उठिबास लगाउने नयाँ साहु - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

राजेश हमाल, अभिनेता प्रायः दसैँमा म देशबाहिर नै हुन्छु । दिदीबहिनी अमेरिकामा भएकाले यसपालि पनि उतै जाने योजना बनाएको छु । टीकाको दिन मेरो आमाको श्राद्ध पर्छ । त्यसैले म…
पूरा पढ्नुहोस् »

मेष स्वास्थ्य: खानपानका कारण केही पेटको समस्याले सताउनेछ । शरीरमा आलस्यताले सताउला । पिरो एवं चिल्लो पदार्थ खानपानमा कम गरे उपयोगी रहला । रोजगारी: बाधा अड्चनका बीच वैदेशिक रोजगारीका काम…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं उपत्यकामा दसैँका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आयात तिब्र भएको छ । व्यवसायीले कलंकीमा खसी बजार नै संचालन गरेका छन् । त्यहाँ खसी, बोका खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सभापति भएपछि संसदीय गणित मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक पनि हो । संसदीय या उदारवादी लोकतन्त्र पनि अरू अर्धलोकतन्त्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो अभ्युदयको वर्ष २००७ लाई मानिएको छ । त्यो वर्ष सैनिक सामन्तवादको नेतृत्व गरिरहेको राणाशाहीतन्त्र समाप्त भएको थियो । त्यसपछि २०१५ मा पहिलो आमनिर्वाचन, जनप्रतिनिधिको रूपमा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्रीको बहाल भयो…
पूरा पढ्नुहोस् »

जम्मा २९ दिन पदावधि रहेका प्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्य जानुअघि फेरि अर्को कर्तुतमा सामेल भएका छन् । यसपटक उनीहरूले निर्वाचनलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषबाट ५०…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०४, २०७३

गरिब र गरिबी राजनीतिक दल, नेता या तिनका कार्यकर्ताले बिक्री गर्ने आशाका खरिदकर्ता मात्र होइनन्, लामो समयदेखि नेपालमा गरिबहरू विकासे भनिने देशी–विदेशी गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका लागि पनि परियोजनाका खरिदकर्ता या सपनाका क्रेताका रूपमा परिवर्तित भएका छन् । यसो भन्न सकिन्छ, गरिबको गरिबी पनि एउटा वस्तु भएको छ, जसलाई पैसा र शक्ति हुनेले इच्छाअनुसार फुटबल बनाएर खेल्छन् । यतिवेला चर्चामा रहेकोचाहिँ अनेक वित्तीय संस्थाले गरिबप्रति लक्षित गरेर सञ्चालन गर्ने गरेको लघुवित्त कार्यक्रम । केहीअघि राजधानीमा सुरु भएको लघुवित्तसम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ‘गरिबका नाममा कार्यक्रम लगेर नाफा कमाउन लागेका नयाँ साहु’ भनेर यस्ता संस्थाको आलोचनासमेत गरे ।

लघुवित्त कार्यक्रम नेपालका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाबीच निकै फैलिएको कार्यक्रम हो । कुनै उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने सर्तमा समूहमा आबद्ध भएका महिलालाई वित्त कम्पनीले ऋण उपलब्ध गराउँछ । धेरैजसो मासिक किस्ताबन्दीमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने सो ऋण दिने–लिने पद्धतिका कारण प्रतिफल नदिँदै किस्ता तिर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सानो आकारको ऋण, सानै आकारको लगानी र थोरै प्रतिफल यसका विशेषता हुन् । त्यस्तो ऋण दिने वेला ऋणबाट हुने फाइदाबारे ऋणदाता संस्थाका प्रतिनिधिले मजाले पढाउँछन् । तर, त्यस्तो ऋण लिएर लगानी गर्दा गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, बजार र सम्भावित जोखिमबारे भने कसैले पनि खासै बताउने गर्दैनन् । गरिब परिवारकै सदस्यले ऋण लिने र लिएको नगदलाई तत्काल प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने या अन्य दैनिक आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने द्विविधा स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।

जसले तत्काल प्रतिफल दिने सानो कारोबारमा यस्तो रकम लगाउँछन्, तिनले ठिकै प्रतिफल हासिल गर्छन् र ऋण चुक्ता गरेर सावाँ केही बचत पनि गर्न सक्छन् । तर, धेरैजसोले भने यसबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि त्यही ऋण तिर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । को ऋणमा डुब्ला र ऋण माग्ला भनेर अर्को संस्थाका प्रतिनिधि दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले ती ऋणी थप ऋणको बोझमा चेपिँदै जान्छन् । केही महिनापहिले एउटा अध्ययनले इलाममा यस्तो ऋणका कारण परिवार संकटमा परेको र बसाइँ हिँडाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ऋणबापत लिइने ब्याज लघुवित्तले गर्ने शोषणको भयानक खतरनाक रोग हो । सयकडा २५ प्रतिशतसम्म अर्थात् मासिक सयकडा दुई रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज लगाउने वित्तीय संस्था आफू त नाफामा जान्छन्, तर आफ्ना ऋणीलाई थप ऋणको बोझ थपेर छाड्छन् ।

यो प्रक्रियालाई तत्काल नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि ब्याजदर वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा माथि लान नपाइने, एउटै समूह या सदस्यलाई एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन अर्थात् संस्थाको ओभरल्यापिङ आउन नदिने प्रावधान छ । त्यस्ता ऋण दिने संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई उनीहरूले अपनाउन खोजेको पेसाको प्राविधिक ज्ञान, उत्पादन गर्ने सामग्रीको बजारको अवस्थालगायत विषयमा विषयगत ज्ञान दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयन्त्र बनाउने र कतिपय अवस्थामा बिमाको व्यवस्थासमेत गरेर मात्र ऋण दिनेतिर सोच्न जरुरी देखिन्छ । गरिबलाई उठिबास लगाउने नयाँ–नयाँ साहु किन चाहिए र ?