सम्भव छ निर्वाचन - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेपालका नेताहरूले सरकारले आफ्ना…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता कमल हसनकी हिरोइन छोरी श्रुति हसनले आफू बिहेअघि नै आमा बन्न तयार भएको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया श्रुतिको यो कुराले अहिले बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

डोल्पामा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा यस अघि सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया गरिएको थिएन् । शल्यक्रिया गरिएपछि खतराको मुखमा पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको…
पूरा पढ्नुहोस् »

अलैँचीको विरुवा रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै लमजुङमा अलैँचीको नयाँ मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाले संयुक्त रुपमा अलैँचीको विरुवाको…
पूरा पढ्नुहोस् »

बकिङघम दरबार, डाउनिङ स्ट्रिट, विदेशी दूतावास र वेस्टमिनिस्टरको सुरक्षाका लागि सेना खटिने बेलायतमा आतंकवाद जोखिमको तहलाई सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुर्याइएको छ । अतिवादीले सोमबार राति म्यानचेस्टरमा बीभत्स हमला गरेसँगै सरकारले…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलोपटक युरोपा लिग जितेसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड सीधै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा छनोट  इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलोपटक युरोपा लिग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । म्यानचेस्टरले शुक्रबार एज्याक्समाथि २–०…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यस क्रममा हामीले ७ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसै क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (प्रदेश नं. ३,…
पूरा पढ्नुहोस् »

जसलाई फुर्छ कविता, सडकपेटीमा तरकारी बेच्दाबेच्दै । जो गजलका मतला, शेर, काफिया, रदिफ र बहर जन्माउँछन्, तरकारीको ठेलागाडा ठेल्दाठेल्दै । कवितामै उतार्छन्, स्वाभिमान । पेसाले सडकपेटीमा तरकारी बेच्ने उनी लेखनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालको संसद् प्रायजसो आवश्यक काममा कम र अनावश्यक झमेलामा बढी समय बिताउने गर्छ । ०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा संसद्ले गम्भीर राजनीतिक विमर्श, आर्थिक नीतिमाथि सार्थक बहस, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

दललाई दिइएको निर्वाचन चिन्ह लिएर चिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने पाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सहितका व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका ६६ दलले दलहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका छन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

रवीन्द्र अधिकारी   |   फागुन १५, २०७३

स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता
लामो प्रतीक्षापश्चात् अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारको यस घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् र स्वभावतः एमालेले पनि यसको स्वागत गरेको छ । ०५४ सालयता झन्डै १९–२० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले पनि सबैमा एकखालको उत्साह सञ्चार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य तथा त्यसको महत्वका विषयमा कसैले पनि व्याख्या, विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक छैन । यहाँ पनि यस विषयमा चर्चा गरिरहनुपर्ने पंक्तिकारलाई लाग्दैन । किनकि, यसको आवश्यकता र औचित्य स्वतः पुष्टि हुने विषय हो । जनस्तरमा लोकतन्त्र पुर्‍याउन, यसलाई सुदृढ बनाउन र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यावश्यक हुन्छ । लामो समयसम्म हामीकहाँ स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छैन । यदि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छैनन् भने त्यहाँ लोकतन्त्र पनि छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्र वा सिंहदरबारमा मात्र लोकतन्त्र हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यावश्यक छ । सोही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यसाथ यसको घोषणा पनि भएको छ । अब यसलाई सफल पार्नु हामी सबैको एक मात्र प्राथमिक दायित्व बनेको छ ।

 इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी
निर्वाचन घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई सुसम्पन्न बनाउनु सरकार र राजनीतिक दल सबैको दायित्व हो । निर्वाचनको घोषणा त विगतमा पनि पटक–पटक भएकै हुन् । तर, ती निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेनन् । विगतमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले स्थानीय निर्वाचन नगरीकन यसलाई समाप्त नै पारिदिनुभयो । उहाँले तत्कालीन स्थानीय निकायको समय पनि थप्नुभएन र निर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट देखाउनुपर्नेजति तदारुकता पनि देखाउनुभएन । उहाँको पालामै संसद्को निर्वाचन पनि घोषणा भयो, तर अन्तिममा आएर निर्वाचन हुन सकेन भनिदिनुभयो । उता बाबुरामजीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दाबीसाथ संविधानसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो । तर, उहाँले पनि निर्वाचन गराउन भने सक्नुभएन । त्यसैले विगतको इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

