न्यायका नाममा गोलमाल - Naya Patrika
Naya Patrika
Follow Us
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै १) मोर्चाको आन्दोलन संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थलसेनाका प्रधानसेनापति विपिन रावतलाई बुधबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी छिन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानसेनापतिलाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न, खड्ग…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित देश लक्जेम्बर्गको प्रथम राजदूतका रूपमा काठमाडौं आउँदा मलाई साँच्चै आनन्द लागेको छ । यद्यपि, काठमाडौंमा दूतावास छैन, त्यसैले दिल्लीस्थित दूतावासबाटै नेपाल मामिला हेर्ने गरिएको छ । डिसेम्बर २०१६…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपियन मुलुकहरूका महिलाहरूले अत्यधिक रुचाउने पहिरन स्कर्ट नेपाली महिलाहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ । विदेशी महिलाहरूहरेक सभा–समारोहमा स्कर्ट लगाउन मन पराउँछन् । सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई सुहाउने तथा लगाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । संसद्बाट पूर्ण रूपमा बजेट पास नहुँदै सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी बाराक ओबामा प्रशासनका नीतिहरू खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइटहाउसमा आयोजित एक समारोहमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको नीति…
पूरा पढ्नुहोस् »

छनोट चरण माध्यमबाट सन् २०१८ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा स्थान सुरक्षित गर्ने ब्राजिल पहिलो राष्ट्र बनेको छ । दक्षिण अमेरिकी छनोटअन्तर्गत बुधबार बिहान ब्राजिलले पाराग्वेमाथि ३–० को जित निकाल्दै अर्को…
पूरा पढ्नुहोस् »

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामाझ पुग्ने परम्पराको निरन्तरताको कार्यले बिस्तारै तीव्रता लिँदै छ । गाउँघरतिर नेताका अनुहार देखिन थालिएकाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

ब्वाइज कट हेयर स्टाइल, ब्ल्याक जिन्स पाइन्ट, लङ ब्ल्याक ज्याकेट र गगल्स पनि ब्ल्याक । सुजाता कोइरालाको गेटअपमा खासै परिवर्तन थिएन, पहिलेभन्दा । तर, पदचापले संकेत गथ्र्यो, शारीरिक शक्ति केही…
पूरा पढ्नुहोस् »

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ६.५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य प्राप्त…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं/फिल्म पत्रकार तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘घामपानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख १ गते प्रदर्शन हुने फिल्म अन्तर्जातीय प्रेमकथामा बुनिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०३, २०७३

कार्यपालिकाका काम र कार्यक्षेत्रभित्र के–कतिसम्म न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने र त्यस्तो हस्तक्षेपले कार्यपालिकाका दैनिक निर्णय र व्यवहारलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर बहस भएको छैन । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयले राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त र विधिलाई मिचेको अवस्थामा, संवैधानिक तथा प्रचलित कानुनका बर्खिलाप निर्णय गरेको अवस्थामा, त्यस्तो निर्णयले कुनै व्यक्ति या समूहको अधिकार हनन भएको या हुन सक्ने देखिएमा या त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै चुनौती दिएको अवस्थामा न्यायालयले हस्तक्षेप गरी त्यसलाई सच्याउन लगाउने या व्यक्तिका अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने परिकल्पना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले गरेको हुन्छ । जसकसैले पनि कार्यपालिकाका निर्णय संविधान र प्रचलित कानुन तथा मूल्य–प्रणालीका विपक्षमा भएको महसुस गरेमा न्यायालयमा चुनौती दिन पाउ“छ । यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले आफूस“ग भएका स्रोत र साधन तथा अधिकारको दुरूपयोग गरी साधारण नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्ने या राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न रचिएको व्यवस्था हो । यो आवश्यक मात्र होइन, अत्यावश्यक किन पनि छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिमा शक्ति र स्रोतमाथि निरन्तर नियन्त्रण गर्ने लालसा हुन्छ र त्यस्तो लालसालाई नियन्त्रण गरिएन भने ऊ अधिनायकवादी बन्न सक्छ । यस हदसम्म यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर गएपछि सरकारले गर्ने निर्णय अन्तिम होइनन्, तिनको वैधतामाथि चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने मत स्थापित हुन्छ । यो नै नियन्त्रण र सन्तुलनको उच्चतम विधि हो ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अदालत राजनीतिक प्रकृतिका अनेक फैसला र असमयको न्याय निरूपणका कारण विवादमा छ । राज्यका दैनिक निर्णय र कार्यलाई प्रभावित गर्ने र कतिपय वेला कार्यकारिणीको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी काममा समेत अवरोध गर्ने प्रचलन देखा परेको छ । कतिपय वेला शक्ति र राजनीतिका परिपञ्चमा परी न्याय निरूपण र फैसलासमेत रोकेर न्याय खोज्न अदालत पुग्ने व्यक्तिको न्यायिक अधिकार हनन हुने गरेका प्रसंग पनि देखा परेका छन् । हालै मात्र एउटा अस्ट्रेलियन व्यापारिक फर्मका नेपाली बिचौलियाको अनुकूल हुने गरी अदालतले फैसला गर्दा राज्यलाई एक अर्बबराबरको नोक्सान हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले संसदीय समितिमा गुनासो गरेका छन् ।

यतिवेला अनेक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रहरीप्रमुख नियुक्तिको विषयमा निर्णय नगर्दै गर्न लाग्यो भन्ने अनुमानका आधारमा दिइएको रिट स्वीकार गरिएको र एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा फैसला नदिएर प्रहरीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न सहयोग गरेको आरोप सर्वोच्चलाई लागेको छ । सर्वोच्चले यस्ता विषयलाई छिटो निरूपण नगर्दा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ पर्ने मात्र होइन, स्वयं अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो अवस्था सडक विस्तारका क्रममा पनि देखा परेको छ, जसले राज्यलाई निरन्तर नोक्सान मात्र पारेको छैन, सहज पूर्वाधारको सुविधा पाउने जनताको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब कति बलियो छ भनेर बुझाउने सन्दर्भमा ४० पटकसम्म कर्मचारीले भ्रष्टाचारीको पेसी चढेको मुद्दाको फाइल थुतेर मुद्दा सारेको भनेर गरेको खुलासाले पनि प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन तथा राज्यका काममा अवरोध नपुग्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सर्वोच्चको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।