न्यायका नाममा गोलमाल - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

दसैँको मुखमै आएर प्रा. डा गोविन्द केसीले १२ औं अनशन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक–पटक अनशन बसेका उनले यो यटक संसदमा विचाराधिन रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर…
पूरा पढ्नुहोस् »

बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको प्रेमकहानीबारे सबैलाई थाहै छ । उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा छन् । तर, यसबारे दुवैजनाले खुलेर भने कहिल्यै बोलेका छैनन् । ‘रिल’ लाइफमा दर्शकले…
पूरा पढ्नुहोस् »

दसैँले हामीहरूको घर–आँगन टेकिसकेको छ । यो वेलामा सहरबाट गाउँ जानेहरूको भिड हुन्छ । गाउँमा आफ्ना आफन्त, पाहुना आएका हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका फलफूल, बजारमा पाइने मिठाईहरू लैजाने चलन छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

मुलुक संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा…
पूरा पढ्नुहोस् »

वासिंटन/अमेरिकी बमवर्षक र युद्धक विमान उत्तर कोरियाली सामुद्रिक सीमाको आकाशमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अमेरिकी क्षेत्र गुआम र जापानको ओकिनावाबाट कोरियाली आकाशमाथि ती विमान उडेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति…
पूरा पढ्नुहोस् »

आठौँ लिगलिगे दौड २०७४ को उपाधि नेपाल आर्मीका खगेन्द्र रानाभाटले जितेका छन् । चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट सम्मको निर्धारित दुरी १ घण्टा दुइ मिनेटमा पार गर्दै डोटी घर भएका रानाभाटले उपाधि जितेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक निकाय नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सका अनुसार सन् २०१७ को पहिलो पाँचमहिने अवधिमा रोबोट उत्पादन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रस्तुतिः अच्युत पुरी एसिया प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रियको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष पाटा ट्राभल मार्टको आयोजना गर्ने अवसर मकाउले पायो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ६० भन्दा बढी मुलुकका पर्यटनसँग…
पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय तहको अन्तिम चरणको परिणाम आइरहेकै वेला दलहरू आउने मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा जुटेका छन् । आउने २९ असोजमा समानुपातिकतर्फका दुवै तहका उम्मेदवारको नाम…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०३, २०७३

कार्यपालिकाका काम र कार्यक्षेत्रभित्र के–कतिसम्म न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने र त्यस्तो हस्तक्षेपले कार्यपालिकाका दैनिक निर्णय र व्यवहारलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर बहस भएको छैन । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयले राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त र विधिलाई मिचेको अवस्थामा, संवैधानिक तथा प्रचलित कानुनका बर्खिलाप निर्णय गरेको अवस्थामा, त्यस्तो निर्णयले कुनै व्यक्ति या समूहको अधिकार हनन भएको या हुन सक्ने देखिएमा या त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै चुनौती दिएको अवस्थामा न्यायालयले हस्तक्षेप गरी त्यसलाई सच्याउन लगाउने या व्यक्तिका अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने परिकल्पना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले गरेको हुन्छ । जसकसैले पनि कार्यपालिकाका निर्णय संविधान र प्रचलित कानुन तथा मूल्य–प्रणालीका विपक्षमा भएको महसुस गरेमा न्यायालयमा चुनौती दिन पाउ“छ । यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले आफूस“ग भएका स्रोत र साधन तथा अधिकारको दुरूपयोग गरी साधारण नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्ने या राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न रचिएको व्यवस्था हो । यो आवश्यक मात्र होइन, अत्यावश्यक किन पनि छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिमा शक्ति र स्रोतमाथि निरन्तर नियन्त्रण गर्ने लालसा हुन्छ र त्यस्तो लालसालाई नियन्त्रण गरिएन भने ऊ अधिनायकवादी बन्न सक्छ । यस हदसम्म यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर गएपछि सरकारले गर्ने निर्णय अन्तिम होइनन्, तिनको वैधतामाथि चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने मत स्थापित हुन्छ । यो नै नियन्त्रण र सन्तुलनको उच्चतम विधि हो ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अदालत राजनीतिक प्रकृतिका अनेक फैसला र असमयको न्याय निरूपणका कारण विवादमा छ । राज्यका दैनिक निर्णय र कार्यलाई प्रभावित गर्ने र कतिपय वेला कार्यकारिणीको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी काममा समेत अवरोध गर्ने प्रचलन देखा परेको छ । कतिपय वेला शक्ति र राजनीतिका परिपञ्चमा परी न्याय निरूपण र फैसलासमेत रोकेर न्याय खोज्न अदालत पुग्ने व्यक्तिको न्यायिक अधिकार हनन हुने गरेका प्रसंग पनि देखा परेका छन् । हालै मात्र एउटा अस्ट्रेलियन व्यापारिक फर्मका नेपाली बिचौलियाको अनुकूल हुने गरी अदालतले फैसला गर्दा राज्यलाई एक अर्बबराबरको नोक्सान हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले संसदीय समितिमा गुनासो गरेका छन् ।

यतिवेला अनेक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रहरीप्रमुख नियुक्तिको विषयमा निर्णय नगर्दै गर्न लाग्यो भन्ने अनुमानका आधारमा दिइएको रिट स्वीकार गरिएको र एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा फैसला नदिएर प्रहरीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न सहयोग गरेको आरोप सर्वोच्चलाई लागेको छ । सर्वोच्चले यस्ता विषयलाई छिटो निरूपण नगर्दा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ पर्ने मात्र होइन, स्वयं अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो अवस्था सडक विस्तारका क्रममा पनि देखा परेको छ, जसले राज्यलाई निरन्तर नोक्सान मात्र पारेको छैन, सहज पूर्वाधारको सुविधा पाउने जनताको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब कति बलियो छ भनेर बुझाउने सन्दर्भमा ४० पटकसम्म कर्मचारीले भ्रष्टाचारीको पेसी चढेको मुद्दाको फाइल थुतेर मुद्दा सारेको भनेर गरेको खुलासाले पनि प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन तथा राज्यका काममा अवरोध नपुग्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सर्वोच्चको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।