६० वर्ष नाघेका सबै किसानलाई पेन्सन दिने तयारी - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

  रेसुंगा नगरपालिकामा १४ वडामध्ये ९ वटा वडाको अहिलेसम्म कार्यालय टुङ्गो लागेको छैन् । कार्यालय नहुँदा जनप्रतिनिधिको पदभार ग्रहणसमेत रोकिएको छ । ‘कार्यालय टुङ्गो छैन, सबै जना नगरपालिकामै थुप्रिन्छौ, जनताका…
पूरा पढ्नुहोस् »

अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निवास फर्किने क्रममा उनलाई लिन पूर्वयुवराज पारस नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल पुगेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा त्यति नदेखिने पारस लामो कपालमा देखा…
पूरा पढ्नुहोस् »

क्यानन केपिए वेडिङ फोेटो अवार्ड २०१७ को उपाधी चितवनका सुमन सापकोटाले जितेका छन् । उनको बिबाहमा खिचेको तस्बिर पहिलो बनेको हो । फोटोग्राफर सापकोटाले क्यानन ६ डि क्यामेरा समेत जिते…
पूरा पढ्नुहोस् »

  उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसेराइडको प्रमुख कारण अस्वस्थ आहार सेवन गर्नु हो । सोही कारण खानपिनमा सुधार गरे अधिकांश व्यक्तिमा विनाऔषधि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र धेरै बिरामीमा औषधिको मात्रा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव सन स्पाइसरले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मतभिन्नता प्रकट गर्दै प्रेस सचिव स्पाइसरले राजीनामा दिएका हुन् । संस्थाभित्र फेरबदलका कारण…
पूरा पढ्नुहोस् »

सात करोड ६० हजार पाउन्ड खर्चंदै चेल्सीले गर्‍यो अल्भारो मोराटासँग पाँच वर्षको सम्झौता इंग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन चेल्सीले शनिबार रियल म्याड्रिडका स्ट्राइकर अल्भारो मोराटालाई भित्राएको छ । चेल्सीले सात करोड…
पूरा पढ्नुहोस् »

संसद्का विभिन्न समितिबीच कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर पटक–पटक किन विवाद हुन्छ ? यस्तो हुनु भनेको समितिको सभापतिसँग राम्रो ज्ञान नभएर हो । आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारबारे राम्रो ज्ञान सभापतिसँग हुनुपर्छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

  ‘दिनभरको काम सकेर बेलुकी कुट्न थालेको धान मध्यरातमा चामल बन्थ्यो । गाउँलेको रातको निन्द्र र दिनको भाक हरण गरेको ढिकी जाँतोको जिन्दगीले अहिले अराम पाएको छ’ आठराई गाउँपालिका–२, खाम्लालुङका…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा संघीयता अभ्यासको क्रममा छ । संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीमध्ये स्थानीय तह मात्र त्यस्तो एकाइ हो, जसका प्रमुख उपप्रमुखसहित सबै कार्यकारी प्रत्यक्ष रूपमा जनताको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा अहिले सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन उपस्थित छन् । उनीसँग उनको अभियान र नेपालमा प्रविधिको विकासका विषयमा अन्तरक्रिया भइरहेको छ । महावीर पुनसँगको अविस्मरणीय अन्तरक्रिया प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   माघ ०३, २०७३

kishan-pension_sketch
मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मुलुकभरका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ
अजित अधिकारी
काठमाडौं, ३ माघ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले ६० वर्ष नाघेका मुलुकभरका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन छलफल थालेको छ । किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वैकल्पिक अध्ययन समाजले दिएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । सोही कार्यदलले २० वर्ष खेती गरेर ६० वर्ष नाघेका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन छलफल अघि बढाएको हो । मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वैकल्पिक अध्ययन समाजले किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने विषयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, चितवन, खोटाङ, लमजुङ, कैलाली र मुगुका गरिब गाविसका किसानबाट पेन्सन वितरण सुरु गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सीमित संख्यामा मात्रै पेन्सन उपलब्ध गराउँदा विवाद निस्कन सक्ने आँकलन गर्दै मन्त्रालयले मापदण्डमा परेका देशभरकै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो । कार्यदलका संयोजक दाहालले दीर्घकालीन महत्वको कार्ययोजना भएकाले सबै किसानलाई एकसाथ समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सीमित क्षेत्रका किसानबाट मात्रै पेन्सन वितरण सुरु गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले थोरै ढिला गरेर भए पनि मापदण्डमा पर्ने देशभरका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन थाल्नुपर्छ भनेका छौँ ।’

समुदाय, कृषि सेवाकेन्द्रलगायत स्थानीय सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा २० वर्षदेखि खेती गरिरहेका ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका किसान छनोट गर्न सकिने अवधारणा छ । यस्तो मापदण्डमा परेका किसानलाई तत्कालै मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ बाटै किसानलाई पेन्सन वितरण सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसबाहेक मन्त्रालयले पेन्सन कोष खडा गर्ने र त्यसमा किसानले योगदान गरेपछि पेन्सन पाउन थाल्ने अवधारणा पनि बनाएको छ ।

थप बजेट आवश्यक
किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ का लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम अध्ययन र आवश्यक छलफल र तयारीका लागि मात्रै भएको दाहालले जानकारी दिए । ‘पेन्सन वितरण कार्यक्रम लागू गर्न थप बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यक्रमको पूर्ण अवधारणा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’

यस्तो छ प्रक्रिया
मन्त्रालयले किसान पेन्सन वितरणका लागि वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई परामर्श नियुक्त गरेको थियो । समाजले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यस विषयमा मन्त्रालयले थप छलफल गरी टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस हुन्छ । अर्थले कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेपछि योजना आयोगमा पुग्छ । आयोगले स्वीकृति दिए पनि कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्नेछ । र, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि कार्यक्रम लागू हुनेछ ।

योग्यता पुगेका सबैलाई दिनुपर्छ (काशीराज दाहाल, सहसचिव, कृषि विकास मन्त्रालय)
किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सात जिल्लाका अति गरिब गाविसमा रहेर २० वर्ष किसानी गरी ६० वर्ष नाघेकालाई तत्कालै २ हजार ५ सय पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । सीमित संख्याबाट पेन्सन वितरण थाल्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यसले सकारात्मक सन्देश पनि जाँदैन र विभेद गरेको जस्तो देखिन सक्छ । कानुनी रूपमा पनि चुनौती हुन्छ । त्यसैले आवश्यक तयारी सकेर मापदण्ड पुगेका देशैभरका किसानलाई तत्कालै पेन्सन उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल थालिरहेका छौँ । जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौँ ।