न्यायका नाममा गोलमाल - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०३, २०७३

कार्यपालिकाका काम र कार्यक्षेत्रभित्र के–कतिसम्म न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने र त्यस्तो हस्तक्षेपले कार्यपालिकाका दैनिक निर्णय र व्यवहारलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर बहस भएको छैन । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयले राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त र विधिलाई मिचेको अवस्थामा, संवैधानिक तथा प्रचलित कानुनका बर्खिलाप निर्णय गरेको अवस्थामा, त्यस्तो निर्णयले कुनै व्यक्ति या समूहको अधिकार हनन भएको या हुन सक्ने देखिएमा या त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै चुनौती दिएको अवस्थामा न्यायालयले हस्तक्षेप गरी त्यसलाई सच्याउन लगाउने या व्यक्तिका अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने परिकल्पना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले गरेको हुन्छ । जसकसैले पनि कार्यपालिकाका निर्णय संविधान र प्रचलित कानुन तथा मूल्य–प्रणालीका विपक्षमा भएको महसुस गरेमा न्यायालयमा चुनौती दिन पाउ“छ । यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले आफूस“ग भएका स्रोत र साधन तथा अधिकारको दुरूपयोग गरी साधारण नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्ने या राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न रचिएको व्यवस्था हो । यो आवश्यक मात्र होइन, अत्यावश्यक किन पनि छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिमा शक्ति र स्रोतमाथि निरन्तर नियन्त्रण गर्ने लालसा हुन्छ र त्यस्तो लालसालाई नियन्त्रण गरिएन भने ऊ अधिनायकवादी बन्न सक्छ । यस हदसम्म यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर गएपछि सरकारले गर्ने निर्णय अन्तिम होइनन्, तिनको वैधतामाथि चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने मत स्थापित हुन्छ । यो नै नियन्त्रण र सन्तुलनको उच्चतम विधि हो ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अदालत राजनीतिक प्रकृतिका अनेक फैसला र असमयको न्याय निरूपणका कारण विवादमा छ । राज्यका दैनिक निर्णय र कार्यलाई प्रभावित गर्ने र कतिपय वेला कार्यकारिणीको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी काममा समेत अवरोध गर्ने प्रचलन देखा परेको छ । कतिपय वेला शक्ति र राजनीतिका परिपञ्चमा परी न्याय निरूपण र फैसलासमेत रोकेर न्याय खोज्न अदालत पुग्ने व्यक्तिको न्यायिक अधिकार हनन हुने गरेका प्रसंग पनि देखा परेका छन् । हालै मात्र एउटा अस्ट्रेलियन व्यापारिक फर्मका नेपाली बिचौलियाको अनुकूल हुने गरी अदालतले फैसला गर्दा राज्यलाई एक अर्बबराबरको नोक्सान हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले संसदीय समितिमा गुनासो गरेका छन् ।

यतिवेला अनेक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रहरीप्रमुख नियुक्तिको विषयमा निर्णय नगर्दै गर्न लाग्यो भन्ने अनुमानका आधारमा दिइएको रिट स्वीकार गरिएको र एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा फैसला नदिएर प्रहरीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न सहयोग गरेको आरोप सर्वोच्चलाई लागेको छ । सर्वोच्चले यस्ता विषयलाई छिटो निरूपण नगर्दा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ पर्ने मात्र होइन, स्वयं अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो अवस्था सडक विस्तारका क्रममा पनि देखा परेको छ, जसले राज्यलाई निरन्तर नोक्सान मात्र पारेको छैन, सहज पूर्वाधारको सुविधा पाउने जनताको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब कति बलियो छ भनेर बुझाउने सन्दर्भमा ४० पटकसम्म कर्मचारीले भ्रष्टाचारीको पेसी चढेको मुद्दाको फाइल थुतेर मुद्दा सारेको भनेर गरेको खुलासाले पनि प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन तथा राज्यका काममा अवरोध नपुग्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सर्वोच्चको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।