उठिबास लगाउने नयाँ साहु - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  रेसुंगा नगरपालिकामा १४ वडामध्ये ९ वटा वडाको अहिलेसम्म कार्यालय टुङ्गो लागेको छैन् । कार्यालय नहुँदा जनप्रतिनिधिको पदभार ग्रहणसमेत रोकिएको छ । ‘कार्यालय टुङ्गो छैन, सबै जना नगरपालिकामै थुप्रिन्छौ, जनताका…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

क्यानन केपिए वेडिङ फोेटो अवार्ड २०१७ को उपाधी चितवनका सुमन सापकोटाले जितेका छन् । उनको बिबाहमा खिचेको तस्बिर पहिलो बनेको हो । फोटोग्राफर सापकोटाले क्यानन ६ डि क्यामेरा समेत जिते…
पूरा पढ्नुहोस् »

  उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसेराइडको प्रमुख कारण अस्वस्थ आहार सेवन गर्नु हो । सोही कारण खानपिनमा सुधार गरे अधिकांश व्यक्तिमा विनाऔषधि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र धेरै बिरामीमा औषधिको मात्रा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव सन स्पाइसरले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मतभिन्नता प्रकट गर्दै प्रेस सचिव स्पाइसरले राजीनामा दिएका हुन् । संस्थाभित्र फेरबदलका कारण…
पूरा पढ्नुहोस् »

सात करोड ६० हजार पाउन्ड खर्चंदै चेल्सीले गर्‍यो अल्भारो मोराटासँग पाँच वर्षको सम्झौता इंग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन चेल्सीले शनिबार रियल म्याड्रिडका स्ट्राइकर अल्भारो मोराटालाई भित्राएको छ । चेल्सीले सात करोड…
पूरा पढ्नुहोस् »

संसद्का विभिन्न समितिबीच कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर पटक–पटक किन विवाद हुन्छ ? यस्तो हुनु भनेको समितिको सभापतिसँग राम्रो ज्ञान नभएर हो । आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारबारे राम्रो ज्ञान सभापतिसँग हुनुपर्छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

  ‘दिनभरको काम सकेर बेलुकी कुट्न थालेको धान मध्यरातमा चामल बन्थ्यो । गाउँलेको रातको निन्द्र र दिनको भाक हरण गरेको ढिकी जाँतोको जिन्दगीले अहिले अराम पाएको छ’ आठराई गाउँपालिका–२, खाम्लालुङका…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा संघीयता अभ्यासको क्रममा छ । संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीमध्ये स्थानीय तह मात्र त्यस्तो एकाइ हो, जसका प्रमुख उपप्रमुखसहित सबै कार्यकारी प्रत्यक्ष रूपमा जनताको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०४, २०७३

गरिब र गरिबी राजनीतिक दल, नेता या तिनका कार्यकर्ताले बिक्री गर्ने आशाका खरिदकर्ता मात्र होइनन्, लामो समयदेखि नेपालमा गरिबहरू विकासे भनिने देशी–विदेशी गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका लागि पनि परियोजनाका खरिदकर्ता या सपनाका क्रेताका रूपमा परिवर्तित भएका छन् । यसो भन्न सकिन्छ, गरिबको गरिबी पनि एउटा वस्तु भएको छ, जसलाई पैसा र शक्ति हुनेले इच्छाअनुसार फुटबल बनाएर खेल्छन् । यतिवेला चर्चामा रहेकोचाहिँ अनेक वित्तीय संस्थाले गरिबप्रति लक्षित गरेर सञ्चालन गर्ने गरेको लघुवित्त कार्यक्रम । केहीअघि राजधानीमा सुरु भएको लघुवित्तसम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ‘गरिबका नाममा कार्यक्रम लगेर नाफा कमाउन लागेका नयाँ साहु’ भनेर यस्ता संस्थाको आलोचनासमेत गरे ।

लघुवित्त कार्यक्रम नेपालका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाबीच निकै फैलिएको कार्यक्रम हो । कुनै उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने सर्तमा समूहमा आबद्ध भएका महिलालाई वित्त कम्पनीले ऋण उपलब्ध गराउँछ । धेरैजसो मासिक किस्ताबन्दीमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने सो ऋण दिने–लिने पद्धतिका कारण प्रतिफल नदिँदै किस्ता तिर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सानो आकारको ऋण, सानै आकारको लगानी र थोरै प्रतिफल यसका विशेषता हुन् । त्यस्तो ऋण दिने वेला ऋणबाट हुने फाइदाबारे ऋणदाता संस्थाका प्रतिनिधिले मजाले पढाउँछन् । तर, त्यस्तो ऋण लिएर लगानी गर्दा गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, बजार र सम्भावित जोखिमबारे भने कसैले पनि खासै बताउने गर्दैनन् । गरिब परिवारकै सदस्यले ऋण लिने र लिएको नगदलाई तत्काल प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने या अन्य दैनिक आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने द्विविधा स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।

जसले तत्काल प्रतिफल दिने सानो कारोबारमा यस्तो रकम लगाउँछन्, तिनले ठिकै प्रतिफल हासिल गर्छन् र ऋण चुक्ता गरेर सावाँ केही बचत पनि गर्न सक्छन् । तर, धेरैजसोले भने यसबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि त्यही ऋण तिर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । को ऋणमा डुब्ला र ऋण माग्ला भनेर अर्को संस्थाका प्रतिनिधि दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले ती ऋणी थप ऋणको बोझमा चेपिँदै जान्छन् । केही महिनापहिले एउटा अध्ययनले इलाममा यस्तो ऋणका कारण परिवार संकटमा परेको र बसाइँ हिँडाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ऋणबापत लिइने ब्याज लघुवित्तले गर्ने शोषणको भयानक खतरनाक रोग हो । सयकडा २५ प्रतिशतसम्म अर्थात् मासिक सयकडा दुई रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज लगाउने वित्तीय संस्था आफू त नाफामा जान्छन्, तर आफ्ना ऋणीलाई थप ऋणको बोझ थपेर छाड्छन् ।

यो प्रक्रियालाई तत्काल नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि ब्याजदर वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा माथि लान नपाइने, एउटै समूह या सदस्यलाई एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन अर्थात् संस्थाको ओभरल्यापिङ आउन नदिने प्रावधान छ । त्यस्ता ऋण दिने संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई उनीहरूले अपनाउन खोजेको पेसाको प्राविधिक ज्ञान, उत्पादन गर्ने सामग्रीको बजारको अवस्थालगायत विषयमा विषयगत ज्ञान दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयन्त्र बनाउने र कतिपय अवस्थामा बिमाको व्यवस्थासमेत गरेर मात्र ऋण दिनेतिर सोच्न जरुरी देखिन्छ । गरिबलाई उठिबास लगाउने नयाँ–नयाँ साहु किन चाहिए र ?