टिचिङबाट निजी अस्पतालमा पठाइन्छन् बिरामी - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र बिजुलीको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएका छन् । लामो समयसम्म महसुलको बक्यौता रकम नउठाउँदा प्राधिकरणले बर्सेनी घाटामा जानुपरेको भन्दै तत्काल बक्यौता उठाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   माघ ११, २०७३

अर्जुन अधिकारीको रिपोर्ट –

naya2

उदाहरण  १
५ माघमा काठमाडौं चपलीका ६५ वर्षीय डिल्ली श्रेष्ठको पेट एक्कासि दुखेपछि छोरा सुमनले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याए । श्रेष्ठलाई दिउँसो ३ बजे नै पुर्‍याइए पनि इमर्जेन्सी वार्डमा चिकित्सक तथा नर्स कसैले वास्ता गरेनन् । साँझ ९ बजे मात्र चिकित्सकले सोधपुछ गरे । ‘परीक्षण नै नगरी सिटिस्क्यान र एक्सरे मेसिन बिग्रिएको, बेड नभएको भनेर नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जानुस् भने,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केका आधारमा अत्तरखेल रिफर गरियो भन्ने थाहा छैन, त्यसैले उनीहरूले भन्नासाथ त्यहीँ किन जाने ? बरु अरू नै निजी अस्पताल लैजान्छु ।’

उदाहरण २
५ माघमै नुवाकोट बेत्रावतीकी यमुना लामा घरायसी काम गर्दागर्दै एक्कासि ढलिन् । उनको हात र शरीरका केही भागले काम गर्न छाड्यो । परिवारले तत्काल एम्बुलेन्समा हालेर काठमाडौं ल्याए । शिक्षण अस्पताल पुग्दा राति १० बजेको थियो । तर, अस्पतालका कर्मचारीले उनलाई एम्बुलेन्सबाटै झर्नै दिएनन् । ‘सबै बेड भरिएका छन्, खाली छैन भन्दै किस्ट अस्पताल लैजान दबाब दिए,’ उनका छोरा शिवले भने । तर, आफन्तले जबर्जस्ती बिरामीलाई एम्बुलेन्सबाट झारेर आकस्मिक कक्षमा लैजाँदा पाँचवटा बेड खाली नै थिए । ‘खाली हुँदाहुँदै किन अन्त लाने भनेर विवाद गरेपछि भर्ना त भयो, तर चेकजाँच गर्ने उपकरण बिग्रेछ भनेर आमाको उपचार नै गरेनन्,’ शिवले दुःखेसो पोखे ।

उदाहरण ३
धादिङ गजुरीका ३० वर्षीय मिलन विश्वकर्मालाई ६ माघमा एक्कासि पेट पोल्न थालेपछि परिवारले एम्बुलेन्समा राखेर राति १० बजे शिक्षण अस्पताल पु¥याए । आकस्मिक कक्षमा भर्ना गर्न खोजियो, तर अस्पतालका कर्मचारीले बिरामी सिरियस रहेछन्, यहाँ हुँदैन, चिरायुु अस्पताल लैजानूस् भन्न थाले । श्रीमती मञ्जुले सामान्य परीक्षणसमेत नगराई किन महँगो अस्पतालमा पठाउन खोजेको भनेर कर्मचारीसँग बिलौना गरिन् । ‘राम्रो उपचार होला, धेरै खर्च पनि नलाग्ला भनेर श्रीमान्लाई ल्यायौँ, प्राइभेटमा जानुस् भन्छन्, सक्ने भए उतै लागिहाल्थेँ नि,’ मञ्जुले रुँदै भनिन् । भर्ना नभएपछि बिरामीलाई टिचिङ परिसरबाट निकाल्न आफन्त बाध्य भए ।

उदाहरण ४
दोलखा भुसाफेदा–७ का ६० वर्षीय बिबे थापामगरलाई पेटमा गम्भीर समस्या भएपछि ६ माघमा काठमाडौं हिँडाइयो । राति ९ बजे शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) पुर्‍याइयो । तर, उपचार सुरु नहुँदै कर्मचारीले चिरायु र काठमाडौं मेडिकल कलेजमध्ये एकमा लगेर उपचार गर्न दबाब दिए । छोरा टेकबहादुरका अनुसार उनलाई कर्मचारीले अस्पतालबाट निस्कन भने । ‘म भूकम्पपीडित हुँ, घर ढलेको छ, आफन्त गुमाएको छु, जसोतसो १५ हजार बोकेर बुबालाई टिचिङ ल्याएँ,’ टेकबहादुरको दुःखेसो छ, ‘उपचार गर्नु त के, डाक्टरले जबर्जस्ती धपाए । आधा घन्टा मेरो झगडा पर्‍यो, दुखेसो पोखेँ । तर केही लागेन ।’ बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल लगेर उपचार गराइयो ।

उदाहरण ५
काभ्रे ज्याम्दीका ५० वर्षीय रमेश हुमागाईंलाई अचानक पिसाब रोकिने समस्या देखिएपछि ७ माघ राति ११ बजे परिवारले शिक्षण अस्पताल पु¥यायो । ट्याक्सीमा गएका उनका परिवारलाई ट्याक्सी चालकले बाटैमा ‘त्यहाँ भर्ना गर्न सिट छैन’ भनिरहेका थिए । नभन्दै अस्पताल पुग्नासाथ ट्याक्सी चालकले कर्मचारीलाई देखाएर भने, ‘आज बिरामीको चाप बढी छ, एउटा सिट पनि खाली छैन । हैन त सिस्टर !’ कर्मचारीले जवाफ फर्काइनन् । हुमागाईंलाई परिवारले जबर्जस्ती भित्र लगे, बेड खाली थिए । एक नर्सले हुमागाईंको रक्तचाप जाँचिन्, तर थप उपचारका लागि किस्ट मेडिकल कलेज जान सल्लाह दिइन् । नयाँ पत्रिकाकर्मी त्यहीँ रहँदा बिरामीका आफन्तहरू ‘खर्च छैन, कहाँ लाने’ भन्दै पीडा पोखिरहेका थिए । केही उपाय नलागेपछि राति १२ः३० बजे हुमागाईंलाई परिवारले अर्कै अस्पताल लग्यो ।

दैनिक पाँचदेखि सातजना बिरामी निजी अस्पतालमा रिफर
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट साँझ परेपछि बिरामीहरू निजी अस्पतालमा रिफर हुने गरेका छन् । ५, ६ र ७ माघमा साँझ नयाँ पत्रिकाकर्मीले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा शिक्षण अस्पतालबाट दैनिक पाँचदेखि सातजना बिरामीलाई आकस्मिक कक्ष (इमर्जेन्सी) मा भर्ना नगराई र भर्ना भएकालाई पनि जबर्जस्ती डिस्चार्ज गरेको भेटिएको छ । उनीहरूलाई निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालमा जान सल्लाह र दबाब दिने गरेको खुलेको छ ।

रातिको समयमा सिटिस्क्यान, एक्सरेलगायतका प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक मेसिन बिग्रिएको बहाना बनाएर बिरामीलाई बाहिर पठाउने गरेको पीडितहरूले नै बताएका छन् । ‘हामीकहाँ हरेक साँझ उपकरण बिग्रिन्छ, बिहान भएपछि स्वतः चल्छ,’ अस्पतालका एकजना कर्मचारीले व्यंग्य गर्दै भने ।

शिक्षण अस्पतालका एक पूर्वनिर्देशकका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरेर थप उपचार वा परीक्षण सम्भव नभए मात्रै बिरामीलाई रिफर गरिन्छ । ‘जस्तोसुकै बिरामी भए पनि पहिला उसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु अस्पतालको दायित्व हो । यदि परीक्षण गरिसकेपछि अस्पतालमा उपचार हुनै सक्दैन भने ठाउँ पहिचान गरेर बिरामीलाई पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, शिक्षण अस्पतालमा रातको समयमा सामान्य परीक्षणसमेत नगरी बिरामी लखेट्ने गरेको मैले पनि सुनेको छु, यो गर्नै पाइँदैन ।’

नयाँ पत्रिकाकर्मी पुग्दा इमर्जेन्सी वार्डका कर्मचारीले बिरामीहरूलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज र चिरायु हस्पिटललगायतमा जान सुझाब दिइरहेका थिए । निरन्तर तीन रात शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी अगाडि उभिएर हेर्दा देखिएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् यी । ‘यस्ता घटना हरेक रात हुन्छन्,’ अस्पतालका पुराना निजी सुरक्षागार्ड नयाँ पत्रिकासँग भन्दै थिए, ‘तपाईंले आज देख्नुभयो, हामीले दिनदिनै यो देखिरहेका छौँ ।’

अस्पतालमा शंकास्पद ट्याक्सी
बिरामी ओसार्न शिक्षण अस्पताल परिसरमा बेलुका ८ बजेदेखि ट्याक्सीहरूको लाम लाग्ने गरेको छ । केही ट्याक्सी इमर्जेन्सी र मुख्य गेट अगाडि राखिएका छन् । नयाँ पत्रिकाले ट्याक्सी चालकले नै बिरामीलाई बाहिर लैजान दबाब दिएको भेटाएको छ । ‘अन्त गएर उपचार गर्न मिल्दैन’ भन्दै ट्याक्सी चालकले बिरामीका आफन्तलाई दबाबमा पारेर निजी अस्पतालमा लैजान बार्गेनिङ गरिरहेको भेटियो । ट्याक्सी चालकले बिरामी ओसारेबापत निजी अस्पतालले उनीहरूलाई कमिसन दिने गरेको स्रोतले बतायो ।

तत्काल अनुगमन गर्छौं : मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले अस्पतालले भन्दा पनि केही व्यक्तिले बिरामीलाई निजीमा पठाउने गरेको हुन सक्ने भन्दै तत्कालै अनुगमन गर्ने बताए । अस्पतालभित्रै अनुगमन गर्ने आन्तरिक निकाय रहेकाले पहिला सोही संयन्त्रले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यदि अनुगमन गर्ने निकाय पनि बिरामीलाई समयमा उपचार दिनेभन्दा विभिन्न समस्या देखाएर अन्य अस्पतालमा पठाउने कार्यमा संलग्न भए मन्त्रालयले अनुगमन थाल्नेछ,’ सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने । मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखामा दुईजना मात्रै कर्मचारी रहेका कारण चाहेर पनि मन्त्रालयबाट अनुगमनमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो ।

गलत काम भएको हुन सक्छ : निर्देशक महरा
शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. दीपकप्रकाश महरा केही समयअघिदेखि शिक्षण अस्पतालमा उपकरणहरू बिग्रिएको र शøया अभाव भएका कारण समस्या आएको बताए । ‘केही कर्मचारीले चलखेल गरेका होलान्, म बुझ्छु,’ उनले भने । रातको समयमा बिरामीलाई उपचार नै नगरी निजी अस्पतालमा पठाउने गरेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले अस्पतालसँग बिरामी भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएकाको रेकर्ड रहेको बताए । ‘इमर्जेन्सी मात्र बिरामी भर्ना गर्ने ठाउँ हैन । ओपिडीलगायतका ठाउँमा पनि बिरामी भर्ना हुने गरेका छन् । सबै सेवा हुँदाहुँदै पनि अस्पतालबाट केही कमी–कमजोरी पनि भएको हुन सक्छ । म बुझ्छु,’ डा. महराले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भेन्टिलेटर र आइसियूमा राख्नुपर्ने बिरामी मात्रै बाहिर पठाउनुपर्ने हो । अन्य अवस्थामा बिरामी बाहिर पठाउनु गलत हो ।’ महराले बिरामी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक अस्पताललाई दिइएको दाबी गरे ।

१०% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित
एकजनाले मात्र लिए सेवा