निर्वाचन नचाहने तत्वको खेल
नेपालमा पटक–पटक घोषणा भएर पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुको पछाडि नेपालको लोकतन्त्र बलियो नहोस्, लोकतन्त्र जनतासम्म पुग्न नसकोस् भन्ने सोच जिम्मेवार छ । हिजो माओवादी युद्धकालमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुमा पनि उसको त्यस्तै सोच जिम्मेवार थियो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु भनेको स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति नहुनु हो । यस्तो भयो भने त्यहाँ आफ्नो आधार मजबुत बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर माओवादीले स्थानीय निर्वाचन हुन दिएन । आज विदेशी शक्तिहरूले पनि मुख्य स्थानीय जग नै बलियो हुन नदिएर नेपाललाई अस्थिर नै राख्न, कमजोर नै बनाइराख्न स्थानीय निर्वाचन हुन दिनु हुँदैन भन्ने चाहिरहेका छन् । यदि आज स्थानीय तह वा सरकार भइदिएको भए मधेसमा अहिले जुन अस्तव्यस्तता छ, त्यो हुने थिएन । स्थानीय सरकार भइदिएको भए मधेसको थोरै मान्छेबाट धेरै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न सम्भव पनि थिएन । हामीकहाँ लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुमा नेपाललाई सधैँभरि कमजोर नै बनाइराख्ने सोचले काम गरिरहेको छ । अब हामीले यसको दृढतापूर्वक सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जस्तोसुकै षड्यन्त्र चिरेर भए पनि हामीले अब स्थानीय तहको निर्वाचन गराएरै छाड्नु छ ।

निर्वाचनमा सघाउन एमाले तयार
अहिले सरकारले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, यसको पछाडि विगतका विभिन्न कमी कमजोरीतर्फ ध्यान दिएको छ या छैन ? निर्वाचन घोषणालाई अन्तिम परिणतिमा पु¥याउने आत्मविश्वाससाथ यो घोषणा आएको छ कि छैन ? अथवा एउटा सरकारको म्याद सकियो भनेर त्यसलाई ‘रिन्यु’ गर्नकै लागि मात्र यो घोषणा आएको हो ? निर्वाचन घोषणा गर्नका लागि मात्र यो घोषणा आएको हो कि साँच्चिकै निर्वाचन गराउने नियतले नै यो घोषणा भएको हो ? यी नै आजका मुख्य र गम्भीरतम सवाल हुन् । त्यसैले पनि एमाले कुनै खेलाँची नगरीकन यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने अनुकूल वातावरण बनाएर जान मनसा, वाचा, कर्मणा तयार छ । निर्वाचनका लागि जजसले जेजे त्याग गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने सर्तमा आफ्नो भागमा परेको त्याग गर्न एमाले पनि तयार छ । हामी प्रतिपक्षमै बसेर पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्न, निर्वाचनको माहोल बनाउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउन हरहमेसा तयार छौँ ।

