उठिबास लगाउने नयाँ साहु - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०४, २०७३

गरिब र गरिबी राजनीतिक दल, नेता या तिनका कार्यकर्ताले बिक्री गर्ने आशाका खरिदकर्ता मात्र होइनन्, लामो समयदेखि नेपालमा गरिबहरू विकासे भनिने देशी–विदेशी गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका लागि पनि परियोजनाका खरिदकर्ता या सपनाका क्रेताका रूपमा परिवर्तित भएका छन् । यसो भन्न सकिन्छ, गरिबको गरिबी पनि एउटा वस्तु भएको छ, जसलाई पैसा र शक्ति हुनेले इच्छाअनुसार फुटबल बनाएर खेल्छन् । यतिवेला चर्चामा रहेकोचाहिँ अनेक वित्तीय संस्थाले गरिबप्रति लक्षित गरेर सञ्चालन गर्ने गरेको लघुवित्त कार्यक्रम । केहीअघि राजधानीमा सुरु भएको लघुवित्तसम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ‘गरिबका नाममा कार्यक्रम लगेर नाफा कमाउन लागेका नयाँ साहु’ भनेर यस्ता संस्थाको आलोचनासमेत गरे ।

लघुवित्त कार्यक्रम नेपालका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाबीच निकै फैलिएको कार्यक्रम हो । कुनै उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने सर्तमा समूहमा आबद्ध भएका महिलालाई वित्त कम्पनीले ऋण उपलब्ध गराउँछ । धेरैजसो मासिक किस्ताबन्दीमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने सो ऋण दिने–लिने पद्धतिका कारण प्रतिफल नदिँदै किस्ता तिर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सानो आकारको ऋण, सानै आकारको लगानी र थोरै प्रतिफल यसका विशेषता हुन् । त्यस्तो ऋण दिने वेला ऋणबाट हुने फाइदाबारे ऋणदाता संस्थाका प्रतिनिधिले मजाले पढाउँछन् । तर, त्यस्तो ऋण लिएर लगानी गर्दा गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, बजार र सम्भावित जोखिमबारे भने कसैले पनि खासै बताउने गर्दैनन् । गरिब परिवारकै सदस्यले ऋण लिने र लिएको नगदलाई तत्काल प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने या अन्य दैनिक आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने द्विविधा स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।

जसले तत्काल प्रतिफल दिने सानो कारोबारमा यस्तो रकम लगाउँछन्, तिनले ठिकै प्रतिफल हासिल गर्छन् र ऋण चुक्ता गरेर सावाँ केही बचत पनि गर्न सक्छन् । तर, धेरैजसोले भने यसबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि त्यही ऋण तिर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । को ऋणमा डुब्ला र ऋण माग्ला भनेर अर्को संस्थाका प्रतिनिधि दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले ती ऋणी थप ऋणको बोझमा चेपिँदै जान्छन् । केही महिनापहिले एउटा अध्ययनले इलाममा यस्तो ऋणका कारण परिवार संकटमा परेको र बसाइँ हिँडाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ऋणबापत लिइने ब्याज लघुवित्तले गर्ने शोषणको भयानक खतरनाक रोग हो । सयकडा २५ प्रतिशतसम्म अर्थात् मासिक सयकडा दुई रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज लगाउने वित्तीय संस्था आफू त नाफामा जान्छन्, तर आफ्ना ऋणीलाई थप ऋणको बोझ थपेर छाड्छन् ।

यो प्रक्रियालाई तत्काल नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि ब्याजदर वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा माथि लान नपाइने, एउटै समूह या सदस्यलाई एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन अर्थात् संस्थाको ओभरल्यापिङ आउन नदिने प्रावधान छ । त्यस्ता ऋण दिने संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई उनीहरूले अपनाउन खोजेको पेसाको प्राविधिक ज्ञान, उत्पादन गर्ने सामग्रीको बजारको अवस्थालगायत विषयमा विषयगत ज्ञान दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयन्त्र बनाउने र कतिपय अवस्थामा बिमाको व्यवस्थासमेत गरेर मात्र ऋण दिनेतिर सोच्न जरुरी देखिन्छ । गरिबलाई उठिबास लगाउने नयाँ–नयाँ साहु किन चाहिए र ?