न्यायका नाममा गोलमाल - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  बनेपा–७ स्थित बसपार्कमा गौतम भोजनालय नामको होटल सञ्चालन गर्दै आएका दाहाल परिवारको सहस्यमय मृत्यु भएपछि उन्पन्न विवाद समाधान भएको छ । बनेपा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष हरिशरण घिमिरेसहित दुई…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री सन्नी लियोन आमा बनेकी छिन् । सन्नी र डेनियल वेबरको जीवनमा एक बच्चीको आगमन भएको हो । केही दिनअघि मात्रै सन्नीले आमा बन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत विभिन्न सहर धुलाम्मे छन् । पुराना सवारीसाधनले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेका छन् । धुलोबाट नाक, छालामा एलर्जी हुने, रुघा लाग्ने, फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छन् । धुलोबाट…
पूरा पढ्नुहोस् »

दुई महिना यता लमजुङमा लोडसेडिङ बढ्न थालेको छ । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुबाट बढी विद्युत उत्पादन हुँदा लोडसेडिङ बढेको हो । बढी उत्पादन भएकै कारण लमजुङका जनताले अघोषित लोडसेडिङको…
पूरा पढ्नुहोस् »

सीमा विवाद सावधानीपूर्वक अवलोकन गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ अमेरिकाले चीन र भारतबीचको सीमा विवादप्रति गहिरो चासो देखाएको छ । चीन, भारत र भुटानको सीमामा रहेको दोकलामबारे नयाँदिल्ली र…
पूरा पढ्नुहोस् »

चार वर्षको सम्झौता बाँकी रहेकाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमार बिक्रीमा नराखेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेपले स्पष्ट पारे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)को कीर्तिमानी प्रस्ताव नकार्दै बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

जीवनका आखिरी दशक (सन् १८७३–१८८३)मा कार्ल माक्र्स आर्थिक दृष्टिले निश्चिन्त भएका थिए । लन्डन प्रवासका प्रारम्भिक वर्षका दारुण दारिद्रय रहेको थिएन । पिताको देहान्तपछि फ्रेडरिक एंगेल्स फुक्का भएर माक्र्स र…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव हुन्, पुष्पलाल श्रेष्ठ । उनको निधन भएको ३९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी नीति र…
पूरा पढ्नुहोस् »

५५ वर्ष पहिले सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपटक आमने–सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भूमिमा चिनियाँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   चैत ०३, २०७३

कार्यपालिकाका काम र कार्यक्षेत्रभित्र के–कतिसम्म न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने र त्यस्तो हस्तक्षेपले कार्यपालिकाका दैनिक निर्णय र व्यवहारलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर बहस भएको छैन । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयले राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त र विधिलाई मिचेको अवस्थामा, संवैधानिक तथा प्रचलित कानुनका बर्खिलाप निर्णय गरेको अवस्थामा, त्यस्तो निर्णयले कुनै व्यक्ति या समूहको अधिकार हनन भएको या हुन सक्ने देखिएमा या त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै चुनौती दिएको अवस्थामा न्यायालयले हस्तक्षेप गरी त्यसलाई सच्याउन लगाउने या व्यक्तिका अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने परिकल्पना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले गरेको हुन्छ । जसकसैले पनि कार्यपालिकाका निर्णय संविधान र प्रचलित कानुन तथा मूल्य–प्रणालीका विपक्षमा भएको महसुस गरेमा न्यायालयमा चुनौती दिन पाउ“छ । यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले आफूस“ग भएका स्रोत र साधन तथा अधिकारको दुरूपयोग गरी साधारण नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्ने या राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न रचिएको व्यवस्था हो । यो आवश्यक मात्र होइन, अत्यावश्यक किन पनि छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिमा शक्ति र स्रोतमाथि निरन्तर नियन्त्रण गर्ने लालसा हुन्छ र त्यस्तो लालसालाई नियन्त्रण गरिएन भने ऊ अधिनायकवादी बन्न सक्छ । यस हदसम्म यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर गएपछि सरकारले गर्ने निर्णय अन्तिम होइनन्, तिनको वैधतामाथि चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने मत स्थापित हुन्छ । यो नै नियन्त्रण र सन्तुलनको उच्चतम विधि हो ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अदालत राजनीतिक प्रकृतिका अनेक फैसला र असमयको न्याय निरूपणका कारण विवादमा छ । राज्यका दैनिक निर्णय र कार्यलाई प्रभावित गर्ने र कतिपय वेला कार्यकारिणीको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी काममा समेत अवरोध गर्ने प्रचलन देखा परेको छ । कतिपय वेला शक्ति र राजनीतिका परिपञ्चमा परी न्याय निरूपण र फैसलासमेत रोकेर न्याय खोज्न अदालत पुग्ने व्यक्तिको न्यायिक अधिकार हनन हुने गरेका प्रसंग पनि देखा परेका छन् । हालै मात्र एउटा अस्ट्रेलियन व्यापारिक फर्मका नेपाली बिचौलियाको अनुकूल हुने गरी अदालतले फैसला गर्दा राज्यलाई एक अर्बबराबरको नोक्सान हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले संसदीय समितिमा गुनासो गरेका छन् ।

यतिवेला अनेक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रहरीप्रमुख नियुक्तिको विषयमा निर्णय नगर्दै गर्न लाग्यो भन्ने अनुमानका आधारमा दिइएको रिट स्वीकार गरिएको र एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा फैसला नदिएर प्रहरीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न सहयोग गरेको आरोप सर्वोच्चलाई लागेको छ । सर्वोच्चले यस्ता विषयलाई छिटो निरूपण नगर्दा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ पर्ने मात्र होइन, स्वयं अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो अवस्था सडक विस्तारका क्रममा पनि देखा परेको छ, जसले राज्यलाई निरन्तर नोक्सान मात्र पारेको छैन, सहज पूर्वाधारको सुविधा पाउने जनताको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब कति बलियो छ भनेर बुझाउने सन्दर्भमा ४० पटकसम्म कर्मचारीले भ्रष्टाचारीको पेसी चढेको मुद्दाको फाइल थुतेर मुद्दा सारेको भनेर गरेको खुलासाले पनि प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन तथा राज्यका काममा अवरोध नपुग्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सर्वोच्चको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।