स्थानीय तहमा नयाँ युग - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

रमेश, मधुसुधन/नयाँ पत्रिका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार १० वर्षपछि कांग्रेसमै फर्किएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई कांग्रेस…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाँच वर्षको शासनकालमा चीन सम्पन्न र बढी शक्तिशाली भएको छ । तर, यस प्रगतिबाट आमचिनियाँको जनजीवनमा कति प्रभाव परेको छ ? चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ता आगामी साता…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

देशभर ठूलो उत्साहका साथ दसैँपछि तिहार मनाउने परम्परा छ । दुवै पर्व मनाउने शैली र आस्था फरक–फरक छन् । तिहारको पाँच दिनसम्म फरक–फरक देवीदेवता र पशुपक्षीको पूजा गरिन्छ । यी…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा कार्यकर्ताको सहभागिता, व्यवस्थापनलगायत पक्षबाट हेर्‍यो भने नेपाली लोकतन्त्र परिपक्व हुन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०६, २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचना अब कार्यरूपमा परिणत भएको छ । कुल सात सय ४४ स्थानीय तहका रूपमा देशका गाउँ र नगरहरूको संरचना तयार भएको छ । सरकारका तर्फबाट त्यस्ता स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्ना तर्फबाट राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी खटाएपछि यसको विधिवत् कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यो पुनर्संरचनाले अहिलेसम्म सामन्तवादी समयमा शासकहरूले स्थानीय तहमा सामान्य गाउँले कुलो, पैनी या साँध सीमाका झैझगडामा दण्ड जरिवाना र आ–आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्यको उपस्थिति जनाउने परम्पराबाट खासै अघि बढ्न नसकेको शासकीय प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ । यो घटना नेपालमा स्थानीय लोकतन्त्रको उच्च अभ्यासका लागि प्रारम्भ बिन्दु बन्ने निश्चित छ ।

स्थानीय निकायका रूपमा यसअघि कायम रहेका गाउँ पञ्चायत या गाउँ विकास समिति वास्तवमा पहिलेका मुखिया र जिम्मावाल र स्थानीय पञ्च भलाद्मीले गर्ने कामभन्दा धेरै अघि बढ्न सकेका थिएनन् । वैधानिक रूपले भएका अधिकारको प्रयोग र त्यसमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्नेलगायतका काममा यस्ता गाविस र नगरपालिकाले हस्तक्षेपकारी काम पनि गरेका थिएनन् । सनातन कुलो, पैनी र फड्के या पानीधारा र बाटाघाटाका कामका आधुनिक रूपमा बाहेक तिनले जनताको जीवनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका पनि थिएनन् । एउटा दलितले यता केन्द्रबाट पठाइदिएको बजेट बक्सिसबाट पाउनेबाहेक स्थानीय निकायबाट आफ्नै योजनामा केही पाएको थिएन । गाउँमा उद्योग खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्न, समग्र गाउँको भूउपयोगको नक्सा बनाउन र प्राप्त स्रोत तथा साधनको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वितरण र उच्चतम प्रतिफल आउने गरी उपयोग गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न सकेको थिएन । गाविस र नगरपालिकामा आउने स्रोतमाथि पनि गाउँ या नगरका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूकै नियन्त्रण र तजबिज थियो । गाउँबाट न्याय निसाफका काम त हुन्थे, तर रैथाने शक्ति सम्बन्धका सीमाभित्र रहेर गर्ने फैसला गरिबको पक्षमा हुँदैनथ्यो । अनि जिल्ला अदालतसम्म जाने हैसियत नभएका सीमान्त नागरिक न्याय पनि पाउन सक्दैनथे । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार या राज्य र जनताबीचको दूरी घटाउन उल्लेख्य रूपमा यी तह असफल थिए । जति नजिक भए पनि जिल्ला विकास समिति र जनताबीच सीधा सम्पर्क थिएन । राजनीतिक दल या शक्ति र जनताबीच सधैँ एउटा बिचौलियाले काम गर्ने अवस्था थियो ।

स्थानीय तहको अहिलेको संरचनाले राज्यलाई जनताको निकट पुर्या‍एको छ । बढ्दो राजनीतिक चेतना, गाउँको शक्ति सम्बन्धमा आउँदै गरेको परिवर्तनसमेतको प्रभाव यी स्थानीय तहमा पनि पर्नेछ । जनताले बिचौलियाका माध्यमबाट होइन, आफैँले मत दिएर छानेका प्रतिनिधिमार्फत नै स्थानीय शासन सत्तामा पहुँच राख्नेछन् । आफ्नो गाउँमा आएको बजेट, आफ्ना अधिकार प्रयोगको अवस्था र त्यसमा हुन सक्ने झेलखेललाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न सक्नेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल स्वयंसेवी र फुर्सदमा काम गर्ने ठालु हुनेछैनन् । बरू यिनीहरू पूर्णकालीन रूपमा आफ्नो तहको विकासमा खट्ने राजनीतिक कार्यकर्ता हुनेछन् । कामचोरलाई जनताले निगरानी गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो परिवर्तन हामीले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्या‍उन अपनाएको संस्थागत प्रक्रिया हो, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक अभ्यास गरौँ । आउने ३१ वैशाखको निर्वाचनले देशलाई गणतन्त्रको नयाँ उज्यालो दिनेछ ।