सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप पदाधिकारीबीचमै बेमेल - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

निराजन पौडेल   |   फागुन २९, २०७३

आयोगको काम शून्य

काठमाडा‌ै‌‌/विवादका कारण सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । पदाधिकारीबीच विवाद बढ्दै जाँदा म्याद थपिएको एक महिना बितिसक्दा समेत आयोगले कुनै काम गर्न नसकेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत २७ माघमा आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको हो । दुई वर्षको अवधिमा आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित भएकाले दिएको उजुरी संकलन र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो ।

माघमा दुई दिन मात्र कार्यालय
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गरेपछि अध्यक्ष गुरुङ कार्यालय गएका छैनन् । माघ महिनामा उनी दुई दिन मात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएका छन् । २३ र २४ माघमा कार्यालय गएर हाजिर गरेका उनी त्यसयता गएका छैनन् । अध्यक्ष गुरुङ कार्यालय नजाँदा दैनिक काम प्रभावित हुनुका साथै छानबिन आयोगको काम प्रभावित बनेको छ ।

सदस्यले बैठक बोलाउन राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत
काम गर्न नसक्दा पछिल्लो समय अनुसन्धानको काम प्रभावित बनेको छ । ‘म्याद थपिएपछि नियमित काम शून्यजस्तै छ,’ आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले भनिन्, ‘काम नभएपछि बैठक बोलाउन दुईपटक अध्यक्ष र सचिवालयलाई पत्र लेख्दा पनि बेवास्ता भयो ।’ उनले के कारणले बैठक बस्न नसकेको हो, त्यसको स्पष्टीकरण माग गरेर सचिवालयलाई अर्को पत्र पठाइएको जानकारी दिइन् । आयोगमा विचाराधीन परिपूरणसम्बन्धी कार्यविधिमाथिको छलफल निष्कर्षमा पुर्या‍उन र केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा आवश्यक विज्ञको सूची तयार पार्ने एजेन्डासमेत आफूले अघि सारेको भट्टले बताइन् ।

आयोगको मुकाम राख्ने विषय अन्योलमा
आयोगले छिट्टै प्रदेश मुकाममा कार्यालय खोल्ने भएको छ । तर, मुकाममा कति संख्यामा उजुरी केन्द्रीय कार्यालयबाट पठाउने भन्ने विषयमा बैठक बस्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको छैन । नियमित काम हुन नसक्दा प्रदेश मुकाममा कुन–कुन प्रकृतिका उजुरी छानबिन गर्ने र सोको प्राथमिकता निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । बैठक बस्न नसक्दा केन्द्र र प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने विज्ञको सूची तयार पार्ने कार्य रोकिएको छ । सदस्यहरूले बैठक बोलाउन आयोग अध्यक्ष गुरुङलाई पत्र पठाएपछि उनले सचिव मणिराम ओझालाई एक महिना लामो बिदा स्वीकृत गरेर काम अवरुद्ध बनाएको सदस्य भट्टको आरोप छ ।

‘पीडितलाई न्याय दिन आयोगले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन, अध्यक्षज्यू गम्भीर हुन सकेनन्, यस्तो तरिकाले पीडितले कसरी न्याय पाउँछन्,’ उनले भनिन् । आयोगको एक वर्ष म्याद थप भएपछि पनि काम सुचारु नहुँदा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त पत्रको बोधार्थ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सचिवालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई समेत दिएकी छन् ।

आयोगको मुकाम खोल्न एक करोड ४२ लाख
आयोग प्रदेशस्तरमा मुकाम कार्यालय खोल्न सरकारबाट एक करोड ४२ विनियोजन भएको छ । मानव अधिबार हननका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेशस्तरमा पनि कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । तर, अध्यक्ष गुरुङको असहमतिका कारण बैठक बस्न नसक्दा मुकाम खोल्ने काम प्रभावित बनेको छ ।

म्याद थपिएपछि पदाधिकारीसँग अध्यक्ष असन्तुष्ट
सरकारले आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेपछि अध्यक्ष गुरुङले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । आयोगकी सदस्य भट्टले बैठकमा स्रोत र साधनका विषयमा सरकारलाई दोषी देखाउन नहुने र उपलब्ध बजेट खर्च हुन नसकेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

२६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च
एक वर्षको अवधिमा २६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको १२ करोड ८८ लाखमा ३ करोड ३४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । दुई वर्षको अवधिमा उजुरी संकलन र फाइल गर्ने कार्यबाहेक आयोगले कुनै पनि प्रगति गर्ने नसकेको सदस्य भट्टले बताइन् । ‘सरकारले आयोगलाई छानबिनका लागि छुट्ट्याएको रकममध्ये न्यून खर्च भएको छ,’ सदस्य भट्टले भनिन्, ‘दुई वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाहेक केही हुन सकेन ।’

आयोग जानै छाडे अध्यक्ष गुरुङ
आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ पछिल्लो समय कार्यालय जानै छाडेका छन् । आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कार्यालय बहिष्कार गर्दै आएका हुन् । गुरुङले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नभएको जनाउँदै बैठकबाट पारित गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनको प्रस्तावप्रति सदस्य भट्टले असन्तुष्टि जनाइन् । उनले वार्षिक बजेट नै खर्च हुने नसकेको अवस्थामा सरकारलाई दबाब दिन नसकिने धारणा राखेपछि अध्यक्ष गुरुङ कार्यालय जानै छाडेका हुन् । अध्यक्षले राखेको प्रस्ताव आयोगका सबै पदाधिकारीले अस्वीकृत गरेपछि नियमित बैठक बस्न सकेको छैन ।