सरकारले गरिब र विपन्न नागरिकको उपचारका लागि ल्याएको १०% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत १ पुसबाट निजी र सामुदायिक अस्पतालमा १०% निःशुल्क सेवा सुरु गरेको थियो । एक महिनाको अवधिमा गरिब तथा विपन्न परिवारको नामबाट एकजनाले मात्रै सेवा लिएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार निःशुल्क सेवा लिनेमा ललितपुर गोदावरीका ४५ वर्षीय कृष्ण विशुंखे छन् । उनले पहिलो दिन सरकारले दिएको निःशुल्क सेवा लिएका थिए । वीर अस्पतालमा भर्ना भएका विशुंखेलाई सरकारले थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना गराई निःशुल्क सेवा सुरु गरेको थियो । कलेजोसम्बन्धी रोगको समस्याले लामो समयदेखि थला परेका विशुंखेको भर्ना भएको एक सातापछि मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया
उपचारका लागि गरिब र विपन्न वर्गका नागरिक अस्पतालमा जाने गरे पनि झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण सेवा दिन नसकिएको निजी अस्पतालहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा चलेका अधिकांश प्रतिष्ठित अस्पतालहरूले सरकारले ल्याएको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा भित्तामा टाँसेर सीमित गरिदिएका छन् ।

सरकारको शून्य तयारीले सेवामा समस्या
निजी तथा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालकहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । ‘सेवा लिन बिरामीहरू आएका छन्, तर कुनै प्रक्रियासंगत छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले सेवा दिन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘बिरामीहरूले गरिब र विपन्न उल्लेख हुनेगरी सम्बन्धित वडाबाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पठाउने र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सम्बन्धित अस्पताललाई पठाएपछि मात्रै निःशुल्क सेवा पाउन सक्छ ।’

नर्भिक अस्पतालका नायब महाप्रबन्धक आरपी मैनालीले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क १० प्रतिशत सेवामा समस्या रहेको बताए । उनले बिरामी गरिब हो भनेर औपचारिक पत्र सरकारबाट नआएसम्म निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘निःशुल्क भनेर नतोकेका विषय धेरै छन्,’ मैनालीले भने, ‘नतोकिएका विषयमा के गर्ने हो । अधिकांश औषधि महँगा छन्, बिरामीलाई निःशुल्क दिन सकिँदैन । त्यसैले गरिब तथा विपन्न वर्गको निःशुल्क सेवा कार्यान्वयनमा शंका छ ।’

महिना दिन पुगेपछि मन्त्रालयको अनुगमन
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिए–नदिएकोबारे महिना दिन पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमनमा निस्किएको छ । घोषणा गरेको २५ दिनपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनका लागि काठमाडौं र भक्तपुरका सातवटा अस्पतालमा पुगेको थियो । अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले केही अस्पतालले आफ्नै तरिकाले सेवा दिएको र केहीले अझैसम्म सेवा सुरु नगरेको बताए । सबै प्रक्रिया सरकारले पूरा गरेको भन्दै उनले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा सबैले दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘१० प्रतिशतमा बेड चार्ज र चिकित्सक शुल्क निःशुल्क हुन्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित वडाबाट गरिब र विपन्नको परिचय खुल्ने सिफारिस ल्याउन अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

ठूला निजी अस्पतालले सेवा सुरु नै गरेनन्
ग्रान्डी, ओम, वयोधा अस्पतालले अहिलेसम्म निःशुल्क सेवा सुरु गरेका छैनन् । अल्का अस्पताल, अन्नपूर्ण न्युरो, भक्तपुरको इबामुरा अस्पताल र स्टार अस्पतालमा बिरामीहरू जाने गरेको भए पनि कागजी प्रक्रिया नहँुदा अस्पतालले सेवा दिएका छैनन् । सिंहले अपेक्षाअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा सुरु नभएको बताए । एक महिनासम्म पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे थप कुनै जानकारी नआएपछि एक साताअघि सबै अस्पताललाई मन्त्रालयले ‘रेकर्ड’ फारम पठाएको छ ।

के छ मापदण्डमा ?
सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाले कुल शøयाको १० प्रतिशत विपन्न, बेवारिसे, असहाय बिरामीलाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।