संशोधन प्रस्ताव फेल भए के हुन्छ ?
यतिखेर संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यहीँनिर एमाले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छ । यदि संशोधन प्रस्ताव पास भएन भने के हुन्छ ? के त्यतिखेर अहिले संशोधनको माग गरिरहेका दलहरू विनासर्त निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ? सामान्यतः यो संशोधन प्रस्ताव जुन ढंगले आएको छ, यसलाई हामी स्विकार्न सक्दैनौँ । संशोधनमा समेटिएका विषयहरू देशहितका पक्षमा छैनन् । त्यसैले देशको हितमा नरहेका प्रस्तावहरू संसद्मा ल्याउन दिन सकिन्न । तर, अरू प्रस्ताव आउँछन् भने हामी त्यसलाई रोकिरहँदैनौँ । यहाँ यसो भनिरहँदा पनि एउटा विषयमा भने हामी सबै स्पष्ट हुनैपर्छ । यो संशोधन प्रस्ताव फेल भयो भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले मान्छन् कि मान्दैनन् ? यदि पास भयो भने हामी त्यसलाई स्विकार्न तयार छौँ । तर, जसले संशोधनको माग गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा त्यसलाई स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् ? यो एउटा अहम् प्रश्न हो । यसको जवाफ नखोजी हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । किनकि, यो प्रस्ताव फेल भयो र उनीहरूले मान्दैनौँ भनेर बखेडा झिके भने त्यतिखेर घोषित निर्वाचनको भविष्य के हुन्छ ? यसबारे हामी सबै पहिल्यै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यहाँनिर हामी सबैले बुझ्नैपर्ने अर्को विषय पनि छ । संविधान संशोधनका लागि हामीसित पर्याप्त समय छ । अहिले नभए पछि पनि हुन सक्छ संविधान संशोधन । तर, निर्वाचनका लागि कुरिरहने समय भने हामीसित छैन । संविधानतः हामीले ७ माघ ०७४ भित्र तीनवटै तहका निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । निर्वाचनलाई रोकियो भने त्यसबाट संवैधानिक संकट खडा हुन्छ । संशोधनलाई पर्खंदा भने कुनै पहाड खसिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले संशोधन पहिला कि निर्वाचन पहिला भन्ने विषयमा हामी सबै प्रस्ट हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला सम्पन्न गरेर त्यसपछि मात्र संशोधनमा जाँदा पनि हुन्छ । तर, निर्वाचनअगावै संशोधन नगरी हुँदैन भनेर जिद्दी नै गर्ने हो भने उल्लिखित विषयमा पहिल्यै प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ ।

 निर्वाचन घोषणा केका लागि ?
यो सरकारले साँच्चै निर्वाचन गर्नैका लागि घोषणा गरेको हो कि होइन भन्ने उसको तयारीबाटै पनि थाहा हुन्छ । आवश्यक ऐन कानुनको तयारी, सुरक्षा तयारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक तयारी आदिबाट सरकार निर्वाचन गराउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । ‘स्टडी’को नाममा त्यसलाई त्यत्तिकै अल्झाइरहेको छ । संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि कसैले पनि यसरी खेलाँची गर्न पाउँदैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निश्चित नभईकन निर्वाचन आयोगले केको निर्वाचन गराउने ? आवश्यक कानुनहरू पनि नबनाउने र बनिसकेका कानुनलाई पनि प्रमाणीकरणका लागि नपठाउने सरकारको व्यवहारले निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्मेको छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन घोषणामा सरकारको नियतमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ ।

 तैपनि सम्भव छ निर्वाचन
यदि यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो भने आफूलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको दाबी गर्ने कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । कांग्रेसका साथसाथै सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि एमाले सबैसित हातेमालो गरी मिलेर जान तयार छ । यदि मधेसकेन्द्रित दलका साथीहरू साँच्चै मधेसलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, जनतालाई साँच्चै अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचन रोक्न हुँदैन र आफूसमेत सहभागी हुनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन भनेको जनताको निर्वाचन हो । यो हामी सबैको निर्वाचन हो । यदि उहाँहरू लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो स्थानीय निर्वाचन नै त्यसको प्रस्थानबिन्दु हो । त्यसैले जहिले पनि आन्दोलन, आन्दोलन भनेर मधेसलाई अस्तव्यस्त बनाएर हुँदैन, यसबाट मधेसी जनता नै समस्यामा पर्ने हुन् । यसबाट उनीहरूलाई फाइदा हुँदैन । मधेस अस्तव्यस्त हुँदा, यहाँ भद्रगोल हुँदा, सुशासन कायम हुन नसक्दा, मधेसमा भ्रष्टाचार बढ्दा, मधेसमा विकासले गति लिन नसक्दा र मधेसमा जहिल्यै अन्योल र अस्थिरता रहँदा त्यसबाट पिल्सिनुपर्ने मधेसका जनताले नै हो । यसबाट मधेसलाई फाइदा पुग्दैन । कसैले पनि आफ्ना निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि जनतालाई सताएर अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।

यदि सबै दल इमानदार भएर आ–आफ्नो स्थानबाट निर्वाचन गराउन दत्तचित्त भएर लागिपर्ने हो भने घोषित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव छैन । तर, सबै आ–आफ्नै डम्फुको तालमा रमाउन थाले भने सुदूर क्षितिजसम्म निर्वाचनको कुनै सम्भावना नरहन पनि सक्छ ।
(अधिकारी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)

तपाईंलाई अधिकारीको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।