३१ वैशाखको निर्वाचनले देशलाई गणतन्त्रको नयाँ उज्यालो दिनेछ ।